Friday, March 29, 2024

-->

ओरेण्टल सहकारीका बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउने सम्भावना कति छ?

समस्या भएका सहकारीको सम्पत्ति बिक्री वा व्यवस्थापन गरेर बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने जिम्मा पाएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई ओरेण्टलका तत्कालीन अध्यक्ष बस्नेतले उल्झनमा राखेका छन्।

ओरेण्टल सहकारीका बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउने सम्भावना कति छ 

काठमाडौँ– समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, पीडितका प्रतिनिधि र ओरेण्टल कोअपरेटिभका तत्कालीन अध्यक्ष सुधिर बस्नेतबीच गत फागुन ३० गते मध्यान्हतिर त्रिपक्षीय छलफल चलिरहेको थियो। त्यही बेला ओरेण्टल पीडितहरू समितिको कार्यालय पुगे।

ओरेण्टलमा सर्वसाधारणले राखेको ठूलो रकम हिनामिना गरेका बस्नेतसँग बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिन गठित समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले यसअघि पनि पटकपटक छलफल गरेको थियो। समितिको कार्यालयमै पुगेर ३०० भन्दा बढी पीडितले बस्नेतलाई घेरेको भने त्यो पहिलो घटना थियो। सम्भावित दुर्घटनाबाट बचाउन समितिले बस्नेतलाई प्रहरीको जिम्मा लगायो। 

त्यस दिन समितिको कार्यालय पुग्नेमा सिन्धुली घर भएका रुद्रबहादुर बुढाथोकी पनि थिए। उनले २०६८ सालमा बचत गरेको ५ लाख रुपैयाँ पाउने आशा अझै बाँकी नै रहेकाले बेलाबेला समितिको कार्यालय पुग्ने गरेको बताए। “ड्राइभरी गरेर दुःखले कमाएको पैसा हो, ब्याज बढी पाउने लोभमा बैंकबाट झिकेर त्यता राखियो,” उनले भने, “समितिले फिर्ता हुने भनेकाले आशा अझै मरेको छैन।”

बचतकर्ताहरू वर्षौंअघि फसेको रकम फिर्ता पाउने आशामा दैनिकजसो समितिको कार्यालय पुग्छन्। गएको चैत २९ गते ३ बजेतिर समितिको कार्यालयमा केही सहकारी पीडितहरू कर्मचारीसँग सोधपुछ गर्दै थिए। कोही समितिले काम नै नगरेको भन्दै आक्रोशित देखिन्थे।

सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले मंसिर ९ गते निकालेको मागदाबी अद्यावधिक गर्ने सूचनाअनुसार, चार हजार ३०० बचतकर्ताकोे करीब तीन अर्ब ५० करोड साँवा रकम फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको सदस्यसचिव केशवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। यो रकम ओरेण्टल अपार्टमेन्टबाहेक सहकारीको मात्र हो।

यअसघि २०७४ सालमा समितिले पहिलोपटक गरेको अद्यावधिकअनुसार बचतकर्ताको साँवा ब्याज गरेर ८ अर्ब ३८ करोड र ओरेण्टल अपार्टमेन्ट बुकिङकर्ताको ४ अर्ब ९२ करोड दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको थियो।

सरकारले २०७० सालमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। उक्त आयोगमा ओरेण्टल सहकारीमा काठमाडौँ उपत्यकासहित विभिन्न स्थानका सात हजार ६४६ बचतकर्ताको साँवा मात्रै ४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ फसेको भन्दै दाबी पेस भएका थिए। त्यसको साढे चार वर्षपछि मात्र सरकारले ओरेण्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो।

सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा समितिलाई अवरोध
सहकारी ऐन २०७४ अनुसार समस्याग्रस्त संस्था वा संघको सम्पत्ति बिक्री गर्ने, उपयोग गर्ने तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिकै हुन्छ। तर, अझै पनि बस्नेतले काममा अवरोध पुर्‍याइरहेको समितिका सदस्यसचिव पौडेल बताउँछन्। उनकै कारण समितिले ओरेण्टल सहकारीको सम्पत्ति बिक्री गरेर बचतकर्तालाई दिन सकेको छैन।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा काशीराज दाहाल नियुक्त भएयता एक वर्षमा पाँचपटक बस्नेत, पीडित पक्ष र समितिका पदाधिकारीबीच छलफल भइसकेको छ। बस्नेतले अदालती प्रक्रियाअनुसार नै अघि बढ्ने र बाँकी रहेको सम्पत्ति बेचबिखन गरेर आफैँ बचतकर्ताकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने अडान राख्दै आएका छन्।

चैत १२ गते समितिको कार्यालयमा भएको छलफलमा बस्नेतले भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–७ (साविक गुण्डु गाविस–३) मा रहेको २८४ रोपनी जग्गामध्ये ११४ रोपनी जग्गा व्यवस्थापन गरेर बचतकर्ताको २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ भर्पाइ गर्ने योजना पेश गरेको सदस्यचिव पौडेलले बताए। उनले त्यहाँको जग्गालाई प्रतिआना १५ लाख रुपैयाँ मोलेका छन्।

फाइल तस्वीर

पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र काफ्लेका अनुसार बस्नेतले उक्त योजना पेश गरेपछि पीडितहरू जग्गा हेर्न गएका थिए। “डाँडामा भएको जग्गा हामी लिन सक्दैनौँ। उनलाई त्यही जवाफ दियौँ,” काफ्ले भन्छन्।

त्यस प्रस्तावमा चित्त नबुझेपछि समितिले बस्नेतलाई अर्को कार्ययोजना ल्याउन भनेको छ। “(चैत) १२ गतेको छलफलमा जग्गा दिएबापत बचतकर्ताको दायित्व कति घट्छ, जग्गा नलिने मान्छेलाई कहिलेसम्म पैसा फिर्ता गर्न सकिन्छ र बस्नेतले फिर्ता गरेको रकमसहितको विवरण ल्याउन समितिले भनेको छ,” काफ्लेले भने।

नयाँ कार्ययोजनासहित समितिले छलफलमा आउन ताकेता गरेपनि बहाना बनाएर बस्नेत भागिरहेको पीडित पक्षको आरोप छ। “उनको अझै ठग्ने नियत राखेको प्रष्ट हुन्छ,” काफ्ले भन्छन्।

यता ओरेण्टलका तत्कालीन अध्यक्ष बस्नेत निक्षेपकर्ताको एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी फिर्ता गरिसकेको दाबी गर्छन्। “४ अर्बमध्ये जग्गा बाँडेर १ अर्बभन्दा बढी रकम दिइसक्यौँ, अब २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ मात्र तिर्न बाँकी छ,” बस्नेतले टेलिफोनमा भने। 

यो पनि- संकटमा सहकारी : बचतकर्ताको रकम जोखिममा, नियामक निकाय उदासीन

असोजमा समस्याग्रस्त घोषणा नगरेको भए अहिलेसम्ममा सबै हिसाबकिताब राफसाफ भइसक्ने बस्नेतको दाबी छ। “जग्गाको कित्ताकाट गरेर बचतकर्तालाई यो ठाउँको जग्गा पास गर्न लागेका छौँ भनेर, हामीले विभागमा सूची पनि पठाएका थियौँ,” उनी भन्छन्, “जग्गा फुकुवा गर्नु त कता हो कता, समस्याग्रस्त घोषणा गर्दिनुभयो।”

अहिलेको समिति समस्या समाधान गर्न सकारात्मक रहेको उनी बताउँछन्। ओरेण्टेल दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेपछि समितिले ऋणीहरूबाट कात्तिकदेखि चैत मसान्तसम्म करिब ३ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ। एक लाखभन्दा कम बचत गर्ने ७७७ जनालाई उक्त रकम फिर्ता गर्ने तयारी भइरहेको समितिका सदस्यसचिव पौडेलले बताए। “सहकारी ऐनले साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेको छ, उनीहरूलाई पैसा फिर्ता गर्ने हामीले योजना बनाएका छौँ,” पौडेलले भने। 

बस्नेतको ‘कानूनी दाउपेच’का कारण अड्चन 
२०७४ सालमा पहिलोपटक सरकारले ओरेण्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए। सर्वोच्चले २०७६ साउन १५ गते सरकारको घोषणा बदर गरी ओरेण्टलको सम्पत्ति नचलाउन आदेश दिएको थियो। 

बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता नगरेको लगायत अनियमितताविरुद्ध सहकारी विभाग र अन्य निकायमा उजुरी परेपछि सरकारले ओरेण्टललाई २०७९ असोजमा पुनः समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। समस्याग्रस्त घोषणापछि समितिले बस्नेतको सम्पत्ति बेचबिखन गरी दायित्व भुक्तानीको प्रक्रिया अघि बढाउन खोजे पनि बस्नेत पुनः सर्वोच्च पुगे।

उनले २०७९ मंसिर १३ गते सर्वाेच्चमा सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयविरुद्ध रिट हाले। उक्त मुद्दाको अहिलेसम्म २० पटक पेसी चढेको छ भने १७ पटक इजलासमा राखिएको छ। त्यसमध्ये तीनपटक मंसिर २६, पुस ३ र चैत १२ गते मात्र सुनुवाइ भएको छ। मंसिर २८ गते चढेको पेसीलाई बस्नेतका कानून व्यवसायीले नै स्थगित गराएका थिए। १३ पटक भने इजलासले मुद्दालाई हेर्न नभ्याइनेमा राखेको थियो। 

फाइल तस्वीर

बस्नेतले २०७९ माघ ५ गते अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएका छन्। समस्याग्रस्त घोषणा नगर्न २०७४ सालमा सर्वोच्चदे दिएको आदेशको पालना नभएको भन्दै उनले अवहेलना मुद्दा हालेका हुन्। उनले सहकारी मन्त्रालय, तत्कालीन मन्त्री शशी श्रेष्ठ, पूर्वसचिव रामप्रसाद थपलिया, सहकारी विभागका पूर्वरजिस्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितलाई विपक्षी बनाएका छन्। 

यो मुद्दाको पेशी हालसम्म आठपटक चढेको छ भने सातपटक इजलासमा परेको छ। ६ पटकसम्म हेर्न नभ्याइनेमा परेको मुद्दाको चैत १२ गते एकपटक मात्रै सुनुवाइ भएको छ। 

कानूनी प्रक्रियाका कारण बस्नेतको सम्पत्ति लिलाम गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न समस्या भएको समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहाल बताउँछन्। “अदालतको मुद्दा टुंगिएदेखि के गर्ने भन्ने निकास हुन्थ्यो, तर अदालतको आफ्नै प्रक्रिया छ। त्यसलाई हामीले अन्यथा भन्न मिलेन,” दाहाल भन्छन्।

जग्गाको लगत लिने र मालपोतसँग विवरण लिने काम भइरहे पनि अदालतको निर्णयका कारण लिलाममा लैजान समस्या भएको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। हाल मागदाबीकर्ताबाट दाबी लिने, त्यसको दायित्व, ऋण व्यवस्थापनबारे दैनिकजसो सम्बद्ध पक्षहरूसँग छलफल गरीरहेको दाहाल बताउछन्। यो बीचमा रोक्का गरीएको केही जग्गा बस्नेतले अनियमति रुपमा खोलेको हुँदा ललितपुर र भक्तपुरका मालपोत कार्यालयबाट विवरण मागीएको पनि समितिले जनाएको छ।

समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको ४९ करोड फिर्ता
सरकारले २०७४ कात्तिकमा ओरेण्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट को–अपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई समेत समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। त्यस्तै कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड को–अपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ओरेण्टलबाहेक अन्य ११ संस्थामा रहेको १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ सर्वसाधारणको रकम फिर्ता गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो। त्यसमध्ये गत चैतसम्म ४९ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरिएको समितिको कार्यालयले जनाएको छ। एक हजार २८३ बचतकर्ताले मागदाबी गरेकोमा ४९७ जनाले जम्मा गरेको सावाँ रकम फिर्ता पाएका हुन्।

स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोजको सबै १६ जना बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाएका छन्। कन्जुमर, चार्टर सेभिङ, भेगासमा रकम जम्मा गरेका पीडितहरूले भने हालसम्म फिर्ता पाएका छैनन्।

ओरेण्टलबाहेक समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने, विदेशमा रहेकाको राहादानी रोक्का गर्ने काम पनि समितिले गरिरहेको छ। हालसम्म ९०० भन्दा बढी ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको समितिका सदस्यसचिव पौडेलले बताए। “ऋणीहरूको बैंक खाता रोक्ने, अचल सम्पत्ति रोक्ने, विदेशमा रहेकाको राहादानी रोक्कादेखि, कालोसूचीको सुचना निकाल्यौँ,” पौडेल भन्छन्, “सोही कारण विदेश हुने ऋणी र उनका आफन्तहरू आएर पैसा तिर्ने, चिठ्ठीहरू बुझ्ने काम पनि गरिरहेका छन्।”

समस्याग्रस्त घोषणापूर्व तीनै तहका सरकार, सहकारी विभागलगायतले सावधानी अपनाउने हो भने बचतकर्ताको रकम सुनिश्चित हुने सदस्यसचिव पौडल बताउँछन्। “समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपूर्व ऋणीका सम्पत्ति रोक्का गर्ने, बचतकर्ताका कागजात सुरक्षित गर्ने र कार्यालय सिल गरेर मात्र यहाँ पठाउनु भनेर मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छौँ,” पौडेल भन्छन्, “अहिलेसम्म हाडखोर मात्र पठाइदिने काम भयो, सोही कारण पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न समस्या पर्‍यो।”


सम्बन्धित सामग्री