तीन तहका सरकार आएपछि टुट्यो पुरानो ‘चेन’, समन्वय नहुँदा सेवा अस्तव्यस्त

काठमाडौँ– नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने कार्यालय हुन्– कृषि र पशु। मल, बीउ, प्रविधि एवं पशुमा देखिने विभिन्न रोगको उपचार तथा किसानलाई चाहिने अत्यावश्यक सेवा कृषि तथा पशु सेवा कार्यालयका प्राथमिक जिम्मेवारीभित्र पर्छन्। 

२०७२ सालमा संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार नागरिकलाई स्थानीयस्तरबाटै सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्य अनुरूप कृषि र पशु सेवाका कार्यालयहरू प्रदेश तथा स्थानीय तह मातहत पुगेका छन्।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत् संघमा कृषि र पशु सेवा विभाग छन्। तर, संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय तहसम्म पुगेका कृषि तथा पशुसँग सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय नहुँदा काम गर्ने विषयलाई लिएर विभिन्न खालका जटिलता देखा परेका छन्। 

समस्या समाधानको उपाय खोज्नुको सट्टा तीन तहका सरकारबीच एकले अर्कोलाई जिम्मेवारी पन्छाउने र दोष थोपर्ने शृंखला देखिन थालेको छ। त्यसको एउटा उदाहरण हो, गत चैतदेखि नेपालका पशुहरूमा फैलिइरहेको लम्पी स्किन रोग र यसको नियन्त्रणमा तीन तहका सरकारहरूबीच देखिएको एकअर्कामाथि दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति। 

पशु सेवा विभागका अनुसार असार १७ गतेसम्म देशभर ६ लाख ९० हजार ६९७ पशु लम्पी स्किन रोगबाट संक्रमित भएका छन् भने करिव २५ हजार ६८२ पशुको मृत्यु भएको छ। पशु स्वास्थ्य सेवा विभागका पशु चिकित्सक डा. चन्द्र ढकाल पुरानो ‘चेन’ टुट्दा रोगी पशुको उपचारमा समस्या भएको बताउँछन्। 

“पहिला हाम्रा सेवा केन्द्रहरू थिए। खोज्नेबित्तिकै विवरण पाइन्थ्यो। अहिले देशभर लम्पी स्किन फैलिएको छ, स्थानीय तहमा के उपचार गर्ने भन्ने पनि अन्योल छ,” ढकाल भन्छन्, “हामीलाई निर्देशन दिन पनि अप्ठेरो छ। व्यक्तिगत चिनजानका आधारमा प्राविधिक सरसल्लाह आदानप्रदान बाहेक औपचारिक समन्वय हुन सकेको छैन।” 

पशु स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित निकायहरू स्थानीय तहमातहत आउनुअघि देशभर ९९९ पशु सेवा केन्द्र थिए। तीमार्फत सेवा प्रवाह पनि सजिलो भएको थियो। अहिले ती केन्द्रहरू ७५३ पालिका बराबरको संख्यामा सीमित भएका छन्। 

“पहिलाका कर्मचारी सेवानिवृत्त भए। रिक्त ठाउँमा पालिकाहरूले आवश्यक जनशक्ति राख्न सकेनन्,” ढकाल भन्छन्। 

तर, स्थानीय तह अन्तर्गतका कर्मचारीहरू भने रोग नियन्त्रणमा संघीय निकायले आवश्यक सहयोग नगरेको गुनासो गर्छन्। 

राप्ती नगरपालिका, चितवनका पशुचिकित्सक शैलेन्द्र भण्डारी परीक्षणका लागि केन्द्रीय पशुरोग अन्वेषण प्रयोगशाला भरतपुरमा १५ दिनअघि नमूना पठाएको भए पनि अहिलेसम्म त्यसको रिपोर्ट नपाएको बताउँछन्। 

“लम्पी स्किनको स्याम्पल पठाएको १५ दिन भयो। अहिले पनि म त्यसको फलोअप गरिरहेको छु। हामीसँग कीट छैन भन्छन्,” उनको गुनासो छ, “जनताको समस्यालाई आफ्नो समस्या ठान्नेले छिटो काम गर्नुपर्दैन? उनीहरूले हामीलाई गरेको असहयोगको यो त एउटा उदाहरण मात्र हो।” 

स्थानीय तहको उही व्यथा
अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिकाका कृषि शाखाप्रमुख रामबहादुर थापा आफूहरू स्थानीय तहमा समायोजित भएर आएपछि प्रविधि, ज्ञान र तालिमको अवसरबाट बञ्चित हुनुपरेको बताउँछन्। “आफ्नो व्यक्तिगत अध्ययनबाट जे जति ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्योबाहेक ज्ञानको अर्को स्रोत छैन,” उनी भन्छन्, “हामीले स्थानीय तहमा के कसरी काम गर्ने समस्या भएको छ। प्रदेश र संघमा भन्यो, मेयरलाई भन्नू भन्छन्। यहाँ कुरा बुझाउन गाह्रो छ।” 

भूमिकास्थान नगरपालिकाको कृषि शाखामा ५ जना प्राविधिकको दरबन्दी छ। त्यहाँ अहिले एक जना मात्र छन्।

मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका पशु शाखाप्रमुख सत्यनारायण साहको अनुभव पनि सुखद छैन। संघ र प्रदेशसँगको सम्बन्धको शृंखला तोडिँदा अनुभवको साटासाट र सिकाइको पाटोमा पूर्णविराम लागेको उनी बताउँछन्। 

“स्थानीय तहमा समायोजन भएपछि काममा स्वायत्तता भए पनि समयअनुसार प्रविधिसँग अपडेटेड हुन नपाउँदा समस्या भएको छ,” साह भन्छन्, “पहिला तालिम–गोष्ठीका सुविधा थिए। अहिले ती सबै हराए। तीन तहका सरकारबीच समन्वय गरेर काम गर्ने कुनै निकाय भयो भने सजिलो हुन्छ।”

प्रविधि विस्तारमा बाधा
कृषि तथा पशु कार्यालयका निकाय प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुँदा प्रविधि एकै ठाउँमा केन्द्रित हुन पुगेको छ। देशभर समान रूपमा फैलिनुपर्ने प्रविधि त्यसअनुसार प्रचारप्रसार हुन नसकेको कृषि विभागका महानिर्देशक हरिबहादुर केसी बताउँछन्। उनका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनमा आउनुअघि कृषिका फार्महरू विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेका थिए। तर, संघीयतासँगै कृषिका संरचना प्रदेशमा हस्तान्तरण हुँदा सम्बन्धित प्रदेशमा परेकोबाहेक उक्त प्रविधि अन्यत्र फैलिन पाएन। 

उदाहरणका लागि ललितपुरको गोदावरीमा सरकार मातहत रहेको एउटा मात्र पुष्प फार्म संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहन गयो। अहिले पुष्प व्यवसायको विकास बागमतीमा मात्र केन्द्रित भएको केसी बताउँछन्। 

यो पनि: देशभर लम्पी स्किन रोगको महामारीबाट १० हजार पशुको मुत्यु, सरकारी उदासीनताले किसानलाई दोहोरो चिन्ता

कास्की जिल्लामा रहेका माहुरी फार्म तथा रेशम खेती फार्म अरू दुई उदाहरण हुन्। कास्कीका ती फार्महरू गण्डकी प्रदेश सरकार मातहत छन्। अहिले रेशम खेती र माहुरी फार्म प्रर्वद्धन गण्डकीमा मात्र सिमित भएको केसी बताउँछन्। 

उनको भनाइमा लुम्बिनीबाहेकका सबै प्रदेशमा कृषिका फरक–फरक फार्महरू रहेका छन्। “सम्बन्धित प्रदेशमा विकास र विस्तार त भयो। तर, ती प्रविधि अन्य प्रदेशमा जानुपर्नेमा एक ठाउँमा मात्र सिमित हुन पुगे,” केसी भन्छन्, “प्राविधिक सम्बन्ध टुटेका कारण अलिकति गाह्रो भएको छ।”

त्यतिमात्र नभई प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आवश्यक तथ्यांकहरू समयमा उपलब्ध नगराउँदा संघीय निकायले त्यसबारे एकीकृत तथ्यांक समयमै सार्वजनिक गर्न सक्दैनन्। यसवर्षको असार १५ सम्म देशभर कति खेतमा रोपाइँ भयो भन्नेमै संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्योलमा थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेल स्थानीय तह र प्रदेशबाट समयमै तथ्यांक प्राप्त हुन नसकेको बताउँछन्। 

संघीयता विरोधीको आरोप
संघीयता  कार्यान्वयनमा आउनुअघिको ‘चेन’ टुट्दा काममा समस्या भएको बताउने संघीय निकायलाई पनि संघीयता विरोधीको आरोप लाग्ने गरेको छ। 

चितवनको राप्ती नगरपालिकाका पशु चिकित्सक शैलेन्द्र भण्डारी प्राविधिक रूपमा ‘अपडेट’ हुनुबाहेक सेवा प्रवाहको हिसाबले विगतमा भन्दा कृषि र पशु सेवा स्थानीय तह मातहत आएपछि धेरै राम्रो भएको बताउँछन्। 

“विगतमा बजेट गाउँ तहका सेवा केन्द्रसम्म पुग्नै दिइँदैनथ्यो। अहिले गाउँ-गाउँमा किसानले सेवा पाएका छन्। योभन्दा राम्रो के हुन सक्छ?” भण्डारी भन्छन्, “काठमाडौँमा बसेर काममा समस्या भयो भन्नेहरू संघीयता विरोधी हुन्। हिजो बजेट खाएकाहरूले आज बजेट नपाएपछि छट्पटाएका मात्र हुन्। हामी प्राविधिक रूपमा अपडेट हुन पाएका छैनौँ, त्यही मात्र समस्या हो।” 

कृषि विभागका महानिर्देशक केसी भने आफूहरू संघीयता विरोधी नभएर देखिएका समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर लागिपरेको बताउँछन्। “हाम्रो उद्देश्य नयाँ-नयाँ प्रविधिहरू तलसम्म पुर्‍याएर जनताले सेवा प्रवाह छिटोछरितो पाऊन् भन्ने मात्र हो,” उनी भन्छन्। 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धलाई व्यवहारमा लागू गर्न सहकारिता, सहअस्तित्व, समन्वय र पारस्परिक सहयोगका लागि ‘संघ प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन २०७७’ छ। 

राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय, राष्ट्रिय गौरव र एकताको संरक्षण, मौलिक हकको कार्यान्वयन, राष्ट्रिय नीतिको सम्मान तथा कार्यान्वयनमा योगदान, नागरिकलाई प्रवाह गर्ने सेवाको प्रभावकारिता ऐनले व्यवस्था गरेका अन्तरसम्बन्धका आधारहरू हुन्। 

ऐनमा व्यवस्थापन विधि तथा कामकारबाहीमा सामञ्जस्य तथा एकरूपता कायम गर्नका लागि संघीय संसद्, प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहले सहकार्य गर्नसक्ने उल्लेख छ। 

ऐनको परिकल्पना अनुसार समन्वयमा कमी रहेको स्विकार्ने कृषि विभागका महानिर्देशक हरिबहादुर केसी ऐनले गरेको व्यवस्थालाई पछ्याउँदै देखिएका समस्या समाधान गर्न विभाग अग्रसर रहेको बताउँछन्।