काठमाडौँ- वन ऐन संशोधन गरेर नाफामूलक व्यापारिक घरानालाई वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउने सरकारको तयारीप्रति सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले विरोध जनाएको छ।
महासंघले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर वन क्षेत्रको जग्गा केही नाफामूलक निजी कम्पनीलाई दिने तयारी भइरहेको भन्दै विरोध जनाएको हो। सरकारले नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधयक मार्फत वन ऐन २०७६ संसोधन गरी वन क्षेत्रमा केवलकार र खनिजजन्य उद्योग सञ्चालन गर्न दिने गरी प्रस्ताव अघि सारेको छ।
यसरी नाफामूलक कम्पनीलाई वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिँदा वन क्षेत्र तहसनहस हुने महासंघ अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले बताए। "सामुदायिक वन क्षेत्रमा व्यापक क्षति हुने गरी भइरहेका भौतिक पूर्वाधार निर्माण र नाफामूलक क्षेत्रको तीव्र हस्तक्षेपका साथै वन क्षेत्रका कानून तर्जुमा प्रक्रियामा भइरहेका स्वार्थ समूहको हस्तक्षेप र अनुचित प्रभाव तत्काल रोक्न नेपाल सरकार नीति निर्माण लगायत सबै पक्षसँग माग गर्छौं," महासंघका अध्यक्ष भण्डारीले भने।
महासंघले वन क्षेत्रमा ऋणमा आधारित वन परियोजना सञ्चालन गरेकोमा पनि विरोध गरेको छ। सरकारले विश्वबैंकको २४ मिलियन ऋण सहयोगमा मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा सम्वृद्धिका लागि वन परियोजना सञ्चालन गरेको छ। महासंघले विदेशी निकायबाट ऋण सहयोग लिएर सञ्चालन गरिने वन परियोजनाबाट समुदायलाई कुनै लाभ नहुने स्पस्ट पारेको छ।
ऋणमा आधारित वन परियोजना नलिन सरकार र वन क्षेत्रमा ऋणको भारी नबोकाउन अन्तर्राष्टिय वित्तीय संस्था र विकास साझेदारसमक्ष महासंघले अनुरोध गरेको छ।