काठमाडौँ-नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् पाँच वर्षभन्दा पुरानो कर रकमको ब्याज र जरिवाना छुटको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।
महासंघले बुधबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको उपस्थितिमा बजेटका लागि सुझाव दिँदै यस्तो आग्रह गरेको हो। अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न बजेटमा कर प्रणालीका साथै लघु, घरेलु, साना, मझौला उद्यम एवं स्टार्टअप प्रबर्द्धनमा जोड दिन महासंघले सुझाएको छ।
यसैगरी लेखांकन प्रयोजनका लागि आवश्यक न्यूनतम शुल्क लिई एक पटकका लागि सम्पत्ति अभिलेखीकरणको व्यवस्था गर्न र एक करोड रुपैयाँसम्म कारोबार भएका सबै करदाताले कर विवरण बुझाउँदा लेखा परीक्षण गर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न पनि महासंघको माग छ।
सुझाव कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले धेरै मुलुकले लगानी आकर्षित गर्न संस्थागत आयकरको दर घटाइसकेको सन्दर्भमा प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरणका लागि नेपालमा पनि दर घटाउन आवश्यक रहेको बताए। द्वन्द्वका बेला बढाइएको मूल्य अभिवृद्धि करको दरमा पनि समय सापेक्ष सुधार आवश्यक रहेको ढकालको भनाइ छ।
महासंघले बोनस सेयरमा कर नलगाउन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत आय करलाई २५ प्रतिशतमा झार्न पनि माग गरेको छ। चार वर्षभित्र संशोधित कर निर्धारण गरिसक्नुपर्ने हालको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी दुई वर्षभित्र संशोधित कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन महासंघले माग गरेको छ। यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विद्यमान कर्जा निक्षेप अनुपातमा सहजीकरण गर्न र समयसीमा तोकी निर्माण व्यवसायीहरूको बक्यौता भुक्तानी गर्न पनि महासंघले सुझाएको छ।