महावीर पुन र सरकारबीच चारबुँदे सहमति, नवप्रवर्तनमा लगानी गर्न कोष स्थापना गरिने

काठमाडौँ– राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुन र सरकारबीच चारबुँदे सहमति भएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा पुन र उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काबीच भएको वार्तापछि सहमति जुटेको हो। सरकारसँग सहमति भएसँगै पुनले गर्दै आएको आन्दोलन स्थगित भएको छ। 

सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री खड्काले पुनसँग अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले एउटा कोष स्थापना गर्ने विषयमा सहमति भएको बताए। उनले कोषबाट अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरूमा लगानी गर्ने कुरामा सहमति भएको उल्लेख गरे।

“महावीर पुनले ४ बुँदाभित्र दर्साउनुभएको कुरालाई सम्बोधन हुने गरी आउने अधिवेशनमा विधेयक बनाई पेस गर्ने, संसद्बाट पारित गर्ने र त्यहीअनुसार लगानी व्यवस्थापन गर्ने गरी सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छौँ,” उनले भने।

सहमतिपछि अध्यक्ष पुनले सोमबारबाट आफ्नो आन्दोलन स्थगित गरेको र आगामी दिनमा युवाहरूलाई जागरूक गर्न आन्दोलन गर्ने बताए। आन्दोलन शान्तिपूर्ण भएको र छलफल पनि सकारात्मक भई सहमति भएको उनको भनाइ छ।

“यो आन्दोलन शान्तिपूर्ण भयो, छलफल पनि राम्रो भयो। आन्दोलन बन्द भयो, सरकारले माग पूरा गरेको छ भनेर बसिरह्यो भने यो आन्दोलन गरेको केही अर्थ हुँदैन, अब हाम्रो प्रयास अर्को आन्दोलन हुन्छ, अब युवाहरू लाग्नुपर्छ भन्नेतिर हामी लाग्नुपर्छ,” उनले भने।

सरकार र पुनबीच अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले एउटा कोष स्थापना गर्नुपर्ने र यस कोषबाट अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरूमा लगानी गर्ने, कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न संघीय संसद्को आउँदो अधिवेशनमा विधेयक पेस गरी पारित गर्ने, सो विधेयकको मस्यौदा सरोकारवालको परामर्शमा आगामी ६० दिनभित्र तयार गर्ने सहमति भएको छ। 

त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षदेखि संघीय सरकारको पुँजीगत बजेटको एक प्रतिशत रकम, अनुसन्धान तथा विकास नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोषमा जम्मा गर्ने, अनुसन्धान तथा विकास नवप्रवर्तन तथा आविष्कारलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक, नीतिगत, कानूनी एवं संस्थागत प्रबन्ध गर्ने सहमति भएको छ।

त्यसैगरी, आविष्कारबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवालाई आवश्यक पर्ने अनुमति, लाइसेन्स, दर्ता, सञ्चालन तथा दिगोपन कायम गर्ने विषयसँग सम्बन्धित कानूनमा सुधार गरी सहजीकरण गर्ने, माग पत्रमा उल्लेखित विषयहरूमा दुवै पक्ष बसेर समीक्षा गर्ने र महावीर पुनको नेतृत्वमा भइरहेको धर्ना लगायत सबै आन्दोलन कार्यक्रम अन्त्य गर्ने सहमति भएको हो।