काठमाडौँ– अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको राजस्व संकलन वृद्धिदर ५५ वर्षयताकै कमजोर स्थितिमा रहेको जनाएको छ।
गत साउनदेखि पुससम्म ६ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड राजस्व संकलन लक्ष्य लिएकोमा २४.८ प्रतिशतले कम अर्थात् ४ खर्ब ९० अर्ब ४ करोड संकलन भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा राजस्व संकलन १५ प्रतिशतले घटेको हो।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकनका प्रतिवेदन पेस गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री ५५ वर्षपछि पहिलोपटक राजस्व संकलनमा यस्तो प्रकारको नकारात्मक अवस्था देखिएको बताए। “राजस्व संकलनमा यस्तो प्रकारको नकारात्मक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०२४/२५ पछि पहिलो पटक हुन पुगेको छ”, पौडेलले भने।
राजस्व संकलनमा भारी गिरावट आएपछि सरकारले आय बढाउन र राजस्व प्रशासनलाई चुस्त बनाउन विभिन्न कार्ययोजना अघि सारेको छ। राजस्व चुहावटमा संलग्न जो कोहीलाई कानूनको दायरामा ल्याउने र कर कानूनको परिपालना गराउने पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तै, भन्सार राजस्व संकलनलाई व्यवस्थित गर्न सीमानाकामा रहेका निकायबीच समन्वय गर्ने र अवैध पैठारी तथा निकासी नियन्त्रण गर्न उच्चस्तरीय टोली परिचालन गरी अनुगमन गर्ने पनि मन्त्री पौडेलले बताए। गैरकर राजस्वतर्फ नयाँ आधार र स्रोतको पहिचान गर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने पनि अर्थ मन्त्रालयको कार्ययोजना छ।
सरकारी खर्च घटाउने योजना
सरकारी आय र खर्चबीचको खाडल बढ्दै जाँदा चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म सरकारको सञ्चित कोष १ खर्ब ३९ अर्ब ४१ करोडले ऋणात्मक देखिएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असार मसान्तमा सरकारको सञ्चित कोष ६६ अर्ब २ करोडले घाटामा थियो।
सरकारी कोषमा चाप परेपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा थप दायित्व सिर्जना गर्ने गरी नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजना प्रस्ताव नगर्ने जनाएको छ। यसअघि अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोतको सहमति लिएका, तर कार्यान्वयनमा जान बाँकी रहेका आयोजनाको समेत पुनः प्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपूर्व सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने भएको छ।
यस्तै, हालसम्म मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका र सञ्चालन विधि स्वीकृत नभएका कार्यक्रमलाई तत्काललाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा स्थगित गर्ने र स्रोतको उपलब्धताका आधारमा क्रमशः फुकुवा गर्दै जाने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए। विषयगत मन्त्रालयहरूले आफ्नो बजेट र कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गरी स्रोतलाई सोहीअनुसार आन्तरिक समायोजन प्रस्ताव गर्न भने सक्नेछन्।