काठमाडौँ– अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता संसदबाट पारित भएको सोमबार एक वर्ष पुग्दैछ। तर एमसीए परियोजना अन्तर्गतका काम भने अझै शुरू भएको छैन।

ऊर्जा र यातायात क्षेत्रका पूर्वाधार विकासमा अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सम्झौतामा एमसीसी र नेपाल सरकारबीच २०७४ भदौमै हस्ताक्षर भएको थियो। नेपालमा राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएपछि गत वर्ष फागुन १५ गते मात्र १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो।

परियोजना अन्र्तगत ४०० केभी क्षमताको करिब ३१५ किलोमिटर लामो विद्युत प्रसारण लाइन र तीन वटा सबस्टेसन निर्माण हुनेछ। त्यसैगरी ७७ किलोमिटर सडक पनि मर्मत हुनेछ। हाल परियोजना पूर्वतयारीको काम मात्र भइरहेको परियोजना कार्यान्वयनका लागि गठित मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल) ले जनाएको छ।

एमसीए नेपालले विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ठेकेदार छनोट गर्न गत मंसिर दोस्रो साता बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। लप्सीफेदी–रातमाटे–बुटवल प्रसारण लाइन निर्माण गर्न तीन खण्डमा काम हुनेछ। पहिलो खण्डमा लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको हो। दोस्रो खण्डमा रातमाटे–दमौली प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ।

तेस्रो खण्डमा दमौलीबाट बुटवल हुँदै भारतीय सीमासम्म प्रसारण लाइन निर्माण गर्न ठेक्का लगाउने तयारी छ। तर तेस्रो चरणका लागि बुटवलसम्मको मात्र ठेक्का लगाइने र उक्त ठेकेदार कम्पनीले गरेको कामको मूल्यांकन तथा बजेटको पर्याप्तताका आधारमा भारतीय सीमा जोड्ने बाँकी १८ किलोमिटर त्यही कम्पनीलाई दिइने पनि दाहालले बताए।

इच्छुक कम्पनीले आगामी चैत १३ सम्म आवेदन दिन सक्ने एमसीए नेपालले सूचनामा उल्लेख गरेको छ। बोलपत्र आह्वानबाट आएका कम्पनीमध्ये यसै क्षेत्रका विज्ञहरू सहभागी टेक्निकल इभ्यालुएसन प्यानल (टीईपी)ले उत्कृष्ट कम्पनी छनोट गर्ने एमसीए नेपालका सूचना अधिकारी राजीव दाहालले जानकारी दिए।

निर्माणको जिम्मा पाउने ठेकेदार कम्पनीसँग आगामी कात्तिकसम्म सम्झौता गरिसक्ने दाहाल बताउँछन्। यसकारण सम्झौता गर्न नै अझै सात महिनासम्म लाग्नेछ।

ठेकेदार कम्पनी छानिएपछि त्यही कम्पनीले प्रसारण लाइनको टावर बनाउन अधिग्रहण गरिएको जग्गाको अन्तिम सर्भे गर्नेछ। त्यसका लागि थप ६ महिना लाग्ने दाहालले जानकारी दिए। “हामीले जग्गा किन्ने भनेर मूल्य लगभग निर्धारण गरेका छौँ, तर कन्ट्रयाक्टरले फेरि सर्भे गर्छ। एक्सपर्ट त निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनी नै हो। भौगोलिक दृष्किोण, इन्जिनियरिङ दृष्किोण,उसले अनुमान गरेको लागत, त्यहाँको पर्यावरण सबै हेर्न सर्भे गर्न पाउँछ। यसको लागि पनि ६ महिना लाग्छ,” दाहालले भने।

प्रारम्भिक तयारी सकेर निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेपछि मात्र परियोजनाको पाँच वर्षे अवधिको ‘काउन्ट डाउन’ शुरू हुने उनी बताउँछन्। निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न ठेक्का सम्झौता भएर टावर बनाउने जग्गाको अन्तिम सर्भे हुन अझै कम्तीमा एक वर्ष लाग्नेछ।

प्रसारण लाइनका लागि नुवाकोटको बेलकोटगढीस्थित रातमाटे, तनहुँको दमौली र नवलपरासी पश्चिमको भुमहीमा सबस्टेशन निर्माण हुनेछ। उक्त प्रसारण लाइन काठमाडौँको लप्सीफेदी र मकवानपुरको हेटौँडास्थित स्टेशनमा जोडिनेछ।

एमसीए नेपालका अनुसार रातमाटे सबस्टेशनका लागि ३९८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। त्यहाँ छेकबार लगाउन थालिएको छ। तीन वटै सबस्टेशन निर्माणका लागि एक महिनाभित्र ठेक्का आह्वान गर्ने दाहालको भनाइ छ।

जग्गा अधिग्रहण र रुख कटान चुनौतीपूर्ण
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७८ वैशाख १६ गते विद्युत् प्रसारण आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको थियो।  ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनका लागि कुल ८५६ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने  र त्यसका लागि आवश्यक जग्गाको लगत संकलन भइरहेको एमसीए नेपालका प्रवक्ता दाहाले बताए। एउटा टावर निर्माणका लागि करिब एक रोपनी जग्गा लाग्ने भए पनि टावरको डिजाइनअनुसार त्योभन्दा बढी पनि चाहिन सक्ने उनी बताउँछन्।

प्रसारण लाइन काठमाडौँ, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर र परासी जिल्ला हुँदै जानेछ। विभिन्न व्यक्तिका नामका जग्गा अधिग्रहण गर्न आयोजनाभित्र पर्ने १० जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा मुआब्जा निर्धारण कमिटी गठन गर्न थालिएको छ। त्यसमध्ये चितवन, नवलपरासी पूर्व र पश्चिममा मुआब्जा निर्धारण कमिटी गठन गरी जग्गाको लगत संकलन भइरहेको छ। 

प्रसारण लाइनका ८५६ टावर बनाउन दुई लाख १२ हजार रुख कटान गर्नुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनले देखाएको छ। “अहिले रुखको लगत संकलन भइराखेको छ, रुखको प्रजाति, उचाइ, कति वर्षअघि लगाइएको हो र काट्नुपर्ने संख्या कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गरिराखेका छौँ” दाहालले भने।

एमसीए नेपालले रुख कटान अनुमतिका लागि गत असारदेखि नै वन मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको छ। लगत संकलनपछि मात्र परियोजनाले रुख कटानको स्वीकृति पाउनेछ।

प्रवक्ता दाहाल जग्गा अधिग्रहण, रुख कटानलगायतको परियोजना निर्माणअघिको पूर्वतयारी जटिल हुने भएकाले बढी समय लाग्ने बताउँछन्। “अहिले हेर्दा केही काम नभएजस्तो देखिन्छ, तर काम भइरहेको छ,” उनले भने। 

योजना आयोगले केही समयअघि प्रकाशित गरेको राष्ट्रिय गौरवको प्रगति विवरणमा पनि प्रसारण लाइन रुटमा जग्गा अधिग्रहणलगायत काममा स्थानीयको अवरोध देखापरेको उल्लेख थियो। आयोजनाको निर्माण शुरू गर्नुअघि रुख कटान र जग्गा प्राप्तिको ठूलो चुनौती रहेको दाहाल स्वीकार्छन्।

“प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा जग्गा प्राप्तिमा यसअघि पनि विवाद हुँदै आएको छ,” उनले भने, “टावर बन्ने स्थानको जग्गाको पैसा आए पनि  दुई टावरबीचमा तारको तल रहेको जग्गाको चल्तीको मूल्यको २० देखि २५ प्रतिशतले मात्र सरकारले मुआब्जा दिने नीति छ। सोही कारण कठिनाइ देखिन सक्छ।”

आयोजना समयमै सम्पन्न नभए के हुन्छ?
विद्युत नियमन आयोगका पूर्वसदस्य डा. रामप्रसाद धितालका अनुसार निर्माण शुरू भएको दिनबाट पाँच वर्षभित्र एमसीसी परियोजना सम्पन्न हुन सकेन भने पूरा गर्ने दायित्व सरकारमा थपिन्छ। “परियोजना निर्माण शुरू भएको पाँच वर्षभित्र पनि सकिएन भने, त्यसपछि एमसीसीले एक रुपैयाँ खर्च गर्दैन। आयोजना सम्पन्न गर्ने दायित्व सरकारको हुन्छ। त्यसैले पनि आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाब हुन्छ,” धितालले भने।

हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर मुजफ्फपुर ४०० केभी पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट बर्खायाममा आन्तरिक उत्पादनबाट बढी भएको बिजुली बढीमा ८०० मेगावाटसम्म भारत निर्यात गर्न सकिन्छ। तर बर्खायाममा अहिले नै १२ सय मेगावट विद्युत निर्यात गर्न सक्ने क्षमता छ। अबको पाँच वर्षमा झण्डै ६ हजार मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने धिताल बताउँछन्।

“करिब ६ हजार मेगावाट विद्युत थपिनु भनेको झण्डै तीन हजार मेगावाट सिजनल सरप्लस हुने हो। एमसीए आयोजना अन्तर्गतको प्रसारण लाइन समयमै बनेन भने यो बिजुली खेर जान्छ,” धितालले भने, “त्यसैले समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ।”

आयोजना समयमै नसकिए सरकारले ठूलो आयोजना सम्पन्न गर्न नसक्ने सन्देश प्रवाह हुने र यसले सरकारकै विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ छ। “यस्ता आयोजनामा भ्रष्ट्रचार हुन पाउँदैन यसले सरकार घुस खाने आयोजनामा मात्र फोकस हुन्छ हुन्छ मेसेज जान्छ” धितालले भने ।

हालसम्म कति खर्च भयो?
एमसीसी सम्झौताअनुसार अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतका लागि अमेरिकाले करिब ६० अर्ब नेपाली रुपैयाँ अनुदान दिने उल्लेख छ। त्यसबाहेक, नेपाल सरकारले पनि पूर्वाधार विकासमा करीब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्नेछ। परियोजना निर्माणअघि पूर्वतयारीका लागि दुवै देशले संयुक्त रूपमा करिब १० अर्ब नेपाली रुपैयाँ खर्च गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा परियोजनाको लागि ९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसमध्ये ६ महिनाको अवधिमा ३९ करोड १२ लाख रुपैयाँ पूर्वतयारीको काममा खर्च भएको एमसीए नेपालले जनाएको छ। 

पूर्वतयारीमा गत पुस दोस्रो सातासम्ममा कुल ५ अर्ब ३६ करोड १७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यसमध्ये २ अर्ब ६४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ एमसीसीको र ३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीबाट खर्च भएको हो।

एमसीए नेपालका प्रवक्ता दाहालका अनुसार एमसीसीले काम भएलगत्तै सम्बन्धित व्यक्ति र कम्पनीलाई सिधै भुत्तानी दिन्छ। “पहिला नेपाल सरकारले तिर्ने र पछि एमसीसीले दिने होइन, काम भएलगत्तै एमसीए नेपालको सिफारिसका आधारमा एमसीसीले सम्बन्धित व्यक्ति र कम्पनीको खातामा पैसा पठाइदिन्छ,” दाहालले भने।

अहिले नै बढी खर्च भएमा निर्माणको चरणमा स्रोतमा समस्या आउन सक्ने भएकाले सन्तुलित भएर काम गरिरहेको एमसीए नेपालको दाबी छ। राजनितिक विवादले सम्झौता भएको साढे चार वर्षपछि मात्र पूर्वतयारीको काम शुरू हुँदा निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिका कारण आयोजना लागत बढ्न सक्ने योजना आयोगको ठहर छ।

पहिलो चरणमा ४० किमि सडक मर्मत 
सडक मर्मतका लागि एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत ५ करोड २२ लाख अमेरिकी डलर खर्च हुँदैछ। दाङको धानखोलादेखि बाँकेको शिवखोलासम्म ७७ किलोमिटर लामो सडकखण्डमा ‘फुल डेप्थ रिक्लेमेशन’ (एफडीआर) प्रविधिबाट सडक मर्मत गरिने एमसीए नेपालले जनाएको छ।

पहिलो चरणमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत धानखोला–लमही ४० किलोमिटर सडक खण्डको मर्मत गर्ने योजना छ। त्यसपछि लमही–शिवखोला ३७ किलोमिटर खण्ड मर्मत हुनेछ। उक्त सडकखण्ड अर्घाखाँची र दाङमा पर्छ।

सडकको मूल्यांकन सर्वेक्षण गरेर त्यसको डिजाइनको लागि ‘कन्सल्ट्यान्ट’ नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा रहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ। सडक मर्मत थाल्नुअघि गर्नुपर्ने डिजाइन, ठेकेदारको छनोटसहितका पूर्वतयारी सम्पन्न गर्न पनि समय लाग्ने प्रवक्ता दाहालले बताए।