सिर्सिया नदी प्रदूषित गरेर मानव र जलचरको जीवन नै जोखिममा धकेलिरहेका उद्योगहरू

काठमाडौँ– सिर्सिया नदी प्रदूषण गर्ने उद्योगका नाम किटान गरेर १२ वर्षअघि नै कारबाहीको सिफारिस भएको थियो। यस्तो सिफारिस सरकारले गठन गरेको अनुगमन समितिबाटै भएको हो। तर किटानी गरिएकामध्ये सञ्चालनमा रहेका झन्डै तीन दर्जन उद्योगले अझै प्रदूषण गराइरहेका छन्।

प्रदूषणका कारण सिर्सिया नदी लेदो भएर बग्ने अवस्थामा पुगेको छ। तर ती उद्योगलाई न कारबाही भएको छ, न मापदण्डमै ल्याइएको छ। नदी प्रदूषणले वीरगन्जसहित दुई दर्जन गाउँका किसानको उठिबास लाग्ने अवस्था छ।

नदी प्रदूषणले जनजीवनमै असर पुग्न थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले २०६७ मंसिर २२ गते सिर्सिया नदी अनुगमन समिति बनाएको थियो। समितिले त्यति बेला ४६ उद्योगले प्रदूषण गरेको ठहर गरेको थियो।

नदीमा अहिले झनै प्रदूषण बढेको स्थानीय बताउँछन्। त्यहाँ दुर्गन्धसहितको कालो पानी बग्ने गरेको छ। जसकारण स्थानीय किसानहरू तरकारी खेती गर्न छाडेका छन्। नदीका जलचर र वनस्पति पनि हराएका छन्।

पर्सा–बारा औद्योगिक करिडोरमा रहेका अधिकांश उद्योगले प्रदूषित पानी र फोहोर सिर्सियामा हाल्ने गरेका छन्। त्यस क्षेत्रमा सञ्चालित अवैध रक्सी भट्टीहरूले पनि नदीमा प्रदूषण गरेको समितिको ठहर थियो। अहिले त्यस्ता भट्टीको संख्या कम छ। तत्कालीन वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाले पनि प्रदूषण गरेको समितिले औँल्याएको थियो।

अनुगमन समितिको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले उद्योगीहरूलाई बेलाबेला छलफलमा बोलाउने र प्रदूषण नरोके कारबाही गर्ने चेतावनी दिने गरेको छ। गएको पुस २४ गते उद्योगीहरूसहितको सर्वपक्षीय बैठक बसेको थियो। त्यस बैठकमा पनि अनुगमन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्ने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेलले बताएका थिए।

१२ वर्षअघिको अनुगमन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा सार्वजनिक सरोकार ऐन बमोजिम कारबाहीको माग गरेर अधिवक्ता सुरेन्द्र कुर्मीले नदी प्रदूषण गर्ने उद्योगहरूविरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालतमा २०७६ सालमा मुद्दा पनि दायर गरेका थिए। जिल्ला अदालतले यो मुद्दामा सरकारवादी भएर आउनुपर्ने फैसला सुनाएको थियो।

छाला उद्योग प्रमुख प्रदूषणकर्ता
पर्सा–बारा औद्योगिक क्षेत्रका छाला उद्योगहरू नदीको प्रमुख प्रदूषणकर्ता हुन्। छाला प्रशोधन गर्दा पशुको शरीरबाट निस्किने बोसो, झिलीसहितको लेदो र रसायनयुक्त तरल पदार्थ नदीमा हाल्ने गरिएको छ। 

बाराको रामपुर टोकनीस्थित नेपालकै ठूलो नारायणी छाला उद्योग सिर्सिया नदीलाई प्रदूषित गर्नेमध्ये प्रमुख हो। यो उद्योग नेपालको प्रतिष्ठित औद्योगिक समूह ‘चाचान ग्रुप’ले चलाएको छ। उद्योगमा संयुक्त राष्ट्रसंघको औद्योगिक विकास संगठन (युनिडो)को सहयोगमा २०५४ सालमै पानी प्रशोधन गर्ने ‘ट्रिटमेन्ट प्लान्ट’ पनि राखिएको थियो। तर त्यसको प्रयोग भएको छैन। चाचान समूहका अध्यक्ष बाबुलाल चाचान हुन्।

युनेडोले त्यति बेला नारायणी र एभरेस्ट लेदर उद्योगलाई यस्तो प्लान्ट राख्न सहयोग गरेको थियो। तर दुवै उद्योगले प्लान्ट सञ्चालन नै गरेनन्। रामपुर, टोकनीस्थित एभरेष्ट लेदर उद्योग भने अहिले बन्द छ।

वीरगन्जको लिपनीबिर्तामा रहेको ग्लोबल लेदर टेनिङ इन्डस्ट्रिजले पनि कारखानाबाट निस्किने फोहोर नदीमै फाल्ने गरेको छ। यस उद्योगले फोहोर नदीमा मिसाउन २.५ फिट चौडा र ३ फिट गहिरो पक्की नाला नै बनाएको छ। यसका संस्थापक संजय पटवारीको निधनपछि अहिले भाइ उत्तमले स्वामित्व लिएका छन्। 

यस्तै नाला बनाएर फोहोर सिधै नदीमा मिसाउने अर्को उद्योग हो, लिपनीबिर्तामै रहेको मरियम लेदर उद्योग। यसको प्रांगणमा उद्योगबाट निस्किने तरललाई थिग्य्राउनका लागि हउज (पोखरी) बनाइएको छ। तर यसको प्रयोग गरिएको छैन। जसले गर्दा पशुको शरीरको बोसो, रौँ र लेदो सिधै नदीमा जान्छ। यो उद्योगका संचालक फारुख लारी हुन्। 

लिपनीबिर्ताकै नेपाल लेदर इन्ड्रस्ट्रिजले पनि फोहोर नदीमै मिसाउँछ। यसका संचालक महमद जुनैद इफ्तेखारले उद्योगबाट निस्किने पानीबाट ७० देखी ८० प्रतिशत फाहोर कम गरेर मात्र नदीमा छाडिने गरेको दाबी गरे। तर यो उद्योगकै पछाडिबाट बग्ने सिर्सियामा सिधै लेदो मिसाइएको छ। 

वीरगन्ज–१४, बहुअरी गण्डक चोक नजिक जोलहवा टोलमा रहेको नेशनल लेदर इन्डस्ट्रिजले सिर्सियामा मिसिने ठूलो नालामा फोहोर हाल्ने गरेको छ। यो उद्योगले पशुको शरीरको बोसो, रौँ, छालाका टुक्रालगायत अवशेषसहितको ठोस फोहोर बोरामा हालेर नदी किनारमा मिल्काउँछ। उद्योगबाट उत्सर्जित तरल थिग्य्राउन हउज पनि बनाइएको छैन। यसका संचालक राम विनेश यादव हुन्। 

बारा परवानीपुरको ताजपुरस्थित कृषि फार्म जाने बाटोमा लहरै दुई वटा छाला उद्योग छन्। त्यसमध्येको मुसर्रफ लेदर उद्योगले फोहोर पानी बगाउन नदीसम्म नाला लगेको छ। उद्योगको पछाडिको भागमा फोहोर पानी थिग्य्राउन दुई वटा हउज बनाइए पनि प्रयोग गरिएको छैन। हउजको छेउबाटै फोहोर बगाउने नाला नदीतर्फ लगिएको छ। यो उद्योगका संचालक मुसर्रफ इफ्तखार हुन्।

यहीँ रहेको प्रोग्रेसिभ छाला उद्योगले ह्यूम पाइपको माध्यमबाट फोहोर सिधै नदीमा मिसाएको थियो। तर यो उद्योग अहिले बन्द छ। 

पर्सा–बारा करिडोरमा रहेकासहित नेपालका करिब एक दर्जन छाला उद्योगले पानीलाई प्रारम्भिक प्रशोधन गरेर मात्र नदीमा मिसाउने गरेको नेपाल छाला उद्योग संघका महासचिव जुनैद इफ्तखार दाबी गर्छन्। “उद्योगबाट निस्कने पानी ८० प्रतिशतसम्म सफा गरेर बगाउँछौँ,” इफ्तखारले भने, “छाला उद्योगलाई बदनाम गराउन नदी प्रदूषणका मुख्य कारक हाम्रा उद्योग भनिएको छ, तर नदीलाई त्यो अवस्थामा पुर्‍याउन अन्य उद्योग बढी जिम्मेवार छन्।”

उनले पानी प्रशोधन गर्ने दाबी गरे पनि उनकै स्वामित्वको वीरगन्जस्थित लेदर इन्डष्ट्रिजले लेदोसहितको फोहोर सिधै सिर्सियामा मिसाएको छ। पर्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बनाएको अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार छाला उद्योगबाट उत्सर्जित फोहोरमा सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, लाइम, सोडियम सल्फाइड, अल्म्युनिम सल्फेट, फर्मिक एसिड, क्रोमियम सल्फेट, सिन्थेन, प्रिजरबेटिभ आदि रसायन हुन्छ। यस्ता रसायनले मान्छेको स्वास्थ्यलाई नै असर पार्छ।

छाला उद्योगले पारेको फोहोरमा प्रायः काग र कुकुरहरूको झुन्ड हुन्छ। यी कुकुरहरूले बेलाबेला आक्रमण गर्ने हुनाले स्थानीय आतंकित हुने भवानीपुरका लक्ष्मण साह बताउँछन्। 

कपडा उद्योगको फोहोर पनि सिर्सियामा
छाला उद्योगपछि टेक्सटाइल (कपडा) उद्योगले सिर्सियालाई धेरै प्रदूषित गरेका छन्। यी उद्योगमा जडान हुने ‘ब्वाइलर’ मशिन संचालनका लागि चामल उद्योगबाट निस्किने भुसलाई इन्धनको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। भुस ब्वाइलरमा जलेपछि निस्किने छायी (खरानी) सिधै नदीमा फाल्ने गरिएको छ। 

बाराको छातापिपरास्थित त्रिवेणी टेक्सटाइल इन्डष्ट्रिज सिर्सियामा धेरै मात्रामा फोहोर फाल्ने उद्योगमा पर्छ। यो उद्योगले प्रतिदिन २२ टनसम्म छायी नदीमा फाल्ने गरेको सिर्सिया बचाउ अभियानका एक अभियन्ताको दाबी छ। यस्तो छायी सिधै नदीमा जाँदा पानीलाई कालो बनाउने मात्र होइन, बहावलाई नै प्रभावित गर्ने गरेको छ।

यो पनि: औद्योगिक फोहोरको कहर : पर्साका दर्जन गाउँमा हुन छाड्यो तरकारी खेती, जीवन नै संकटमा 

यो उद्योगबाट निस्कने रसायन र रङयुक्त पानी पनि प्रशोधन नगरी सिधै नदीमा हालिन्छ। यसको सञ्चालक औद्योगिक घराना त्रिवेणी समूहका वीरेन्द्र संघई हुन्। यस समूहले सञ्चालन गरेको त्रिवेणी सोल्भेन्ट उद्योग पनि प्रमुख प्रदूषणकर्ता हो। त्रिवेणी सोल्भेन्टले खाने तेल, तेलयुक्त विभिन्न केक, सोया लेसिथिनलगायत उत्पादन गर्छ।

पर्सा–बारा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका अरनिको प्रोसेसिङ इन्डष्ट्रिज, सिद्धि टेक्सटाइल, डायमन्ड टेक्सटाइल, नेपाल टेक्सटाइल, न्यु अनिल टेक्सटाइल, इष्टर्न टेक्सटाइल पनि सिर्सियाका प्रदूषणकर्ता हुन्। यी उद्योगहरूमा ‘डाइङ प्रोसेसिङ प्लान्ट’ अर्थात् कपडामा रङ भर्ने काम पनि हुन्छ। यी उद्योगले रङ, रसायन र गन्धयूक्त पानी नदीमा मिसाउँछन्। यसरी फोहोर मिसाउने उद्योगलाई कारबाही गर्न तत्कालीन अनुगमन समितिले सिफारिस गरेको थियो।

वनस्पतिमा आधारित उद्योगबाट प्रदूषण
वनस्पतिमा आधारित उद्योगहरूबाट निस्किने फोहोर चाँडै कुहिएर दुर्गन्धित हुने वातावरण अभियन्ता ओमप्रकाश साह बताउँछन्। यस्ता उद्योगको फोहोरले नदीलाई प्रदूषित गराउँछ। तर पर्सा–बारा करिडोरमा रहेका वनस्पतिमा आधारित उद्योगले फोहोर नदीमै हाल्ने गरेका छन्।

बाराको छातापिपरामा सूर्य एग्रो प्रोडक्ट्स एन्ड कुसुम आयल उद्योग छ। यहाँ मकैबाट ग्लुकोज र विभिन्न प्रकारका खाने तेल उत्पादन हुन्छ। यस उद्योगले भूमिगत नाला बनाएर अप्रशोधित फोहोर पानी कियासुत खोलामा मिसाउँछ। कियासुत खोला सिर्सियाको सहायक हो। यो खोला लिपनीबिर्ता नजिक सिर्सियामा मिसिन्छ।

छातापिपरामा रहेको कत्था उत्पादन गर्ने विनायक एग्रो प्रालि नदी किनारमा पर्दैन। तर यस उद्योगले ट्याक्टरमा बनाइएको ट्यांकमा लोड गरी दुर्गन्ध र फिँजयुक्त पानी कियासुतमा फाल्छ। स्थानीयका अनुसार यस उद्योगले दैनिक १० ट्रिपभन्दा बढी फोहोर पानी नदीमा फ्याँक्छ। 

वनस्पति घ्यू बनाउने उद्योगले मात्र नभएर बाहिरबाट कच्चा पाम आयल, भटमासको तेल वा सूर्यमुखी तेल आयात गरी प्रशोधन गर्ने उद्योगले पनि सिर्सिया प्रदूषण गरेका छन्। बाराको जितपुरमा ४४ वर्षअगाडि स्थापना भएको शिवशक्ति घ्यू उद्योग र सोप इन्डिस्ट्रिजले पनि प्रदूषण गरेका छन्। 

एउटै शिवशक्ति उद्योग परिसरभित्र वनस्पति घ्यू बनाउने, खानेतेल प्रशोधन तथा उत्पादन गर्ने, साबुन बनाउने र साबुनमा प्रयोग गरिने रसायन सोडियम सिलिकेट उत्पादन गर्ने कारखाना छन्। वनस्पति घ्यू र साबुन उद्योगबाट दुर्गन्धयुक्त पानी उत्सर्जन हुन्छ। शिवशक्ति समूहका प्रमुख राजकुमार अग्रवाल गाडिया हुन्। उनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट समानुपातिकतर्फ दोस्रो संविधानसभा सदस्य भएका थिए। 

सुशील वनस्पति र सुशील सोप एन्ड केमिकल इन्डष्ट्रिज, अमृत घ्यू उद्योग, नारायणी रिफाइनरी उद्योग, श्रीकृष्ण आयल रिफाइनरी एन्ड भेजिटेबल घ्यू, आरती भेजिटेबल प्रोडक्ट्स, महालक्ष्मी सोलभेन्ट उद्योगहरूले पनि नदी प्रदूषित गरेका छन्। लिपनीबिर्तास्थित पशुपन्छी दाना उत्पादन गर्ने प्रो–बायोटेक इन्डिष्ट्रिजले पनि प्रदूषण गरेको छ। यो निम्बस समूहको उद्योग हो। यो समूहका प्रमुख आनन्द बगाडिया हुन्।

बाराको चैनपुरस्थित नारायणी मोडर्न दाल मिल, दुगड ग्रुपको राइस एन्ड दाल मिल, ओम फ्लावर मैदा मिल, सौरभ फुड प्रोडक्टस् जस्ता उद्योगले पनि प्रदूषण गरेका छन्। यी उद्योगले फोहोर पानी र छायी सिधै नदीमा मिसाउँछन्। 

जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको बजनीमा रहको पूजा सोप एन्ड केमिकल उद्योगले फिँज र रसायनयुक्त दुर्गन्धित पानी औद्योगिक क्षेत्र भएर बगेको नालामा मिसाउँछ। यो नाला सिमरा हुँदै ललका पुल नजिक सिर्सियामा मिसिन्छ। त्यस्तै, छातापिपरामा रहको आरती सोप केमिकल इन्डष्ट्रिज र अन्नपूर्ण भेजिटेबल सोप उद्योग पनि प्रदूषणकर्ता हुन्।

रामपुर टोकनीस्थित बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबर नेपालले प्रदूषण मात्र नगरेर नदी क्षेत्रसमेत अतिक्रमण गरेको छ। डाबर नेपालले कियासुत नदीलाई आफ्नो हाताभित्र पारेर प्रांगण विस्तार गरेको छ। कियासुतमा औद्योगिक फोहोर पनि फाल्ने गरेको छ।

धातु उद्योगको फोहोर पनि नदीमा
पर्सा–बारा औद्योगिक करिडोरमा धातुका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग पनि छन्। यी उद्योगले तरल र ठोस दुवै सिर्सियामा फाल्छन्। यस्ता उद्योगले एसिड, जिंक अक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, कास्टिक आदि रसायन प्रयोग गर्छन्।

ज्योति औद्योगिक समूहको हिमाल आइरन उद्योगले फाल्ने कालो पानीले कियासुत खोला नै कालो भएको छ। त्यस्तै, हुलास समूहको सिमरास्थित हुलास स्टिल र जगदम्बा स्टिलले ललका पुलबाट सिर्सियामा मिसिने ठूलो नालामा नै तेजाबयुक्त पानी बगाउने गरेका छन्। जगदम्बा स्टिललाई शंकर ग्रुपले संचालन गरेको छ। यसको प्रमुख शंकर अग्रवाल गोल्यान हुन्।

वीरगन्ज, आदर्शनगरको जय विश्वकर्मा इन्डस्ट्रिज र छातापिपरामा रहेको भगवती स्टिल प्रालिले बगाएको तेजाबयुक्त पानी कियासुत नदीमा मिसिन्छ। छातापिपराकै हनुमान मेटल उद्योगले फलाम चिस्याउन प्रयोग गरिएको पानी मात्र नभई उद्योग हाता तथा आवासका शौचालयको फोहोर पनि नालामार्फत कियासुतमा फाल्छ। 

स्थानीय सरकार नै नदी प्रदूषणमा
वीरगन्ज महानगरपालिका र जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले पनि सिर्सिया नदी प्रदूषणमा मुख्य भूमिका खेलेका छन्। वीरगन्जका घरबाट निस्किने फोहोर पानी एक दर्जन नालामार्फत् नदीमा मिसाइएको छ। माछा पसल, मासु पसल र होटलहरूबाट निस्किने फोहोर पनि नदीमै मिसाइएको छ। महानगरले ठोस र तरल दुवै फोहोरलाई अहिले व्यवस्थित गर्न थालिएको जनाएको छ।

उता, जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाबाट निस्किने फोहोर र प्रदूषित पानी पनि सिर्सियामा मिसाइएको छ। बाराकै परवानीपुर गाउँपालिकाले पनि उद्योगबाट निस्किने र अन्य फोहोर नदीमा मिसाउन दिएको छ। नदी प्रदूषणबाट राधेमाई, श्रीपुर, रानीघाट, अशोकवाटिका, प्रगतिनगर, छप्कैया, इनर्वा, सिर्सिया, खलवाटोला, रामगढवा, पर्सौनी, भवानीपुर, मनियारी–इनर्वा, इटियाही, जगरनाथपुरलगायत गाउँ प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित छन्।

वीरगन्ज महानगरको अगुवाइमा अहिले जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका, पर्सा र बारा जिल्ला प्रसाशन कार्यालयका प्रतिनिधि, दुवै जिल्लाका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधि, नापी र मालपोतका प्रतिनिधिलगायतको संयुक्त समितिले अनुगमन शुरू गरेको छ। गएको कात्तिक २३ गते समिति बनाएर मासिक अनुगमन शुरू गरेको समिति संयोजक तथा वीरगन्ज महानगरका उपप्रमुख इम्तियाज आलमले जानकारी दिए।

आफूले अनुगमन गर्दा सिर्सिया नदी उद्योगहरूकै कारण प्रदूषित भएको पाएको उपप्रमुख आलमको भनाइ छ। जितपुर सिमरा उपमहानगरका उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीले पनि उद्योगहरूले दुर्गन्धित पानी प्रशोधन नगरी नदीमा हालेको पाइएको बताए।

यस्तो छ कानूनी व्यवस्था
२०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३० मा ‘स्वच्छ वातावरणको हक’ उल्लेख छ। सो धाराको उपधारा (१) मा भनिएको छ, “प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ।” त्यस्तै उपधारा २ मा भनिएको छ, “वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिवापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।”

यो मौलिक हकलाई कार्यान्यवन गर्ने कानूनी व्यवस्था पनि गरिएको छ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ ले नेपालमा वातावरण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरेको छ। “कसैले पनि वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी वा जनजीवन र जनस्वास्थ्यका लागि खतरा हुनसक्ने किसिमले प्रदूषण सिर्जना गर्न वा तोकिएको मापदण्डविपरीत कुनै यान्त्रिक साधन, औद्योगिक प्रतिष्ठान वा अन्य ठाउँबाट ध्वनि, ताप, रेडियोधर्मी विकिरण तथा फोहोरमैला निष्कासन गर्न गराउन हुँदैन,” ऐनको दफा ७ को उपदफा १ मा उल्लेख छ।

जलस्रोत ऐन, २०४९ ले समेत नदीको प्रदूषणको मापदण्ड र त्यसको उपचारका कानूनी आधार दिएको छ। ऐनको दफा २२(४) ले जलस्रोतलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याए बिगो बमोजिम जरिवाना वा १० वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्ने व्यवस्था छ।