काठमाडौँ– दर्ता नगरिएका र मापदण्ड विपरीतका क्रसर सञ्चालनमा सरकारले रोक लगाएपछि देशभरका करिब ८०० उद्योग बन्द छन्। गृह मन्त्रालयले गएको पुस २० गते अवैध रूपमा सञ्चालन भएका क्रसर सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो।

क्रसर उद्योग सञ्चालन र यसले निम्त्याएको पर्यावरणीय विनाशको विषय लामो समयदेखि बहसमा छ। तर क्रसर उद्योगलाई आवश्यक पर्ने गिटी, बालुवा निकाल्दा बनेका खाल्डोमा परेर मृत्यु भएका नागरिकहरूको मुद्दा भने ओझेलमा छ।

क्रसर उद्योग र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने नदीजन्य बालुवा, मिस्कट आदि निकाल्दा खोला तथा नदीमा ठूला खाल्डो बन्ने गरेका छन्। ती खाल्डोमा परेर बालबालिकाहरूको मृत्यु हुने गरेको प्रहरी तथ्यांकले देखाउँछ। प्रहरीले भने डुबेर मृत्यु हुनेको विवरण मात्र राख्ने गरेको छ। त्यसकारण क्रसरले बनाएको खाल्डोमा परेर मृत्यु हुनेको यकिन तथ्यांक कुनै निकायसँग पनि छैन।

चालु आर्थिक वर्षमा मधेश प्रदेशमा मात्र अहिलेसम्म डुबेर मृत्यु हुनेको संख्या ६८ छ भने गत वर्ष २२२ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। पछिल्लो दुई वर्षमा क्रसरले बनाएकै खाल्डोमा डुबेर पाँच जनाको मृत्यु भएको भने पुष्टि भएको छ।

मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनुषाका अनुसार, मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा पानीमा डुबेर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १२० जनाको ज्यान गएको थियो। २०७६/७७ मा ८६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। 

मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सुमनकुमार तिम्सिना पछिल्लो तीन वर्षको तथ्यांक हेर्दा मानव निर्मित खाल्डोमा परेर वार्षिक औषत ९० बालबालिकाको मृत्यु भइरहेको बताउँछन्। “हामीले क्रसरको कारणले कति र अरू कारणले कति भनेर छुट्याएको छैन। तर मानव निर्मित खाल्डोमा परेर बालबालिकाको ज्यान जानु गम्भीर विषय हो”, उनी भन्छन्, “अहिलेसम्म क्षति ठूलो भएको देखिन्छ। तर यो विषय ओझेलमा परेको छ।”

प्रहरीले नदी तथा खोलामा डुबेर कसैको मृत्यु भए त्यस्तो खाल्डो कसरी बनेको थियो भन्ने किटान गरेर तथ्यांक राखेको छैन। क्रसर उद्योगले खोलामा गिट्टी बालुवा उत्खनन् गर्दा बनाएका खाल्डामा प्रायः बालबालिका पर्ने गरेको विभिन्न घटनाले देखाउँछ।

महोत्तरीको बर्दिबास–१४ का रोशन मिश्रको यस्तै खाल्डामा परेर ज्यान गएको थियो। साथीहरूसँग २०७७ साउन ५ गते रातु नदीमा नुहाउन गएको बेला उनी चिप्लिएर क्रसरले बनाएको खाल्डोमा परेका थिए। उनको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको थियो। त्यही वर्ष असारमा क्रसरले बनाएकै खाल्डोमा परेर महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिका–४ र बर्दिबास नगरपालिका–९ पशुपतिनगरमा दुई किशोरको मृत्यु भएको थियो। 

त्यसैगरी, २०७६ साउन १० मा पनि धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–१ वीरेन्द्रबजारका सुशील लायोमगर र आदित्य लायोमगरको पनि गिट्टी, बालुवा निकालेको खाल्डोमा परेर मृत्यु भएको थियो। सुशीलकी आमा छलिमायाका अनुसार उनको घरभन्दा करिब २०० मिटर टाढा बाटो निर्माण गर्ने ठेकेदारले गिटी बालुवा निकालेका थिए।

ठेकदारले गिट्टी, बालुवा निकाल्दा त्यहाँ एकतले घर बराबरको खाल्डो बनेको थियो। खाल्डोमा वर्षाको पानी जम्मा भएपछि पोखरी बनेको थियो। बाख्रा चराउन गएका उनीहरू त्यही खाल्डोमा परेका थिए। 

आदित्यका नातेदार भोजबहादुर लायोमगरका अनुसार गणेशमान चारनाथ–३ को भरतपुर–श्रीरामपुर सडक बनाउँदा ठेकेदारले उक्त स्थानबाट गिट्टी, बालुवा लगेर खाल्डो बनाएका थिए। उक्त स्थानबाट गिट्टी, बालुवा निकाल्दा स्थानीयहरूले विरोध पनि गरेका थिए। तर आफूहरूको आवाज नसुनिएको उनी बताउँछन।  

नदी तथा खोला छेउछाउमा क्रसर उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने गिट्टी बालुवा निकाल्न खनिएका खाल्डोमा परेर मृत्यु हुने अधिकांस बालबालिका छन्। त्यसमा पनि १५ वर्षभन्दा कम उमेरका धेरै छन्।

तराईमा गर्मीको बेला पौडी खेल्न जाँदा त्यसरी खनिएका खाल्डाहरू मृत्युको कारण बन्ने गरेका छन्। चितवनको खैरहनी नगरपालिका–३ का करुण विश्वकर्मा (१३) र रिया विश्वकर्मा (९) को २०७५ साउन ८ गते लदरी खोलाको खाल्डोमा डुबेर मृत्यु भयो। त्यहाँ गिट्टी बालुवा निकाल्दा खाल्डो बनेको थियो। उनीहरूका बाबु रविका अनुसार गर्मी छल्न खोलामा गएका उनीहरू पौडी खेल्ने क्रममा खाल्डोमा परेका थिए। 

तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–२ कोत्रे निवासी उज्ज्वल गुरुङको पनि पोखरा महानगरपालिका–३२ स्थित डुँडे आहालमा बालुवा निकालेको खाल्डोमा पौडी खेल्ने क्रममा २०६४ असार ३१ गते मृत्यु भयो। त्यस्तै, नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका–१ ओखरपौवास्थित कोल्पु खोला किनारमा बालुवा झिकिएको खाल्डोमा पौडी खेल्दा विनिता बलामीे र लक्ष्मी तामाङको २०७६ साउन २७ मा मृत्यु भएको थियो। धादिङको गजुरी–७, भस्मेडाँडाका भीम तामाङको पनि गिट्टी बालुवा निकाल्नका लागि क्रसरले खनेको खाल्डोमा परेर २०७६ साउन २५ मा मृत्यु भएको थियो। 

खाल्डोमा परेर मात्र होइन, क्रसर उद्योगले जथाभावी छोडेको बिजुलीको तारमा करेन्ट लागेर पनि कतिपयको मृत्यु भएको छ। मोरङको केराबारी गाउँपालिका–८ मा महादेव क्रसर उद्योगले लापरबाहीपूर्वक छाडेको बिजुलीको तारमा परेर सोही ठाउँका २३ वर्षीय टंक लिम्बुको २०७९ वैशाख १७ मा मृत्यु भयो। उक्त क्रसरले गिट्टी, बालुवा धुने पानी तान्न मोटर चलाउने क्रममा बिजुली चुहावट हुने तार छाडेको थियो।

धादिङको गजुरीमा मलेखु निर्माण सामग्री उद्योगले छोडेको नाङ्गो तारमा परेर खेतमा पानी लगाउन गएका कृष्णबहादुर मोक्तानको २०७४ सालमा मृत्यु भएको थियो। सोही वर्ष मलेखु एग्रिकेट प्रालिले बालुवा निकाल्न खनेको खाल्डोमा परेर प्रमिला चेपाङको मृत्यु भएको थियो।

हुँदैन कारबाही
क्रसर र नदीजन्य वस्तुहरूको कारोबारमा संलग्न व्यवसायीहरूका कारण धेरैले ज्यान गुमाए पनि अहिलेसम्म कसैलाई कारबाही भएको पाइँदैन। धादिङका दुई घटनामा पीडितलाई दबाब र प्रभावमा पारेर घटना मिलाइएको त्रिशुली बचाउ अभियानका संयोजक भूमि कंडेल बताउँछन्। उनका अनुसार कृष्णबहादुर मोक्तानको परिवारलाई १० लाख र प्रमिलाको परिवारलाई ५ लाख दिएर घटना मिलाइएको थियो।

धादिङको मलेखुका स्थानीय कंडेल शक्तिको आधारमा पीडित परिवारलाई मिल्न दबाब दिइने गरेको बताउँछन्। “एउटा अभियन्ताका हिसाबले गल्ती गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्दा मलाई पनि धम्की दिइएको छ”, उनी भन्छन्। 

यो पनि : अवैध क्रसर उद्योगमा धावा : गृहमन्त्री लामिछानेको अग्निपरीक्षा

अन्य ठाउँका घटनामा पनि पीडितहरूलाई राहतका नाममा केही रकम दिएर मिलाउने गरिएको छ। धनुषाको गणेशमान चारनाथ–१ वीरेन्द्रबजारका सुशील र आदित्य लायोमगरका परिवारलाई पनि क्षतिपूर्तिका नाममा पैसा दिइएको थियो। वडाध्यक्ष श्यामकुमार आलेमगर प्रक्रियाअनुसार पीडित परिवारले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति रकम लिएर कहीँकतै उजुर नगर्ने सहमति भएको बताउँछन्।

“प्रक्रियाअनुसार सहमति गरेर उहाँहरूले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति पाइसक्नुभएको छ। प्रक्रिया भएर क्षतिपूर्ति पाइसकेपछि उजुरबाजुर नगर्ने सहमति भएको हो। कसैले उक्साएर उजुर गर्यो भने बेग्लै कुरा हो। नेपाल त्यस्तै खालको देश हो। काम भएर पनि भएन भनेर मुद्दा हाल्दिन्छन्”, उनी भन्छन्, “दुई जना सहमति भएर मिलिसकेपछि कसले कारबाही गर्ने? उनीहरू मिलेका छन् भने तपाईंलाई केको टाउको दुखाइ भयो। मिलिसकेको कुरालाई फेरि उप्काउँदा घाउ हुन्छ।”

आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने नेपाल प्रहरीका एक पूर्वमहानिरीक्षक क्रसर सञ्चालक र नदीजन्य गिट्टी बालुवाको कारोबारीहरूले व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी गर्ने र त्यही पैसाको आधारमा प्रशासन र राजनीतिकर्मीलाई हातमा लिने गरेको बताउँछन्। “पैसाको स्रोत कारोबारीहरूसँगै छ। उनीहरूले सबैतिर मिलाउन सक्छन्, जसले गर्दा पीडितहरूले न्याय पाउँदैनन्”, उनी भन्छन्। 

वातावरणीय कानूनका जानकार अधिवक्ता दिलराज खनाल भने खानी उत्खननका कारण मानिसको मृत्यु हुने अवस्था फौजदारी अपराधसरह भएको बताउँछन्। “कुनै उद्योगले गरेको कामले मानिसको मृत्यु भयो भने त्यो फौजदारी अपराधसरह हो।  यसमा फौजदारी संहितासमेत आकर्षित हुन्छ”, उनी भन्छन्, “ढुंगा, गिट्टी, माटो, बालुवा उत्खनन् गर्दा मानवलाई कुनै जोखिम हुने अवस्था सिर्जना गर्न हुँदैन।”

तर प्रत्यक्ष रूपमा सिंगो बस्तीलाई नै जोखिम बनाएर ज्यानै जानेसम्मको अवस्था हुँदा पनि यस्तो अवस्था सिर्जना गर्नेहरू कारबाहीको दायरामा आउन सकेका छैनन्। २०७६ पुस २२ मा धनुषाको औरही खोलामा भइरहेको उत्खनन् रोक्न गएका दिलीप महतोको त हत्या नै भयो। महतोलाई चुरियामाई बालुवा प्रशोधन उद्योगका सञ्चालक तथा त्यहाँ कार्यरत कामदारले कुटपिट गरी ना७ख ६४१३ नम्बरको टिप्परले किचेर हत्या गरे। उनकी बहिनी संगमकुमारी अहिलेसम्म न्याय पाउन नसकेको र दाइको हत्यामा संलग्नहरू खुल्लमखुला हिँडिरहेको बताउँछिन्। सो मुद्दा जिल्ला अदालत धनुषामा चलिरहे पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन। 

स्थानीय तहले गर्नै सकेनन् व्यवस्थापन
नेपालमा क्रसर उद्योगका साथै ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको उत्खननको विषय सधैँ चर्चा र विवादमा आउँछ। नदीजन्य वस्तुहरू बालुवा, गिट्टी, मिस्कट आदि  सार्वजनिक स्रोतबाट प्राप्त हुन्छ। यस्ता स्रोतको दिगो उपयोगको योजना बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने दायित्व सम्बन्धित स्थानीय तहको भएको वातावरण अनुसन्धानकर्ता डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठ बताउँछन्।

तर स्थानीय तह यसमा चुक्दै जाँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ। डा. श्रेष्ठले नेपालको सामुदायिक वनको उदाहरण दिँदै भने, “नासिँदै गएको वनलाई समुदायले स्वामित्व लिएर संरक्षणमा सफलता पाएजस्तो नदीजन्य वस्तुको हकमा त्यसो हुन सकेको छैन। त्यसैरी स्वामित्व लिएर काम गर्ने निकायको आवश्यकता छ।”

नदीजन्य वस्तुको संरक्षण र दिगो उपयोगमा स्थानीय तहले स्वामित्व लिन नसकेको उनको भनाइ छ। “स्थानीयहरूले सामुदायिक वनबाट घाँस दाउरा पनि पाएका छन्, त्यहाँ संरक्षणको काम पनि भएको छ”, उनी भन्छन्, “गिट्टी ढुंगा बालुवाको हकमा स्थानीय तहले स्वामित्व लिएजस्तो देखिन्छ, तर आम्दानीको स्रोतको रूपमा दिगो उपयोगको खाका नबनाइ दोहन गरेर कमाउने उद्देश्य लिइयो। कतिपय नदीमा यस्ता सामग्री बढेर समस्या छ। कतिपयमा बढी निकालेर समस्या भएको छ।”

स्थानीय तहले  दीर्घकालीन रूपमा नसोचेको उनी बताउँछन्। अधिकांस स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू आफैँ क्रसर व्यवसायमा संलग्न भएकाले स्वार्थको द्वन्द्व भएको पनि उनले बताए। स्थानीय तहहरू नियमनकारी भूमिकामा रहन नसकेको श्रेष्ठ बताउँछन्।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयका पूर्वरजिष्टार डा. सुबोध शर्मा नदीमा वर्षाले ल्याएर जम्मा गरेको बालुवा मात्र उठाए समस्याको समाधान हुने बताउँछन्। “नदी तथा खोलाको छेउछाउ त छुने नै होइन। वर्षामा बगाएर ल्याएको डिपोजिट मात्र उठाउने हो”, उनी भन्छन्, “विकास निर्माणका लागि हामीले निश्चित ठाउँमा खानी सञ्चालन गर्नुपर्छ र त्यहाँबाट निकालेर काम गर्नुपर्छ।”