Saturday, February 04, 2023

-->

अवैध क्रसर उद्योगमा धावा : गृहमन्त्री लामिछानेको अग्निपरीक्षा

शक्ति र अपराधका आडमा सञ्चालन भइरहेका र दशकौँदेखि व्यवस्थित हुन नसकेका अवैध क्रसर उद्योगमा हात हालेर गृहमन्त्री लामिछानेले आफूलाई अग्निपरीक्षामा उतारेका छन्। ‍

अवैध क्रसर उद्योगमा धावा  गृहमन्त्री लामिछानेको अग्निपरीक्षा

काठमाडौँ– देशभर अवैधरूपमा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्न गृह मन्त्रालयले २०७९ पुस २० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्‍यो।

गृहको पत्रपछि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दर्ताविना सञ्चालनमा रहेका, नवीकरण नभएका, विभिन्न आयोजनाका नाममा स्थापित तर आयोजना सकिए पनि सञ्चालन  भइरहेका र मापदण्ड विपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई बन्द गराएका छन्। 

नेपाल क्रसर व्यवसायी महासंघका अनुसार गृह मन्त्रालयको यो निर्णयपछि देशभरका करिब ८ सयभन्दा बढी क्रसर उद्योग प्रभावित भएका छन्।

नेपालमा सञ्चालित क्रसर उद्योग सञ्चालनमा व्यापकरूपमा मापदण्ड उल्लंघन हुने गरेको छ। तर, लगभग १५ वर्षभन्दा अघिदेखि नै क्रसर उद्योग व्यवस्थापनको प्रयास भए पनि यी प्रयास अहिलेसम्म अलपत्र छन्।

मापदण्डको व्यापक उल्लंघन
नेपाल क्रसर व्यवसायी महासंघका अनुसार देशभर सञ्चालित करिब ९५ प्रतिशत उद्योग मापदण्ड विपरीतका छन्। 

महासंघका संस्थापक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्मा क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरीत भएको हाकाहाकी बताउँछन्। “मापदण्ड कहाँ पूरा हुन्छ? देशमा सञ्चालित कुनै पनि उद्योगले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्। के सिमेन्ट उद्योगले मापदण्ड पूरा गरेका छन्”, शर्मा प्रश्न गर्छन्। 

शर्माका अनुसार मापदण्ड नपुगेका वा इजाजत नभएको ठाउँमा सञ्चालित उद्योगबाट सरकारले राजश्व संकलन गरिरहेको छ। व्यवसायीले एकपटक दर्ता गरेर सञ्चालन गरिरहेको उद्योगले नियमित राजश्व तिरेको छ भने त्यो नै नवीकरण भएको र पटक-पटक नवीकरणको आवश्यकता नपर्ने दाबी शर्माले गरे।

सरकारले बनाएको क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि दूरीसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ अनुसार वन, निकुञ्ज आरक्ष, घना बस्ती, सार्वजनिक महत्त्वका धार्मिक स्थल, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, सुरक्षा निकायबाट दुई किलोमिटर, पुलपुलेसा लगायतबाट ५ सय मिटरभित्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था छ। 

तर, अधिकांश स्थानमा यसको पालना भएको छैन। गृह मन्त्रालयले यही मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएका तथा सरकारका कुनै पनि निकायमा दर्ता नगरी आफूखुसी सञ्चालन गरिएका र नवीकरण नगरिएका उद्योगलाई लक्षित गरी बन्द गराउने अभियान चलाएको हो। 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र पोखरेल भने नियमविपरीत सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई ऐन नियमको दायरमा ल्याउन मात्र खोजिएको बताउँछन्। 

शक्ति र अपराधका आडमा सञ्चालन हुने उद्योग
क्रसर उद्योग सञ्चालनको मापदण्ड, यसले पर्यावरणमा गरिरहेको क्षति र यसका नाममा भइरहेका गुण्डागर्दीबारे २०६४ देखि नै पटक-पटक आवाज उठ्दै आएको छ। 

वातावरणका क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेका अभियन्ता सनोत अधिकारी क्रसरको विषय प्रहरी, प्रशासन, दलका नेता-कार्यकर्ताको कमाई खाने स्रोतका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बताउँछन्। “गृहमन्त्रीले टुंगिन नसकेको विषयमा चासो दिएको देखिन्छ। यदि यसलाई एउटा टुंगोमा पुर्‍याउन सक्नुभयो भने उहाँका लागि ठुलै उपलब्धि हो”, उनी भन्छन्, “यसलाई गृहमन्त्रीको अग्निपरीक्षा भन्दा फरक पर्दैन।” 

क्रसर व्यवसायमा दलका नेता, पहुँचवाला व्यवसायी तथा गुण्डागर्दी र अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको लगानी देखिन्छ। 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह सामान्य व्यवसायीले क्रसर व्यवसाय सञ्चालन नै गर्न नसक्ने बताउँछन्। “क्रसर उद्योग डन, पुलिस-प्रशासनको र राजनीतिक संरक्षण पाउनेले मात्र सञ्चालन गर्न सक्छ। सामान्य व्यवसाय गर्छु भन्दा यो सम्भव छैन, किनभने यो वैध छैन। यो नीति नियम विपरीत छ र नीति नियम विपरीतको काम सामान्य व्यवसायीले गर्न सक्दैनन्।”

केही व्यवसायीहरू गृहमन्त्री रवि लामिछानेले क्रसरमा हात हालेर फसेको तर्क गर्छन्। “गृहमन्त्रीले नचाहिने विषयमा हात हाल्नुभयो,” आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक व्यवसायी भन्छन्, “विकल्प नदिँदासम्म कसरी रोक्न मिल्छ? हप्ता दश दिनमा बाध्य भएर खोल्न पर्छ। त्यसपछि मान्छेले पैसा खाएर खोल्यो भन्छन्। पर्याप्त मात्रामा तयारी गरेर कदम चालेको भए हिरो हुने अवसर पनि थियो।”

गृहमन्त्रीको अर्को चुनौती बन्द गराइएका क्रसर उद्योग सञ्चालकलाई यत्तिकै उन्मुक्ति दिने कि कानूनी दायरामा ल्याउने भन्ने पनि हुनेछ। अहिलेसम्म भइरहेका गतिविधि गैरकानूनी हुन् भने गैरकानूनी गतिविधिलाई यत्तिकै छाड्ने त भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। 

विकल्पको अभावमा विकास निर्माण प्रभावित
गृह मन्त्रालयको क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णयले देशभर भइरहेका विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन्। 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह क्रसर उद्योगबाट हुने आवश्यक सामग्री सप्लाई रोकिएपछि विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको बताउँछन्। उनका अनुसार विभिन्न आयोजनाहरूले निर्माणका लागि सञ्चालन गरेका उद्योगहरू पनि बन्द भएका छन्। 

महासंघले विज्ञप्ति नै जारी गरेर मन्त्रालयको निर्णयको विरोध गरेको छ। महासंघले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा शक्ति केन्द्रहरूको आडमा निश्चित व्यक्तिहरूले मात्र यस्ता खानी सञ्चालन गर्दै आइरहेको र गृह मन्त्रालयको निर्णयले कृत्रिम अभाव र कालाबजारी खडा हुने बताएको छ।

गृहको निर्णयपछि आवश्यक सामग्रीको अभावमा नारायणगढ-बुटवल सडक आयोजना जस्ता ठूला तथा विभिन्न पुल निर्माणलगायत विकाससँग सम्बन्धित आयोजना र नागरिकको व्यक्तिगत लगानीमा निर्माण भइरहेका भवनहरूको काम प्रभावित भएको छ। 

निर्माण सामग्रीको अभावमा विकास निर्माणका कामहरू रोकिँदा लक्ष्यअनुसारको प्रगतिमै असर पर्छ भने विकास निर्माणका काम ठप्प भएर पुँजी परिचालन रोकिँदा सरकारको आलोचना झन् बढ्छ। 

क्रसर उद्योग व्यवस्थापनका असफल प्रयास
नेपालमा क्रसरको कथा बुझ्न २०६३-६४ मा फर्कनुपर्छ। खासगरी २०६४ पछि चुरे क्षेत्र भएर बग्ने खोलानालाबाट व्यापक मात्रामा ढुंगा–गिट्टी–बालुवा उत्खनन भयो। 

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनविना मनलाग्दी ढंगले उत्खनन गरिएको नदीजन्य वस्तुको मुख्य बजार भारत थियो। तराई र चुरे क्षेत्रमा भएको यो उत्खननले वातावरणमा गम्भीर असर पुर्‍याएको र राज्यलाई फाइदा नभएको भन्दै विभिन्न ठाउँबाट उजुरी परेपछि २०६६ मा व्यवस्थापिका–संसद्को प्राकृतिक स्रोत समितिले देशभर भएका क्रसर उद्योगको अध्ययन गर्‍यो।

तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्को प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति शान्ता चौधरी त्यतिबेला उत्खनन् भएका जिल्लामै पुगेर स्थलगत अध्ययन गरिएको बताउँछिन्। “उत्खनन् र त्यसले निम्त्याएको अवस्था भयावह थियो”, चौधरी भन्छिन्। चौधरीका अनुसार क्रसरको विषय दीर्घकालीन समाधानका लागि नदीजन्य पदार्थमा आधारित क्रसर उद्योगलाई खानीमा आधारित उद्योगका रूपमा सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको थियो। 

समितिले दिएको सुझाव अनुसार २०६८ मा सरकार र व्यवसायीबीच देशभरका क्रसर उद्योगलाई दुई वर्षभित्र खानीमा स्थानान्तरण गर्ने र व्यवसायीलाई खानी तथा भू-गर्भ विभागले पहिचान गरेका खानी उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो। 

क्रसर उद्योग व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष कृष्ण शर्मा त्यही विषयलाई टेकेर मापदण्डअनुसार क्रसर सञ्चालनका लागि स्थान उपलब्ध गराइदिन सरकारसँग माग गरिएको बताउँछन्। “हामीले १४ वर्षदेखि सरकारलाई निश्चित स्थान उपलब्ध गराइदिनुस् भनिरहेका छौँ। ठाउँ पनि नदिने, एकैपटक अवैध भनेर बन्द गरेपछि कसरी समस्या समाधान हुन्छ?”, शर्मा भन्छन्। 

शर्माका अनुसार, सरकारले क्रसरको २०७२ सालपछि म्याद पनि नथपेकोले चुरे क्षेत्रमा सञ्चालित ४०० भन्दा बढी क्रसर अहिलेको नियमअनुसार अवैध छन्, तर सरकारले व्यवसायीसँग नियमित कर उठाइरहेको छ। 

आफूहरूले नियमित रूपमा सरकारलाई कर तिरेकाले त्यो नै आफूहरूको नवीकरण भएको व्यवसायीको तर्क छ। “एकपटक उद्योग दर्ता गरेपछि बर्सेनि नवीकरण गर्ने परिपाटी नै ठिक छैन। उद्योगको जन्मदिन मनाउने त होइन नि”,  शर्मा भन्छन्, “न अनुगमन गर्छन्, कागजमा लेख्नका लागि किन नवीकरण? हामीले कर तिरिरहेका छौँ, त्यही नै नवीकरण हो।”

अलपत्र योजना 
क्रसरका कारण खोला तथा नदीको अत्यधिक दोहन, पर्यावरणमा भइरहेको क्षति न्यूनीकरणका लागि क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले २०६७-६८ मै योजना बनाएको भए पनि उक्त विषय अहिलेसम्म अलपत्र छ। 

चुरे र तराईमा मापदण्ड विपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई महाभारत क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने उद्देश्यअनुरूप उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको खानी तथा भू-गर्भ विभागले २०६८ सालदेखि खानीको अध्ययन गर्न शुरू गरेको थियो। 

विभागले क्रसरका लागि १४ जिल्लाका ९२ स्थानमा खानी पत्ता लगाएर राखेको छ। तर, अहिलेसम्म क्रसर उद्योगलाई त्यहाँ स्थानान्तरणको प्रक्रिया नै शुरू गरिएको छैन। 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह पनि क्रसर उद्योगलाई जहाँ पायो त्यहाँ सञ्चालन नगरी एउटा निश्चित ठाउँमा तोकिएको स्थानमा सञ्चालन गर्न दिनु नै उपर्युक्त हुने बताउँछन्। 

क्रसरबाट सरकारलाई छैन फाइदा
सरकारले २०६७ भदौ ५ मा वातावरण मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव पुरुषोत्तम घिमिरेको संयोजकत्वमा भू-गर्भविद्, वातावरणविद् र प्राविधिक सम्मिलित समिति बनाएको थियो। उक्त समितिले देशभरका क्रसर उद्योग र ढुङ्गा–गिट्टी उत्खननले पारेको प्रभावबारे अध्ययन गरेको थियो। 

समितिको प्रतिवेदनले ढुङ्गा–गिट्टी–बालुवाको कारोबारमा प्रयोग भएका भारी सवारीसाधनले सडकलाई सबभन्दा ठूलो क्षति पुर्‍याएको र त्यो क्षति उक्त कारोबारबाट राज्यलाई प्राप्त भएको आम्दानीभन्दा बढी हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। 

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार ढुङ्गा–गिट्टी–बालुवाको ओसारपसारबाट देशभर ५७० किलोमिटर सडक भत्किएको थियो। त्यसबेला व्यवसायीले कृष्णनगर, वीरगन्ज, भैरहवा लगायतका नाकाबाट नदीजन्य वस्तुहरू भारत निकासी गर्दथे। 

त्यतिबेला प्रतिकिलोमिटर रु.२ करोडका दरले त्यति सडक मर्मत गर्न रु.११ अर्ब ४० करोड लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। यसबाट समितिले गिट्टी–ढुङ्गा बोक्ने सवारीसाधनले गर्ने नोक्सानी राज्यलाई प्राप्त हुने आम्दानीको तुलनामा बढी हुने ठहर्‍याएको थियो। 

प्राकृतिक स्रोतको दोहनबाट हुने क्षतिको तुलनामा राज्यलाई प्राप्त हुने राजश्व समेत नगण्य हुने र त्यसबाट हुने फाइदा सीमित वर्गले मात्र प्राप्त गरेका कारण पनि यो विषय विवादित बन्दै आएको छ। 


सम्बन्धित सामग्री