काठमाडौँ– अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले चालेका कदमका कारण सञ्चिति कोषको दबाब कम भएको छ। तर वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा राजस्व घटेका कारण सरकारलाई आन्तरिक वित्त व्यवस्थापन गर्न मुस्किल हुन थालेको छ। राजस्व संकलनको तुलनामा चालु खर्च बढी हुँदा यस्तो समस्या देखिएको हो।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना (साउनदेखि पुससम्म) सरकारले संकलन गर्ने राजस्व १५.३२ प्रतिशतले घटेको छ। यो अवधिमा सरकारले ४ खर्ब ५८ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको उक्त अवधिमा सरकारले ५ खर्ब ४२ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यो वर्ष पुस मसान्तसम्म सरकारले राजस्व, अनुदानलगायत ४ खर्ब ९० अर्ब ४ करोड आम्दानी गरेको छ। तर खर्च ५ खर्ब ७६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ छ। अर्थात् सरकारी खर्च र आम्दानीबीच ८६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको खाडल छ। प्रशासनिकलगायत चालु खर्च मात्रै ४ खर्ब ५५ अर्ब रूपैयाँ छ। 

सरकारले भन्सारबाट सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्दै आएकोमा यो वर्ष ३१.८४ प्रतिशतले घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १ खर्ब ८२ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। जबकि गत वर्ष सोही अवधिमा भन्सारबाट २ खर्ब ६७ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो।

आय र खर्चबीच खाडल बढ्दै जाँदा नै वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिएको पूर्व राजस्वसचिव रामशरण पुडासैनी बताउँछन्। उनका अनुसार बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार देखिए पनि आन्तरिक वित्त व्यवस्थापनमा भने ठूलो संकट छ। सरकारले खर्च नै गर्न नसक्ने अवस्था आउनसक्ने र खर्च गर्दा वित्तीय असन्तुलन हुने तथा बजेट घाटा बढ्ने उनको भनाइ छ।

“आन्तरिक र बाह्य ऋणबाट पनि पूर्ति गर्न नसकेर बजेट घाटा ठूलो भएर गयो भने भोलि वित्तीय असन्तुलन हुन्छ। यसले बजेट निर्माणमा पनि असर पार्छ”, उनले भने। यो वर्ष भुक्तानी गर्न नसक्ने दायित्व सिर्जना भए भोलि राजस्व नउठ्ने र खर्च पनि घटाउन नसक्ने अवस्था आएर राष्ट्र बैंकले सरकारको चेक नै साट्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने उनी बताउँछन्।

सन्तुलन कायम हुने महिनामै समस्या
पुसमा आयकरतर्फको ४० प्रतिशत किस्ता बुझाउनुपर्छ। गैरराजस्व पनि संकलन हुने यो महिनामा तुलनात्मकरूपमा राजस्व संकलन पनि बढी हुन्छ। तर पुसमा नै आय र खर्चको खाडल कम हुन सकेको छैन। त्यसैले चालु प्रकृतिका खर्च रोकेर मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने पुडासैनीको सुझाव छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएपछि सरकारले गत वैशाखदेखि १० किसिमका वस्तुका आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। साथै घरजग्गाको कारोबारमा आएको कमी र सिथिल शेयर बजारका कारण पुँजीगत लाभकरमा उल्लेख्य कमी आउँदा समग्र राजस्व संकलन प्रभावित भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध भने पुस १ बाट लागू हुनेगरी हटाइसकिएको छ।

राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठ पनि गत वर्ष मुलुकको बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा अपनाइएका नीतिले सरकारको राजस्व घटेको र यसले आन्तरिक वित्त व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको बताउँछन्। “सरकारी वित्त व्यवस्थापन बिग्रियो भने समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमै असर पुग्नसक्ने भएकाले अबको ध्यान वित्त व्यवस्थापनमा हुनुपर्छ”, उनले भने, “जथाभावी खर्च गर्नबाट बच्नुप¥यो।”

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा लक्ष्यको जम्मा १४.५ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ। साउनदेखि पुससम्म ५३ अर्ब ४५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांक छ। चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारी लक्ष्य छ। 

वित्त व्यवस्थापनमा चुनौती देखिँदा विकास आयोजनाहरूको भुक्तानी गर्न नसकिने अवस्थासमेत आउन सक्ने पुर्वसचिव पुडासैनी बताउँछन्। “सम्पन्न भइसकेका कामको पनि भुक्तानी नहुने अवस्था आउन सक्छ”, उनले भने, “बजेट हेरेर आयोजनाहरूले खर्च गर्दै जाने र भुक्तानी हुन सकेन भने झनै ठूलो समस्या आउँछ।”

बाह्य क्षेत्र सुधारोन्मुख
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो पाँच महिनाको विवरणअनुसार अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र भने सुधारोन्मुख छ। बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व भन्नाले अन्य मुलुकसँगको व्यापार तथा अन्य वित्तीय कारोबारमा आउने उतारचढाव कम भएको अवस्था हो। बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू जस्तै, विनिमय दर, शोधानान्तर घाटा र विदेशी विनिमय सञ्चिति असन्तुलित अवस्थामा रहनु हो। 

बाह्य क्षेत्रसँगको कारोबार धेरै घाटामा भए विदेशी विनिमय सञ्चितिको अभाव भएर बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा समस्या देखा पर्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। यसको प्रभाव आन्तरिक अर्थतन्त्रमा पर्छ। मुलुकमा कोभिडको प्रभाव कम भएसँगै तीव्र कर्जा विस्तार, बढ्दो आयात तथा पर्यटनजन्य आम्दानीमा कमीजस्ता कारण मुलुकको बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको पूर्वसचिव पुडासैनी बताउँछन्।

दबाब व्यवस्थापनका लागि सरकारले विलासिताका केही वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो। राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार सरकारले चालेको कदमले अवस्था सहज हुदै गए पनि जोखिम भने कायम नै छ। अल्पकालीन रूपमा आउने उतारचढावमा केही सुधार देखिए पनि अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्या भने कायमै छ। 

“पोहोरजस्तो आत्तिनुपर्ने अवस्था त छैन, तर जोखिमहरु भने कायमै छन्”, उनले भने, “आयात सबै खुला भएकाले जोखिम पनि छ, सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।” ब्याजदर घट्नेक्रम शुरू भएको र धेरै घट्दा असर देखिने हुन्छ। “ब्याजदर धेरै घटे घरजग्गा आदिको कारोबार बढेर आयात पनि बढ्नसक्छ”, उनले भने, “आयातमा विलासिताका वस्तु बढे डराउनुपर्ने हुन्छ।”  

शोधानान्तर स्थिति ४५ अर्ब ८७ करोडले बचतमा
चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा शोधानान्तर स्थिति ४५ अर्ब ८७ करोडले बचतमा छ। कात्तिकसम्म २० अर्ब ३ करोडले बचतमा रहेको शोधानान्तर स्थिति मंसिरमा आइपुग्दा ४५ अर्ब ८७ करोड पुगेको हो। निश्चित समयावधिभित्र आवासीय र गैरआवासीय व्यक्ति तथा संस्थाबीच भएका आर्थिक र वित्तीय कारोबारहरुको सारांश नै शोधनान्तर स्थिति हो।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ९५ अर्ब १ करोडले घाटामा थियो। यस्तै, डलरमा मंसिरसम्म १ अर्ब ६४ करोड घाटामा रहेको शोधानान्तर स्थिति चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भने ३४ करोड ६८ लाखले बचतमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 

यस्तै, सरकारको चालु खाता घाटामा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। मंसिरसम्म चालु खाता ३७ अर्ब ९१ करोडले घाटामा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा भने यस्तो घाटा २ खर्ब ९८ अर्ब ५१ करोड थियो।

विदेशी सञ्चितिको दबाब हट्यो
मंसिरमा विदेशी मुद्रा सञ्चिती पनि बढेको छ। असार मसान्तमा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड बराबर रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ६.३ प्रतिशतले बढेर मंसिरमा १२ खर्ब ९२ अर्ब ५६ करोड पुगेको छ। अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति असार मसान्तमा ९ अर्ब ५४ करोड रहेकोमा मंसिरमा ३ प्रतिशतले बढेर ९ अर्ब ८२ करोड कायम भएको छ। 

कूल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये राष्ट्र बैंकमा गएको असारमा १० खर्ब ५६ अर्ब ३९ करोड थियो। मंसिरमा ७.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ खर्ब ३९ अर्ब २२ करोड पुगेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग असारसम्म १ खर्ब ९ अर्ब ४१ करोड सञ्चिति रहेकोमा मंसिरसम्म आइपुग्दा ३.८ प्रतिशतले कमी आएर १ खर्ब ५३ अर्ब ३४ करोड कायम भएको केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

हाल रहेको विदेशी मुद्राले ८.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्छ। यसअघि असोजसम्म रहेकोे सञ्चितिले ८.३ महिनालाई पुग्थ्यो।

मंसिरसम्म रेमिट्यान्स पनि २३ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ८० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ६.३ प्रतिशतले घटेको थियो। अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १३.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ अर्ब ७१ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ६.८ प्रतिशतले घटेको थियो।