विक्रम पाण्डे र डोलप्रसाद अर्याल।
काठमाडौँ– राप्रपा उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे ‘क’ श्रेणीको निर्माण कम्पनी कालिका कन्सट्रक्सनका मालिक हुन्। उनी कालिका ग्रुपका अध्यक्ष र प्रबन्ध निर्देशक छन्। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित भए। उनैलाई पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा शहरी विकास मन्त्रालय जिम्मा लगाइएको छ।
पाण्डेको कम्पनीले ठूला–ठूला आयोजना निर्माणको ठेक्का लिने गरेको छ। उक्त कम्पनीले नेपालमा मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि ठेक्कापट्टाको काम गर्छ। पाण्डे निर्माणसँग जोडिएको र ठेक्कापट्टाको काम हुने मन्त्रालय शहरी विकासकै मन्त्री बनेका छन्।
शहरी विकास मन्त्रालयलाई ‘आकर्षक’ मानिन्छ। यो मन्त्रालयबाट देशभर ठूला भौतिक निर्माणको काम हुन्छ। निर्माणसँग जोडिएकै मन्त्रालयको नेतृत्व पाण्डेको हातमा सुम्पिँदा त्यसमा स्वार्थ बाझिने र पार्टीले गलत निर्णय गरेको राप्रपाकै एक सांसद बताउँछन्।
मन्त्री भएर पदबहाली गर्दासम्म पाण्डे कालिका ग्रुपको अध्यक्ष थिए।
“व्यवसायीबाहेकले मन्त्री बन्ने त नसोचे पनि हुन्छ। जहाँ पनि स्वार्थ जोडिएकै छ”, ती सांसद भन्छन्, “हाम्रो पार्टीमा पनि त्यही भयो। विकास निर्माणका काम अलपत्र पार्नेलाई नै शहरी विकासमन्त्री बनाइयो।”
‘स्वार्थको द्वन्द्व’बारे अनुसन्धान गरेका अध्येता किरण चापागाईं कुनै पनि पेशा व्यवसायमा रहेको मानिस मन्त्री हुनै नहुने भन्दा पनि उनीहरूले स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन कसरी गर्छन् भन्ने महत्वपूर्ण हुने बताउँछन्। “स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन उहाँहरूले कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने नै महत्वपूर्ण कुरा हो”, उनले भने, “उहाँ निर्माण व्यवसायी हुनुहुन्छ। त्यसबाट आफूलाई अलग राख्नुहुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुरा हो। अल्गाउनु भएन भने त स्वार्थको द्वन्द्व हुने देखिन्छ नै।”
मकवानपुर–१ बाट निर्वाचित राप्रपाका दीपकबहादुर सिंह पनि व्यवसायी हुन्। उनलाई उर्जा राज्यमन्त्री बनाइएको छ। सिंह स्क्राप (कवाडी) व्यवसाय सञ्चालन गर्छन्। उनको तारजाली उद्योगमा समेत लगानी छ। सिंह कुनै बेला गैँडाको खाग तस्करीमा मुछिएको कमलजंग कुँवरको पुस्तक ‘गैँडालाई चार वर्ष’मा उल्लेख छ।
स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने अर्का मन्त्री हुन् डोलप्रसाद अर्याल। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति रहेका उनी समानुपातिक कोटामा सांसद बनेका हुन्। मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा रास्वपाको भागमा परेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको जिम्मेवारी अर्याललाई दिइएको छ।
मन्त्रीका रूपमा पदबहाली गर्दासम्म अर्याल इजीलिंकको सीईओ र निर्देशक थिए।
रेमिट्यान्स कम्पनी ‘इजीलिंक’का सीईओ अर्याल टुर एण्ड ट्राभल्स र होटल व्यवसायमा पनि संलग्न छन्। उनी नयाँ बानेश्वरस्थित श्रृष्टि ओभरसिजका अन्तराष्ट्रिय बजार निर्देशक पनि हुन्। मंगलबार मन्त्री नियुक्त हुँदासम्म रेमिट्यान्स कम्पनीको सीईओको रूपमा नै कार्यरत छन्। श्रम तथा रोजगारसँग सम्बन्धित व्यवसायमै संलग्न उनलाई त्यहीसँग सम्बन्धित मन्त्रालय दिइएको छ।
अर्याल आबद्व कम्पनी जापानमा सबैभन्दा धेरै श्रमिक पठाउनेमा पर्छ। रास्वपा प्रवक्ता एवम् महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले श्रम तथा रोजगार क्षेत्रका विषयमा जानकार भएकै कारण उनलाई मन्त्री बनाइएको दाबी गर्छन्। “उहाँ श्रम तथा रोजगार विषयमा जानकार हुनुहुन्छ। यस क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न उहाँले सक्नुहुन्छ भनेर जिम्मेवारी दिइएको हो”, उनले उकालोसँग भने।
सुनसरी–३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित नेकपा एमालेकी भगवती चौधरी महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री बनेकी छन्। उनी लघुवित्त सञ्चालक र अभियन्ता हुन्। उनको आफैँले सञ्चालन गरिरहेको फर्वार्ड कम्युनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था छ।
यो पनि: व्यवसायीको चंगुलमा विधायिका, सिंहदरबारदेखि संसद्सम्मै स्वार्थको द्वन्द्व
सांसद्देखि मन्त्री बन्नेमा व्यापारी, ठेकेदारलगायत विभिन्न व्यवसायमा आबद्ध भएकाहरूको हालीमुहाली हुँदै गइरहेको छ। राजनीतिक दलले पनि निर्वाचनमा टिकट दिँदा होस वा निर्वाचित भइसकेपछि सरकारमा पठाउँदा होस व्यापारी, ठेकेदारदेखि विभिन्न पेशा व्यवसायमा आबद्ध रहेकाहरूलाई नै प्राथमिकता दिने विज्ञहरू बताउँछन्।
राजनीतिक विश्लेषक भाष्कर गौतम स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिहरूलाई नै सम्बन्धित क्षेत्रको जिम्मा दिँदा त्यसले नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताउँछन्। “विशेषज्ञ र व्यवसायिकतालाई एउटै ठान्ने काम भयो। विशेषज्ञ भएर मन्त्रीमण्डलमा आएर काम गर्ने कुरा र त्यही क्षेत्रको व्यापार व्यवसाय गर्ने मानिसले सम्बन्धित क्षेत्रमै योगदान गर्ने कुरा फरक हुन्छ”, उनले भने, “यसबाट आफ्नो स्वार्थलाई बलियो बनाउने काम बढ्छ। कालान्तरमा यो जनसरोकारभन्दा टाढा गएर मुलुककै अहित हुन्छ।”
स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको विज्ञहरूको बुझाइ छ। अनुसन्धानकर्ता चापागाईं स्वार्थको द्वन्द्वको कानुनी र संस्थागत संरचना बनाएर व्यवस्थापन गर्नैपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सरकारको लक्ष्य सुशासन हो भने यसको व्यवस्थापन गर्नैपर्छ, नत्र जे गर्दा पनि हुन्छ।”
यसअघि पुस ११ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनिसकेका छन्। नागरिकता र राहदानी दुरूपयोगको गम्भीर विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको र यसैसँग सम्बन्धित मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको बेला लामिछानले गृह मन्त्रालय रोजेका थिए।
विश्लेषक गौतम स्वार्थको द्वन्द्वले सार्वजनिक संस्था बन्न नदिने र भएकालाई पनि ध्वस्त गरेर निजी स्वार्थमा प्रयोग गर्ने काम हुनसक्ने बताउँछन्। “भएका संरचनालाई कमजोर तुल्याउने पृष्ठभूमि भएका मानिसहरू नै राज्यका विभिन्न निकायमा छन्। त्यस्ता मानिसको स्वार्थ त जोडिइहाल्छ”, उनले भने, “यसमा त राजनीतिक दलहरू नै जिम्मेवार बन्न सक्नुपर्छ।”