अपांगताले रोकेन उद्यमी बन्ने सपना, भारतबाट फर्केर गाउँमै मसला उद्योग

कञ्चनपुर– बेदकोट नगरपालिका–७ का पूरणसिंह धामी रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा रहेका बेला मोटरसाइकल दुर्घटनामा परे। आफै हिँडडुल गर्न नसक्ने भए।

त्यसपछि नेपाल फर्किएका उनले गाउँमै ‘सुदूरपश्चिम मसला उद्योग’ खोलेका छन्। २० लाख रुपैयाँ लगानी गरेर खोलेको उद्योगमा विभिन्न प्रकारका मसला उत्पादन हुन्छ।  “भारतमा मजदुरी गरेर घरखर्च चलाइराखेको थिएँ, दुर्घटनामा परेर यस्तो जीवन बिताउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो,” धामी भन्छन्, “तैपनि हरेस नखाई परिवारको खर्च टार्न उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको छु।”

बैंकबाट ऋण लिएर उद्योग सञ्चालन गरेका हुन्। भारतीय मसलाका कारण बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न भने निकै चुनौती रहेको धामी बताउँछन्। “भारतबाट भित्रिएका मिसावटका मसलाले यहाँको बजार प्रभावित गरेको छ”, धामी भन्छन्, “व्यापारी तथा उपभोक्ताले गुणस्तरको स्वदेशी मसला उपभोग गर्नुभन्दा सस्तो हेर्ने गरेका छन्।” शारीरिकरूपमा अशक्त भए पनि बजारमा तीन पाङ्ग्रे स्कुटर लिएर आफैँ निस्कन्छन्।

“अरूको देशमा कति दुःख गर्ने आफ्नै देशमा केही गरौँ भन्ने उद्देश्यले उद्योग चलाएको हुँ”, धामी भन्छन्, “यहाँ स्थानीय उत्पादनलाई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न धेरै चुनौती छ।” भारतमा मसला उद्योगमा काम गरेको अनुभवले काम गरिरहेको धामीको भनाइ छ। सुदूरपश्चिम मसला उद्योगबाट बेसार, खुर्सानी, जिरा धनियाँ, मिटा, सब्जी, गरम, चिकेन मसला, काली मिर्च, चिया, राइता एन्ड लस्सी र मिक्स मसला उत्पादन भइरहेका छन्।

“भारतीय मसला सस्तो मूल्यमा पाइन्छन् भन्ने भ्रम उपभोक्तामा छ”, उनी भन्छन्, “स्थानीय उत्पादन गुणस्तरका हिसाबले निकै उपयुक्त छ, स्वास्थ्यका लागि पनि फाइदाजनक छ हाम्रो उत्पादनमा मिसावट छैन।” मसला उत्पादनका लागि पहाडी जिल्ला दार्चुला, बैतडी, डडेलधुराबाट कच्चा पदार्थ ल्याइन्छ। उद्योगमा चार जनाले रोजगारी पाएका छन्। “यसैबाट घरखर्च चलेको छ”, उनी भन्छन्, “सरकारले स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने भने पनि हालसम्म सहयोग पाएको छैन।”

दुईजना छोराछोरीको पढाइ र परिवारको खर्च उद्योगकै आम्दानीले धानेको छ। “आफूसँग लगानी नभएका कारण उद्योगलाई थप विस्तार गर्न सकेको छैन”, उनी भन्छन्, “अहिले शुरूआतको ऋण तिर्न सकिएको छैन पछि लगानी भयो भने थप विस्तार गर्छु।” उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारी निकायबाट कुनै सहयोग नपाएको धामीको गुनासो छ।

गाउँमै आयमूलक काममा लाग्नेलाई सरकारले सीपमूलक तालिम/प्रशिक्षण र सर्तसहित लगानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए।