काठमाडौँ- शंखरापुर नगरपालिका-३ बोझिनीकी ५८ वर्षीया इन्द्रकुमारी तामाङ वाइबालाई ७/८ वर्षअघि घर चलाउन कुनै समस्या थिएन। उनको परिवारसँग ठूलाठूला पाटा गरेको पाँच रोपनी बारी थियो। सिमी, भटमास, मास, मस्याङ र आलु फलाउँथिन्। यही बारीबाट ७०/८० भारी त मकै नै भाँच्थिन्।

११ जनाको परिवार यही बारीले पालिएको थियो। लाउन खान कुनै समस्या थिएन। तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ। उनको परिवारलाई बारीको उब्जनीले ६ महिना खान पनि सकस पर्न थालेको छ।

“पहिला वर्षैँभरि खान लगाउन कुनै समस्या थिएन। अहिलेको अवस्थाले मन धुरूधुरू रून्छ। एकै पाटामा सात भारीसम्म मकै फल्ने जग्गामा पापीहरूको कुदृष्टि परिहाल्यो। अहिले सबैथोक किनेर खानुपर्छ”, आँखाभरि आँसु पार्दै उनी भन्छिन्। इन्द्रकुमारीलाई मात्रै होइन, यो समस्या बोझिनीका ५५ घरपरिवारले भोगिरहेका छन्।

बोझिनीमा विद्युत प्राधिकरणले सबस्टेशन बनाउने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि सरकारले १७० रोपनी जग्गा अधिग्रहण पनि गरिसकेको छ। २०७४ जेठमा  ५५ परिवारको जग्गा अधिग्रहणका गर्ने सूचना निकालेर माघमा मुआब्जा र क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो। यसमा इन्द्रकुमारीको पाँच रोपनी पनि परेको छ। 

इन्द्रकुमारीले पाँच रोपनी जग्गाको २ करोड १४ लाख रूपैयाँ पाइन्। त्यसमा १२ लाख दलालले मागे पनि आफूले ७ लाख मात्रै दिएको उनी बताउँछिन्। “गरिखाने यही बारी थियो। त्यही पनि भारी मन गरेर दिएँ”, उनी भन्छिन्, “शुरूमा मलाई कमिसन भन्दै १२ लाख मागे। मैले दिन मानिनँ। तर, जग्गा लिने दलालको धम्कीबाट डराएका छोराछोरीले 'देउ आमा' भनेपछि बाध्य भएर दिएँ।”

आफूले जग्गा राजीखुशीले नदिएको उनी बताउँछिन्। साधारण लेखपढ गर्नसमेत नजान्ने इन्द्रकुमारी आफ्नो पाँच रोपनी जग्गा २०७२ सालको भूकम्पअगाडि नै दलालले जालझेलमा पारेर लिएको बताउँछिन्।

“सबैले जग्गा दिँदा पनि म मात्रै नदिने भनेर अड्डी कसेर बसेको थिएँ। पारि जंगलमा घाँसदाउरा गर्न जाँदा दलालहरूले बाटो छेकेर 'तेरो जग्गा दिन्छस् भने दे, नत्र डोजर लगाएर काठमाडौँको एरपोर्टजस्तै कब्जा गर्दिन्छु' भने”, उनी भन्छिन्, “बारम्बार देखाइरहने डरले रातभर निन्द्रा लाग्दैन थियो। कति आँसु झरे, कति पीडा भयो। योसबै असैह्य भयो र पछि दिएँ।”

मुआब्जा आएको पैसाले केही पर आठ रोपनी जग्गा नै किनेको उनी बताउँछिन्। "पहिला पाँच रोपनी थियो, अहिले आठ रोपनी छ", उनी भन्छिन्, "तर उब्जनी नहुने सुक्खा ठाउँ पर्यो। जग्गा धेरै भएर के गर्नु? खान पुग्नै छाड्यो।"

मन्डनदेउपुरमा विवाद भएपछि बोझिनी
नेपाल सरकार तथा विद्युत प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ‘विद्युत प्रसारण विस्तार तथा प्रणाली सुधार आयोजना’मार्फत् प्रवाह भएको ऋण लगानीमा प्रधिकरणले ४००–२२०–१३२–११ केभी सबस्टेशन निर्माण गर्ने थालेको हो। यो सबस्टेशनमा रामेछापको नयाँ खिम्तीबाट शुरू भएर सिन्धुपाल्चोकको बाह्रविसे नगरपालिका हुँदै बोझिनीसम्मको ४०० केभी प्रसारण लाइन जोडिने छ। 

भोटेकोशी तथा तामाकोशी नदी र ती नदीका सहायक खोलाहरूमा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन सबस्टेशन आवश्यक भएको हो। प्राधिकरणले शुरूमा काभ्रेपलाञ्चोक मन्डनदेउपुरस्थित हलेदोमा सबस्टेशन बनाउने तयारी गरेको थियो। तर, स्थानीयवासीको विरोधपछि प्राधिकरणले शंखरापुर नगरपालिका वडा नं. २ र ३ को बोझिनीमा सारियो।

खिम्ती–बाह्रविसे–बोझिनी ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको प्रधिकरणले जनाएको छ। तर बोझिनीमा सबस्टेशन भने बन्न थालेकै छैन। बोझिनी सबस्टेशनबाट भक्तपुरको चाँगुनारायणसम्मको १३२ केभी प्रसारण लाइन लगिनेछ। त्यहाँ भने १३२ केभी सबस्टेशन निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छ। 

प्राधिकरणका अनुसार बोझिनी र चाँगुनारायण सबस्टेशन निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग पहिलो ठेक्का सम्झौता २०७४ मंसिर २८ मा भएको थियो। ठेकेदारले बोझिनी सबस्टेशन निर्माणको काम गरेको थियो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार चिनियाँ ठेकेदारको काम सन्तोषजनक नभएपछि २०७७ मंसिरमा ठेक्का तोडी भारतीय कम्पनीलाई नयाँ ठेक्का दिइएको थियो। 

पछिल्लो समय विद्युत प्राधिकरणले बोझिनीमा सबस्टेशन र प्रसारण लाइन बनाउन सर्वेक्षण गर्न थालेपछि बोझिनीका स्थानीयबासीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूलाई साथ दिन काठमाडौँ र यसका आसपास रहेका परिवार र आफन्तहरू पनि बोझिनी पुगेका छन्। 

उनीहरू करिब दुई हप्तादेखि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङविरुद्ध नारावाजी गरिरहेका छन्। त्यति मात्र नभई, स्थानीयले अमेरिकी सरकारको सहयोग निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) विरुद्ध पनि स्थानीयले नारा लगाइरहेका छन्। त्यहाँ एमसीसी विरोधी ब्यानर पनि राखिएको छ।

एमसीसी परियोजना अन्तर्गत सबस्टेसन बनाइएकोले विरोध गरेको स्थानीय बताउँछन्। तर, मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट विकास समिति (एमसीए नेपाल)ले भने उक्त परियोजना एमसीसीअन्तर्गत नभएको जनाएको छ। एमसीए नेपालका अनुसार परियोजनाको विद्युत प्रसारण लाइन उक्त सबस्टेशनमा जोडिने भए पनि सबस्टेशन निर्माण उक्त परियोजनामा पर्दैन। सबस्टेशनको निर्माण प्राधिकरणले नै गरेको एमसीए नेपालको भनाइ छ।

सबस्टेसनको मुआब्जा, तारमुनिको जग्गा के हुन्छ?
५८ वर्षीय नारायणसिंह तामाङ वाइबा टाउको लुकाउने ठाउँसम्म नहुने भएपछि बाध्यताले आन्दोलनमा लागेको बताउँछन्। छलकपट गरेर प्राधिकरणले जग्गा हडपेको उनको दाबी छ। उनी भन्छन्, “यसै मर्न पर्ने उसै मर्न पर्ने भनेर म आन्दोलनमा आएको हुँ।” 

उनको घर सबस्टेशन बन्ने भनिएको स्थानभन्दा ठीक तल पर्छ। शुरूमा सानो ‘प्रोजेक्ट’ रहेको बताएर जग्गा लिएको उनी बताउँछन्। प्रोजेक्ट सफल पार्न जग्गा दिए घरअगाडि सडक पिच गर्दिने, खानेपानी ल्याइदिने, गाउँघर बिजुलीले झलमल बनाइदिने र छोराछोरीलाई प्राधिकरणमै जागिर दिने लोभ देखाइएको उनी बताउँछन्। 

गाउँमा विकास पनि हुने र छोराछोरीले जागिर पाउने भनिएपछि उनले साढे पाँच रोपनी जग्गा करिब १२ लाखमा दिए। सडकले नछोएका कारण उनले कम मुआब्जा पाएका थिए। तर, २०७४ तिर चिनियाँहरू सर्बेका लागि पुगेपछि मात्रै आफूले घरमाथि ठूलो सबस्टेशन बन्ने र घरजग्गाबाटै तार जाने थाहा पाएको उनी बताउँछन्।

“हामीलाई त केही थाहा नै थिएन। प्राधिकरणकै मान्छेले घरघरमा बिजुली लाने जस्तो खम्बाभन्दा अलिक ठूलो राखेर ल्याउने हो भने”, उनी भन्छन्, “सात आठ घरले नदिने भन्दा सरकारले चाह्यो भने आर्मी/पुलिस राखेर कब्जा गर्छ भनेर डर देखाएपछि बाध्य भएर दिएँ।”

अब उनीसँग सम्पतिको नाममा रहेको भूकम्पले चर्काएको एउटा पुरानो घर र करिब चार रोपनी जग्गा छ। त्यही जग्गा माथि पनि हाइटेन्सन लाइन टाँगिने उनलाई चिन्ता छ।

आम्दानीको अन्य कुनै स्रोत नभएको उनलाई बैंगलोरमा इन्जिनियरिङ पढिरहेका जेठो छोरालाई पढाउन आर्थिक सकस परिरहेको छ। “मुआब्जा दिएको त यही साढे ५ रोपनीको त होनी। बाँकीको खै त?”, आँसु चुहिनै लागेको आँखा भुइँतिर हेर्दै उनी भन्छन्, “हाइटेन्सको तार जग्गामाथि परेपछि बैंकले धितो पनि नदिने रहेछ। कसरी छोराछोरीलाई पढाउने?”

यसअगाडि सबस्टेशन निर्माण गर्न पुगेका प्राधिकरणका कर्मचारीलाई स्थानीयले लखेटेका थिए। यस घटनापछि प्राधिरणका निर्देशक घिसिङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सबिता गौतम, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र शंकरापुरका नगरप्रमुख रमेश नापित आयोजना निर्माणस्थल पुगेका थिए। तर उनीहरूले आफूहरूलाई नभेटी एक होटलमा बैठक बसेर फर्किएको नारायणसिंह बताउँछन्।

“समस्या हाम्रो भएपछि हामीसँग पो भेट्ने हो त। हामीसँग नभेटी माथिमाथि सुविधासम्पन्न होटलमा बसेर फर्किँदा रहेछन्”, उनी भन्छन्, “समस्या बुझ्न हामी कहाँ आउन्, बसेर छलफल गरून्।"

७० वर्षीया तीर्थमाया तामाङ वाइबाले पनि साढे दुई रोपनी जग्गा ५८ लाखमा दिएकी थिइन्। त्यसमध्ये ३ लाख दलाललाई बुझाइन्। उनी आफ्नो जग्गा कुनै हालतमा पनि फिर्ता हुनुपर्ने अडानमा छिन्। “जग्गा फिर्ता पाए दलालीले लिएको पैसाबाहेक अरू फिर्ता दिन तयार छु”, उनी आक्रोशित हुन्छिन्।

शंखरापुर नगरपालिका-३ का वडाअध्यक्ष सूर्यबहादुर तामाङका अनुसार स्थानीयवासीले असन्तुष्टि जनाएपछि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा नगरपालिकाले सबस्टेशन तथा विद्युत प्रसारण लाइन स्थानान्तरण गर्ने योजना बनाएको छ। त्यसका लागि उनी पटकपटक उर्जा मन्त्रालय, विद्युत प्राधिकरण र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाए पनि ती निकायबाट सुनुवाइ भएन। 

जनताको माग सम्बोधन गर्नुको साटो बल प्रयोग गरिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि पोखे। “स्थानीयको सरोकार बुझेरै हामीले नगरसभाबाट पनि यस विषयमा निर्णय गरेका हौँ”, उनी भन्छन् “स्थानीयको माग जायज छ। तर, विद्युत प्राधिकरण र सरकारले स्थानीयको मागको उपेक्षा गरेका छन्।”
 
अडानमा प्राधिकरण
२०७४ मै ४०० केभी सबस्टेशन बनाउने निर्णय भइसकेको र कुनै पनि हालतमा निर्णय परिवर्तन नहुने प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई बताउँछन्। खिम्ती हुँदै बाह्रविसेबाट बोझिनीसम्म प्रशारण लाइन बनाएर तामाकोसी र भोटेकोशी जलाधारमा निर्माण भएका विद्युत् यसै लाइनमार्फत् ल्याउने आफूहरूको योजना रहेको उनी सुनाउँछन्। यसै क्रममा आवश्यक अध्ययन (आईए/इआईए) गरी मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको उनको भनाइ छ।

“राष्ट्रियस्तरका पत्रपत्रिकामा सूचनासमेत प्रकाशित गरेर स्थानीयलाई सूचित गरेर निर्माण अगाडि बढाएका हौँ। उक्साहटमा केही स्थानीयबाट अवरोध हुनु भनेको विकास विरोधी गतिविधि हो”, उनी भन्छन्।

प्राधिकरणले बोझिनीका आन्दोलनरत पक्षलाई शुक्रबार ३ बजे वार्तामा बोलाएको छ। नगरपालिकाका प्रमुख नापित, वडाध्यक्ष तामाङसहित आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाइएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए। वार्ता प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय रत्नपार्कमा हुनेछ।

सबस्टेशन निर्माणस्थलमा लगातार विरोध प्रदर्शन भएपछि प्राधिकरणले सुरक्षाका लागि सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको सहयोग मागेको छ। अहिले सयौँको संख्यामा सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले उक्त स्थान घेरा हाल्ने गरेका छन्। 

त्यहाँ खटिएका प्रहरी निरीक्षक विशालबहादुर बुढाथोकीले पुस २४ गते पेस्तोल ताक्दै स्थानीयलाई धम्काएको एक भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो। उनलाई टेकुस्थित जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौँ झिकाएर छानबिन थालेको प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दिनेशराज मैनालीले बताए।