इरानमा 'नैतिक प्रहरी' खारेज

महिलाले अनिवार्य रूपमा हिजाब लगाउनुपर्ने कानूनसम्बन्धमा पनि संसद्ले विचार गर्ने इरानका महान्यायाधिवक्ता मोहम्मद जफर मोन्ताजेरीको भनाइ छ।

तस्वीर: एफपी

इरानमा इस्लामिक पहिरनको आचारसंहिता लागू गर्न खटाइएको 'नैतिक प्रहरी' संगठन खारेज भएको त्यहाँका महान्यायाधिवक्ता मोहम्मद जफर मोन्ताजेरीले जनाएका छन्। 

एक धार्मिक सम्मेलनका क्रममा इरानका महान्यायाधिवक्ता मोन्ताजेरीलाई नैतिक प्रहरी खारेज गर्न लागेकोबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, “देशको न्यायालयसँग नैतिक प्रहरी जोडिएको छैन र त्यस संगठनको जहाँबाट स्थापना भएको थियो त्यहीँबाट बन्द गरिएको छ। नैतिक प्रहरी बल न्यायालयबाट नभई आन्तरिक मन्त्रालयबाट नियन्त्रित हुन्छ।”

यसअघि उनले शनिबार महिलाले अनिवार्यरूपमा हिजाब लगाउनुपर्ने कानूनसम्बन्धमा संसद्ले विचार गर्ने पनि बताएका थिए। इरानमा नैतिक प्रहरी खारेज गरिए पनि महिलाको पहिरनमाथि बन्देज लगाउने दशकौँ पुरानो कानून खारेज भने नहुने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्।

इरानमा सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि महिलालाई अनिवार्यरूपमा हिजाब लगाउन भनिएको थियो। इरानी अधिकारीहरूको आदर्शको प्रमुख केन्द्र नै इस्लामिक क्रान्ति हो, त्यसैले यसबाट आफूहरू पछि नहट्ने बताउँदै आएका छन्।

तर पछिल्लो समय उनीहरूले केही पहिरनसम्बन्धी अनिवार्य नियममा सुधारको पक्षमा चासो देखाएको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। सेतो र हरियो भ्यानमा नगर परिक्रमा गर्ने इरानको नैतिक प्रहरीले बाटो तथा सार्वजनिक स्थलमा महिलालाई पहिरन र हिजाब कसरी लगाउने भन्दै सिकाउने र नियम उल्लंघन गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिई इस्लामिक नैतिक शिक्षा पढाउनेसमेत नैतिक प्रहरीले गर्दै आएको छ। तर यस्ता भ्यानहरू केही दिनयता राजधानी तेहरान र अन्य शहरहरूमा नदेखिएकाले नैतिक प्रहरी खारेज भएको मानिएको छ।

पहिरनसम्बन्धी आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै त्यहाँको नैतिक प्रहरीले २२ वर्षकी महसा अमिनीलाई गत भदौ अन्तिम साता पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछि उनको प्रहरी हिरासतमै मृत्यु भएपछि त्यसविरुद्ध इरानका दर्जनौँ शहर र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आन्दोलन चर्किएको थियो।

नैतिक प्रहरीले मानिसको स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गरेको तथा यसले महिलामाथि दमन भएको भन्दै इरानमा साढे २ महिनायता आन्दोलन जारी छ। महिला स्वतन्त्रताको पक्षमा भएको आन्दोलनका क्रममा सयौँले ज्यान गुमाएका छन् भने हजारौँ घाइते छन्। इरान सरकारले भने आन्दोलनमा अमेरिका, इजरायल, युरोपेली शक्ति र साउदी अरेबियाको हात रहेको र उनीहरूकै उक्साहटमा आन्दोलन चर्किएको आरोप लगाउँदै आएको छ।
-एजेन्सीको सहयोगमा