अजेन्डा संविधान संशोधन : केका लागि र कति सहज?

काठमाडौँ– “यो दश वर्षमा संविधानमा देखिएका खाडलहरू पुर्ने काम हाम्रो जिम्मेवारी हो। आवश्यक परे संशोधन गर्ने विषयमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सहमति पनि भएको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नु हाम्रो दायित्व हो,” मंगलबार न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा बोल्दै नवनियुक्त कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले भने।

संविधान निर्माणको ८/१० वर्षको अवधिमा संविधानमा देखा परेका कमजोरी हटाउन सरकारले संशोधनको काम अघि बढाउने उनको भनाइ थियो। नवनियुक्त कानूनमन्त्रीले संविधान संशोधनको काम अघि बढाउने विचार त्यसै व्यक्त गरेका होइनन्। गत असार १७ मा संसद्का दुई प्रमुख दल कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहकार्यको सहमति भयो। त्यो सहमतिभित्र संविधान संशोधन गरेर जाने प्रमुख अजेन्डा पनि समावेश छ।

दुई दलले संविधान संशोधनको विषयलाई अघि सारेर सहकार्य गर्दा संविधानका कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्न खोजिएको हो भन्ने अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन। नेताहरूले पनि यस विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। 

“दुई नेताबीच संविधान संशोधनबारे के–के सहमति भएको भन्ने विषय अहिलेसम्म हामीले पनि औपचारिक रूपमा जानकारी पाइसकेका छैनौँ। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने र स्थायित्व दिन आवश्यक अवस्थामा संविधान संशोधन गरेर जाने हो भनिएको छ,” एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन्, “हाम्रो अध्यक्ष, कांग्रेस सभापति र यो सहकार्य निर्माणमा लागेका केही साथीहरूलाई थाहा होला।”

दुई पार्टीबीच भएको सहमति सरकार निर्माण भएसँगै सार्वजनिक गरिने जानकारी नवनियुक्त गृहमन्त्री रमेश लेखकले असार २८ गते संसदमा गराएका थिए। त्यसबेला उनी मन्त्री भने नियुक्त भइसकेका थिएनन्। “संविधान छुनै नहुने हो? पाठ गर्नका लागि लेखेको हो? अगाडि बढ्दै गर्दा संविधानका विषयमा मूल्यांकन गर्नु कहाँ बेठीक हुन्छ?” उनले भनेका थिए, “निर्माण होस् वा संशोधन होस्, दुवै विषयका लागि जनताको स्वीकार्यता आवश्यक हुन्छ। संविधान सर्वस्वीकार्य विषय हो। अरू दललाई निषेध गर्ने हिसाबले संशोधन गर्ने भनेको होइन।” 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार संसदमा विश्वासको मत लिनेक्रममा सम्बोधन गर्दै सातबुँदे सहमतिका औपचारिक बुँदा सार्वजनिक गरेका छन्। त्यसक्रममा उनले भने, “सबैलाई खुशी पार्न सकिँदैन, संविधान आवश्यकताका आधारमा संशोधन हुन्छ।” 

दुई दलले कुन–कुन धारा संशोधन गर्नु आवश्यक छ भन्ने विषयमा सुझाव आयोग गठन गरेर जाने सहमति गरेको बताइन्छ। यद्यपि यसको क्षेत्राधिकार के हुने र त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति जुटाउने विषयमा पनि पहल अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ। किनभने राष्ट्रिय सहमति नभई कांग्रेस र एमालेले मात्रै चाहेर संविधान संशोधन हुने देखिँदैन। सत्तापक्षीय नेताहरू संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखा परेका समस्यालाई ध्यानमा राखेर संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको दाबी गर्छन्।

सत्तापक्षीय मुख्य सचेतक महेश बर्तौला संविधान संशोधन गर्ने विषय लामो प्रक्रिया भएकाले अहिले त्यसमा प्रवेश नभएको बताउँछन्। “हाम्रो कार्यशैलीको समस्या हो कि प्रणालीकै समस्या हो? त्यसबारेमा पुनर्विचार गरौँ भन्ने हो। के गर्ने कसो गर्ने भन्ने अध्ययन नगरी के ठीक र के बेठीक भनेर अहिल्यै भन्न सकिन्न। आजभोलि नै संशोधन गर्ने भन्ने होइन,” उनले भने, “संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक सहभागिता, समावेशिता लगायतका विषयलाई समृद्ध बनाउन खोजिएको हो। यसलाई खारेज गर्न खोजिएको होइन।”

यी सबै खारेज गर्न खोजियो भनेर भ्रम छर्ने काम भएको भन्दै संविधान संशोधन राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा छलफल गरेर जाने विषय भएको उनले बताए। 

औपचारिक सहमतिमा केही उल्लेख नभए पनि संविधानमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली फेर्न लागिएको विषय चर्चामा छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै खारेज गर्न खोजिएको हो वा यसमा कुनै खालको फेरबदल, त्यो स्पष्ट भइसकेको छैन। नेताहरूले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीकै कारण कुनै पनि दलको बहुमत आउन नसक्ने देखिएकाले फेर्न खोजिएको बताउने गरेका छन्। विश्लेषकहरू भने समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिले मात्रै बहुमत आएन भन्ने दाबी सही नभएको बताउँछन्। 

“स्वार्थ जोडिएपछि बाहिर ल्याइएको अजेन्डा हो। समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिले बहुमत आएन, त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली नै कार्यान्वयन गरौँ भन्ने उहाँहरूको तर्क होला। तर प्रत्यक्षबाट एकल बहुमत आउने ग्यारेन्टी के छ?” राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भन्छन्, “छिमेकी मुलुकमा भाजपाले अबकी बार ४०० पार भन्ने नारा नै दिएको थियो। तर बहुमत त आउन सकेन नि।” 

२०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएको थियो। आउँदो असोज ३ मा संविधान जारी भएको ९ वर्ष पुग्दैछ। यही संविधानअनुसार अहिले तीन तहका सरकार र तीन तहका राज्य संरचना चलायमान छन्। संविधान कार्यान्वयन गर्दै जाँदा कतिपय जटिलता देखिएका छन्। ती जटिलता बुझेका दलहरूले कहाँ कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेको बताएका छन्। तर अहिले सत्ता सहकार्य गरेका मुख्य दुई दल कांग्रेस र एमालेले मात्र छलफल चलाएर नपुग्ने, बरु राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्ने संवैधानिक कानूनका ज्ञाताहरूको मत छ।

संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य जनताले बनाएको संविधानमा संशोधन गर्नुअघि जनस्तरमा गएर छलफल गर्नु जरूरी हुने बताउँछन्। “सरकार ढाल्न र बनाउनका लागि संविधान संशोधनको बहाना गरेर काम छैन। संविधान संशोधन गर्न छलफल हुनुपर्छ। राष्ट्रिय एकताको सरकारभन्दा पनि यो त शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम दस्तावेज हो,” उनले भने, “शान्ति प्रक्रियामा सहभागी भएकाहरूलाई साथमा नलिई एकोहोरो संशोधन गर्छु भनेर हुँदैन।”

उनले संविधान कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा कतिपय कुरा सच्च्याउनुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै त्यसका लागि सबैको सहभागिता आवश्यक हुने बताए। “प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रियाबाट कार्यकारी छान्ने र संघमा पनि त्यसैअनुसार जानुपर्छ। नत्र सरकार बनाउने र ढाल्ने काम मात्रै हुन्छ,” उनले भने, “न्यायपालिका सुधार गर्नका लागि पनि केही संशोधन गर्नु जरूरी छ। विकृति हटाउन बारले गठन गरेको समितिले १३ बुँदे प्रस्ताव नै पारित गरेको छ। संविधानमा देखिएका अरू विकृतिहरू सुधारका लागि त सहमति आवश्यक हुन्छ नै।”

उनले संविधान संशोधन गर्ने नाममा समावेशीता, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी लगायतको सहभागितामा छेडखानी भने गर्न नमिल्ने बताए। संविधान संशोधनको अजेन्डा राजनीतिक रणनीतिमा परेको भन्दै उनले यो अब कसरी अघि बढ्छ त्यो त हेर्न बाँकी नै रहेको बताए। 

अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले एकल बहुमत ल्याएर सरकार चलाउन सक्ने अवस्था नरहेको दलहरूले बताइरहेका छन्। तर उनीहरूले यो प्रणालीमा कसरी सुधार गर्ने र अबको प्रणाली कस्तो हुने भन्ने प्रष्ट खाका भने सार्वजनिक गरिसकेका छैनन्। विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले त कांग्रेस–एमाले सहकार्यले संविधानको उपलब्धि गुम्ने गरी काम अघि बढाउन खोजेको आरोप लगाइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीबाट हटेलगत्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दिइरहेको अभिव्यक्तिबाट पनि त्यो पुष्टि हुन्छ।

माओवादी केन्द्रका सचिव गणेश शाहले सरकारमा रहेका दलहरूले संशोधन गर्न खोजेको विषय के हो त्यो बाहिर आइनसकेकाले आफ्नो पार्टीले त्यस विषयमा कुनै धारणा बनाइनसकेको बताए। “उहाँहरूले के विषयमा संविधान संशोधन गर्न खोजेको हो, त्यो नै बाहिर आएको छैन। आएपछि त्यो पारित हुने नहुने अर्को विषय भयो। सरकारमा रहेका दलहरूले कसरी ल्याउँछन् त्यसपछि नै धारणा होला,” उनले भने, “अहिलेसम्मको उपलब्धि गुम्ने गरी केही विषय आयो भने त त्यो सबैलाई मान्य नहुन सक्छ।” 

कांग्रेस र एमाले मात्रै एक ठाउँमा आएर संविधानको कुनै पनि विषय संशोधन गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन। किनभने संविधान संशोधन गर्न दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा दुई तिहाई बहुमत पुर्‍याउनुपर्छ जुन उनीहरूसँग छैन। तथापि अन्य दललाई साथमा लिएर कांग्रेस, एमालेले दुई तिहाई मत पुर्‍याउन सक्छन्। तर संशोधन गर्ने विषयमा सबै पक्षको सहमति नभए सम्भव हुने अवस्था छैन। 

“के–के विषय संशोधन गर्ने हो त्यहाँ हामी पुगेकै छैनौँ। संविधानमा भएका कतिपय संरचना कति ठीक छन् वा छैनन् भन्ने बारेमा अध्ययन गर्न बाँकी छ। कहाँ सुधार गर्ने भन्ने विषय टुंगिएको छैन। त्यो पहिला अध्ययन गरेर मात्र अघि बढ्ने कुरा हो,” सत्तापक्षका मुख्य सचेतक बर्तौला भन्छन्, “संविधान संशोधन हुने विषय हो, प्रतिगामी विषय होइन, अग्रगमनका लागि हो। अहिले नै आत्तिएर भएन।”

कांग्रेस र एमालेबीच सातबुँदे सहमति भएर बनेको नयाँ सरकारले काम अघि बढाएको छ। तर दुई दलले संविधान संशोधन गर्ने भनेर सार्वजनिक गरे पनि अजेन्डा बाहिर आइनसकेको अवस्थामा यो उनीहरूको रणनीतिक विषय हो या यर्थाथमै संशोधन गर्न खोजिएको हो यकिन भइसकेको छैन। तर कांग्रेस नेता डा. मिनेन्द्र रिजाल संविधान संशोधन गर्ने विषयमा अहिले नै छलफल अघि नबढेको बताउँछन्। 

“समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा केही परिवर्तन गर्नु जरूरी छ। संविधान संशोधन अहिले गर्ने विषय होइन। चुनावअगाडि गरे भयो नि त। त्यो छलफल गर्ने विषय अहिले भएकै छैन। शान्त मनले संविधानको पुनरवलोकन गर्ने हो। दुई तिहाईले मात्रै त हुँदैन,” उनले भने, “जनताले पत्याउनुपर्‍यो नि। यो काम गर्नका लागि उनीहरूलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्‍यो। त्यसो नगरेसम्म संविधान संशोधन गर्ने पुँजी आर्जन हुँदैन।”