कार्यकर्ता पोस्न २१ अर्ब बगाइएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम

काठमाडौँ– संघीय संसद्को २०७९ जेठ १५ को संयुक्त बैठकमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि आठ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको घोषणा गर्दै भनेका थिए, “सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक र भौतिक गुणस्तर वृद्धिका लागि बजेट छुट्याइएको हो।”

उनले घोषणा गरे जस्तो सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बढेको देखाउने आधार त केही देखिन्न। बरु पहुँचवाला नेताहरूलाई यो कार्यक्रमले फलिफाप गरेको देखिन्छ। शर्मा त्यसका दृष्टान्त हुन्। किनभने यो कार्यक्रमका नाममा प्रभावशाली र पहुँचवाला नेताहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कसरी बजेट खन्याएर कार्यकर्ता पोस्न प्रयोग गरे भन्ने सबैभन्दा स्पष्ट उदाहरण यिनै शर्मा बनेका छन्। 

जस्तो, शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत रूकुमपश्चिमका ९२ विद्यालय छनोटमा परे र २५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बजेट त्यहीँ गयो। रूकुमपश्चिम जनार्दन शर्माको जिल्ला हो र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका नाममा त्यहाँ बजेट खन्याएको यो पहिलो घटना थिएन।

२०७८/७९ मा रूकुमपश्चिममा यो कार्यक्रमअन्तर्गत १५ करोड २९ लाख रुपैयाँ बजेट गएको थियो। त्यसअघि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार लागू भएको पहिलो वर्ष नै रूकुमपश्चिममा पाँच करोडभन्दा ज्यादा बजेट पठाइएको थियो। शिक्षा मन्त्रालयको आँकडाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०७९/८० सम्म शर्माको मात्र निर्वाचन क्षेत्र पर्ने रूकुमपश्चिममा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ४६ करोडभन्दा धेरै रकम खर्च भएको छ।

शर्माले अर्थमन्त्री भएका बेला आफ्नो जिल्ला मात्र होइन, अरू ‘प्रभावशाली’ र पहुँचवाला नेताका क्षेत्रमा समेत राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका नाममा यसैगरी बजेट खन्याएको देखिन्छ। 

‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६’ ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट आएका सिफारिसलाई प्राथमिकता दिएर यो कार्यक्रमका निम्ति विद्यालय छनोट गर्ने व्यवस्था गरेको छ। शिक्षामन्त्री कार्यक्रमको कार्यान्वयन, निर्देशन र सहजीकरण गर्ने समितिको संयोजक हुन्छन्।

माओवादीका शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा शिक्षामन्त्री माओवादीकै देवेन्द्र पौडेल थिए। शर्मा र पौडेलले त्यसबेला आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ‘शैक्षिक सुधार’का नाममा कार्यकर्ता–समर्थक रिझाउन ठूलो बजेट खन्याएको तथ्य र प्रमाणले देखाउँछन्। 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पौडेलको निर्वाचन क्षेत्र बागलुङमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत १३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ र २०७८/७९ मा ३३ करोड ९१ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो। बागलुङमा २०७९/८० मा पनि यो कार्यक्रमका लागि १४३ विद्यालय छनोट भएर ४० करोड ७८ लाख रुपैयाँ बजेट पठाइयो। तीन आर्थिक वर्षमा पौडेलको निर्वाचन क्षेत्रमा जम्मा ८८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बजेट लगियो। 

पहुँचवालाले बगाउँदै राष्ट्रको ढुकुटी
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट पहुँचवाला नेताहरूले दुरूपयोग गरेको भन्दै २०७९ जेठ ११ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्‍यो। त्यसपछि अख्तियारले गरेको अनुसन्धानले नै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका नाममा विनियोजित बजेट पहुँचका भरमा विद्यालय छनोट गरेर विनियोजन र दुरूपयोग गरिएको देखाएको छ। अख्तियारले २०८० कात्तिक १३ गते ‘अत्यन्त जरुरी/गोप्य’ भन्दै शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रलाई पठाएको पत्रमा यसको फेहरिस्त समेटिएको छ। 

त्यो पत्रमा शर्माको निर्वाचन क्षेत्र रूकुमपश्चिम र पौडेलको क्षेत्र बागलुङ लगायतका जिल्लामा विद्यालय छनोट र बजेट वितरणमा सन्तुलन नदेखिएको मात्र उल्लेख छैन, ‘पहुँचका भरमा बजेट वितरण गरेर दुरूपयोग र अनियमितता गरिएको’ समेत उल्लेख छ।  

अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको भन्दा पनि बिजोग दृष्टान्त अछाममा छ। दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्ला अछाममा साँफेबगर नगरपालिका, मेल्लेख गाउँपालिका, चौरपाटी गाउँपालिका, बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका र रामारोशन गाउँपालिका क्षेत्र नम्बर १ मा पर्छन्। यो पहिले नेकपा एमालेका नेता भीम रावल र अहिले पूर्वश्रम, रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता शेरबहादुर कुँवरको क्षेत्र हो। 

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम शुरू हुँदा अछाममा एमालेनिकट प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समिति भएका विद्यालय छानिछानी बजेट विनियोजन गरेको देखिएको छ। पहिलो वर्ष नै १० करोड ७४ लाख विनियोजन गरिएको अछाममा तीन वर्षमा ४० करोड १२ लाख बजेट गएको शिक्षा मन्त्रालयको आँकडाले देखाउँछ जसमध्ये क्षेत्र नम्बर १ मा मात्र १५ करोड ६८ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै बजेट गएको छ। 

रामारोशन गाउँपालिकाले मात्र सात करोड रुपैयाँभन्दा धेरै बजेट पायो। यहाँ जति धेरै बजेट खन्याइयो, खर्च त झन् उदेकलाग्दो छ। कतिसम्म भने रामारोशनका कुनै विद्यालयले फर्जी बिल बनाएरै बजेट सिद्ध्याए, कुनैले थोरै काम गरेर धेरै बजेट निकासा गरी हिनामिना गरे। यसको फेहरिस्त उकालोले उजागर गरेको थियो।

यो पनि – फर्जी बिलबाट सिध्याइयो राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट, विद्यालयको हालत उस्तै

जस्तो, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कार्यक्रमअन्तर्गत ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ पाएको रामारोशन गाउँपालिका–४ बाडुलासेन माडुको कृष्ण आधारभूत विद्यालयले त्यो रकमबाट आईटी ल्याब स्थापना र डिजिटल लाइब्रेरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भए पनि यो काम नगरी गाउँपालिकामा फर्जी बिल, भरपाई पेश गरेर भुक्तानी लियो। विद्यालयको अवस्था कस्तो छ भन्ने निमित्त प्रधानाध्यापक नरबहादुर विष्टको भनाइले छर्लंग पार्छ। विष्ट भन्छन्, “विद्यालयका दराज पुराना हुँदा मुसाले काटेर भित्र पस्छन् र कागज पनि काटिदिन्छन्।”

विष्टले निमित्त प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी सम्हालेको २०८० पुसदेखि हो। त्यसअघि नै प्रधानाध्यापक चक्रकुमार विष्टले गाउँपालिकामा फर्जी बिल पेश गरेर राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको रकम भुक्तानी लिइसकेको गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाले उपलब्ध गराएका कागजातले देखाउँछन्। रामारोशन–५ अल्लेडीस्थित रूपादेवी आधारभूत विद्यालयले पनि यसैगरी भुक्तानी लिएको छ। कार्यक्रमअन्तर्गत वेबसाइट निर्माण र डिजिटल लाइब्रेरी व्यवस्थापनका लागि आएको ६ लाख ५० हजार बजेट विद्यालयले गाउँपालिकामा फर्जी बिल, भरपाई पेश गरेर भुक्तानी लिइसकेको छ। तर विद्यालयको न वेबसाइट छ न डिजिटल लाइब्रेरी। 

रामारोशन गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर साउँद भन्छन्, “स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालमा आफ्ना पार्टीका मान्छेलाई छानिछानी योजना पारियो। शैक्षिक सुधारका नाममा आएको रकम बिचौलिया र विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू मिलेर हिनामिना गरेको बुझेको छु।”

प्रभावशाली नेताहरूले कार्यकर्ता पोस्ने उद्देश्यले शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका निम्ति विद्यालय छनोट गरेकोबारे गाउँपालिका अध्यक्ष साउँद जानकार छन्। भन्छन्, “चुनावका बेला हलानो विद्यालयलाई यति फलानो विद्यालयलाई यति बजेट हाल्छौँ भनेर ठूला नेताहरू भन्छन्। एकैपटक तिम्रो गाउँपालिकाबाट यति विद्यालय छनोट भयो भनेर जानकारी दिन्छन्। यो राम्रो हुँदै भएन।”

असफल कार्यक्रममा बग्यो साढे २१ अर्ब
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका नाममा पाँच अर्ब १८ करोड चार लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको थियो। २०७८/७९ मा थप सात अर्ब ७९ करोड ९५ लाख र २०७९/८० मा आठ अर्ब २७ करोड १८ लाख खर्च रुपैयाँ भयो। तीन वर्षको यो तथ्यांकले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत २१ अर्ब ४२ करोड १७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखाउँछ। 

विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति हुँदा शुरू भएको यो कार्यक्रमको खास अनुहार देखाउने दृष्टान्त भोजपुरमा छ। भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिका–५, मानेभञ्ज्याङको बेहेरेश्वर माध्यमिक विद्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत एक करोड रुपैयाँ बजेट पायो। त्यति मात्र नभई बेहेरेश्वरले १० वटा कम्प्युटर खरिदका लागि ६ लाख ५० हजार थप रकम पनि प्राप्त गर्‍यो। 

यो कार्यक्रमका लागि बेहेरेश्वरसँगै रामप्रसाद राई गाउँपालिका–६ बैकुण्ठेको पञ्चकन्या आधारभूत विद्यालयले पनि आवेदन दिएको थियो। तर पञ्चकन्याले जम्मा ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्र पायो। पञ्चकन्याले अरू विद्यालयले पाउने सामान्य बजेट पायो, बेहेरेश्वर भने तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग जोडिएकाले करोडभन्दा धेरै बजेट पायो। यो विद्यालय भण्डारीले पढेको विद्यालय पनि हो। 

२०७७/७८ मा भोजपुरका ४० विद्यालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच करोड १० लाख बजेट पाउँदा तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले सिफारिस गरेको विद्यालयलाई छाड्ने हो भने अरू कुनै पनि विद्यालयले ६ लाख ५० हजारभन्दा धेरै बजेट पाएनन्। 

यो कार्यक्रम लागू भएको वर्ष तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलगायत पहुँचवाला नेताका निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै बजेट गएको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकले नै देखाउँछ। जस्तो, झापाको दमक नगरपालिका, कमल गाउँपालिका, गौरादह नगरपालिका र गौरीगन्ज गाउँपालिकामा २०७७/७८ मा चार करोड बजेट गयो। पाँच निर्वाचन क्षेत्र भएको झापामा गएको १४ करोडमध्ये ओलीको क्षेत्रमा मात्र चार करोड थियो।

झापामा २०७८/७९ मा २० करोड ४० लाख र २०७९/८० मा २० करोड १४ लाख बजेट गएको देखिन्छ। शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार तीन आर्थिक वर्षमा झापामा यो कार्यक्रमअन्तर्गत ५४ करोड ४४ लाख बजेट गएको छ। 

चितवनमा पनि ठ्याक्कै यस्तै देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०७९/८० सम्मका तीन वर्षको तथ्यांक हेर्दा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममार्फत चितवनमा ३७ करोड ८९ लाख बजेट गएको, जसमध्ये धेरै बजेट भरतपुर महानगरपालिकाले पाएको देखिन्छ। २०७७/७८ मा चितवनमा गएको १२ करोड ७४ लाख बजेटमध्ये आधाभन्दा धेरै ६ करोड ८५ लाख भरतपुर महानगरपालिकाले पाएको थियो। 

चितवनको बजेट भरतपुरमा मात्र खन्याइनुका पछाडि भर्खरै प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जोडिन्छन्। भरतपुर महानगरकी मेयर रेनु दाहाल उनकी छोरी हुन्। २०७९ को निर्वाचनमा गोरखाबाट चुनाव जिते पनि चितवन खासमा प्रचण्डकै निर्वाचन क्षेत्र हो। 

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत धेरै बजेट जाने सुदूरपश्चिमको बैतडी अर्को जिल्ला हो। बैतडीमा आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ देखि २०७९/८० सम्म राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ४६ करोड ६० लाख बजेट गएको छ। बैतडी एमाले नेता एवं उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीको निर्वाचन क्षेत्र हो। बैतडीमा पहिलो वर्ष १७ करोड ६६ लाख, दोस्रो वर्ष १३ करोड ५७ लाख र तेस्रो वर्ष १५ करोड ३७ लाख बजेट गएको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला–क्षेत्र छुट्ने कुरा भएन। उनको निर्वाचन क्षेत्र डडेलधुरामा तीन आर्थिक वर्षमा ३४ करोड ४६ लाख बजेट गएको छ।

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको निर्वाचन क्षेत्र रोल्पामा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ४५ करोडभन्दा रुपैयाँभन्दा धेरै बजेट गएको छ। कार्यक्रम लागू भएको पहिलो वर्ष (२०७७/७८ मा) ६ करोड ५२ लाख गएकोमा रोल्पालाई दोस्रो वर्ष १५ करोड ९६ लाख र तेस्रो वर्ष २२ करोड ६३ लाख बजेट पारियो।

अर्थमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको निर्वाचन क्षेत्र अर्को ‘भाग्यमानी’ हो जहाँ राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ठूलो बजेट खन्याइयो। उनको गृहजिल्ला रुपन्देहीमा पहिलो वर्ष यो कार्यक्रमअन्तर्गत १३ करोड ४६ लाख गएको थियो। तीन आर्थिक वर्षमा रुपन्देहीलाई यो कार्यक्रममार्फत ४७ करोड १६ लाख बजेट गयो जसमध्ये पौडेलको निर्वाचन क्षेत्र रहेका सैनामैना नगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका र बुटवल उपमहानगरपालिकामा मात्र १२ करोडभन्दा धेरै बजेट गएको छ। 

रुपन्देहीमा ४७ करोडभन्दा धेरै बजेट पठाउँदा छिमेकको नवलपरासीमा भने तीन आर्थिक वर्षमा १८ करोड मात्र बजेट जानुले पहुँचवाला नेता र अरूको क्षेत्रमा कसरी विभेद गरियो भन्ने छर्लंग पार्छ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यसअघिको सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका युवराज खतिवडाको पालिका, झापाको गौरादह नगरपालिका अर्को उदाहरण हो। यो पालिकामा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत तीन वर्षमा पाँच करोड ५५ लाख बजेट पठाइएको छ। जबकि, शिक्षा मन्त्रालयकै तथ्यांकअनुसार रसुवा जिल्लाभर तीन वर्षमा दुई करोड हाराहारी मात्र बजेट गयो। 

निवर्तमान मन्त्री पदम गिरी र राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाको जिल्ला पर्वतमा यो कार्यक्रमअन्तर्गत तीन वर्षमा ३० करोडभन्दा धेरै रकम गएको छ।

पहुँचवालाले हालीमुहाली गरेको अर्को उदाहरण धनुषा हो। तीन वर्षको तथ्यांकले यो कार्यक्रमअन्तर्गत धनुषामा ५० करोड २६ लाख बजेट गएको देखाउँछ। त्यसमध्ये एमाले सचिव एवं निवर्तमान मन्त्री रघुवीर महासेठको निर्वाचन क्षेत्र, धनुषा–४ मा मात्र १० करोड ६५ लाख पठाइयो। महासेठपत्नी जुली महतोको क्षेत्र धनुषा–३ मा सात करोड ४० लाख गएको छ।

सुनसरीमा तीन वर्षमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ३५ करोड बजेट गएको छ। चार निर्वाचन क्षेत्र रहेको सुनसरीमा कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र जसपाका अशोककुमार राईको क्षेत्रमा धेरै बजेट गएको छ। 

पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीको निर्वाचन क्षेत्रका कोशी गाउँपालिका, भोक्राहा गाउँपालिका, बराह नगरपालिका (वडा नम्बर ६–११), रामधुनी नगरपालिका (वडा नम्बर ४), इनरूवा नगरपालिका  (वडा नम्बर ३, ४ र ८) र हरिनगर गाउँपालिका (वडा नम्बर १, २ र ४–७) मा तीन वर्षमा १५ करोड २३ लाख बजेट गएको छ। पूर्वशिक्षामन्त्री राईको क्षेत्रका धरान उपमहानगरपालिका, बराह नगरपालिका (वडा नम्बर १–५) र रामधुनी नगरपालिका (वडा नम्बर ६ र ७) मा १२ करोड रकम गएको शिक्षा मन्त्रालयको आँकडाले देखाउँछ। 

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत २०७७/७८ मा कञ्चनपुरका ७० विद्यालय छनोटमा परे, त्यहाँ ६ करोड ७५ लाख बजेट गयो। २०७८/७९ मा १३ करोड ७५ लाख र २०७९/८० मा १२ करोड ५५ लाख बजेट पठाइयो। विद्यालयको शैक्षिक तथा भौतिक अवस्थाका आधारमा होइन, नेताको पहुँचका आधारमा कञ्चनपुरमा बजेट विनियोजन गरिएको प्रष्ट देखिन्छ। 

तीन वर्षमा कृष्णपुर नगरपालिका, शुक्लाफाँटा नगरपालिका र बेदकोट नगरपालिकालाई सात करोड १८ लाख बजेट दिइएको छ। यी ठाउँ कांग्रेस नेता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदको निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत पर्छन्। 

कांग्रेसकै नेता रमेश लेखकको क्षेत्र, कञ्चनपुर–३ मा पर्ने दोधारा चाँदनी नगरपालिका, भीमदत्त नगरपालिका र बेदकोट नगरपालिका–८ मा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममार्फत तीन वर्षमा ६ करोड ६० लाख बजेट गएको शिक्षा मन्त्रालयकै आँकडाले देखाउँछ। एमाले नेता तारा लामा तामाङको क्षेत्रमा पर्ने बेलडाँडी गाउँपालिका, बेलौरी नगरपालिका, पुनर्वास नगरपालिका र लालझाडी गाउँपालिकामा तीन वर्षमा ७ करोड २६ लाख बजेट गएको छ। 

कञ्चनपुरका २७ विद्यालयका लागि भन्दै कांग्रेस नेता आरजु राणा देउवाले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेट माग गरेकी थिइन्। कञ्चनपुरमा उनको मागअनुसार भए–नभएको स्पष्ट नभए पनि देउवाको निर्वाचन क्षेत्र रहेको कैलालीमा यो कार्यक्रमअन्तर्गत ३९ करोड ३० लाख बजेट गएको शिक्षा मन्त्रालयको आँकडाले देखाउँछ। 

कांग्रेस नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडुको निर्वाचन क्षेत्र रहेको दार्चुलामा पनि तीन वर्षमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत २९ करोड १७ लाख बजेट गएको छ। 

शिक्षा तथा मानवश्रोत विकास केन्द्रका अनुसार राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत २०८० असारसम्म २९६ जना सांसदले बजेट माग गरेका थिए। जसमा सभामुख देवराज घिमिरेको सचिवालय, एमाले नेता विष्णुप्रसाद पौडेल, माओवादी नेता वर्षमान पुन र रेखा शर्मा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता बेदुराम भुषाल र भानुभक्त जोशीलगायत थिए। गत फागुनमा रास्वपाबाट सुमना श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री बनेपछि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेट भूकम्पप्रभावित क्षेत्रलाई दिने घोषणा गरेकी थिइन्। तर यो कार्यान्वयनमा गएन।

गण्डकी प्रदेशको जिल्ला मनाङको उदाहरणले यो कार्यक्रमको अवस्था दर्साउँछ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममार्फत मनाङ जिल्लाभर २६ लाख बजेट गएको थियो। मनाङले २०७८/७९ मा ४३ लाख पायो भने २०७९/८० मा एक करोड। 

जबकि गण्डकीकै बागलुङले यही आर्थिक वर्षमा ४० करोड बजेट पाएको थियो। मुस्ताङले पनि २०७७/७८ मा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ४४ लाख पायो। बागलुङले तीन आर्थिक वर्षमा झन्डै एक अर्ब ८६ करोड रकम पाउँदा मुस्ताङले दुई करोड २३ लाख मात्र पायो। 

मुस्ताङ र मनाङमा गएको बजेटले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६ कै धज्जी उडाएको छ। कार्यविधिको दफा ५ ले हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रका विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राख्ने भने पनि बजेट वितरण ठ्याक्कै उल्टो छ। 

कार्यविधिमा चलखेल, कानूनमै कार्यकर्ता पोस्ने प्रावधान
२०७६ माघ ६ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६’ स्वीकृत गर्ने निर्णय गर्दा शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिको मस्यौदामा एउटा बुँदा थप गरेको थियो। कार्यविधिको दफा ६ मा मन्त्रिपरिषद्ले थपेको बुँदा ११ मा उल्लेख थियो, “राष्ट्रपति कार्यालयबाट सिफारिस भई आएका कार्यक्रमहरू समितिले प्राथमिकताक्रममा राखी कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ।”

यसलाई नजिकबाट हेरेका शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, “यो मूलतः संघीयताको बर्खिलापमा आएको कार्यक्रम हो। राष्ट्रपतिले शैक्षिक सुधारका नाममा विद्यालयलाई सिंहदरबारमा निर्भर बनाउन खोज्नुभयो। बजेट वितरण पनि त्यसरी नै भयो। राष्ट्रपतिले जहाँ–जहाँ भन्नुभयो, त्यहीँ पैसा खन्याइयो। राजा हुँदा यस्तो अभ्यास गर्थे, त्यसको निरन्तरता राष्ट्रपतिले गर्नुभयो।”

संविधानले विद्यालय शिक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ। तर मन्त्रिपरिषद्ले थपेको बुँदाले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका नाममा विद्यालय शिक्षा र बजेट शीतलनिवासकेन्द्रित गराउन खोजेको भन्दै तीव्र विरोध भएपछि उक्त बुँदालाई कार्यविधिबाट हटाइयो।

तर त्यसलाई हटाएर कार्यविधिमा ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट आएका सिफारिसलाई प्राथमिकता दिने’ व्यवस्था गरियो। त्यसयता राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रत्यक्ष संलग्नतामा विद्यालय छनोट र बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ। शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “कार्यविधिमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सिफारिसमा परेका विद्यालयलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था छ। जो मन्त्री हुन्छ वा जसले प्रभाव पार्न सक्छ, त्यसकै क्षेत्रमा बढी बजेट गइरहेको देखिन्छ।” 

पहुँचवाला नेताका क्षेत्रमा कसरी बजेट पारिन्छ भन्ने एमाले नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री हुँदा भएको एउटा निर्णयले देखाउँछ। २०७७ माघ ४ गते श्रेष्ठले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा बजेट माग गरिएका तीन हजार १३१ विद्यालयका निवेदन खारेज गरेका थिए। कारण ती निवेदन गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री हुँदा लिइएको थियो। 

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिले शिक्षामन्त्रीलाई निर्देशन समितिको जिम्मेवारी दिएको छ। पोखरेल शिक्षामन्त्री हुँदाका निवेदन खारेज गरेपछि श्रेष्ठले छोटो अवधि तोकेर विद्यालय छनोट गर्ने प्रक्रिया शुरू गरेका थिए। २०७७ माघ २० भित्र कार्यक्रमका लागि विद्यालयहरूसँग आवेदन माग गरियो। तर त्यो देखाउने कुरा मात्र थियो। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्देशनअनुसार उनले विद्यालय छनोट गरेको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

एमाले, कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूले कार्यकर्ता पोस्न हचुवाका भरमा राज्यकोषबाट रकम बाँडेको शिक्षाविद् कोइरालाको निष्कर्ष छ। “गरिबका छोराछोरीले राम्रो शिक्षा पाएका छैनन्, दुर्गमका विद्यालयको अवस्था दर्दनाक छ। शैक्षिक सुधारको इच्छा भए कुनै नाम दिनुपर्दैन,” कोइराला भन्छन्, “सुधारका नाममा यो झूटको नीति हो। दलहरूले यसलाई भाग लगाएरै कार्यकर्ता पोस्ने काम गरिरहेका छन्। म शुरूदेखि यसको साक्षी छु।”

 

अनुगमन, अध्ययनबेगर बेलगाम खर्च
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममार्फत शक्तिशालीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा अर्को बाटोबाट पनि बजेट जान्छ। शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार सांसदले मन्त्रालयमा आफ्नो क्षेत्रमा बजेटका लागि निवेदन दिने गर्छन्। शिक्षा मन्त्रालयले अबण्डा शीर्षकमा यो बजेट राख्ने गर्छ। अनि जुन पार्टीको मन्त्री आउँछन्, त्यहीअनुसार बजेट वितरण हुने मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “मन्त्री सुमना श्रेष्ठले मात्र त्यो विकृति रोक्नुभयो, पहिलेका मन्त्रीहरू सबैले अबण्डाको बजेट आफ्नो क्षेत्रमा वा आफ्नो पार्टीले भनेका ठाउँमा लैजाने काम गर्नुभयो।”

शिक्षामन्त्री बनेपछि सुमना श्रेष्ठले २०८० चैत १४ गते राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम स्थगन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। २०८०/८१ मा कार्यक्रमको बजेट जाजरकोट भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन पुनर्निर्माणका लागि पठाउनुपर्ने भएकाले स्थगन गरिएको उनको भनाइ थियो। 

२०८१ वैशाख २७ गते उनले यो कुरा आफैँ खोलिन्। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा उनले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम राजनीतिक पहुँचको आधारमा बजेट वितरण गर्ने कार्यक्रम भएको र यसको प्रतिफल नआएको भन्दै कार्यक्रममाथि अध्ययन गर्न आग्रह गरेकी थिइन्। तर २०८१ जेठ १५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसद‍्मा पेश गरेको बजेटमा यो कार्यक्रममा ८७ करोड विनियोजन गरिएको घोषणा गरे। एउटै क्याबिनेटका एक मन्त्रीले प्रतिफल नआएको भन्दै कार्यक्रम स्थगन गरे पनि अर्का मन्त्रीले बजेट छुट्याएरै छाडे।

“बजेट स्थानीय तहमार्फत वितरण गर्ने राम्रै निर्णय हो, यसले संघीयताको मर्म समेट्छ। शंका गर्नुपर्ने कुराचाहिँ जुन तरिकाले कार्यक्रम ल्याइयो, जुन तरिकाले कार्यविधि बनाइयो, त्यो कार्यकर्ता पोस्नका लागि हो। यसमा हेरफेर नगरेसम्म केही हुन्न,” शिक्षाविद् कोइरालाले थपे।

शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम ‘ब्रह्मलुट भएको’ टिप्पणी गर्छन्। “यो एउटा ब्रह्मलुट हो। सचेत नागरिक सडकमा आएर यसको विरोध गर्नुपर्छ। यो कार्यक्रमलाई नेताले पेवा बनाएका छन्,” उनले भने।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम भनेर अर्बौं रकम खर्च गरिए पनि अहिलेसम्म यसको अनुगमन र नियमन भएको शिक्षा मन्त्रालयको रेकर्डमा भेटिँदैन। कार्यविधिअनुसार यो कार्यक्रम निर्देशन, सहजीकरण र समन्वय गर्ने समितिको संयोजकसमेत बनेकी निवर्तमान शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले उकालोसँग भनिन्, “के–के भएको छ भन्ने डेटा पनि रहेनछ।” 

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ मा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा गएको अर्बौं बजेटको अनुगमन नभएको भन्दै ‘विद्यालयलाई निकासा दिइएको खर्च रकमको अनुगमन हुनुपर्ने’ सुझाव दिइएको थियो। अनुगमनको के कुरा, यो रकम कसरी खर्च गरिएको छ भन्ने फेहरिस्त अछामका विद्यालयहरूमा गरिएको कागजी खर्चले नै छर्लंग पारेको छ।

यो पनि – राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमः बजेटको चरम दुरूपयोग देखाउने उदाहरण