देशले चाहेको प्रधानमन्त्री

निर्वाचनका अन्तिम परिणाम आउँदै गर्दा जनसरोकार अब भावी सरकारको नेतृत्वतर्फ केन्द्रित हुँदैछ। 

हरेक राजनीतिकर्मीलाई देश सञ्चालन गर्ने अभिलाषा हुन्छ। यस्तोमा, दलका नेताले देश हाँक्ने इच्छा व्यक्त गर्नु अस्वाभाविक कुरा होइन। तर, राजनीतिकर्मी हुँदैमा या दलको नेता हुँदैमा कोही व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदको जायज हकदार बन्न सक्दैन। किनकि ‘देश सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापकीय क्षमता छ’ भन्ने आत्मविश्वास मात्रै  प्रधानमन्त्री हुनका लागि पर्याप्त हुँदैन। 

पद प्राप्तिपछि देशलाई सही दिशा उन्मुख तुल्याउने दृष्टिकोण, कार्य योजना तथा त्यसप्रति जनविश्वास जगाउन सक्ने क्षमता सरकारको नेतृत्वको अपेक्षा गर्ने व्यक्तिसँग हुन आवश्यक छ। मूलतः राष्ट्र नेतृत्वको भूमिका सफलताका साथ सम्पन्न गर्न संकल्प, अभ्यास, अध्ययन, चिन्तनसँगै निःस्वार्थ मन र फराकिलो चिन्तन हुनु अनिवार्य हुन्छ। देश हाँक्ने गुण अत्यन्तै दुर्लभ हो। जोकोहीमा त्यो हुँदैन। 

राजनीतिकर्मी हरहमेशा आफ्ना नागरिकले आफ्नो व्यक्तित्व, हैसियत (ल्याकत) तथा क्षमताजस्ता गुणहरूको मूल्यांकन कसरी गर्दैछन् भन्ने विषयमा सचेत रहन्छन्। इतिहासमा परिणत भैसकेको आफ्नो व्यक्तिगत भूमिकालाई भजाउन अभ्यस्त हुने गर्छन्। विगतमा आफूले गरेको योगदानलाई बढाइचढाइ गर्दा नै नागरिकको विश्वास प्राप्त हुन्छ भन्ने भ्रम पाल्ने गर्छन्। विगतमा भएका उथलपुथलको नायक आफू भएको भ्रम फैलाउन उनीहरू अग्रसर हुन्छन्। राजनीतिक संघर्षका क्रममा पाएको दुःखको प्रचार–प्रसार गरेर सहानुभूति जुटाउने गर्छन्। त्यस्तो ’मिथ’लाई  क्षमता तथा दक्षताको प्रमाणपत्रका रूपमा प्रस्तुत गरेर राष्ट्र हाँक्ने जिम्मेवारीको एक्लो हकदार आफू भएको निर्क्योल निकाल्छन्। नागरिकले व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिलाई यिनीहरू अनदेखा गर्छन्। आजको अग्रपंक्तिको नेतृत्वले नागरिकको भावनाप्रति कुनै चासो राखेको देखिँदैन। निर्वाचित भएको दिनदेखि अर्को निर्वाचन नआउँदासम्म उनीहरूको ध्याउन्न सत्ता प्राप्ति र प्राप्तिपछि सत्ता रक्षामा केन्द्रित हुन्छ। 

तर, नागरिक विगतमा होइन, वर्तमानमा बाँच्छन्। ’हुँदा–खाने’को चिन्ता बिहान खान पाए बेलुकीको छाक कसरी टार्ने भन्नेमा हुन्छ। ’हुने–खाने’का लागि आफ्नो तथा आफ्ना सन्ततिको भविष्य कसरी सुरक्षित तुल्याउने भन्ने हुन्छ। हुँदा–खानेहरूको बाहुल्यता भएको देश हो यो। त्यसो हुँदा सम्मानित नेताहरूबाट आश्वासन नभई परिणामको अपेक्षामा हुन्छन् आम जन। जनताले कुनैपनि नेताको मूल्यांकन आफ्नो परिवार, छरछिमेक तथा सार्वजनिक सेवाले आफ्नो जीवनमा पारेका प्रभावका आधारमा गर्छन्। समाजमा देखा परेका अथवा महशुस हुने परिणामहरूका आधारमा नेताको कामको मूल्यांकन हुने गर्छ। त्यसो हुँदा योग्यहरूमध्ये पनि सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व चयन होस् भन्ने चाहना हुन्छ आम नागरिकको। 

आजका दिनमा प्रधानमन्त्री पदको दौडको अग्र पंक्तिमा शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, खड्गप्रसाद ओली, पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल देखिन्छन्। यीमध्ये देउवाको छैठौँपटक उक्त पदमा आसीन हुने सम्भावना बढी छ। 

प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदा ओली र दाहालका निमित्त यो तेस्रोपटक हुनेछ। माधव नेपालका लागि भने दोस्रोपटक हुनेछ। सभामुखका अतिरिक्त पौडेलसँग अन्यले भन्दा लामो अवधि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको अनुभव छ। अरूको भन्दा धेरैपटक प्रयास गर्दा पनि प्रधानमन्त्री पद प्राप्त गर्न असफल भएका उम्मेदवार हुन् पौडेल।

समग्रमा भन्ने हो भने विगत ३ दशकभन्दा लामो अवधिमा (दाहालको हकमा २ दशक) उनीहरू सबैले सत्तासीन हुँदा अथवा नहुँदा पनि देशको हैसियतले दिनसक्ने भन्दा बढी सुविधा र सहुलियत उपभोग गर्दै आएको छन्। 

पाँचै जना नेताले सार्वजनिक गर्न नचाहे पनि आत्मरक्षा भने पक्कै गरेका होलान्। आफूले देशबाट के-कस्ता सम्मान, अवसर तथा सुविधाहरू पाइयो भन्नेबारे हिसाबकिताब राखेकै होलान्। त्यसैगरी उनीहरूले देशलाई के-कस्ता योगदान गरे भन्ने विषयमा कसै न कसैले केही न केही हिसाब राखेकै हुनुपर्छ। 

नागरिकको नजरमा देशबाट उनीहरूले प्राप्त गरेको सम्मान, अवसर, जिम्मेवारी, सुखसुविधा तथा सहुलियत आदिको दाँजोमा तिनले देशलाई लगाएको गुन भने नगण्य छ। 

जनउपभोगकै निमित्त किन नहोस्, उनीहरूमध्ये कुनै एकले पनि प्रधानमन्त्री पदको दाबेदारी गर्नुको प्रमुख कारण सार्वजनिक गर्ने सामर्थ्य राख्दैनन्। तपाईं किन प्रधानमन्त्री हुन चाहनुहुन्छ या पद पाएपछि के गर्ने उद्देश्य राख्नुभएको छ भनेर प्रश्न गर्ने हो भने उनीहरूबाट अस्पष्ट उत्तरबाहेक केही प्राप्त नहोला। “अर्कोले त देश चलायो भने मैले किन चलाउन नसक्ने?” भन्ने खालका उत्तर सबैजसोको मुखबाट आउने सम्भावना छ। शुरूमै उल्लेख गरिएजस्तै देश सञ्चालन कुनै पनि नेताको जीवनको लक्ष्य हुनु अस्वाभाविक होइन। तर त्यही अभीष्ट पूर्तिमै मात्र उनीहरू सीमित हुनु देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो। 

निर्वाचन–२०७९ परिणामले परिवेश फेरिए तापनि विगत ३ दशकदेखि कै इतिहास दोहोरिने प्रबल सम्भावना छ। उमेर समूहको हिसाबले ६६ प्रतिशतभन्दा बढी मतदाताले चुनेका उम्मेदवारलाई ६ प्रतिशतभन्दा कमको निर्णयको बन्दी तुल्याउने देखिन्छ। अर्थात् मतदाताले दिएको जनादेशलाई अन्देखा गर्ने प्रचलनले निरन्तरता पाउनसक्छ। 

राष्ट्र गणतान्त्रिक भएपछि पहिलेको ’राजेक्ष्या’लाई सीमित संख्याको राजनीतिक नेतृत्वले विस्थापित गर्‍यो। तर, नारायणहिटीको  चाहना अनुरूप प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने परम्परालाई इतिहासमा परिणत गराएका नेताहरू स्वयंले  अवैधानिक ’सिन्डिकेट’ बनाएर देशमा शासन चलाएका छन्। अझ त्यो सिन्डिकेटलाई निर्देशन गर्ने अदृश्य निहीत स्वार्थ–समूहसमेत स्थापित भएको छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई अँध्यारो कोठामा गरिने ’भद्र सहमति’ले अवरुद्ध गर्ने कार्यले निरन्तरता पाउने प्रचुर सम्भावना छ।

प्रजातन्त्रको स्थापनाकाल यता राजनीतिक वृत्तमा ‘एक व्यक्ति एक पद’को बहस पनि चल्यो तर त्यो पद्धति–प्रणालीको विकास भने गरिएन। त्यसको मतलब यसपटक पनि एक व्यक्ति एक पदको मर्मलाई अवहेलना गरिने देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसबाहेक अन्य दलको हकमा यस विषयको उठान गर्नु पनि बेकार हुन्छ। 

कांग्रेसबाहेक अन्य सबै दलका नेताहरू नै बिना प्रतिस्पर्धा संसदीय दलका नेता होलान्। यिनीहरूमध्ये पनि ७० वर्षको उमेर नकाटेका त पुष्पकमल दाहाल एकजना मात्रै होलान्। 

चुनावी परिणामको जनादेश मान्ने हो भने चारै नेता पार्टी सञ्चालनका निमित्त सक्षम छैनन्। पार्टी सञ्चालनका अतिरिक्त राष्ट्र सञ्चालन उनीहरूको उमेरले नै दिँदैन। पहिले झैँ ‘चलेको छ, चल्ने नै छ’ भन्ने मान्यतालाई नै निरन्तरता दिने हो भनेचाहिँ देश दुर्घटनातर्फ जाने संकेत देखा पर्न थालेको छ। 

हाम्रा नेताहरूले सधैँ नै विना वस्त्र चाटुकार र चाकडीदारहरूको स्वार्थ र हितरक्षाको काम मात्रै गरेका छन्। अतः चाकडीदार, चाटुकार तथा सुकिलामुकिलाबाहेक सबै दलका सदस्य तथा समर्थकका निमित्त विद्यमान नेतृत्वको भारी बोक्न कठिन भैसकेको छ। तर भएभरका पद ओगट्ने दुष्प्रयास फेरि पनि तिनले गर्नेछन्।

जुन तौरतरिकाबाट देश सञ्चालन हुँदै गरेको छ, मतदाताहरू त्यसबाट असन्तुष्ट मात्र होइन, निराश छन्। निर्वाचन–२०७९ ले दिएको टड्कारो सन्देश यही हो। त्यो सन्देशको सूचक हो– निर्वाचनमा मतदाताको ६१ प्रतिशत मात्र सहभागिता।

नयाँ दल, स्वतन्त्र उम्मेदवारका अतिरिक्त पूर्वपञ्चहरू निर्वाचित हुनुपनि असन्तुष्टिकै संकेत हो। नेताका निकटतम सहयोगीहरू चुनावमा खोटा सिक्कामा परिणत भएबाट चुनावबाट मतदाताले नेतृत्वको नाङ्ग्रा तथा दारा फुकाल्ने चेष्टा गरेको बुझिन्छ। मतदाताका यी सन्देशलाई अवज्ञा गर्नुको अर्थ फेरि पनि दलहरूलाई सुध्रनका लागि दिएको मतादेशको अवहेलना हो। पुरानै नेताहरू फेरि पनि सत्तासीन हुने हो भने यो जनादेशको गम्भीर अवहेलना हुनेछ।  

उल्लिखित पाँचबाहेक अन्य पात्र प्रधानमन्त्री पदको दाबेदारीमा सक्षम उम्मेदवारको अभाव हुनेछैन नव संसदमा। सबैभन्दा ठूलो दल भएको हुनाले नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने हैसियत राख्छ। दुईचार अपवादबाहेक निर्वाचित जुनसुकै नेपाली कांग्रेसको संसद्लाई (जोखिम मोलेर) सरकार निर्माण तथा नेतृत्व गर्ने अभिभारा सुम्पिएको खण्डमा परिणाम विगतको भन्दा पृथक् हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। त्यसो गर्दा देश हित अनुकूल हुने ठोकुवा गर्ने प्रशस्त आधार छन्। 

यथार्थको धरातलमा खडा हुने हो भने लोकप्रियता र जनचाहना अनुसारका उम्मेदवार गगनकुमार थापा सामुन्ने छन्। 

थापा मात्रै एक उम्मेदवार हुन् जसले देश हाँक्न आफू तयार र सक्षम रहेको घोषणा निर्वाचनपूर्व नै सार्वजनिक गरेका छन्। थापासँग देश सञ्चालनको पूर्व अभ्यास छ। देशलाई कुन गन्तव्यतर्फ उन्मुख गराउनेबारे गगनले कांग्रेसको महाधिवेशनताका लामो अवधारणा पनि सार्वजनिक तयार गरेका छन्।

लोकप्रियता, योग्यता, व्यक्तित्व तथा विगतमा उनले प्रदर्शन गरेका गुणलाई आधार मान्दा प्रतिनिधिसभामा गगन थापालाई चुनौती दिने अर्को पात्र छैन भन्दा पनि हुन्छ। नागरिकको रोजाइको एकल उम्मेदवार हुन् तिनी।

उमेर ढल्केका पाँचै नेताले देशहितका निमित्त सहकार्य गर्न अग्रसर हुने हो भने थापाको नेतृत्वमा बहुदलीय–राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्ने अवसर हो यो। देशले आगामी दिनमा बेहोर्नु पर्ने आर्थिक, सामाजिक तथा भूराजनीतिक चुनौतीलाई मध्यनजर गर्ने हो भने गगनको नेतृत्वको राष्ट्रिय सरकार सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुनसक्छ। थापाको नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बन्ने हो भने पनि न्यूनतम नीतिगत योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेर सहमति कायम गर्नु आवश्यक हुन्छ।