सीजी फुड पार्कका सबै संरचना गैरकानूनी : नक्सा पास छैन, स्थानीय तहलाई टेर्दैन

काठमाडौँ– वाईवाई चाउचाउ लगायतका ब्रान्डको तयारी खानेकुरा उत्पादन गर्ने ललितपुर–१८, भैँसेपाटीमा रहेको चौधरी ग्रुपको सीजी फुड्स प्रालिका सबै भौतिक संरचनाहरू बिनाइजाजत बनाइएको पुष्टि भएको छ। नक्सा पास नगराएको र स्थानीय तहमा व्यवसाय दर्तासमेत नगरिएको आफ्नो उद्योग परिसरलाई चौधरी ग्रुपले ‘सीजी फुड पार्क’ भनेको छ। 

ललितपुर महानगरपालिका कार्यालयका अनुसार ‘सीजी फुड पार्क’का भवन, कारखाना क्षेत्र र अरू सबै संरचनाहरूको नक्सा पास छैन। साबिक सैँबु गाविसमा स्थापित सीजी फुड पार्कले महानगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने सम्पत्ति कर पनि तिरेको छैन। नियमानुसार स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने व्यवसाय दर्ता पनि कम्पनीले नगरेको ललितपुर–१८ को वडा कार्यालयले पुष्टि गरेको छ।

भवन ऐन, २०५५ को दफा ११ ले भवनको डिजाइन तथा नक्सा स्वीकृतिसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। यसै ऐनको दफा १२ ले भवन मापदण्डको पालना अनिवार्य गरेको छ। ‘शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड २०७८’ ले ‘भवन निर्माण अनुमति’ शीर्षकमा भनेको छ, “स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट भवन निर्माणको अनुमति नलिई कसैले पनि भवन निर्माण गर्नु हुँदैन ।”

यसरी नियमानुसार गराउनुपर्ने नक्सा पासबेगर नै ‘सीजी फुड पार्क’मा बनाइएका सबैजसो संरचना निर्माण गरिएको भेटिएको छ। 

ललितपुर महानगरपलिकाको आर्थिक ऐन २०८० का अनुसार ‘सीजी फुड पार्क’का सबै संरचनाहरू सम्पत्ति करको दायरामा पर्छन्। ऐनको दफा ३ ले भनेको छ, “महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका घर, टहरा तथा भवनहरू र त्यसले चर्चेको जग्गामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि सम्पत्ति कर लिइने र असुल उपर गरिनेछ।” यसै दफाको उपदफा (च) ले नक्सा पास बिनाको संरचनाका बारेमा उल्लेख गर्दै त्यसमा लाग्ने सम्पत्ति करको प्रावधान राखेको छ। 

“चाउचाउ कारखाना रहेको सीजी फुड पार्कका कैयौँ भवन र संरचनाहरू तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ, कुनैको पनि नक्सा पास छैन,” ललितपुर महानगरपालिका–१८ का वडाध्यक्ष दामोदर खड्काले भने, “ठूलो औद्योगिक समूहको उद्योगधन्दा हामीकहाँ हुनु राम्रो कुरा हो, तर नियममा बस्नुपर्‍यो नि, त्यो छैन। व्यवसाय दर्ता त गराएका छैनन्।” 

उनका अनुसार धेरै फराकिलो क्षेत्र चर्चेको सीजी फुड पार्कको सम्पत्ति कर पनि त्यसैअनुसार लाग्ने भए पनि हालसम्म उठेको छैन। “नियमानुसार नक्सा पास गराउने प्रक्रियामा आउन र करहरू तिर्न महानगरपालिकाको तर्फबाट पटक–पटक लिखित ताकेता गरिँदा पनि कम्पनीले सुन्दैन,” उनले भने। महानगरपालिकाको कार्यालयले प्राविधिकसहित टोली खटाएर सीजी फुड पार्कको जग्गाको क्षेत्रफल र त्यहाँ रहेका संरचनाहरूको मूल्यांकन गर्न लगाएको थियो। 

“हामीले पोहोर नै महानगरपालिका कार्यालयबाट वडा समितिका इन्जिनियर सहितको टोलीबाट सीजी फुडको जग्गाको क्षेत्रफल, पूर्वाधार र त्यसमा लाग्ने करको मूल्यांकन गराएका थियौँ,” महानगरपालिका कार्यालयका राजस्व महाशाखा प्रमुख प्रेमबहादुर थापाले भने, “नक्सा पासबिना निर्माण भएका घर/टहरा/जस्ताको टहरा तथा भवन लगायतका संरचनाहरूको सम्पत्ति कर मूल्यांकनको कानूनी व्यवस्थाअनुसार लाग्ने कर हामीले निर्धारण गरेका हौँ।” 

थापाका अनुसार महानगरपालिकाले चौधरी समूहको सीजी फुड्स प्रालिबाट करिब ६ करोड रुपैयाँ कर असुलउपर गर्नुपर्ने छ। यसमध्ये साढे ४ करोड बढी सम्पत्ति कर र बाँकी नक्सा दस्तुर रहेको उनले जानकारी दिए।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ अनुसार स्थानीय तहले व्यवसाय कर लिन पाउँछ। सीजी फुड्स प्रालिले भने करदाताको रूपमा आफूलाई महानगरपालिकाभित्र दर्तासमेत गराएको छैन। 

महानगरपलिकाको आर्थिक ऐनको दफा ३ को उपदफा (च) ले भनेको छ, “महानगरपालिकाको स्वीकृत नक्सा पासबिना निर्माण भएका घर/टहरा/जस्ताको टहरा तथा भवन लगायतका संरचनाहरूको सम्पत्ति कर मूल्यांकन गर्दा संरचना र जग्गाको क्षेत्रफल सम्बन्धमा प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट खुलाई पठाइएको सिफारिसका आधारमा नक्सा पास गर्दा लाग्ने दस्तुरको तेब्बर नक्सापास दस्तुर लिई सम्पत्ति मूल्यांकन गरी सम्पत्ति कर लिइनेछ ।” ऐनको दफा १९ ले बेलैमा करहरू नबुझाएमा जरिबाना लाग्ने पनि भनेको छ।

मेयरकहाँ थन्कियो फाइल  
सीजी फुड्स प्रालिका नक्सा पासबिना बनाइएका संरचनाको प्राविधिक प्रतिवेदन र करिब ६ करोड कर बक्यौता असुलउपर गर्नुपर्ने फाइल झन्डै वर्ष दिनदेखि महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनकहाँ थन्किएको छ। 

१८ नम्बर वडा समिति कार्यालयले २०७९ साउन ४ गते, कातिक १४ गते र त्यसपछि फागुन २१ गते गरी तीन पटक लिखित रूपमा कर बुझाउनका लागि ताकेता गरेको अभिलेख छ। चौधरी समूहले नटेरेपछि वडा समिति कार्यालयले कारबाहीको लागि नगर प्रमुखलाई पत्र लेखेको थियो। 

उक्त उद्योगको हाताभित्र निर्माण भएका भवन टहरालगायत कुनै पनि संरचनाको हालसम्म नक्सांकन तथा व्यवसाय दर्ता नगरेको २०८० वैशाख ४ मा कारबाहीको लागि सिफारिस गर्दै वडाले लेखेको पत्रमा पनि उल्लेख छ। “स्थानीय तहमा बुझाउनुपर्ने राजस्वसमेत नबुझाएको देखिएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ३९ मा व्यवस्था गरेबमोजिम कारबाही अगाडि बढाइदिनुहुन सिफारिससाथ अनुरोध गरिन्छ,” वडाले महानगरलाई पठाएको पत्रमा छ। उक्त दफाले नगर क्षेत्रभित्र भएको निर्माणसम्बन्धी जाँचबुझ र कारबाही गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। 

वडाले पत्र लेखेपछि कानूनी व्यवस्थाअनुसार गत वर्ष नै महानगरपालिकाले टोली खटाई जाँचबुझ गराएको थियो। जाँचबुझबाट तयार प्रतिवेदनमा नक्सा पास नरहेका संरचनाहरूको प्राविधिक विवरण र करिब ६ करोड रुपैयाँ विभिन्न खाले कर बक्यौता असुलउपर गर्नुपर्ने मूल्यांकन सामेल छ। राजस्व महाशाखाका कर्मचारीहरूले बताएअनुसार चौधरी ग्रुपका प्रतिनिधिले उद्योग साबिक सैँबु गाविसमा स्थापना भएको भन्दै पछि मात्र सो क्षेत्र उपमहानगरपालिकामा गाभिएकाले व्यवसाय दर्ता गर्न नसकिएको तर्क गरेका छन्। 

महानगरपलिकाको आर्थिक ऐनको दफा ६ (१) को बुँदा (क) ले यससम्बन्धी व्यवस्था गर्दै भनेको छ, “यस महानगरपालिकामा व्यवसाय दर्ता गर्दा आर्थिक वर्ष २०६८/६९ भन्दा अगाडि अन्य सरकारी निकायमा जुनसुकै मितिमा दर्ता भएको भएता पनि साबिक उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्रको हकमा आर्थिक वर्ष २०६८/६९ लाई आधार वर्ष मानी सोही वर्षदेखि व्यवसाय दर्ता गरी व्यवसाय कर लिइनेछ। गाभिएका साबिक गाविसको हकमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि व्यवसाय कर लिइनेछ।”

महानगरपालिकाले टोली खटाएर निर्धारण गरेको कर अनुचित रहेको भन्दै चौधरी ग्रुपका प्रतिनिधिले तिर्न नमानेको राजस्व महाशाखा प्रमुख थापाले बताए। “उहाँहरूले हाम्रो मूल्यांकनलाई मान्नुभएको छैन,” थापाले भने, “कानूनी व्यवस्थाअनुसार उहाँहरूले पुनरवलोकन गर्न माग गर्नुभएको छ, नगर प्रमुखले त्यसो गर्ने व्यवस्था छ। त्यसकारणले सक्कलै फाइल नगरप्रमुखकहाँ हामीले पेश गरेका छौँ, निर्णय आएको छैन।” 

सीजी फुड्स प्रालिका नक्सा पास नभएका संरचनाहरूको वर्ग फिटसम्म उल्लेख भएको र स्केच सहितको प्राविधिक प्रतिवेदन महानगरपालिकाले बनाइसकेको शहरी विकास योजना महाशाखाका वरिष्ठ सिभिल इन्जिनियर हरिश्चन्द्र लामिछानेले बताए। उक्त प्रतिवेदन महानगरपालिकाको कर असुलीसम्बन्धी फाइलसँगै प्रमुखकहाँ पुगेको उनले जानकारी गराए। 

फाइल नगर प्रमुख महर्जनले आफ्नै सचिवालयमा राखेका छन्। थापाका अनुसार सीजी फुड्स प्रालिको कुनै पनि कागजात यतिखेर राजस्व महाशाखामा छैन। त्यससँग सम्बन्धित सबै कागजात नगरप्रमुख महर्जनकहाँ छ। नगर प्रमुख महर्जनले पोहोरकै त्यो फाइल र त्यसउपर निर्णय नदिएका कारण राजस्व महाशाखाले थप कुनै प्रक्रिया बढाउन नपाएको देखिन्छ। नगर प्रमुखसमक्ष पुगिसकेको फाइलको विषयमा आफूहरूले समान्य जानकारी दिनेबाहेक बोल्न वा प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने थापाको भनाइ छ।

चौधरी ग्रुपका अधिकारी महेन्द्र भण्डारीले यस विषयमा आफूलाई केही पनि थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए। सञ्चार क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने कर्मचारी मधुसुदन पौडेललाई हामीले फोनमा सम्पर्क गरेका थियौँ। उनले सञ्चार संस्थाको नाम सोधे। उकालोबाट फोन गरेको भन्ने थाहा पाएपछि पौडेलले थप कुरा गर्न चाहेननन्।