'जनताको सरकार', जनताकै छातीमा गोली?

नेपालमा मृत्युदण्डको प्रावधान छैन। जतिसुकै कहालीलाग्दो अपराधमा दोषी ठहर भएको भए पनि प्राण हरण गर्ने अधिकार नेपाल सरकारसँग छैन। नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको पक्ष राष्ट्र भएकाले तथा संविधानको धारा १६ मा कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानून बनाउन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ। 

तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि दंगा नियन्त्रण वा सुरक्षा कायम गर्ने नाममा बेलाबखत सरकारकै वैधानिक हतियारबाट नेपाली युवाको ज्यान जाने गरेको छ। त्यसका पछिल्ला 'भिक्टिम' हुन्, महाबु गाउँपालिका–६, दैलेखका २३ वर्षीय सुजन राउत र चौरपाटी गाउँपालिका–१ अछामका २१ वर्षीय वीरेन्द्र शाह। ललितपुरको बालकुमारीमा दक्षिण कोरियामा श्रम गर्न जान सहज हुने रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) परीक्षामा सामेल गराउन माग गर्दै परीक्षार्थीले गरेको आन्दोलनका क्रममा यी युवामध्ये एकको गोली लागेर मृत्यु भयो भने अर्का युवाको सम्भवतः लाठी प्रहारबाट। 

मृतक दुवै युवा कुनै हिंसात्मक आन्दोलनमा सामाले थिएनन्। तिनको कुनै आपराधिक पृष्ठभूमि पनि थिएन। उनीहरूसँग अवसर कम भएको मुलुकबाट उम्केर विकसित मुलुकमा पुगेर केही कमाउने र जीवनलाई थप सहज बनाउने युवा–सपना मात्र थियो। एक जोर राम्रो कपडा लगाउने र एक पेट मिठो सहजसँग खाने सपना थियो तिनको। आफन्त र साथीभाइहरूको कुरा सुन्दा उनीहरूको कुनै घरघडेरी जोड्न या सुनको महल ठड्याउने सपना पनि थिएन।

यी त यस मुलुकका लाखौँ युवाले देखेकै सपना हुन्। कुनै अवैधानिक सपना हुन् र ती? हामीलाई पुनः ईपीएस परीक्षामा सामेल हुन देऊ भनेर जुन माग गरेका थिए, त्यो उनीहरूको मृत्युको केही घण्टापछि पूरा पनि भयो। यसबीच ठूला सम्भावना बोकेका दुई युवाको ज्यान सरकारको लाठीगोलीले गयो। दुःख कष्टले हुर्काएका आफ्ना सन्तानको मृत्यु सरकारका लागि १० लाखको राहतको मजाक भयो, तर आमाबा, परिवारका लागि त सर्वस्व गयो। कुनै अंक र रकमले फिर्ता नदिने जीवन, कति ठूलो भद्दा मजाक भयो!  

कुनै बेला गाउँका स्वास्थ्य चौकी, स्कुलका भित्ता र बाटाका ठूला ढुंगाहरूमा माओवादीहरूले जनतालाई आकर्षित गर्ने नारा लेख्थे। 'न्याय र समानताका लागि जनयुद्ध' देख्थ्यौँ। 'गरिबको मुक्तिका लागि माओवादी’ भनेर लेखेको पढ्न पाइन्थ्यो। हामीले त्यसलाई पत्याएका थियौँ। माओवादी जनयुद्धकै कारण नेपाली समाजको केही आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक रूपान्तरण पनि भएकै हो। तर त्यति ऐतिहासिक युद्ध लडेर आएको माओवादीकै अध्यक्ष देशको प्रधानमन्त्री र वरिष्ठ उपाध्यक्ष गृहमन्त्री हुँदा दूरदराजबाट अवसरका खोजीमा भौँतारिरहेका युवाको हत्या गर्नमा जिम्मेवार बनेर हिजोको 'आदर्श युद्ध'का बाचाप्रति माओवादी नेतृत्वले  अन्याय गरेको छ। सशस्त्र जनयुद्धको विरासत बिर्सिएको छ। 

हिजोका दिन राजाविरुद्ध लेख्दा र बोल्दा राज्यद्रोहको मुद्दा लाग्थ्यो। राजपरिवारका कुनै सदस्यविरुद्ध कसैले आँखा जुधाउने हिम्मत गर्थेन। कतिसम्म भने राजातर्फ पीठ फर्काउन हुन्थेन भनिन्थ्यो। राजाकै गुणगानमा र सुरक्षाका लागि देशको राष्ट्रिय सेना रहन्थ्यो (त्यो फरक कुरा हो कि त्यस सेनाले सिंगो राजपरिवारको सुरक्षा गर्न सकेन)। २०४६ कै संविधानले राजाबारे प्रश्न गर्ने अधिकार दिएको थिएन। त्यस्तो निरंकुश शासनविरुद्ध दूरदराजका गाउँदेहातबाट भोकानांगाहरू उठेका थिए, जुटेका थिए। अन्ततः तिनकै बलमा यो देशमा लोकतान्त्रिक–गणतन्त्र स्थापित भयो।    

र, यसै संविधानको धारा १७ को उपधारा २ को (क) मा प्रत्येक नेपालीलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुने व्यवस्था छ। प्रत्येक नेपालीलाई स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था छ। त्यसैमा टेकेर सुजन र वीरेन्द्रले आफ्नो स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको प्रयोग गरेका हुन्। आफ्नो आवाज आफैँ उठाएका थिए बालकुमारीमा। 

हिजो न्यायको वकालत गर्ने तिनै नेतृत्वसामु 'रोजगारी पाऊँ' भनेर सडकमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीको हत्या गर्ने अधिकार हिजोका क्रान्तिकारीहरूलाई कसरी मिल्यो? गणतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै स्वतन्त्रताको अभिव्यक्ति होइन र? यो सबै भुलेर भोको पेटमाथि अन्धाधुन्ध गोली चलाउनु सरकारको अन्तिम विकल्प थियो त? 

समाचारहरूले सिधै गृहमन्त्रीले गोली हान्न आदेश नदिएको, गाडी जलाउनुपूर्व नै युवाहरूमाथि दमन गरिएको र गोली दागिएको भन्ने खालका समाचार पनि आएका छन्। अर्को कुरा, उच्च अदालत पाटनले कोरियाली भाषा परीक्षाका सम्बन्धमा दिएको आदेशलाई सरकारी निकायहरूले अपव्याख्या नगरेको भए ती युवाको ज्यान बच्न सक्थ्यो भन्ने अर्को तर्क पनि छ।

खैर, साँझ बिहान राम्रोसँग घरको चुलो बाल्न जुटेका दुई होनहार युवा मारिएका छन्। त्यसो गर्नु तिनको विवशता थियो। किनकि यस राज्यमा निमुखा र भोकाले चुलो बाल्नकै लागि ऋणको भारी बोक्नुपर्ने अवस्था छ। वर्षमा एक जोर कपडा फेर्न सुदखोरको पाउ ढोग्नुपर्छ। मुस्किलले ऋण खोजेर आर्जन गरेको विद्यालय र विश्वविद्यालयका सर्टिफिकेटले स्वदेशमै रोजगारी पाउने अवसर सबैले पाउँदैनन्। गणतन्त्र आए पनि नौ सय नमस्कार, हजार हस्, चाकडी र घुस अझै पनि यो राज्यको चरित्र हो। त्यसो हुँदा ऋण काढेर विदेश गएर पेट र परिवार पाल्नु धेरै विपन्न परिवारको अन्तिम विकल्प हो। विदेशसम्म जान नसक्नेको त यो महँगीमा अझ कुन हालत होला? 

जति नै अन्याय भए पनि त्यसको क्षतिपूर्ति दिने कुरा हुन्छ। सरकारले तत्कालै मृतकका परिवारलाई दश लाख दिने घोषणा गरेर सौदाबाजी गर्न खोजेको छ। आक्रोश मत्थर पार्न खोजेको छ, त्यतिले हुँदैन। ती दुई युवाको ज्यान जानमा जिम्मेवारहरूको निष्पक्ष खोजी र अनुसन्धान हुनुपर्छ, र दोषीलाई दण्डित गरिनुपर्छ।

जाजरकोटमा अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धकै कारण केही वर्ष पहिले केही युवाहरूको निर्मम हत्या भयो, तर रूकुम जिल्ला अदालतले गत मंसिर १९ गते कसुरदार २४ जनालाई जन्मकैद फैसला सुनायो। बलात्कार प्रकरणमा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई अस्ति भर्खर दोषी ठहर्‍यायो, दण्ड सजायबारे केही दिनमा फैसला हुनेछ। ढिलै भए पनि पीडित परिवार र पीडितले न्यायको आभास महसुस गरे।

माथिका प्रकरणमा समाज संरचनामा माथि रहेका, नाम र दाम कमाएका समेत अदालतबाट दण्डित भए। हामीले खोजेको समाज पनि त्यही हो। जतिसुकै ठूला र माथि ठानिएका पनि संविधान र कानूनभन्दा माथि नहुन्। बालकुमारीमा पनि निहत्था युवा मारिए। जोसुकै त्यसमा संलग्न रहेको  भए पनि तिनले उन्मुक्ति नपाउन्। यो राज्य र यहाँको न्यायप्रति भरोसा गर्ने अवस्था रहोस्।

---

नेपाली अधिकारकर्मी हुन्।