काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन मिति घोषणाअघि नै ‘नो, नट अगेन’ अभियान घोषणा भएको थियो। यस्तै प्रकारका अभियान चलाउनेहरूले फेसबुक पेज खोलेर पटकपटक जितेका र विभिन्न दलको शीर्ष तहमा रहेका नेतालाई मत नदिन अपिल गरिरहेका छन्।

नो नट अगेन वा यस्तै मिल्दोजुल्दो नाममा फेसबुक ग्रुप र पेजहरू बनाएर दलका शीर्ष नेताहरू तथा विभिन्न आपराधिक घटना तथा भ्रष्टाचारका आरोपीविरुद्ध प्रचार गरिएको छ। उनीहरूले ‘चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर दलहरूका पुराना उम्मेदवारलाई रोकौं, नीति निर्माण तहमा सक्षम युवाहरू जाऔं’ लगायत नारा लेख्ने अभियान चालएका छन्।

विशेष गरी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध प्रचार गरिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनाल तथा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई लक्षित गरेर चुनावमा हराउन आह्वान गएिको छ। यद्यपि, डा. भट्टराई उम्मेदावार बनेका छैनन्।

यीबाहेक विभिन्न आपराधिक गतिविधिका आरोपित, भ्रष्टाचार तथा नैतिक पतनलगायत घटनामा मुछिएका व्यक्तिबारे पनि यस्तै अभियान चलाइएको छ। तर, यो अभियान रोक्न निर्वाचन आयोगले कारबाही थालेको छ। सामाजिक सञ्जालमा चलिरहेका अभियानप्रति आयोगले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ता पेज तथा ग्रुपले उम्मेदवार रहेका दलका नेताप्रति विभिन्न लाञ्छना लगाएको र भ्रामक तथा द्वेषपूर्ण श्रव्य दृश्य सामाग्री प्रकाशन गरेको जनाएका छन्।

“झूट फेसबुक पेज/ग्रुपहरू सिर्जना गरी दलका नेताहरूविरूद्ध प्रचार प्रसार गर्ने कार्य विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (१) तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४ को खण्ड (ञ), (ट), (ठ) र (ड) को प्रतिकूल रहेको देखिन्छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

आयोगले उल्लेखित कसूर गर्ने व्यक्तिहरूलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको भन्दै त्यस्ता फेसबुक पेज ग्रुपहरू तत्काल हटाइ उप्रान्त यस किसिमका गतिविधि नगर्न निर्देशन दिएको छ। उसले फेसबुक पेज ग्रुपहरू तत्काल नहटाइए प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी पनि दिएको छ।

आयोगमाथि प्रश्न
आयोगले ‘नो नट अगेन’ अभियानलाई बन्देज लगाउने गरेर विज्ञप्ति जारी गरेपछि त्यसको विरोध भइरहेको छ। बुधबार बिहान फिल्म निर्देशक एवम् अभिनेता निश्चल बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्,“२०औं वर्ष सत्तामा बसेर अहिले पनि ‘हामी बनाउँछौं नेपाल’ भन्नेलाई भोट हालिन्न। लु बन्द गर्नुहोस् मेरो पनि फेसबुक।”

निर्वाचन आयोगले स्वच्छ निर्वाचन गराउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नेभन्दा ‘शासक’ बनेर नागरिकमाथी थोपर्न खोजेको टिप्पणी पनि भइरहेको छ। एमाले नेता भीम रावलले पनि आयोगमाथि व्यंग्य गर्दै ट्विट गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, “कसैलाई मतदान गरौं वा नगरौं भन्न नपाइने भए निर्वाचन आयोगले ‘शीर्ष’ ठानेका नेताहरूलाई अहिले नै ‘विजयी’ घोषणा गरिदिए कसो होला? यद्यपि, आयोगको भनाइ नेपालको संविधानको धारा १७ को विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र १९ को सञ्चारको हकविरूद्ध छ।” 

फ्याक्ट्स नेपालका प्रमुख मनिष झाले निर्वाचन आयोगले नो नट अगेनको पेज बन्द गराउने र काठमाडौं नगर प्रहरीले न्युरोडको पसलमा तिहारको सजावट हटाउने भनेको उस्तै तहको ‘बौद्धिक दरिद्रता’ भएको टिप्पणी गरेका छन्। 

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा ‘नो नट अगेन’ भनेर शुरू गरिएको अभियानलाई बन्द गराउन लाग्दा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई भने कारबाही गर्नेतर्फ तत्परता नदेखाएको आरोप लाग्ने गरेको छ। दलका शीर्ष नेतादेखि सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूले आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा स्पष्टीकरण सोध्नेबाहेक अन्य कारबाही गरेको देखिँदैन। 

सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा विनोद न्यौपानेले लेखेका छन्,“आपराधिक गतिविधिमा लागेका, अदालतमा मुद्दा रहेका, भ्रष्टाचार र कमिसनमा मुछिएका, फ्री भिसा, फ्री टिकट, नोकरी लगाउँछु भन्दै हिँडेका, मत बक्सा बोकेर कुदेका, बाजा बजाएर नोमिनेसन गर्न गएकालाई केके कारबाही गर्यौ? मतदाताको मौलिक हक रोक्ने अधिकार कसले दियो?”

केदार शर्माले व्यंग्य गर्दै ट्विट गरेका छन्,“म यो नो नट अगेन भन्ने धारणासित पटक्कै सहमत छैन। मेरो नारा हो। यस पटक पनि उहाँहरूलाई नै जिताऔँ; फेरि र फेरि फेरि पनि!” उनले संविधान संशोधन गरेर भए पनि उहाँहरूको आजन्म आलोपालो सत्तारोहण सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। 

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले पनि आयोगको विज्ञप्तिप्रति विरोध जनाएका छन्। उनले लेखेका छन्, “म नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य हो, मेरो मत रूख छापमा नै हो। तर, ‘नो–नट–अगेन’ भन्ने विचार लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतासंगत छ। यसबारे निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशन युक्तिसंगत छैन, पुनः विचार होस्।” 

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता पौडेल भने कसैप्रति अपहेलना गर्ने, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिने, गालीगलौच गर्नेलगायत गतिविधि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र नसमेटिने बताउँछन्। “कुनै नागरिकको उम्मेदवार हुन पाउने अधिकार हुन्छ। उ योग्य छैन भने कानुनी बाटो अवलम्बन गर्नुपर्यो। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी गर्नुपर्यो। तर, कसैको चरित्र हत्या गर्ने किसिमले गाली गर्ने, तस्वीर बिगार्ने गर्न पाउँदैन,” उनले भने, “कोही उम्मेदवारविरूद्ध एकोहोरो, भ्रमपूर्ण, द्वेषपूर्ण व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने लाइनका अभिव्यक्त आउनु भएन भन्ने उद्देश्यले मात्रै आयोगको ध्यानाकर्षण भएको हो।”

आयोगका अन्य निर्णय पनि विवादित
आयोगले गत असोज २७ गते उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा खर्च गर्दा आयोगले तोकेको सीमाभित्र रही खर्च गरे नगरेको र निर्वाचन आचारसंहिता पालना भए नभएको निगरानी गर्न गृहमन्त्रालयमार्फत् नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई खटाउने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयको राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट पनि विरोध भएको थियो।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी निर्वाचन आयोगले संविधानसम्मत अधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्ने बताउँछन्। “हरेक नागरिकले को राम्रो को नराम्रो भन्न पाएन भने उम्मेदवारका विषयमा स्वतन्त्र समीक्षा हुन सक्दैन। समीक्षा हुनुपर्छ। बोल्नै नपाउने, लेख्न नपाउने भन्न नपाइने भन्ने हुँदैन। उम्मेदवारबारेमा जानकारी राख्न पाउनुपर्छ, नागरिकलाई नबोल भन्न पाइँदैन,” उनले भने।

आयोगले अर्को पनि विवादास्पद निर्णय गरेको थियो। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ र पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ अनुरूप भए/नभएको बारे नियमित अनुगमन गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो। आयोगले बनाएको उक्त समितिमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीसहित रहने व्यवस्था थियो। 

तर, त्यसको विरोध भएपछि पूर्व निर्णय संशोधन गरेको छ। संविधानविद् अधिकारी निर्वाचन आयोगले स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनको ग्यारेन्टी नगर्ने हो र किन भोट दिइन्छ भनेर नागरिक शिक्षा निरन्तर उपलब्ध नगराउने हो भने निर्वाचन प्रणाली केही पार्टीको ट्रेड युनियनको रूपमा रूपान्तरण हुने बताउँछन्। उनी आम मानिसको सशक्तीकरणका लागि पनि निर्वाचन आयोगको भूमिका अपरिहार्य रहेको बताउँछन्।

वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहालले निर्वाचन आयोगले ‘नो नट अगेन’ का सम्बन्धमा गरेको निर्णय आफूलाई पनि आश्चर्यजनक लागेको बताउँछन्। “उम्मेदवार छान्ने र नछान्ने, मलाई यो मनपर्छ र मनपर्दैन भन्ने विषय मतदाताको स्वाभाविक अधिकार हो। मन पर्दैन भन्ने अधिकारलाई उसले किन बन्देज लगाउँदै छ?” उनले भने, “निर्वाचन आयोगले केही व्याख्या गर्ला वा पछि गएर औचित्य पुष्टि गर्ला, तर यो बढो आश्चर्यको विषय भएको छ।”

गत असोज १२ गतेदेखि आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरेर निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गरेको थियो। त्यसयता आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारसँग सम्बन्धित, कर्मचारी तथा राज्यका निकायहरू तथा नागरिक समाजसँग सम्बन्धित आचारसंहिताका विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर निर्देशन जारी गर्दै आएको छ।

आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारसँग सम्बन्धित ११ वटा निर्देशन जारी गरेको छ। तीमध्ये कर्मचारी तथा राज्यका निकायहरूसँग सम्बन्धित तीनवटा निर्देशन जारी गरेको छ। त्यैस्तै आम नागरिकसँग सम्बन्धित दुई वटा निर्देशन जारी गरेको छ। 

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादव सामाजिक सञ्जालमा नियन्त्रण गर्नु कठिन विषय भएको बताउँछन्। यसमा नागरिक अधिकारको विषय पनि जोडिने उनको भनाइ छ। “मतदाता मात्रै नभई उम्मेदवारहरूले पनि आफ्ना सामाजिक सञ्जालमा घोषणा पत्रको आधारमा प्रचार गरिरहेका हुन्छन्। जात, लिङ्ग, समुदाय, धर्मलगायतका विषयलाई लिएर कुनै उम्मेदवारलाई अपमान हुने गरी बोल्ने अधिकार हुँदैन,” उनी भन्छन्, “लोकतन्त्रमा के बोल्ने र नबोल्ने विषयमा आचारिसंहिता बाहिर आयोग पनि जान मिल्दैन।”