जापानले माउन्ट फुजी, अमेरिकाले रकी पर्वत श्रृंखला र एल्लो स्टोन नेसनल पार्क तथा तान्जानियाले किलिमन्जारो पहाडलाई सम्मान तथा वैभवका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। यी देशले यसमा प्रशस्त लगानीसमेत गर्छन्।

भारतमा वन क्षेत्र १७ प्रतिशत मात्र छ। त्यहाँको जनसंख्याका लागि जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन र बढ्दो गर्मी न्यूनीकरण गर्न विद्यमान वनले धान्दैन। निजी जमिन किनेर भए पनि वन बढाउन विज्ञले सुझाएका छन्।

लोकरिझ्याइँवाद सर्वसाधारणका लागि 'म सबै गर्छु र जे पनि गर्न सक्छु' भनेर आएको छ, तर मानिस गरिब कसरी हुन्छ? विभेद र शोषणका ऐतिहासिक र राजनीतिक कारणबारे बोध छैन।

दक्षिण एशियाको मनसुन हिजोआज कि त भीषण वर्षाका रूपमा देखिन्छ कि त लामो सुख्खाजन्य अवस्थामा देखिन्छ।अनि मुसलधारे बर्सात र हुरी बताससहितको पानीले बबन्डर मच्चाउँछ।

पृथ्वीका 'एअर कुलर' भनी चिनिएका 'अन्टार्क्टिक', 'ग्रीनल्यान्ड' र हिमालयन क्षेत्रको हिउँ सन् २०४० पछि रहने सम्भावना देखिँदैन। वनजंगल विनाशले त तोकिएको सीमारेखा पार गरिसकेको छ।

२०० वर्षअघि औद्योगीकरण युग शुरू भएयता वनजंगल र प्राकृतिक स्रोतमाथि अधिक दोहन र ब्रम्हलुट हुन जाँदा कैयौँ महत्त्वपूर्ण वनस्पति, जीवजन्तु  र तीनका वासस्थानसमेत लोप हुन गएको देखिन्छ। 

२०० वर्षअघि औद्योगीकरणको युग शुरू भएयता वनजंगल र प्राकृतिक स्रोतमाथि अधिक दोहन र ब्रम्हलुट हुन जाँदा कैयौँ महत्त्वपूर्ण वनस्पति, जीवजन्तु  र तीनका वासस्थान समेत लोप हुन गएको देखिन्छ। 

सरकार आफैँ निजगढको ठूलो प्राकृतिक जंगल मासेर निजगढ विमानस्थल बनाउन कस्सिएको छ, जसको प्राकृतिक भरण पोषण प्राय: असम्भव छ।

अब नेपाल पछौटेपनमा अल्झेर हुँदैन। १० वर्षभित्रै कसरी अल्पविकसित समूहबाट मध्यम आयसहित विकासशील देशमा उक्लिने र औद्योगीकरण हुँदै विकसित मुलुकतर्फ फड्को मार्ने हो, सोको मौलिक खाका कोर्नुपर्छ।

प्रकृतिको कार्यप्रणालीलाई साधनको भुक्तानीबाटै सम्मान गर्नुपर्छ, तब मात्रै आउँदै गरेको जलवायु महासंकटका साथै पर्यावरणीय संकट एवं पुँजीवादी शोषणको जोखिमबाट समग्र मानव समाजले मुक्ति र स्वतन्त्रता पाउँछ।

वातावरणीय पक्षको संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ किनकि मानवलगायत प्राणी बस्नका लागि योग्य एउटै मात्र पृथ्वी हामीसँग छ।

वायु गुणस्तरका हिसाबले अहिले काठमाडौँ उपत्यका मानव बसोबासका लागि उपयुक्त छैन।

प्रति १ टन हाइड्रोजनले ३३ मेगावाट प्रतिघण्टा विद्युतीय शक्ति पैदा गर्दा नेपालको एक प्रतिशत पानीले हरित हाइड्रोजनमार्फत ३३ सय मिलियन मेगावाट विद्युतीय शक्ति पैदा गर्ने सम्भावना छ।