शरणार्थीदेखि सुन र ललितानिवास प्रकरणसम्मले उब्जाएको प्रश्न हो– भोलि माथिल्ला तहका राजनीतिज्ञहरू अपराधमा संलग्न देखिए त्यसको अनुसन्धानले सहज रूपमा आफ्नो बाटो तय गर्न सक्ला?

सुन तस्करी, सुनको माग र आपूर्तिसँग जोडिन्छ। यसको नियन्त्रण सरकारको प्राथमिकतादेखि अख्तियारीप्राप्त निकायको क्षमता र त्यहाँको ‘राजनीति’मा समेत निर्भर हुन्छ। हामीकहाँ योविघ्न सुन तस्करी किन भइरहेको छ?

शासन सञ्चालनमा प्रभाव पार्ने हाम्रा नेताहरूका आफ्नै सोच छन् जो भूराजनीतिसँग बिरलै मेल खान्छ। त्यसकै क्षति नेपालले बेहोर्नु परेको छ।

​​​​​​​जबसम्म सत्तासीनहरू राष्ट्रिय सम्पत्ति भनेको आफूले अंशमा पाएको बपौतीजस्तो व्यवहार गर्छन् र त्यसलाई बाँड्नु नै आफ्नो अधिकार भएको ठान्छन्, तबसम्म यो फगत बहसको विषय मात्र बनिरहन्छ।

समाजमा ​​​​​​​जुन किसिमको अराजकता र दण्डहीनता मौलाइरहेको छ, जानाजान समाजलाई यो अवस्थामा पुर्‍याउने पार्टी र नेता दोषी हुन्। तर पार्टीहरूलाई यसमा रतिभर चासो र सरोकार देखिँदैन।

अहिलेका पार्टीहरू पार्टीजस्ता छैनन्, माफियाजस्ता भइसके र तिनका नेतृत्व माफियाका सरदारजस्ता छन्। यो सबैमा देश भने झन‍्भन्दा झन् बढी थिलथिलो बनिरहेछ।

नयाँ हुन् या पुराना, कुनै पनि अनुहार बिना स्वार्थ राजनितीमा आएका छन् भनेर जनतालाई नै विश्वास छैन।

प्रधानमन्त्री दाहाललाई पक्कै थाहा छ सरकारी सेवा सुधार्न उनले दिएका कुनै निर्देशनले पनि काम गर्ने छैन। यी त नागरिकलाई सुनाउन देखावटी रूपमा मात्र गरिएका हुन्।

दलैपिच्छेका संघ र संगठनले कर्मचारीलाई कामको जिम्मेवारी नलिनुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएका छन्। कर्मचारी संघ, संगठनको काम दलहरूको स्वार्थ पूरा गर्ने झोले कार्यकर्ता उत्पादन गर्नु मात्र भएको छ।

नेपाली समाजमा अनुशासनहीन व्यवहारले जरा गाडिसकेको छ। तत्कालीन माओवादीले चलाएको सशस्त्र द्वन्द्वको बाछिटाले पनि अहिलेसम्म पिरोलिइरहेको छ। यसको प्रमुख जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू नै हुन्।

समाजलाई अनुशासित र जिम्मेवार बनाउन समाज बुझ्ने र इमानदार राजनीतिक नेतृत्व हुनु आवश्यक छ। तर, प्रजातन्त्रपछिका कुनै पनि सरकार त्यसमा खरो उत्रन सकेनन् या चाहेनन्।