काठमाडौँ– “मुक्कुमुलुङमा व्यापक तनाव छ र केही स्थानीयहरू कुन पक्षको समर्थन गर्ने भन्ने अन्योलमा छन्।” –ताम्भुङ्गाः जंगलको आत्मा, सारा तुँनिच् कोइँच्
ठूलो भित्तामा फोटैफोटोको सहायताले हरियो पहाडको आकृति बनेको छ। सांकेतिक रूपमा त्यो पहाड मुक्कुमुलुङ हो, जहाँ पाथिभरा मन्दिर पनि छ। पहाडकोे छेउको पोस्टरमा माथिको वाक्य लेखिएको छ।
आखिर किन मुक्कुमुलुङमा तनाव छ? स्थानीय के विषयमा अन्योल छन्?
फोटो सर्कलको आयोजनमा मंसिर २८ गतेबाट बबरमहलस्थित नेपाल आर्ट काउन्सिलमा प्रदर्शनी भइरहेको ‘नदीनाला कस्का लागि’ फोटो प्रदर्शनीले यी प्रश्नको उत्तर दिन्छ। प्रदर्शनी पुस ८ गतेसम्म चल्नेछ।
नेपालको भौगोलिक इतिहासबारे अध्ययन गर्दै गरेकी सारा तुँनिच् कोइँच् यसै प्रदर्शनीको एक सहभागी हुन्। उनले मुक्कुमुलुङमा विकासको नाममा हुन लागेको केबलकार सञ्चालनको विषयमा शुरूदेखि स्थलगत अध्ययन गरिरहेकी छन्।

विकासको बहानामा कसरी प्रकृतिको दोहन र विनाश निम्तिएको छ भन्ने विषयमा उनका सामग्री केन्द्रित छन्। मुक्कुमुलुङमा भइरहेको विवाद र स्थानीयमा फैलिएको त्रासदीलाई उनले श्रव्यदृश्य, फोटो, एनिमेसन भिडियो र लेख सामग्रीमार्फत देखाएकी छन्।
तीन हजार ७९४ मिटर उचाइको पाथिभरा मन्दिर (मुक्कुमुलुङ)मा सरकारले निजी क्षेत्रलाई केबलकार बनाउने अनुमति दिएको छ। केबलकार संचालनका लागि रूखहरू काट्नु पर्छ। यो ठाउँ लिम्बू समुदायको धार्मिक आस्थासँग पनि जोडिएको छ।
त्यसैले यहाँको वन फाँडेर केबलकार बनाउने योजनाको कतिपय स्थानीय विरोधमा छन्। मुक्कुमुलुङ संयुक्त संघर्ष समिति नै बनाएर विरोध हुँदै आएको छ।
यसबीच, निर्माण कम्पनीले गत कात्तिक २३ गते केबलकार शिलान्यास गर्यो। शिलान्यासका बेला मुक्कुमुलुङ संयुक्त संघर्ष समिति र प्रहरीबीच झडप भयो। झडपमा तीन जना स्थानीय र एक प्रहरी सामान्य घाइते भए।
“रूख कटानको विरोधमा मुक्कुमुलुङ संयुक्त संघर्ष समिति उत्रिरहँदा उहाँहरू स्थानीय पनि विभिन्न मिडियामार्फत विरोधमा बोलुन् भन्ने चाहनु हुन्छ,” अध्येता सारा तुँनिच् कोइँच् भन्छिन्, “केही स्थानीय केबलकार बनाउन सहमत हुनुुहुन्छ, असहमति जनाउने केही स्थानीय डरमा बोल्न सकिरहनु भएको छैन।”

अध्ययनको क्रममा कुराकानी गरेका केहीले बोल्न आँट गरे पनि नाम सार्वजनिक नगरिदिन आग्रह गरेको उनी बताउँछिन्। प्रदर्शनीमा राखिएका पोस्टर बोर्डमा पनि केही स्थानीय आफ्नो परिचय लुकाएर विरोध गरिरहेका छन्।
उनी भन्छिन्, “एक जना पसल गर्ने बाजेका भान्जा पाथिभरामा मान्छे बोक्ने भरिया थिए। काफ्लेपाटी बजारमा डोजर ल्याउँदा उहाँलाई पछाडिबाट हमला गरेछन्। नशा काटेर भित्र हड्डी छोएको छ। केबलकारवालाको आफ्नै दादागरी छ। स्थानीय डर, त्रासमा बाँचिरहेका छन्।”
सबिन लिम्बू (निग्लेखु) यस्ता विकासका योजनाले अदृश्य रूपमा पर्यावरणमा ठूलो क्षति पुर्याउने बताउँछन्। “एउटा केबलकार संचालनका लागि हजारौँ रूख ढालिन्छन्। त्यहाँ जडिबुटीका १०औँ हजार स–साना रूख मासिन्छन्,” उनी भन्छन्, “उक्त क्षेत्र रेड पान्डाजस्ता वन्यजुन्तुको बासस्थान पनि हो। यस्ता कुरा विचार नगरे वन्यजन्तु पनि हराउँछन्।”
यस्तोमा स्थानीयले धानिरहेको परम्परागत अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पर्ने लिम्बू बताउँछन्। किराँत र लिम्बू संस्कृति र इतिहासमा प्रहार हुन्छ।
पाथिभरामा सिजनको समयमा दर्शन गर्न आउने धर्मालम्बीका कारण ५०० देखि ७०० भरियाले रोजगारी पाउँदै आएको तथ्यांक उनीसँग छ। केबलबार संचालनपछि उनीहरूको पेसा संकटमा पर्ने लिम्बू बताउँछन्।
विकासको मूल्य कति?
‘देवताहरूको पालादेखि यी नदीमा हाम्रा ढुंगा छन्’ शीर्षकमा फोटोग्राफर समग्र शाहले सुनकोशी–३ जलविद्युत आयोजनाले विस्थापित हुने माझीबस्तीको कथा भनेका छन्। प्रस्तावित सुनकोशी–३ आयोजनाको अध्ययनको क्रममा उनले प्रकृति र संस्कृतिमाथि भइरहेको दोहनलाई महसुस गरे।
लुभुघाटमा निर्माण गरिने सुनकोशी–३ को बाँधले काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप र सिन्धुलीका विभिन्न क्षेत्र प्रभावित हुने छन्। त्यहाँ पम्पद्धारा भण्डारण प्रविधिमा अर्धजलाशय बनाइने प्रस्ताव छ। यो आयोजना ६८३ मेगावाट क्षमताको हो।
सो आयोजनाबाट १५ सय ६५ घर विस्थापित हुने छन्। ३२ सय ३७ हेक्टर जमिन डुबानमा पर्ने छ। सुनकोशी खोला छेउछाउ बस्दै आएका माझी बस्ती आफ्नो संस्कृति पनि हराउने चिन्तामा छन्।
“विकास हुनुपर्छ तर प्रकृतिको अनादर गरेर होइन,” शाह भन्छन्, “रीति संस्कृतिअघि लोभ आयो। विकास अब नाफामा सीमित भयो।”
शाह गत असोजमा परेको मुसलधारे पानीमा उनी लुभुघाट पुगेका थिए। प्राकृतिक स्वरूपमा बगेको नदीले बाढीको त्यो उग्र स्वरूप आवतजावत गर्ने पुलसमेत बगाएको थियो। यस्ता आयोजनाले जलाशय र भण्डारणमा पूर्व वातावरणीय जोखिमको हेक्का राख्नु पर्ने उनी बताउँछन्।
“सुनकोशीदेखि तामाकोशी हुँदै मन्थलीसम्म नदीको बाटो पछ्याउँदै जाँदा पो त्यो आयोजनाको विशाला जलाशय थाहा पाएँ,” उनी भन्छन्, “ठूलाठूला खेतीबारी, सयौँ घर, विद्यालय र अस्पतालको साथै एउटा एयरपोर्टसमेत डुबानमा पर्ने रहेछन्। यति ठूलो क्षेत्रलाई डुबामा पार्ने कुरा सोच्न पनि कसरी सकेका होलान्?”

मरिन डाइभर्सन आयोजनासम्बन्धी वातावरण सर्वेक्षण रिपोर्टमा माझीहरूको दाहसंस्कार स्थल व्यवस्था गरिएकोे उल्लेख छ। जबकि, माझी दाहसंस्कार नदीनाला छेउ हुन्छ। “सुनकोशी–३ जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रका माझी बस्तीको नियति त्यस्तै त हुने होइन? यो त संस्कृतिमाथि पनि प्रहार भएन र?” उनी भन्छन्।
त्यस्तै, गोदावरी मार्बल इन्डस्ट्रिज स्थानीयको ३० वर्ष लामो संघर्ष र अदालती प्रक्रियापछि बन्द भयो। यसबारे अधिवक्ता सञ्जय अधिकारी र श्रीना नेपालको प्रदर्शनी छ।
‘नेपालका नागरिक भर्सेस गोदावरी मार्बल इन्डस्ट्रिज प्रालि’ शीर्षकमा गोदावरीमा मार्बल उत्खननको कथा रोचक छ। राणाकालीन समयमा राणाहरूको अधीनमा रहेको यस क्षेत्रमा १९९१ सालदेखि उत्खनन भएको हो। राणाहरूले कुटोले मार्बल खनेर सांकेतिक उत्खनन् शुरू गरेका थिएनन्।
“२००७ सालमा राणा शासन ढले पनि राणाहरू शक्तिमै थिए। २०२१ सालमा लिक्युडिसनमार्फत पुन राणाजीहरूले लिए,” अधिवक्ता अधिकारी भन्छन्, “पछि २०३१ सालमा चिरञ्जीवी अग्रवालको परिवारले किन्यो।”
अनि मार्बल उत्खनन् अझ तीव्र भयो। डाइनामाइट विस्फोट, ठूला उपकरण, औजारको प्रयोग व्यापक भयो। उत्खननका लागि विष्फोट गरिँदा नजिकै रहेको सेन्ट जेभियर्स स्कुलका विद्यार्थीसमेत घाइते भएको समाचारका अभिलेख प्रदर्शनीमा राखिएका छन्।
गोदावरीमा मार्बल उत्खननका लागि स्थानीयलाई हानि हुने गतिविधि गरिन थालेपछि अधिवक्ता सूर्य ढुंगेलले २०४६ सालमा पहिलो पटक मुद्दा दायर गरेका थिए। त्यसबेला प्रकाशमणि शर्मा र सपना प्रधान मल्ल सहयोगी वकिल थिए।
२०५८ सालमा अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले पुनः मुद्दा दायर गरे। “हाम्रो अध्ययन अनुसार उद्योग सञ्चालनको क्रममा संविधानमा वातावरण अधिकारसम्बन्धी कुनै व्यवस्था थिएन,” उनी भन्छन्, “यो मुद्दाको अन्तिम फैसला आउँदा २०१९ २०४३, २०६३ र २०७२ साल गरी चार वटा संविधान बने।”

उक्त खानी बन्द गराउन स्थानीय र अभियन्ताले तीन दशक गरेको संघर्ष प्रदर्शनीमा रहेका अभिलेखमार्फत देख्न सकिन्छ। त्यस बेला खानी सञ्चालकले सरकारलाई समेत प्रभाव पारेको अध्ययनका क्रममा भेटिएका प्रमाणले पुष्टि गर्ने अधिकारी बताउँछन्।
उद्योगले स्थानीय जनजीविका र वातावरण प्रतिकूल गतिविधि गरेको विरोधमा लेखक तथा वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालको अध्यक्षतामा रहेको वातावरण पत्रकार समूहले ऐक्यबद्धतासमेत जनाएको थियो। त्यस बेला पत्रकारलाई रिपोर्टिङका लागि मार्बल उत्खनन क्षेत्रसम्म पुग्न समेत रोक लगाइएको थियो।
“त्यो बेला हामी प्रेसलाई समेत रोकियो। पछि न्यायधीशहरूसँग जान पायौँ,” रिसाल भन्छन्, “पत्रकारिताले मुलुकको ढुंगा, माटो, वातावरण, जोगाउने विषयमा लेख्नु पर्छ।”
यो मुद्दामा पहिलोपटक सुशीला कार्कीसहितका तत्कालीन तीन न्यायधीश बेन्च छाडेर स्थलगत अवलोकनमा गएका थिए। तीर्थबहादुर श्रेष्ठलगायतका विज्ञ त्यहाँ उपस्थित थिए। तत्कालीन न्यायाधीश कार्कीले २०७२ वैशाख ३ गते गोदावरीजस्ता संरक्षित क्षेत्रमा आइन्दा मार्बल होइन, सुन र हिरा नै भेटिए पनि डाँडा खोतल्न नमिल्ने फैसला सुनाइन्। मिल्दैन भनी फैसला सुनाइन्।
कहाँ गर्ने कृषि?
भक्तपुरका कृषियोग्य जमिन हेर्दाहेर्दै आवासीय क्षेत्र (प्लटिङ)मा परिणत भएको फोटोग्राफर अमित मचामसी बताउँछन्। किसान परिवारमा हुर्केका उनी बुबाआमासँग खेतीमा जाने गर्थे, रोपाइँमा रमाउथे। अहिले हरियाली तरकारी फल्ने खेतबारी कि त बाँझो छन्, कि कंक्रिट छन्।

“मेरै घरपरिवेश अब उस्तै रहेन। त्यसैले मेरो प्रदर्शनीको शीर्षक पनि नट सेम एनी मोर राखेको हुँ,” उनी भन्छन्, “मेरो घरअघि सबै प्लटिङ भइसके, ऋणपान गरेर खेती गराँैभन्दा पनि आवासीय क्षेत्र भएको कारण ऋण नमिल्ने अवस्था भइसक्यो।”
भक्तपुरका बस्ती नजिक वर्षौंदेखि प्रदूषण गरिरहेका इँटाभट्टाले आफ्नो क्षेत्रमा वातावरणीय समस्या ल्याएको उनी बताउँछन्। विकास भनेको दिगो समयका लागि सन्तुलनमा गरिने परिवर्तन हो। परिवर्तन आवश्यक छ भए पनि वातावरण नै विनाश हुँदा भावी पुस्ताले टेक्ने जमिन र श्वास फेर्ने हावा स्वच्छ नपाउने उनको भनाइ छ।