स्वनियमित हुनु जुनसुकै व्यवस्थापनको पनि आदर्श हो। सहकारी व्यवस्थापनको त यो आदर्श मात्र होइन, आत्मा नै हो। सहकारी सदस्यले आफ्ना हितका लागि सञ्चालन गर्ने व्यवसाय भएकाले यो आफ्नै नियमनमा रहनुपर्दछ, अरूले नियमन गर्ला कि भन्ने अपेक्षा राख्नु आफैँप्रतिको अनविश्वास हो। अरूले नियमन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु सहकारीको आदर्शविपरीत हो। स्वयं व्यवस्थापन, स्वयं निर्णय र स्वयं नियमन सहकारी व्यवसायका आधारभूत चरित्र हुन्। स्वनियमन अरू केही नभएर आफैँले निर्धारण गरेको नीतिमा संकल्पित रहने वाचा हो, आफैँप्रतिको प्रतिबद्धता र आफ्ना आदर्शप्रतिको समर्पण हो।
सहकारी संस्थामा तीन प्रकारका नियमन संरचना छन्: पहिलो नियमकारी निकायबाट नियमन, दोस्रो सहकारी संघहरूबाट नियमन र तेस्रो सहकारी संस्थाभित्रबाट स्वनियमन। अघिल्ला दुई नियमन बाह्य नियमन हुन्, जुन अपूर्ण, औपचारिक र प्रतिक्रियामूलक (रियाक्टिभ) हुनसक्छ। संस्थाहरू स्वनियमित हुनु या स्वयं अनुशासित हुन नसकेपछि मात्र बाह्य नियमनको दर्कार र महत्त्व देखिने हो। यस्तो अवस्थामा संस्था नपुगोस् भनेर संस्थाका सदस्य/संरचनाहरू स्वयं जागरूक हुनु नै स्वनियमन हो। स्वनिमनमा सहकारीका सदस्य, सञ्चालक, साधारणसभा र लेखा सुपरिवेक्षण समिति गरी चार प्रकारका संरचना रहन्छन्। सहकारी सिद्धान्त, संस्थाको विनियम, कानून र आचारसंहिताले स्वनियमनको आधार दिन्छ। प्रविधिलाई माध्यमका रूपमा उपयोग गर्ने अवसर पनि छ।
संस्थाभित्र स्वनियमनको स्वचालित प्रक्रिया कमजोर भएपछि संस्थाप्रति सदस्य, सेवाग्राही, सरोकारवाला तथा समाजको विश्वास गिर्छ। संस्थाको आदर्श उसको व्यवहार र व्यवसायमा नदेखिएपछि उसप्रति अर्कै 'नजरिया' र हेराइ हुन्छ। तर त्यो स्थिति आउन दिनु नै हुन्न।
सहकारीलाई समाजको अब्बल अभियान बनाउने अभिप्रायले सहकारीका प्रतिष्ठाताहरुले स्वनियमनको कार्यखाका प्रतिपादन गरेका हुन्। अहिले नेपालमा सहकारीहरू स्वनियमनलाई प्राथमिकता दिन छाडेका छन्, जसका कारण समस्यामा पर्दै आएका छन्।
सदस्य केन्द्रित संस्थाहरू अहिले पनि समस्यामा परेका छैनन्। स्वयं सदस्य जागरूक भएर कारोबारमा सरोकार राख्ने, हरेक क्रियाकलापमा सहभागी हुने संस्थाहरूमा पनि समस्या छैन। लाभांश बाँड्ने होड भएका, नाफा विस्तार गर्ने तर विश्वास विस्तार नगर्ने संस्थाहरू, सिद्धान्त र कारोबार फरक भएका संस्था, कारोबारलाई सदस्यहरूमा स्वयं खुलासा नगर्ने संस्था एकपछि अर्को समस्यामा पर्दै आएका छन्। आफ्नै कारणबाट जब संस्था समस्यामा पर्छन्, त्यस अवस्थामा नियामक निकायले नियमन गरेन भन्नु सही हुँदैन। स्वनियमनमा रहेका संस्थाहरू यो वा त्यो बहानामा आफ्नो असफलता अन्यत्र पन्छाउन सक्दैनन्।
नौ वर्षअघि नै सहकारी समस्याग्रस्त हुन थालेका थिए। सरकारले उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेपछि साबिकका 'साझा'हरू सहकारीमा परिवर्तन गर्ने र संस्थाहरू आफैँ नियमित हुन्छन् भन्ने मान्यता स्थापित गरियो, आर्थिक–सामाजिक संरचना विस्तारका लागि सरकारले सहुलियत पनि दिन थाल्यो। तर सहकारीहरू 'सेल्फहेल्प' र पारस्परिकताबाट बिस्तारै नाफातर्फ लहसिए। केही आयोजना जस्ता र कतिपय गैरसरकारी संस्थाजस्ता बन्न पुगे। सदस्य केन्द्रीयताभन्दा सीमित व्यक्तिको नियन्त्रण हाबी हुन थाल्यो। यसको विस्तारित सञ्जालमाथि राजनीतिले आँखा लगायो र राजनीतिक दलका प्रभुत्वशाली व्यक्तिहरू सहकारीमा देखिन थाले। सहकारीलाई भर्याङ बनाएर वृत्ति विकास गर्न खोज्नेहरूले राजनीतिक संरक्षणतर्फ हात बढाए। सहकारी विस्तार हुँदै गर्दा उल्लेखित कारणहरूले ती संस्थाहरू आदर्शबाट बिटुलिँदै थिए।
सरकारमाथि सहकारी नियमन गर्न दबाब पर्न थालेपछि २०७१ मा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा सहकारी जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो। आयोगमा एउटै सहकारीको अनियमिततामा पीडित सदस्यबाट ६ हजार ८१२ गुनासो पर्न आएका थिए। आयोगको अध्ययनमा एउटै सहकारीका साझेदार ५/६ संस्थाहरू एकैसाथ समस्यामा परेको, सहकारीले कम्पनी बनाई घरजग्गा लगायतमा कारोबार गरेका संस्थाहरू समस्यामा परेको, समस्याग्रस्त भएका संस्था शहर–बजारमा रहेका र प्रभावशाली व्यक्तिबाट नेतृत्व भएको देखायो। त्यस बेला १३० सहकारी गम्भीर समस्यामा देखिएका थिए भने केही समस्यातर्फ उन्मुख थिए।
आयोगका सुझावहरूसमेत समावेश गरी सहकारी ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा ल्याइयो। सहकारीको आदर्श कायम राख्न महत्त्वपूर्ण व्यवस्थासमेत समावेश गरी संस्था नियमनको आन्तरिक पाटो बलियो बनाउन संघहरूलाई समेत भूमिका दिइयो भने सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनबाट अलग्याई तहगत सरकार मातहत लगियो। तहगत सरकारको नियमन प्रणाली संस्थागत नभएको अवस्थामा केही सञ्चालकहरू संक्रमणको फाइदामा बेथितितर्फ अगि बढे। आजभोलि दिनहुँजसो सहकारीका कारण सदस्यहरू समस्यामा परेका खबरहरू आइरहेका छन्। यसको प्रमुख कारण स्वनियमन र आन्तरिक सुशासनको अभाव हो।
संस्थाहरू समस्या आएपछि आरोप संस्कृतिबाट माथि उठेर समाधान खोज्नुपर्छ। कारणहरू सहकारी अभियान, संस्था र सरकारलाई थाहा छ। समस्याको पहिचान भएपछि पनि अरूले समाधान गरिदेला भनेर बस्नु हुन्न। सहकारीभित्र सहकारीपन स्थापना गर्नुपर्छ, 'सदस्य केन्द्रीयता' भनौँ या स्वनियमन यसैको अर्को नाम हो। सहकारीपनको विकासले आन्तरिक सुशासन कायम गर्न सकिन्छ। संस्थाभित्र सदस्यहरूको साझा बन्धनसहित असल प्रणाली, असल सम्बन्ध र असल कार्यले सुशासन संस्थागत हुन्छ। सदस्यरूबीच कारोबारको स्वचालित खुलासा गर्ने परिपाटी चाहिन्छ। यो औपचारिक होइन, वास्तविक हुनुपर्छ। सदस्यहरूले संस्थाको दैनिक कार्य सञ्चालनमा चासो राख्नुपर्छ। सदस्यको साधनमा आँखा छल्ने प्रवृत्ति रहनु हुँदैन।
सहकारीका सदस्यहरू कम्पनीको सेयर होल्डर जस्तो होइनन्। सदस्य आचारसंहिता, कोष सञ्चालन निर्देशिका तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ। भुल्न नहुने अर्को विषय कम्पनी सञ्चालक र सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिलाई सहकारी सञ्चालकमा रहन नपाउने व्यवस्था व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ। सहकारीको लाभांश दरलाई सरकारी ऋणपत्रको दरसँग आबद्ध गर्न उपयुक्त हुन्छ। सदस्यहरूको तीन लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप बिमामार्फत सुरक्षण गर्नु आवश्यक छ। सहकारीका सबै सूचना भनिएको समयमा सदस्यहरूले पाउने गरी सोको व्यवस्थाका लागि कर्जा सूचना केन्द्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। बढी जोखिममा रहेका बचत तथा ऋण सहकारीहरूको छुट्टै कानून र नियमन विधि बसाउनेतर्फ अध्ययन गर्नु पनि आवश्यक छ।
सहकारी अन्य व्यवसायझैँ नभै विशुद्ध सामाजिक व्यवसाय भएकोले यसमा संलग्न व्यक्तिहरूमा सहकारी भावना चाहिन्छ। सदस्य केन्द्रीयताको सर्त, सेवा उपभोगको सर्त, नाफामा सहभागिताको सर्त र संस्थाभित्र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको सर्त पूरा गरेर मात्र सहकारी भावना विकास हुन्छ, त्यसपछि मात्र संस्था स्वशासित र सुशासित हुन्छ। सहकारीका सदस्यहरू वैधानिक उपभोक्ता हुन्, सामान्य उपभोक्ता होइनन्। व्यापारिक सम्बन्धमा रहँदैनन्, आपसी हित र कल्याणको विशेष सम्बन्धमा रहन्छन्। यसैलाई सहकारीमा साझा बन्धन मानिन्छ। यसभित्र पैसाको होइन, पेसा र संगठनको नाता हुन्छ। सुशासनका संरचनाहरूले यी कुरा कहिल्यै भुल्नुहुन्न।
मैनाली नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्।