Friday, March 29, 2024

-->

श्रीलंकाको कर्जा संकट र छिमेकी देशका आर्थिक समस्या

नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान राख्न मध्यपूर्वको मरुभूमि र मलेसियाको जंगलमा परिश्रम गर्ने हाम्रा पुरुष र महिलाहरूलाई सबैले कृतज्ञता र धन्यवाद व्यक्त गर्नुपर्छ।

श्रीलंकाको कर्जा संकट र छिमेकी देशका आर्थिक समस्या

श्रीलंकाको ‘सार्वभौम-ऋण संकट’बारे नेपालमा मात्रै होइन, विश्वका प्रमुख मिडियामा समेत शीर्ष समाचारहरू बने, नेपाल पनि सोही दिशामा जान सक्छ भन्दै चेतावनी दिइयो। श्रीलंकालाई जोडेर नेपाली मिडियामा भ्रमपूर्ण जानकारीहरू प्रसार गराएर प्रचुर मात्रामा त्रास फैलाइयो। तर श्रीलंकाको जस्तो ‘कर्जा संकट’को सामना नेपालले गरेको छैन। ‍

श्रीलंकाली कर्जा संकट गम्भीर छl सन् २०२२ मा श्रीलंकाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ८.८ प्रतिशतले घट्ने आँकलन गरिएको थियो, २०२३ मा यो ३.३ प्रतिशतले खुम्चने सम्भावना छ। श्रीलंका पीडामा हुँदै गर्दा श्रीलंकाका ऋणदाता देशहरूले 'संकट मोचन' कार्यक्रममा सहमत हुन आईएमएफसँग मिलेर काम गरिरहेका छन्। राजधानी कोलम्बोको सडकमा सरकारको विरोधमा प्रदर्शनहरू नभइरहेका हुन सक्छन्, तर अर्थव्यवस्था फिटिक्कै राम्रो छैन।

नेपालको आर्थिक वृद्धि २०२२ मा ५.८ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो र २०२३ मा ४.७ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान छ। नेपालमा भारतझैँ सात-आठ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि भइरहेको छैन, तर पाँच प्रतिशतको वृद्धि पनि खराब होइन। यदि हामीले पाँच प्रतिशतको वृद्धिलाई कायम राख्न सक्यौँ भने नेपालको अर्थतन्त्र १४ वर्षमा दोब्बर हुनेछI सात प्रतिशत वृद्धि गर्दा हाम्रो जीडीपी १० वर्षमै दोब्बर हुन्छ। तर नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र मन्त्री पदका हुने गरेका हानथापले सात प्रतिशत वृद्धिको कुरा ‘एकादेश को कहानी’ हुने देखिन्छ।  

उसो त, दक्षिण एसियाका अन्य देशहरूले पनि आ-आफ्नै प्रकारका आर्थिक समस्या बेहोरिरहेका छन्। उदाहरणका लागि बंगलादेश र भुटान कठिन 'म्याक्रो-इकोनोमिक' अवस्थामा छन्। तर तिनका समस्या बेग्लै हुन्। युक्रेनमा रसियन अतिक्रमणले गर्दा त्यहाँ मुद्रास्फीति बढेको छ I चालु खाता घाटा बढ्दै गएको छ, जसले गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको छl खर्च बढी भएको छ, तर कर/राजस्व घट्दो अवस्थामा छ। खासगरी युवा बेरोजगारीको दर आकासिएको छ, जसका कारण गरिबी घट्नुको सट्टा बढेको छ l दक्षिण एशियाका सबैसँग मिल्ने आर्थिक समस्या हुन् यी।

दक्षिण एसियाका आर्थिक वृद्धिलाई मात्र हेर्दा यहाँ आर्थिक संकट भएको जस्तो महसुस हुँदैनl २०२३ मा भुटानले चार प्रतिशत र बंगलादेशले ६.६ प्रतिशत वृद्धि गर्ने अनुमान छ। माल्दिभ्सले १०.४ प्रतिशत र पाकिस्तानमा ३.५ प्रतिशत वृद्धिको आँकलन छ। यो आर्थिक वृद्धिदर संकटको विशेषता होइन l तसर्थ, उल्लेखित देशहरू श्रीलंकाबीच उस्तै तुलना गर्नु उचित छैन। 

श्रीलंकामा हाल कर्जाको 'पुनर्संरचना प्रक्रिया' भइरहेको छ र आईएमएफसँग वार्ता भइरहेको छ। सेप्टेम्बर २०२२ मा आईएमएफका कर्मचारी र श्रीलंकन अधिकारीहरूबीच 'कर्मचारीस्तरको सम्झौता' भएको छ, जसमार्फत श्रीलंकाको आर्थिक अवस्था सुधारमा सहयोग मिल्नेछ। आईएमएफले चारवर्षे कार्यक्रममा 'फन्ड' सुविधा'का रूपमा २.९ बिलियन डलर सहयोग गर्नेछ। यो 'कर्मचारीस्तरको सम्झौता'लाई आईएमएफ व्यवस्थापन र कार्यकारी बोर्डले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ। यो स्वीकृति श्रीलंकाका अधिकारीहरूका 'पूर्वकार्यहरू'को कार्यान्वयनमा र श्रीलंकाका आधिकारिक ऋणदाताहरूबाट वित्तीय आश्वासनहरू प्राप्त गर्ने कुरामा निर्भर थियो र छ।

श्रीलंकामा २०२२ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सार्वजनिक ऋण १२२ प्रतिशत थियो। यसमध्ये, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७० प्रतिशत विदेशी मुद्रामा निहीत छ। श्रीलंकाको बाह्य ऋणको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रको 'बन्ड होल्डरस'सँग छ, जो कुनै अमेरिका त कुनै युरोपका लगानीकर्ता हुन्। त्यसपछि श्रीलंकाका प्रमुख कर्जादाता एडीबी, जापान, चीन र भारत हुन्। महिनौँको वार्ता/छलफलपछि श्रीलंकाका ऋणदाताहरू सहमतिमा आउन सक्ने देखिन्छ। आईएमएफको कार्यक्रम अहिलेसम्म बोर्डमा पेस भएको छैन, तर त्यो दिन भने नजिकिँदै छ। भारत र पेरिस क्लबका सदस्यहरूले आईएमएफलाई बोर्डमा पेस गर्नका लागि वित्तीय आश्वासन दिएका छन्। त्यस्तै, चीन सरकारको लगानी भएको चीनको 'एक्पोर्ट-इम्पोर्ट बैंक'ले दुईवर्षे ऋण तिर्ने भाका लम्ब्याउने प्रस्ताव गरेको छ। आईएमएफको शर्तभन्दा यो कम छ।

पेरिस क्लब
पेरिस क्लब कुनै 'ड्रिंक, डान्स र पार्टी' गर्ने ठाउँ होइन। यो कर्जादाता देशहरूको अनौपचारिक समूह हो, जसको मुख्य उद्देश्य श्रीलंकाजस्ता कर्जा लिने देशहरूलाई ऋण तिर्न उपयुक्त उपायहरू सुझाउँछ।पेरिस क्लबका २२ सदस्य छन्, जसमा पश्चिम युरोपका इस्क्यान्डेनेभियन देश, अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य बेलायत र जापान पर्छl  यसका मुख्य शर्त हुन्– ऋण लिने देशले ऋण तिर्न तयार भई आर्थिक सुधारका उपायहरू अवलम्बन गरेको हुनुपर्छ। यसको मतलब देशसँग पहिले नै आईएमएफद्वारा समर्थित विशेष पूर्वशर्तहरू (जस्तै: कर वृद्धि र खर्च कटौती) हुनुपर्छ।

कुल अमेरिकन डलर ११.२ अर्ब द्विपक्षीय ऋणमध्ये, ४१.७ पेरिस क्लब सदस्यहरूसँग र ५८.३ गैर-पेरिस क्लब सदस्यहरूसँग श्रीलंकाको ऋण छ। गैरपेरिस क्लब देशहरूमध्ये, चीन सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता हो, त्यसपछि भारत। पेरिस क्लबले सरकारले लिएको ऋणबारे सहयोग गर्ने काम गर्छ। जब श्रीलंकाको सार्वजनिक क्षेत्रले यसलाई ग्यारेन्टी गर्छ, यसले 'लोन ट्रिटमेन्ट'का आधारभूत शर्तहरू र भुक्तानीको 'रिस्केजुलिङ'देखि ऋणको ९० प्रतिशत खारेज पनि गर्न सक्छ। ऋणीलाई सहुलियत दिने क्रम देशको अवस्था र पहिला कर्जा चुक्ताको 'रेकर्ड'हरूले पनि निर्धारण गर्छ। 

श्रीलंकाको ऋण पुनर्संरचना प्रक्रियामा हालैका घटनाक्रमहरूले चीनलाई अन्य ऋणदाताहरूभन्दा फरक देखाउँछ। चीनले वित्तीय आश्वासनका लागि आईएमएफको आवश्यकता पूरा नगर्दा आईएमएफ कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि साँघुरो बाटो छ। चाइना एक्सपोर्ट बैंकको अहिलेको प्रस्तावलाई अपनाउने हो भने आईएमएफले चीनलाई बक्यौता रहँदा नै ऋण दिनुपर्ने हुन्छ।

'बक्यौता रहेका अवस्थामा नै ऋण'का दुई प्रकार छन्: १) आधिकारिक बक्यौतामा ऋण (आधिकारिक द्विपक्षीय लेनदारहरूका लागि) र २) बक्यौतामा ऋण (बाह्य ऋणदाताहरूका लागि)। चीनको वर्तमान अडान कायम रह्यो भने आईएमएफ कार्यक्रमले वित्तीय आश्वासनसहित विभिन्न नीतिहरूको लचिलो व्याख्या अपनाउनुपर्नेछ। श्रीलंका एउटा यस्तो उदाहरण हो, जसले कसरी सार्वभौम देशको ऋण पुनर्संरचना कार्यक्रम बृहत् भूराजनीतिक दबाबमा पर्न सक्छ भन्ने देखाउँछ। श्रीलंकाको ऋणदाताले साझा आधार खोज्ने प्रयास गर्दा, आईएमएफ कार्यक्रममा ढिलाइ भएको छ र यसले श्रीलंकाका लागि थप आर्थिक र सामाजिक कठिनाइ सिर्जना गर्नेछ। यो अर्को समस्या हो। 

श्रीलंकाको विषयमा भारतले लिएको निर्णयलाई बृहत् भूराजनीतिक सन्दर्भमा पनि बुझ्नुपर्छ। भारतले हालसालै जि-२० राष्ट्रहरूको सन् २०२३ को अध्यक्षता सम्हालेको छ। जि-२० त्यो मञ्च हो, जसले कोभिड-१९ को महामारीका क्रममा 'सार्वभौम ऋण मुद्दा'का लागि प्रमुख भूमिका खेलेको छ। जि-२० ले 'ऋण सेवा स्थगन पहल' (डीएसएसआई) र लोन ट्रिटमेन्टका लागि साझा फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनको नेतृत्वसमेत गरेको छ। 

सन् २०२३ मा जी-२० ले आफ्नो 'सार्वभौम ऋण गोलमेच'मार्फत सार्वभौम ऋण मुद्दाहरूमा मुख्य भूमिका खेल्नेछ। यसको पहिलो सम्मेलन फेब्रुअरीको अन्तिममा बेंगलुरुमा हुँदै छl त्यसमा जी-२० देशका अर्थमन्त्रीहरू र केन्द्रीय बैंक गभर्नरहरूले भाग लिनेछन् र त्यसको अध्यक्षता भारतले गर्नेछl यो फोरममा छलफलको प्रस्ताव आईएमएफको व्यवस्थापकीय निर्देशकले गरेका हुन् र यसमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक निकाय, द्विपक्षीय र व्यावसायिक ऋणदाता तथा ऋण लिने देशहरू सहभागी हुनेछन्। त्यसले सार्वभौम ऋण पुनर्संरचनामा सहयोग गर्नेछ। 

यस्तै प्रकारले, वैश्विक नीति विकाशको सन्दर्भमा भारतले 'ऋण पुनर्संरचना'का मामिलामा चासो लिएको देखिन्छ। भारतले जनवरीमा सूरीनामको ऋण पुनर्गठन गरिसकेको छl सूरीनाम दक्षिण अमेरिकाको एउटा सानो देश हो, जसको सिमानामा एट्लान्टिक महासागर, ब्राजिल, गाएना र फ्रेन्च गाएना पर्दछन्। चीनको चार-पाँच सय मिलियन डलरको तुलनामा सूरिनाममा भारतको दाबी ३८ मिलियन डलर छ। यद्यपि, यो उल्लेखनीय विकास हो, किनभने भारत र चीन दुवैले सुरिनामलाई वित्तीय आश्वासन दिन बारम्बार अस्वीकार गरेका थिए। भारतको यो निर्णयले सूरीनामको ऋण पुनर्संरचनामा चीनलाई द्विपक्षीय ऋणदाताको हिसाबमा एक्ल्याएको छ l 

श्रींलकाको सन्दर्भमा भारतले आईएमएफलाई पत्र लेखेर द्विपक्षीय ऋणदाताको नातामा आर्थिक सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धता पेरिस क्लबका देशहरूभन्दा अगाडि नै गरिसकेको छ। पेरिस क्लबको सदस्य होइन भारत। सूरीनामको हकमा भने भारतले त्यस्तो सक्रियता लिएको थिएन। यो पछिल्लो परिवर्तन 'सार्वभौमसत्ता पुनर्संरचना'मा मननयोग्य हुन सक्छ। जबकि 'प्रमुख ऋणदाता'ले यसमा कुनै चासो लिएको छैन। 

भारतले श्रीलंकाका लागि 'लोन ट्रिटमेन्ट'मा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता मात्र जनाएको होइन, आईएमएफको कार्यक्रम लक्ष्यकै 'पारामिटर'मा काम गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छl उदाहरणका लागि, यसमा २०३२ सम्ममा सार्वजनिक ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात ९५ प्रतिशतभन्दा कम ल्याउने उद्देश्य छ। साथै, भारतले पेरिस क्लबसँग ऋण वार्तामा सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको संकेत गरेको छ। पेरिस क्लबको पर्यवेक्षकका रूपमा भारत २०१९ देखि रहेको छ। तर औपचारिक रूपमा लोन ट्रिटमेन्टका लागि 'जी-२० कमन फ्रेमवर्क' भन्दा बाहिर समन्वय गरेको छैन।

केही दिन पहिला आईएमएफलाई भारतले लेखेको पत्र बाहिर आएपछि चीनको एक्सपोर्ट/इम्पोर्ट बैंकले श्रीलंका सरकारलाई पत्र लेखेर दुईवर्षे 'डेप्ट सर्भिस मोराटोरियम'का लागि प्रस्ताव गरेको छl साथै मध्यकालीन र दीर्घकालीन 'डेप्ट ट्रिटमेन्ट'का लागि छलफलका लागि प्रस्ताव गरेको छl यो पत्र भारतको पत्रको तुलनामा कमजोर देखिन्छ। यो 'टु स्टेप अप्रोच'ले वार्ताको नतिजाबारे आईएमएफलाई कुनै ग्यारेन्टी दिँदैन। चीनको एक्जिम बैंकले आईएमएफ कार्यक्रमलाई समर्थन गर्दा, उसको लोन ट्रिटमेन्ट आईएमएफको ऋण दिगोपनको मूल्यांकन वा आईएमएफ कार्यक्रमको वित्तीय लक्ष्यअनुरूप हुनेछ भनेर सुनिश्चित गर्दैन।  

श्रीलंकाको सार्वभौम ऋण मुद्दामा सबै सरोकारवालाहरूले आफ्नो प्राथमिकता देखाएका छन्। तर चीनको आर्थिक सुनिश्चितता दिने छनक देखिँदैनl सार्वभौम ऋण पुनर्संरचनाका लागि वर्तमान संयन्त्रको जग र आईएमएफको भूमिकामा चीनको गहिरो असहमति यसको कारण हो। यो गतिरोधका कारण आईएमएफले चीनलाई 'बक्यौतामा ऋण' दिने कि नदिने भन्नेबारे नीतिगत सर्कलमा छलफल जारी छ।

सारांशमा वर्तमान वित्तीय परिदृश्य र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संरचनाहरूमा सार्वभौम ऋण पुनर्संरचनाका लागि असहयोगी ऋणदातालाई कसरी एक सम्झौतामा ल्याउने भन्नेबारे स्पष्टता छैन। पेरिस क्लब बाहिर रहेका प्रमुख द्विपक्षीय ऋणदाताका रूपमा चीन र भारतको उदयले प्रक्रियालाई जटिल बनाएको छ। जि-२० ले कोभिडको समयमा साझा 'प्लेटफर्म'को परिचय दिएर यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्‍यो, तर साझा प्लेटफर्मले राम्रोसँग काम गरेको छैन। जबकि सार्वभौम ऋण पुनर्संरचना 'भूराजनीतिक विचार'को भुमरीमा फसेको छ, जसले गर्दा श्रीलंका भविष्यमा एकातिर चीन र अर्कोतिर आईएमएफको 'मुर्गा' बन्न सक्छ। मुख्य ऋणदाताहरू नै सहमत नहुनुको अर्थ श्रीलंकाका लागि थप आर्थिक र सामाजिक कठिनाइ पर्नु हो। 

बंगलादेश
दक्षिण एसियाका अरू देशमा पनि आर्थिक समस्या छन्, तर तिनको हालत श्रीलंका जति खराब छैन। तिनका समस्या अलग छन्। बङ्गलादेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आन्तरिक उपभोग र युरोप/अमेरिकाबाट माग कम भएका कारण घटिरहेको छ। बढ्दो मुद्रास्फीति र घट्दो रेमिट्यान्सले गर्दा बङ्गलादेशमा आन्तरिक उपभोग कम भएको हो। कम कर उठेका कारण सरकारको बजेट र खर्च वृद्धिले आर्थिक दबाबमा छ। २०२३ मा वित्तीय घाटा बढ्ने छ। आर्थिक वृद्धि कम भएका कारण थप १५ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि जाने अनुमान गरिएको छ।  

बंगलादेश दक्षिण एसिया क्षेत्रमा हालैका दिनमा आर्थिक रूपमा सफल मानिएको देश हो। पछिल्ला वर्षहरूमा त्यहाँ पहिलेकै दरमा काम नभएका कारण अवस्था निराशाजनक देखिएको हो। अर्थतन्त्रमा भएका संरचनात्मक कमजोरीका कारण विकासमा अवरोध खडा गरेका छन्। कोभिड १९ को महामारी र युक्रेनमा रुसको आक्रमणका कारकहरू अस्थायी हुन्। जस्तै: संरचनात्मक कारकहरू गहिरो र अधिक स्थायी हुन्छन् (जस्तै: कमजोर कर प्रशासन, धेरै कडा व्यापार नियमन)। बङ्गलादेशको वर्तमान अवस्था हुनुमा संरचनात्मक कारकहरूले बढी प्रेरित गरेको छ।

आईएमएफले भर्खरै बंगलादेशका लागि करिब ४.५ बिलियन डलरको ४२ महिने कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ। नयाँ कार्यक्रमले आर्थिक स्थायित्व जोगाउनेछ, गरिब र कमजोरलाई संरक्षण गर्दै बलियो, समावेशी र हरित वृद्धिलाई समर्थन गर्नेछ। यसअन्तर्गत चार सय ७६ मिलियन डलर तुरुन्त दिइँदै छ। ४२ महिने किस्ताको यो पहिलो  अंक हो। बाँकी किस्ता छ पटकमा हुनेछन्। 

भुटान
भुटानमा पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन घट्दै गएको छ। गएको तीन दशकलाई हेर्दा पहिलो पटक गत दुई वर्ष वृद्धि कम भएको छ। २०२३ मा केही सुधार भए पनि कोभिड १९ को कारण र युक्रेनमा रसियन अतिक्रमणका कारण भुटानलाई असर गरेको छ। आईएमएफका अप्रिल २०२१ यताका लगातार तीन रिपोर्टमा आर्थिक वृद्धिसम्बन्धी प्रक्षेपण तल झरेका छन्। जलविद्युत् उत्पादन र पर्यटनमा अनुमान गरिएभन्दा कम र सुस्त सुधार भएका कारण यसो भएको हो। सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजनाको आवश्यक मर्मत सम्भार र २०२२ को कमजोर जलविद्युत् अवस्थाले विद्युत् उत्पादन नै घटायो।

भुटान ऐतिहासिक वित्तीय घाटाको सामना गरिरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०१९/२०२० मा यो घाटा १.९ बाट ६.३ मा पुगेको छ। अत्यावश्यक वस्तु आयातको मूल्य बढेका कारण घाटा आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा थप ९.४ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। भुटानको कुल आयातमध्ये करिब दुई तिहाइ अत्यावश्यक वस्तु र सेवा हो। भुटानको आयात निर्भरतालाई ध्यानमा राख्दै, फराकिलो वित्तीय घाटाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गम्भीर असर पारेको छ।

बिग्रिएको आर्थिक परिदृश्यले गर्दा सामाजिक र आर्थिक प्रभाव विनाशकारी भएको छ, जसको असर गरिब र असुरक्षित समूहमा पर्छ। युवा बेरोजगारी दर ३० प्रतिशत नजिक छ। धेरै युवाहरू राम्रो आर्थिक अवसरका खोजीमा अस्ट्रेलियाजस्ता देशतर्फ जाँदै छन्। भुटानले अहिले एडीबी र विश्व बैंकजस्ता बहुपक्षीय विकास बैंकसँग 'माइक्रो इकोनोमी'लाई स्थिर राख्न आर्थिक सहयोग माग गरेको छ। 

पाकिस्तान
पाकिस्तानको पनि आर्थिक अवस्था राम्रो छैन। वास्तवमा पाकिस्तानको आर्थिक अवस्था श्रीलंकाको जस्तै देखिन्छ। पाकिस्तान पनि आयातमा निर्भर देश हो। इन्धन र खाद्य पदार्थको मूल्य बढ्नाले गत वर्ष यसको विदेशी मुद्रा भण्डार धेरै घटेको छ। जुलाई २०२२ मा पाकिस्तान सरकारले आईएमएफसँग १.२ बिलियन डलर 'माइक्रो इकोनोमी' स्थिर राख्न सम्झौता गरेको थियो। पाकिस्तानमा आईएमएफको संलग्नताले चीनजस्ता अन्य ऋणदाताहरूलाई आफ्नो ऋणको तत्काल चुक्ता गर्न निरुत्साहित गर्‍यो। 

पाकिस्तान र श्रीलंकाबीच बाह्य वित्तमा निर्भरताको सन्दर्भमा पनि मुख्य भिन्नताहरू छन्। पाकिस्तानको सार्वजनिक ऋण र जीडीपी अनुपात ७० प्रतिशतनजिक छ, जुन निम्न मध्यम आय भएका देशहरूको लागि उच्च हो, तर श्रीलंकाजस्ता अन्य देशको तुलनामा उच्च छैन। पाकिस्तानले २०२३ मा ऋण तिर्न कठिन हुन सक्छ। अझै आउँदो महिनामा अवस्था कठिन हुनसक्छ। 

भारतबाहेक दक्षिण एसियाली क्षेत्रको आर्थिक अवस्था सारांशमा राम्रो छैन। भारतको आर्थिक अवस्था राम्रो छl नेपाल पनि त्यति धेरै खराब अवस्थामा छैन। मुद्रास्फीति ७.३ प्रतिशत छ। गत छ महिनामा विप्रेषण बढेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति १० महिनाको आयात धान्ने अवस्थामा छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन पाँच प्रतिशतले बढ्ने आँकलन गरिएको छ। मैले पहिले नै उल्लेख गरेअनुसार नेपालको अर्थतन्त्र समुद्रमा तैरिरहेको पानी जहाजजस्तै छl यो हावाको बेगमा तैरी नै रहन्छ। कप्तान जो भए पनि र जे गरे पनि निरन्तर तैरिरहनेछ। हाम्रो छिमेकी देशहरूमा आँधी आयो भने र खराब अवस्था हुँदै गयो भनेचाहिँ हामीलाई सुरक्षित बनाउन सक्ने राम्रो कप्तान चाहिन्छl त्यतिन्जेलसम्म, नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान राख्न मध्यपूर्वको मरुभूमि र मलेसियाको जंगलमा परिश्रम गर्ने हाम्रा पुरुष र महिलाहरूलाई सबैले कृतज्ञता र धन्यवाद व्यक्त गर्नुपर्छ। तिनीहरू हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्ने सैनिकहरू हुन्।


डा. समीर खतिवडा फिलिपिन्सस्थित एशियाली विकास बैंकका अर्थशास्त्री हुन्।


सम्बन्धित सामग्री