राजनीतिलाई सम्पूर्ण नीतिहरूको राजासमेत भनिन्छ। हुन पनि मानिसको गर्भावस्थादेखि जन्म, जीवन, मृत्यु र मृत्यु-संस्कारसम्मका सबै चरणमा राजनीतिले कतै न कतै प्रभाव पारेको हुन्छ। यसै कारण पनि राजनीतिलाई कसरी दिगो र प्रभावकारी बनाउने भन्नेबारे बहस हुन जरुरी छ। यो केवल बौद्धिक विलास मात्रै नभई नेपाली राजनीतिमा देखिएका बेथितिलाई प्रणालीगत रूपमा कसरी सच्याउँदै लाने भन्ने विषय पनि हो। यस लेखमार्फत नेपाली राजनीतिमा भएका प्रणालीगत त्रुटिबारे औँल्याउने जमर्को गर्दै छु।
पहिलो बेथिति– एउटा सफल राजनीतिज्ञ भनेर कसलाई मान्ने? केका आधारमा कुनै राजनीतिज्ञलाई 'सफल' भनेर चिन्ने? राजनीतिमा सफलताको मापदण्ड के? त्यसका सीमा के र कति हो? कुनै निजी कम्पनीको उपल्लो पद कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को हुन्छ। त्यस हिसाबले सरकारको उपल्लो र कार्यकारी पद प्रधानमन्त्री हो। सीईओको सफलताको परिभाषा पहिल्यै निर्धारित हुन्छ: नाफा बढाएर सेयर होल्डरहरूको भ्यालु बढाउनु, व्यापार विस्तार गर्नु। तर, प्रधानमन्त्री पदको सफलता कुन-कुन विषयले निर्धारण गर्छ? कि प्रधानमन्त्री हुनु मात्रै नै सफलताको सूचक हो?
सानो छँदा हजुरआमासँग हामी काठमाडौँको 'छत्रपाटी अस्पताल' जान्थ्यौँ। हरेकचोटि त्यहाँ पुग्दा बद्रि माउ (बद्रिमान मानन्धर) को प्रतिमा देख्दा मनमा कृतज्ञता आउँथ्यो र अहिले पनि आउँछ। उहाँको पहलले गर्दा नै मेरो हजुरआमालगायतले किफायती उपचारको सुविधा पाउनुभयो। माउ कुनै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थेन, केबल वडा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। तर, उहाँको पहलले नै अहिलेको छत्रपाटी नि:शुल्क चिकित्सालय स्थापित भएको हो। अहिलेसम्म यो चिकित्सालयले ४० लाखभन्दा बढी बिरामीको उपचार गरिसकेको छ।
अहिलेसम्मको आम प्रवृत्ति बुझ्दा, कर्मलाई भन्दा पदलाई नै सफलताको मापक ठान्ने गलत चिन्तन छ। पदभन्दा प्रतिष्ठा ठूलो भन्ने सोच नहुँदा माउको जस्तो गरीमा थोरै राजनीतिज्ञको मात्र छ। पदभन्दा अजेन्डा र अजेन्डाको कार्यान्वयनलाई महत्त्वपूर्ण ठान्ने हो भने नेतृत्व वर्गको गरीमा बढ्ने थियो। राजनीतिमा लागेका सबैले सोध्नु पर्ने विषय यो पनि होझैँ लाग्छ– एउटा राजनीतिज्ञका लागि पद र पदको शक्तिलाई अलग्गै राखेर विश्लेषण गर्दा सफलताको परिभाषा के हो?
प्रष्ट छ, एउटै राजनीतिज्ञले देशका सबै समस्याहरूको समाधान गर्न सक्दैन। किनभने समस्याहरू हाम्रा दिमागमा खेल्ने कुराजस्तै हुन्, अनगिन्ती। त्यस कारण, यदि हरेक राजनीतिज्ञले कमसेकम एउटा प्रमुख समस्यामा मार्गदर्शन गरे मात्र, एउटा मुद्दामा मात्रै प्रणाली बसाल्न प्रयत्न गरिदिए पनि अनेकौँ राजनीतिज्ञहरूको समग्र प्रयासले देश र जनताको जीवनस्तरले फड्को मार्न सक्छ जस्तो लाग्छ।
दोस्रो बेथिति– सरकारका सबै निकायहरूले वार्षिक प्रतिवेदन निकाल्छन्, तर हामी राजनीतिज्ञहरू भने आफ्नो आवधिक समीक्षा गर्दैनौँ। वार्षिक सर्वेक्षण गर्दैनौँ। राजनीतिज्ञहरूको प्रतिक्रिया संयन्त्र भनेको आफ्नै 'इको-चेम्बर'बाट मात्रै हुने गरेको छ। आफ्नै समर्थक, भक्त र सेवकको झुन्ड र मपाईंत्वभन्दा आत्मसमीक्षामा पुग्न सकेका छैनन् राजनीतिज्ञहरू। सर्वेक्षण र निर्मम आत्मसमीक्षाबिना आफूले जनताका अपेक्षा पूरा गरेको छु या छैन भन्नेबारे राजनीतिज्ञलाई थाहा हुँदैन।
तेस्रो बेथिति– राजनीतिज्ञको कहिल्यै अन्त्य नहुने कार्यकाल। युवा उमेरले मात्रै हुँदैन-म मान्छु तर नयाँ विचारहरूका लागि ठाउँ दिने हो भने सबैभन्दा छोटो सम्भावित मार्ग फेरि पनि यही हो। युवालाई अवसर दिलाउनु नै हो। नयाँ अनुहारहरूको परीक्षण नै हो।
तर, अहिले त सफलताको परिभाषा नै पद हुने गरेको छ। जसका कारण राजनीतिज्ञहरूमा जोखिम लिनेभन्दा पनि 'हस्/हुन्छ' प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। नेताहरूका समूह र गुट पनि केबल एकै विचारधारा भएका व्यक्तिको झुन्ड मात्रै हुने गरेको छ। अन्ततः उही 'इको चेम्बर'को अभ्यास! अमेरिकाको सबैभन्दा शक्तिशाली पद; राष्ट्रपतिमा एउटा व्यक्तिले केबल दुईपटक मात्रै रहन पाउँछ। त्यसपछि पूर्वराष्ट्रपतिहरू कोही लेखक बन्छन् त कोही अन्य राजनीतिज्ञका लागि काम गर्छन्। प्रत्यक्ष राजनीतिमा संलग्न हुँदैनन्। नेपालमा भने पटक–पटक आफू नै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेता बन्ने होडबाजी चलिरहेको छ। मानौँ, प्रधानमन्त्री या अन्य कार्यकारी पदमा पुगेपछि सफल राजनीतिज्ञ बनिन्छ।
समाज गतिशील छ। एउटा राजनीतिज्ञ त समाजभन्दा पनि बढी गतिशील हुनुपर्छ। हामीलाई अबको १५ वर्षपछिको संसार कस्तो हुनेछ भनेर अहिले थाहा छैन। विज्ञान र प्रविधिको यति तीव्र विकास भइरहेको छ कि हामी त्यति बेलासम्म कहाँसम्म पुगौँला भनेर अनुमान गर्नै गाह्रो छ। आज नै आर्टिफिसियल ईन्टेलिजेन्स (एआई)को रोचक प्रयोगहरू हामी देख्न थालेका छौँ। अहिले नै मानिसले गर्न सक्ने काम मानिसभन्दा धेरै छिटो र सजिलै 'ओपन एआई' नामक प्लेटफर्मले गरिरहेको छ। बितेको दशकमा आशातीत रूपान्तरण देखा परेको छ विज्ञानमा। हाम्रो पुस्ताले विद्यालय शिक्षा हासिल गर्दै गर्दा र युवा अवस्था प्रवेश गर्दै गर्दा बहसमै नरहेका विषयले आज संसारलाई निर्देशित गरिरहेका छन्। के हाम्रा नेतागण यस विषयमा जानकार छन्?
आफ्ना हजुरबा र हजुरआमाहरूलाई सोध्ने हो भने पनि हामी समाजमा भएका तीव्र परिवर्तनका कथाको रफ्तार थाहा पाउँछौँ। उदाहरणका लागि विसं. २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना हुनुअघि नेपालमा दलितहरूलाई जातकै आधारमा पूर्णरूपमा जमिनको स्वामित्वबाट निषेध गरिएको थियो र उनीहरू आफ्ना मालिकको निगाहमा भर पर्नुपर्ने अवस्था थियो। विसं. २०२० सालको मुलुकी ऐनले जातीय विभेदलाई कानूनतः अन्त्य गरे पनि ऐतिहासिक विभेदको प्रभाव आजसम्म पनि छ। भन्नुको मतलब, २०२० सालसम्म दलितसँग एक टुक्रा जमिनको समेत स्वामित्व थिएन। दलितलाई त्यही इतिहासले आर्थिक स्रोतको पहुँच र बिस्तारमा अहिलेसम्म समेत बन्देज लगाइरहेकै छ। २०६५ सालमा नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो। सोही वर्ष ७५ प्रतिशत दलितहरू भूमिहीन रहेका रिपोर्टहरू प्रकाशित भएका थिए।
आजको मितिसम्म आइपुग्दा अझै ४० प्रतिशत दलित भूमिहीन नै रहेका छन्। भएकासँग पनि कति नै जमिन होला र? यसका साथै हलिया, कमलरी, कमैयालगायतका विभिन्न कुप्रथाका निहुँमा मानिसलाई जमिन र स्रोतको पहुँचबाट धेरै पहिलेदेखि निषेध गरियो। विसं. २०५७ मा कमैया, २०६५ मा हलिया र २०७० सालमा कमलरीप्रथा अन्त्यको घोषणा गरियो। तर, जग्गा–जमिनलगायत सम्पत्ति नभएकै कारण मुक्त कमैया, हलिया र कमलरीको सामाजिक–आर्थिक हैसियत उकास्न सकिएको छैन। संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक–सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय समितिले २८ नोभेम्बर, २०१४ मा निकालेको निष्कर्षअनुसार खेतीयोग्य जमिनको अभावले मुक्तकमैया, हलिया र कमलरीको सामाजिकीकरणमा प्रभाव पारेको छ। त्यस समितिले नेपाल सरकारलाई ती मानिसहरूको पूर्ण पुनःस्थापना र सामाजिकीकरणका निमित्त खेतीयोग्य जमिनमा पहुँच प्रदान गर्न सिफारिससमेत गरेको थियो।
हाम्रो हजुरबा–हजुरआमाहरूको पुस्ताले जन्मिँदै स्वतन्त्रताविहीन जहानियाँ राणाशासनको उत्पीडन झेल्नुपर्यो। बुवा–आमाको पुस्ताले पनि प्रजातन्त्र स्थापना र जनजीविकाको पक्षमा निरन्तर लड्नु परिरह्यो। एउटा राजनीतिक पार्टी खोल्न अथवा सामाजिक वृत्तमा आएर बोल्न नै खतरा महसुस गर्नुपर्ने स्थितिबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा धेरै उल्झन बेहोर्नुपर्यो। आफ्नो र परिवारको जीवनयापनकै लागि पनि अलिकति बढी समय दिन र बढी मिहिनेत गर्न हाम्रो पुस्ता बाध्य भइरह्यो, भइरहेको छ। तर, हामीभन्दा पछिल्लो पुस्तालाई पनि यही अवस्थामा छोडिदिने छुट हामीलाई छैन। हामीले राजनीतिक रूपान्तरणको आन्दोलनलाई एउटा टुंगोमा ल्याइसक्यौँ। अब सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणका लागि फेरि धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसो हुँदा आजैदेखि आफ्नो विरासत र उत्तराधिकार हस्तान्तरण गर्ने योजनामा लागौँ। अबको राजनीति यतातिर डोरिनै पर्छ।
अब हरेक पार्टीका शीर्ष नेता र हरेक राजनीतिज्ञले सोच्नुपर्छ– मेरो विरासत के हो? प्रचण्ड पथको सिद्धान्तलाई एक सय वर्षपछि कसले सम्झेला? राजनीति–विज्ञानका कक्षाबाहेक, कसले बीपी या मदन भण्डारीका समाजवाद र जनवादका राजनीतिक शब्दावलीहरू ख्याल गर्ला? या केपी ओलीका तुक्कासहितका ठट्यौलो भाषणलाई कसले मनन गर्ला? त्यस विषयलाई समेत मनन गरेर 'हस् र हुन्छ' भन्ने भक्तहरू होइन, आफ्नै अगाडि निर्धक्क फरक मत राखेर छलफल गर्ने, आफूलाई पनि प्रभाव पार्न सक्ने राजनीतिक व्यक्तित्वहरू विकास गर्नेतर्फ लाग्नु उचित हुन्छ। यो युगले यस खालको समझ भएको नेतृत्वको अपेक्षा गर्छ। राजनीतिक उत्तराधिकारको संस्कृतिमार्फत, आफूले अभ्यास गर्न चाहेको राजनीतिक सिद्धान्तलाई जीवित राखी राख्न सकिन्छ। राजनीतिक बेथितिबाट मुक्तितर्फको यात्रा पनि हुनसक्छ यो।
(लेखक प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्।)