Friday, December 02, 2022

-->

न्यून मतदान र मतदातामा असन्तुष्टिको सन्देश : ठूला पार्टीमा सुधार झन् कठिन

पुराना दलहरूको प्रभाव बिस्तारै खस्कँदै छ। तर जनताको असन्तुष्टि दलहरूको आन्तरिक राजनीतिमा प्रतिबिम्बित हुने छैन। अर्थात्, कांग्रेस, एमाले अथवा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व पुरानै व्यक्ति वरिपरि घुम्ने छ।

न्यून मतदान र मतदातामा असन्तुष्टिको सन्देश  ठूला पार्टीमा सुधार झन् कठिन
तस्वीर: उकालो

मूलधारका दलप्रति जनताको असन्तुष्टि आमनिर्वाचनमा देखिएको छ। तर ठूला नेताहरूको शैलीमा भने खासै परिवर्तन आउने छैन।

विगतका निर्वाचनको तुलनामा यसपालिको निर्वाचनमा मतदाता उपस्थिति घटेको पाइयो। २०७४ को निर्वाचनमा झन्डै ६९ प्रतिशत मत खसेको थियो भने यसपालि लगभग ५५-६० प्रतिशत मात्रै मतदान हुने सङ्केत देखिएका छन्।

एकातिर धेरै मतदाता मतदान केन्द्रमा नगएर राजनीतिक नेतृत्व र राज्य सञ्चालनप्रति वितृष्णा देखाइरहेका छन्, अर्को ठूलो सङ्ख्याले मतदानकै प्रक्रियाबाट आफ्नो असन्तुष्टि र परिवर्तनको चाह देखाइरहेका छन्।

हामीले यसअघि पनि लेखेका थियौँ, नेपालभर प्राय:जसो मतदाता वर्तमान सरकार, मूलधारका दल तथा सांसदहरूसँग सन्तुष्ट छैनन्। फ्याक्ट्स नेपालले गरेको एक सर्भेअनुसार ६० प्रतिशत जनता निर्वाचित प्रतिनिधिहरूसँग असन्तुष्ट छन्। सरकारसँगको असन्तुष्टि पनि करिब ६२ प्रतिशतकै हाराहारीमा छ।

विगतको निर्वाचनको तुलनामा यसपटकको असन्तुष्टि ग्रामीण क्षेत्रमा पनि फैलिएको छ। फलस्वरूप करिब ७० प्रतिशत जनता नयाँ अनुहार देख्न चाहन्छन्।

यी असन्तुष्टिहरू अहिलेको निर्वाचनमा अभिव्यक्त भइरहेका छन्। जनता राजनीतिक दलभन्दा पनि राजनीतिक दलको नेतृत्व र निवर्तमान सांसदहरूबाट असन्तुष्ट छन्। त्यस कारण होला हामीले कुरा गरेका धेरै मतदाता युवा अथवा नयाँ अनुहार देख्न चाहन्छन्। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव काठमाडौँजस्ता शहरी क्षेत्रमा मात्र नभएर जुम्लाजस्ता जिल्लामा पनि देखिएको छ।

यो असन्तुष्टि कुन रूपमा प्रकट हुनसक्ला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। पुरानो संसद्‍मा रहेको धेरै कम अनुहारहरू मात्र फेरि पनि निर्वाचित हुने सम्भावना छ।

यस्तो असन्तुष्टिको प्रत्यक्ष फाइदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी,  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र युवा उम्मेदवारहरूले लिन पक्का छ। काठमाडौँबाहिर पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीजस्ता पहिचान र जनजीविकाको मुद्दासँग जोडिएका पार्टीलाई जनताले समर्थन गरिरहेका छन्।

आज पुराना दलहरूको प्रभाव बिस्तारै खस्कँदै छ। तर जनताको असन्तुष्टि दलहरूको आन्तरिक राजनीतिमा प्रतिबिम्बित हुने छैन। अर्थात्, नेपाली कांग्रेस,  नेकपा एमाले अथवा नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व अझै पनि शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'कै वरिपरि घुम्ने छ। मूलधारका दलहरूमा जनताले चाहेको जस्तो परिवर्तन आउने छैन।

धेरै जनता राज्य सञ्चालनमा मात्र हैन दल सञ्चालनमा पनि नयाँपन आओस् र दलहरूसित सुशासन तथा आन्तरिक लोकतन्त्र फस्टाओस् भन्ने चाहन्छन्। तर, आवधिक निर्वाचनले नेपालका पुराना दलहरूको कार्यशैली र नेतृत्वमा खासै प्रभाव पार्न सक्दैन।

स्थानीय निर्वाचनमा बालेन शाहको जितपछि ठूला दलका नेताहरू केही झस्किएका थिए। उनीहरूले बालेनको मात्र विजय नभएर त्यो जनताको पनि चाहना हो भनेर हेक्का राखेको देखिएन। बरु, जनताको परिवर्तनको चाहनालाई नजरअन्दाज गर्न खोजिएको जस्तो देखियो।

यसपालिको निर्वाचनले ठूला दल र तिनका नेतृत्व वर्गलाई फेरि पनि झस्काउने पक्का छ। तर, उनीहरूको आफ्नो पार्टीमा रहेको पकड वा राज्य सञ्चालन शैलीमा खासै परिवर्तन आउला भन्न सकिँदैन। ठूला दलमा परिवर्तन नआई नेपालको राजनीति र राज्य सञ्चालनमा परिवर्तन आउन अझै समय लाग्नेछ।

यसपटक एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको चुनावी रणनीति प्रभावकारी थियो। उनले निर्वाचनलाई सत्ता पक्षीय गठबन्धन र केपी ओलीबीचको प्रतिस्पर्धाका रूपमा चित्रण गरेका छन् भने आफ्नो 'राष्ट्रवादी' र 'विकासवादी' पहिचानमा जोड दिएका छन्। उनले निर्वाचनको मौन अवधि शुरू हुने अवस्थासम्म आक्रामक चुनावी अभियान सञ्चालन गरेका थिए र विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको भरमग्दुर उपयोग गरे। हरेक डेस्कटपदेखि मोबाइलसम्म उनले आफ्नो प्रष्‍ट सन्देश पुर्‍याएका थिए।

यसका बाबजुद उनको सन्देशमा अधिनायकत्वको चाहाना झल्किएको थियो। उनका अन्तर्वार्तामा उनले देशको लागि केही गर्न चाहेको तर त्यसका लागि राजनीतिक शक्ति नपुगेको दाबी गरेका थिए। यो उनको दाबी अनौठो छ किनभने के पी ओलीको पतनको मुख्य कारण नै अति शक्तिकेन्द्रीकरण थियो। 

लोकतन्त्रमा काम गर्नको लागि सबैलाई लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रियामा समेटेर लानसक्ने खुबी चाहिन्छ। लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई झन्झटिलो मान्ने वा स्वीकार नगर्ने प्रवृत्तिले सर्वसत्तावादको माध्यम रोज्ने गर्छ। सायद ओलीको सबैभन्दा नकारात्मक पक्ष नै यही हो।

यति हुँदाहुँदै पनि धेरै मतदाताले उनको सन्देश रुचाउने सम्भावना छ र सत्ता पक्षीय गठबन्धनको तुलनामा उनलाई केही सहानुभूति मिल्ने देखिन्छ।

उनलाई फाइदा हुनसक्ने अर्को पक्ष राजनीतिको ध्रुवीकरण हो। नेपालका धेरैजसो जिल्लामा कांग्रेस र वामपन्थी शक्तिबीच नै प्रतिस्पर्धा हुने गरेको थियो। उदाहरणको लागि अघिल्लो निर्वाचनमा १६५ मध्ये १०९ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा दुई दलबीच नै प्रतिस्पर्धा भएको थियो। अर्थात् ८० प्रतिशतभन्दा बढी मत दुई प्रतिस्पर्धी दलले पाएका थिए। 

यसपालि पनि मुख्य प्रतिस्पर्धा कांग्रेसले नेतृत्व गरेको सत्तापक्षीय गठबन्धन र एमालेको विपक्षी गठबन्धनबीच रहेको देखिन्छ। यस प्रतिस्पर्धामा मत विभाजित हुँदा धेरै ठाउँमा जनताको रोजाइ दुई पक्षबीच एउटा छान्नुपर्ने अवस्थामा रहेको छ। यसको फाइदा पक्कै पनि एमालेलाई हुनेछ।

विगत केही महिनाका राजनीतिक घटनाक्रमले एमाले भनेको केपी ओलीकै पार्टी हो भन्ने स्थापित भएको छ र ओलीलाई चुनौती दिने कोही पनि एमालेमा टिक्न नसक्ने अवस्था छ। यसपालिको निर्वाचनपछि ओलीको पकड झनै बलियो हुनेछ।

अघिल्लोपल्ट उसले प्रत्यक्षतर्फ ८० सिट ल्याएको थियो। तर यसपालि एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ५०-६० सिट मात्र ल्यायो भने पनि जितेकै महसुस गर्नेछ। कठिन परिस्थितका बाबजुद जितको आभास दिलाएकोमा यसको श्रेय ओलीलाई जान्छ। यदि, कमै सिट आएछ भने पनि एमालेको राजनीति विपक्षी गठबन्धनका नेताका रूपमा स्थापित ओलीकै वरिपरि घुम्ने छ।

कांग्रेसको स्थिति पनि यस्तै छ। अघिल्लो निर्वाचनदेखि नै कांग्रेसको शक्ति स्खलन हुने र जनतासँग टाढिने प्रक्रिया चलिरहेको छ। तर यसका बाबजुद शेरबहादुर देउवा र उनका सहयोगीहरूले पार्टीलाई झन् बलियोसँग पक्डिने कोशिश गरिरहेका छन्। फलस्वरूप यसपालिको निर्वाचनमा असल र क्षमतावान् छवि भएका धेरै व्यक्तिले स्थान पाएका छैनन्।

अझ भन्ने हो भने, कांग्रेसको भविष्यका रूपमा स्थापित गगन थापाजस्ता नेताहरू संस्थापन पक्षको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा स्थापित भएका छन्। यी चुनौतीहरूको सामना गर्न निर्वाचनपछि देउवा पक्ष झन् कडा भएर प्रस्तुत हुनेछ।


सम्बन्धित सामग्री