यसपालिको संघीय निर्वाचन कसले जित्ला? यस निर्वाचनका रोचक पक्ष के के हुन्? हरेक निर्वाचनअघि सोधिने प्रमुख प्रश्न यही हो। यो विश्लेषणमा यही प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गरिने छ।

राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको चुनावी धरातल निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण आधार मतदाताको मनोविज्ञान र धारणा नै हो। निर्वाचनका सन्दर्भमा मतदाताको समर्थन कुन दललाई छ भन्ने जनमत मापन गर्न निर्वाचन आचारसंहिताले वर्जित गरेको छ। त्यसको अलावा हामीले हेर्न सक्ने अन्य मापक हुन्- नेपालको परम्परागत राजनीतिक धरातल, विगतका निर्वाचनले देखाएको परिणाम, राजनीतिक गठबन्धन र ध्रुवीकरणको अनुमानित प्रभाव, निर्वाचनका प्रमुख मुद्दा, राजनीतिक दल र मतदाताबीचको सम्बन्धमा आइरहेको परिवर्तन तथा नयाँ प्रतिस्पर्धीहरूको राजनीतिमा प्रवेश।

यस आलेखमा माथि उल्लेख गरिएका जनमतका आधार र चुनावी रूझानहरूको पालैपालो विश्लेषण गरिने छ र उक्त विश्लेषणको आधारमा यसपालिको निर्वाचनमा कस्तो नतिजा आउला भन्ने अनुमान गरिने छ।

हामीले संकलन गरेको तथ्यांक र चुनावी विश्लेषणको आधारमा केही अनुमान सजिलै गर्न सकिन्छ।

उदाहरणको लागि, अहिलेको निर्वाचनमा पहिलो उम्मेदवार निर्वाचित हुने पद्धतिअन्तर्गत १६५ र समानुपातिक पद्धतिबाट छानिने ११० वटा सिट छन्। तर, पहिलो निर्वाचित हुने पद्धतिअनुसारका १६५ मध्ये १२४ सिटमा कसले जित्छ भन्ने लगभग आकलन गर्न सकिने अवस्था छ। खास प्रतिस्पर्धा बाँकी ४१ सिटका लागि मात्र हुने देखिन्छ। यसैगरी, विगतका तथ्यांकका कारण समानुपातिकतर्फ पनि कुन दलको के स्थिति छ भन्ने आकलन गर्न सक्ने अवस्था छ। खालि, नवप्रवेशी दलहरूको के अवस्था हुन्छ र उनीहरूले चुनावमा कुन हदसम्म प्रभाव पार्छन् भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ।

यो निर्वाचनमा जनताको असन्तुष्टि कुन हदसम्म प्रकट हुन्छ र उनीहरूले कुन हदसम्म नयाँ अनुहारलाई समर्थन गर्छन् भन्ने कुरा प्रष्ट भैसकेको छैन। यही कारणले धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा आश्चर्यजनक मतपरिणाम आउन सक्छ। यसैले यस विश्लेषणमा दिइएको अनुमान गलत साबित हुन सक्ने संभावना पनि उत्तिकै छ।

नेपालको परम्परागत चुनावी धरातल 
पहिला नेपालको चुनावी धरातललाई हेरौं, जुन विस्तारै परिवर्तन हुँदै गैरहेको छ। झण्डै ६४ वर्षअघि भएको पहिलो बहुदलीय निर्वाचनदेखि अहिलेसम्मका बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको स्थिति हेर्दा नेपालमा विशेष गरी चार खालका प्रमुख राजनीतिक धार देखिन्छन्।पहिलो धार नेपाली कांग्रेसको हो। यो पार्टीले २०१५ सालमा कुल ३७ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो भने पछिल्लो निर्वाचन (२०७४) मा ३३ प्रतिशत मत ल्याएको थियो। कांग्रेसले सबैभन्दा थोरै मत (२१ प्रतिशत) २०६४ सालको निर्वाचनमा पाएको थियो।

यतिखेर माओवादी शक्ति उत्कर्षमा पुगेको थियो।

अर्को धार हो, नेपालका कम्युनिष्ट पार्टी। नेपालको वामपन्थी शक्ति २०१५ सालमा केही कमजोर अवस्थामा रहेको थियो र उनीहरूको कुल मत लगभग ७ प्रतिशत मात्र थियो। त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म नेपालको वामपन्थी धार बढ्दै गैरहेको छ। २०६४ सालमा नेकपा एमाले, माओवादी र अन्य वामपन्थीहरूले समानुपातिकतर्फ लगभग ५७ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका थिए भने २०७४ सालमा उनीहरूको मत साझेदारी झण्डै ५० प्रतिशत थियो।

नेपालको वामपन्थी आन्दोलन अहिले आएर फेरि विभाजित बनेको छ। तर विभाजनपश्चात पनि एमालेको जनाधार भने कायम नै रहेको देखिन्छ। यसपालिको निर्वाचनमा एमालेले पाउने समानुपातिकतर्फको मतले उसको जनाधार कति छ भन्ने प्रष्ट हुनेछ। तर, समग्रमा हेर्दा नेपालमा अझै पनि वामपन्थीहरूको बहुमत रहेको देखिन्छ र यो रूझान अझै केही समय रहिरहने छ।

नेपालको तेस्रो मिश्रित धार राजावादी शक्ति, राष्ट्रवादी शक्ति र स्वतन्त्रहरू मिलेर बनेको छ। २०१५ सालमा परम्परागत शक्ति र स्वतन्त्रहरू हाबी थिए। उनीहरूको कुल मत ५३ प्रतिशत थियो। अहिले आएर बिस्तारै राप्रपाको निरन्तरतासँगै अन्य नयाँ शक्तिहरू उदाइरहेका छन्। राजनीतिक दर्शनका आधारमा यी नयाँ शक्तिहरूको विशिष्ट पहिचान छुट्टिइसकेको छैन, तर भावनात्मक रूपमा उनीहरूको धरातल उल्लेखनीय छ।

नेपालको चौथो प्रमुख राजनीतिक धार मधेशवादी र समावेशी पहिचानको आन्दोलनसँग जोडिएको छ। यो धार २०१५ सालमा छरिएर रहेको थियो भने २०६४ र २०७० सालको निर्वाचनमा सशक्त रूपमा देखिएको थियो। अहिले आएर यो धार केही कमजोर भए पनि जनतामाझ स्थापित भैसकेको छ र भविष्यमा पनि निरन्तर रहिरहने देखिन्छ।

यसरी तथ्यांकको आधारमा हेर्दा के भन्न सकिन्छ भने, अझै केही समय नेपालको राजनीति कांग्रेस र एमालेकै वरिवरि घुम्ने छ। अन्य दुई धारको अवस्था कांग्रेस र एमालेको राजनीतिक व्यवहार र समझदारीले निर्क्यौल गर्नेछ। 

स्थानीय निर्वाचनले देखाएको चुनावी धरातलको स्थिति
राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको पछिल्लो स्थिति कस्तो छ भन्ने अर्को एउटा सूचक दलहरूले स्थानीय निर्वाचनमा पाएको मत हो। हुन त स्थानीय निर्वाचनको ‘डाइनामिक्स’ र राष्ट्रिय निर्वाचनको डाइनामिक्स फरक हुनसक्छ। तर, अन्य तथ्यांकको अभावमा यसलाई पनि एउटा अनुमानको आधार बनाउन सकिन्छ। 

स्थानीय निर्वाचनमा पनि पालिका अध्यक्ष वा मेयरको निर्वाचनमा दललाई भन्दा व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्ने मतदाता धेरै हुन्छन् र 'क्रस पार्टी' मतदानको संभावना केही धेरै हुन्छ। दलित महिला सदस्यको हकमा क्रस पार्टी मतदान अलि कम हुन्छ भन्ने निर्वाचन विज्ञहरूको मत रहिआएको छ। त्यसैले स्थानीय निर्वाचनमा दलित महिला सदस्यले पाएको मतलाई आधार मान्दा दलहरूको यथार्थ जनाधार केही प्रष्ट हुन सक्छ।

स्थानीय निर्वाचनमा दलित महिला सदस्यले पाएको मतबाट अनुमान गर्ने हो भने एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो। एमालेले दलित महिला सदस्यले पाएकोमध्ये ३४ प्रतिशत मत ओगटेको थियो भने नेपाली कांग्रेसले ३३ प्रतिशत पाएको थियो। तेस्रो ठूलो दल भएको माओवादी केन्द्रले १३ प्रतिशत र त्यसपछि रहेको जसपाले पाँच प्रतिशत मत पाएका थिए।

स्थानीय निर्वाचनको आधारमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र लोसपाको कुल मत झण्डै ५२ प्रतिशत छ। एमाले, जसपा र राप्रपाको ४३ प्रतिशत साझेदारी देखिन्छ। तर हेक्का राख्नुपर्ने के हो भने, स्थानीय निर्वाचनभन्दा संघीय निर्वाचन धेरै नै भिन्न हुनसक्छ। नयाँ प्रतिस्पर्धीहरूको आगमनले पनि चुनावी माहौलमा धेरै परिवर्तन आएको छ। त्यसैले यसपालिको संघीय निर्वाचनमा ठूला दलहरूले पाउने समानुपातिक तर्फको मत माथि उल्लेख गरिएभन्दा कम नै हुनेछ।

यसपालि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाको पनि समानुपातिक मतमा दाबेदारी रहने देखिन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १३१ क्षेत्रमा,  राप्रपाले १४० क्षेत्रमा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ३० ठाउँमा उम्मेदवार उठाएका छन्। यी संख्याले उनीहरूको फैलावट र देशभरिबाट नै समानुपातिक मत संकलन गर्न सक्ने क्षमता छ भनेर देखाउँछ।

गठबन्धनले सिर्जना गरेको अवस्था। गठबन्धनको चुनावी नतिजामा प्रभाव के पर्ला?
परम्परागत रूपमा नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने गरे पनि पछिल्लो समय दलहरूबीच गठबन्धन गर्ने अभ्यास शुरू भएको छ। पाँच वर्षअघि दशैँको मौका पारेर एमाले र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन बनाएर कांग्रेसलाई एक्ल्याएका थिए। एमालेले प्रत्यक्षतर्फका १६५ मध्ये १०३ सिट र माओवादीले ५९ सिटमा चुनाव लडेका थिए। फलस्वरूप एमालेले ८० सिटमा जितेको थियो भने माओवादीले ३६ सिटमा जितेको थियो। कांग्रेस जम्मा २३ सिटमा सीमित भए पनि धेरैजसो क्षेत्रमा मुख्य प्रतिस्पर्धीकै रूपमा रहेको थियो।

नेपालको प्राय:जसो क्षेत्रमा कांग्रेस र वामपन्थी पार्टीहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ। २०७४ सालको निर्वाचनमा १०९ वटा क्षेत्रमा कांग्रेस र वामपन्थी गठबन्धनबीच द्विपक्षीय प्रतिस्पर्धा भएको थियो र कांग्रेस यीमध्ये १३ वटामा मात्र विजयी भएको थियो। 

नेपालका १६५ मध्ये १८ वटा क्षेत्रमा मात्र कांग्रेस वा माओवादी वा एमालेभन्दा पृथक दलको पकड छ। २०७४ सालको निर्वाचनमा कांग्रेस र वामपन्थी गठबन्धन दुवैको भोट मिलाउँदा पनि ५० प्रतिशतभन्दा कम मत रहेका क्षेत्र करिब १७ वटा मात्र थिए।

अहिलेको अवस्था फरक छ। भूराजनीति र व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थका आधारमा बनेको नयाँ समीकरणमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र लोसपा मिलेर चुनाव लड्दैछन्। निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको तथ्यांकका अनुसार नेपाली कांग्रेस ९१ सिटमा लड्दैछ भने माओवादी ४६, एकीकृत समाजवादी २१ र लोसपा ५१ वटा सिटमा लड्दैछन्।

विपक्षी गठबन्धनमा एमाले १४१ वटा सिटमा लड्दैछ भने जसपा ७९ सिटमा लड्दैछ।

यो समीकरणका कारण दलीय प्रतिस्पर्धाको स्वरूपलाई नै आमूल परिवर्तन गरिदिएको छ। हामीले स्थानीय विज्ञ, चुनावी रिपोर्टिङका क्रममा देखेको अवस्था, राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक विश्लेषण र सुरक्षा निकायको रिपोर्टलाई आधार मानेर बनाएको आकलनमा प्रत्यक्षतर्फका १६५ मध्ये १२३ सिटमा खासै प्रतिस्पर्धा नहुने र बाँकी ४२ सिटमा मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने देखेका छौँ।

प्रत्यक्षतर्फ कुल उम्मेदवार संख्या २४१२ भए पनि १३ जनाले निर्वाचन सहजै जित्ने स्थिति छ, १११ जनाको लागि स्थिति अनुकूल छ र १९२ जना उम्मेदवार भने साँच्चिकै प्रतिस्पर्धामा छन्।

संख्यात्मक रूपमा पहिला पाएको मतका आधारमा हेर्दा प्रतिस्पर्धी क्षेत्रमा एमालेलाई भन्दा गठबन्धनका उम्मेदवारलाई लाभको स्थिति छ। तर, मतदाताको मनोविज्ञानले कस्तो प्रभाव पार्ला वा नयाँ दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रतिको जनताको रूझानले के प्रभाव पार्ला भन्ने थप चासोको विषय हो। 

अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जम्मा ८६७ जना छन् भने कम्तिमा पनि पाँच क्षेत्रमा उनीहरूले चुनावलाई प्रभावित पार्न सक्ने अवस्था छ।

देशव्यापी निर्वाचनको प्रतिस्पर्धाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।

यसपालिको निर्वाचनका प्रमुख मुद्दा के के हुन्? के यसपालिको निर्वाचन अजेन्डाविहीन छ?
प्राय:जसो हरेक निर्वाचनमा कुनै न कुनै मुद्दा वा जनभावनाले प्राथमिकता पाउँछ र त्यही भावनाले निर्वाचनको नतिजामा प्रभाव पार्छ।

२०६४ सालको निर्वाचनमा मूल प्रवाहमा रहेका कांग्रेस र एमालेप्रति जनताको वितृष्णा, समावेशी तथा संघीयताप्रतिको उत्साह (विशेष गरी पूर्वी नेपाल, मधेश र पश्चिम नेपालमा) र माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन प्रोत्साहनस्वरूप जनताले मत हालेका थिए। २०७० सालको चुनावमा माओवादीको अतिवादप्रति जनताले प्रतिक्रिया जनाएका थिए भने २०७४ सालको निर्वाचनमा भारतविरोधी राष्ट्रवाद र समृद्धिको हुटहुटीले प्राथमिकता पाएको थियो।

अब यसपालिको निर्वाचनमा मुख्य मुद्दा के त? वा जनभावना कस्तो छ?
यस विषयमा विभिन्न खालका अध्ययन र सर्भे भएका छन्। यी सबै सर्भेबाट दुई वटा विषय प्रस्ट हुन्छ। पहिलो हो, प्राय:जसो मतदात वर्तमान सरकार, मूलधारका दल तथा सांसदहरूसँग सन्तुष्ट छैनन्। फ्याक्ट्स नेपालले गरेको एक सर्भेअनुसार ६० प्रतिशत जनता निर्वाचित प्रतिनिधिहरूसँग असन्तुष्ट छन्। सरकारसँगको असन्तुष्टि पनि करीब ६२ प्रतिशतकै हाराहारीमा छ।

विगतको निर्वाचनको तुलनामा यसपटकको असन्तुष्टि ग्रामीण क्षेत्रमा पनि फैलिएको छ। फलस्वरूप करीब ७०% जनता यसपालिको निर्वाचनमा नयाँ अनुहार देख्न चाहन्छन्।

स्थानीय निर्वाचनको नतिजासँग भने जनताहरू खुशी छन्। फ्याक्ट्स नेपालको सर्वेक्षणमा करिब ६६ प्रतिशत स्थानीय निर्वाचनको नतिजाबाट सन्तुष्ट छन्। यसले के देखाउँछ भने, जनताहरू राजनीतिक दलभन्दा पनि राजनीतिक दलको नेतृत्व र निवर्तमान सांसदहरूबाट असन्तुष्ट छन्।

अब यो असन्तुष्टि कुन रुपमा प्रकट हुन सक्ला भन्ने अहिलेको लागि रोचक प्रश्न हो। यसको सही उत्तर निर्वाचनको नतिजाबाट मात्र थाहा पाउन सकिन्छ। तर यसबाट हामीले के अनुमान गर्न सक्छौं भने, मतदाताहरू नयाँ दलभन्दा पनि नयाँ अनुहार खोजिरहेका छन्। यो नयाँपनको खोजीमा उनीहरू कि त पुरानै दलका नयाँ अनुहार चाहन्छन् या नयाँ दलका नयाँ अनुहार चाहन्छन् भन्ने देखिन्छ। साधारण स्थितिमा गत पाँच वर्षमा राम्रो प्रदर्शन गरेका उम्मेदवारहरू मात्र यसपटक पुन:निर्वाचित हुनेछन्।

असन्तुष्टिको अर्को पाटो के पनि हो भने, जनता विकास, सुशासन र लोकतन्त्रका मुद्दासँग नजिकैबाट जोडिएका छन्। 

असन्तुष्टिका अलावा यसपालिको निर्वाचनका अरू प्रमुख मुद्दा के-के हुन् त भन्ने अर्को प्रश्न हो। यो प्रश्नको पनि एउटै उत्तर छैन। यसपालिको निर्वाचनमा राजसंस्था वा धर्मका मुद्दाले त्यति असर पार्ने छैनन्। बरू नागरिकताको मुद्दा, एमसीसीको मुद्दाले ग्रामीण क्षेत्रमा प्रभाव पार्न सक्छन्। नेपालका आम मतदाता अझै पनि सडक, रोजगारी, खानेपानी र सरसफाइका मुद्दासँग जोडिएका छन्। भ्रष्टाचार, शिक्षा र स्वास्थ्य अझै पनि मुख्य अजेन्डाका विषयवस्तु बन्न सकेका छैनन्।

जनमतको अर्को पाटो अझ रोचक छ। परम्परागत रूपमा मतदाताहरूको पहिचान राजनीतिक दलसँग जोडिएको थियो। मतदाता र राजनीतिक दलबीचको यो अन्योन्याश्रित सम्बन्ध विस्तारै टुट्दैछ। मतदाताहरूले अब ‘आइडियोलोजी’भन्दा पनि पहिचान र व्यक्तित्वलाई प्राथमिकता दिइराखेको देखिन्छ। 

फ्याक्ट्स नेपालकै सर्वेक्षणमा ‘कसलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा देख्न चाहनुहुन्छ’ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा धेरै मतदाताले रवि लामीछानेको नाम लिन थालेका छन्। बरू केपी ओली र गगन थापा प्रधानमन्त्रीका रूपमा ग्राह्य छन्, धेरै थोरै मतदाता मात्र शेरबहादुर देउवा वा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ वा माधवकुमार नेपाललाई फेरि पनि प्रधानमन्त्री भएको देख्न चाहन्छन्।

अर्थात्, दल र मतदाताबीचको परम्परागत सम्बन्धमा स्खलन आइरहेको छ।

अहिलेको प्रतिस्पर्धाको अवस्था कस्तो छ? अहिलेको अनुमानित स्थिति कस्तो छ?
यसभन्दा अघिल्लो निर्वाचन र यो निर्वाचनमा तात्विक अन्तर पर्ने पहिलो हुने निर्वाचित हुने १६५ वटा सिट हुन्। यसपल्टको निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै फाइदा कांग्रेसलाई हुनेछ। यसअघिको २३ प्रत्यक्ष सिटबाट बढाएर कांग्रेसले ६० वटासम्म जित्ने संभावना छ। यसैगरी एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र स्वतन्त्र पार्टीले पनि राम्रै उपस्थिति जनाउने छन्। एमालेले ८० बाट गुमाएर लगभग ३५-४५ सिटमा सीमित हुने संभावना छ। माओवादीले पनि ३६ बाट गुमाएर लगभग २०-२५ सिट मात्र हात पार्नेछ। 

अहिलेको चुनावमा नयाँ अनुहारहरू पनि निकै लोकप्रिय बनिरहेका छन्, चाहे चितवनका रवि लामिछाने हुन् या जुम्लाका ज्ञानबहादुर शाही।  

अहिले बनेका नयाँ दलहरूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चर्चा बढी छ। केही समयअघिसम्म पत्रकारका रूपमा कार्यरत रवि लामिछानेले धेरै समयदेखि जनताका पीडा र समस्याहरूलाई आफ्नो मञ्चमा ठाउँ दिइराखेका थिए। परम्परागत नेताहरूसँग जनताको असन्तुष्टि व्यापक भएको बेला उनी राजनीतिमा हामफालेका छन् र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देशमा एक प्रकारको नयाँ माहौल सिर्जना गरिरहेको छ।

कुन-कुन हुन् प्रतिस्पर्धी क्षेत्र?
निर्वाचनमा सहज १३ वटा क्षेत्र छन्, जहाँबाट शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, विष्णुप्रसाद पौडेल र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जस्ता नेता निर्वाचन जित्दैछन्। 

प्रतिस्पर्धी ४१ क्षेत्रहरूमा अर्घाखाँची १, चितवन १, दैलेख, दाङ १ र ३, धादिङ २, धनुषा २, गुल्मी १, इलाम २, झापा १ र ३, कैलाली ४ र ५, कन्चनपुर ३, कपिलवस्तु १, कास्की १ र ३, काठमाडौं १,२, ३, ५ र ६, खोटाङ १, लमजुङ १, मोरङ २, मुगु, नवलपरासी पूर्व १ र २, पाल्पा २, पाँचथर २, प्यूठान १, रूपन्देही १ र ४, सर्लाही २ र ४, सिन्धुपाल्चोक २, सुनसरी ३, स्याङ्जा २, तनहुँ १ र २, तथा उदयपुर १ पर्छन्।  

निर्वाचनपछि बन्ने सरकार कसको?
निर्वाचनपश्चात कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो र एमाले दोस्रो ठूलो बन्ने कुरामा कुनै शंका छैन। तर आगामी पाँच वर्षमा कांग्रेस र गठबन्धनकै सरकार निरन्तर रहला भन्न सकिन्न। निर्वाचनको अंकगणितले पनि दुई खालका संयोजन र सम्मिलनका संभावनाहरू यथावत राख्नेछ। यी दुवै खालका संयोजनमा माओवादीको भूमिका अहं हुनेछ।

यदि, एमालेले ८० को हाराहारीमा प्रतिनिधिसभामा सिट पायो र कुनै समयमा माओवादीले गठबन्धनबाट निस्कने सोच लियो भने सरकार परिवर्तनको संभावना खुल्नेछ। माओवादीको समर्थनबिना कुनै पनि दललाई बहुमत जुटाउन गाह्रो पर्नेछ। यस अर्थमा यो निर्वाचनपश्चात माओवादीको सहभागीताबिना राज्यसञ्चालन गर्न व्यावहारिक रूपमा असंभवजस्तै हुने हुनाले प्रचण्ड फेरि कुनैबेला प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्। एमाले जति बलियो भयो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने संभावना त्यति नै प्रबल हुनेछ।

पुनश्च: यहाँ के दोहोर्याउन आवश्यक छ भने यसपल्टको निर्वाचनको परिणाम के हुन्छ भनेर ठोकेर भन्न सकिँदैन। राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूको यथार्थ स्थिति थाहा पाउन हामीले निर्वाचनकै मतगणना कुर्नुपर्ने हुन्छ। पक्कै पनि मतगणनाका दौरान हामीले अनुमान गर्न नसकेका धेरै पक्षहरू थाहा पाउनेछौँ।