Thursday, March 28, 2024

-->

आर्थिक चुनौती
अर्थतन्त्रको रूपान्तरण गर्ने घोषणापत्र कस्तो हुनुपर्छ?

अब बन्ने सरकारले परम्परागत झिनामसिना विकासे अवधारणामा नअलमलिकन अर्थतन्त्रकै संरचना रूपान्तर गर्ने सोच र लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ।

अर्थतन्त्रको रूपान्तरण गर्ने घोषणापत्र कस्तो हुनुपर्छ

हाल नेपालको आर्थिक परिस्थिति असहज छ। आवरणमा कोभिड तथा रसिया-युक्रेन युद्धजस्ता बाह्य कारण देखिए पनि अहिलेको चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिस्थितिको प्रमुख जड लामो समय देखि विकसित हुँदै गरेको मुलुकको आर्थिक संरचना हो। त्यसैले अर्थतन्त्रको संरचनामै परिवर्तन नल्याई अहिलेको असहज अवस्थाको दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन। अर्थात्, चुनौतीका विषय संरचनात्मक भएकोले समाधान पनि संरचनात्मक सुधारबाटै खोज्नु पर्छ।

अहिलेको समस्याको हल कम्तीमा पनि मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्रकृतिको हुनुपर्छ। अल्पकालीन समाधान अन्तर्गत उच्च कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रण गर्ने, कर्जा वितरणलाई उत्पादनमुखी बनाउने, उच्च आयातलाई नियन्त्रण गर्ने र औपचारिक माध्यममार्फत विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्दै शोधानान्तर बचत हासिल गरी बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप सहजीकरण गर्नु पहिलो प्राथमिकता हो।

नेपालको चुनौतीपूर्ण बाह्य तथा आन्तरिक आर्थिक अवस्थाका कारण मङ्सिरको चुनावपछि बन्ने नवनिर्वाचित सरकारले अर्थतन्त्रमा ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ। यसका लागि आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गरी मुद्रास्फीति नियन्त्रण गरेर उच्च आर्थिक वृद्धि र उच्च रोजगारी सिर्जना गर्दै समावेशी तथा दिगो विकासको लक्ष्यहरू हासिल गर्ने नीति अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

मुलुकले अब दोस्रो चरणको बृहत् संरचनात्मक आर्थिक सुधारमार्फत उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गरी स्वदेशमै गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। हाम्रो वास्तविक धरातललाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर सम्भावना र रणनीतिको खाका कोर्नुपर्छ। एकातिर भूपरिवेष्टित अवस्था र अर्कोतिर चीन तथा भारत जस्ता विशाल तर अनुदार मुलुकले च्यापिएको सन्दर्भमा हाम्रा सम्भावनाको खोजी हाम्रै मौलिक विशिष्टताका आधारमा तय गर्नुपर्छ।

स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन गर्न सके मात्र हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकमा औद्योगिकीकरण दिगो हुन्छ। परम्परागत झिना मसिना विकासे अवधारणामा नअलमलिकन अर्थतन्त्र कै संरचना रूपान्तरण गर्ने सोच र लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ।

विविध संरचनात्मक सुधारमार्फत उच्चतम मूल्य अभिवृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत विविधीकरण, गुणस्तरीय मानव संसाधन, विश्व मूल्य अभिवृद्धि शृंखलामा आबद्धता र समावेशी तथा दिगो विकास सहितको गुणात्मक आर्थिक वृद्धि दर र गुणस्तरीय रोजगारी हासिल गर्ने योजना तथा रणनीति अवलम्बन गर्दै विसं २१०० सम्म मध्यम आयवर्गको राष्ट्रको रूपमा स्तरोन्नति हुने यथार्थपरक लक्ष्य लिनुपर्छ।

विकास योजना
मुलुकको योजनाबद्ध विकासको इतिहास हेर्दा उपलब्धिको हिसाबले चौधौँ विकास योजना (सन् २०१६/१७ - २०१८/१९) हालसम्मकै उत्कृष्ट रह्यो। यो तीन वर्षको अवधिमा औसतमा ७.७५ प्रतिशतको उच्च वार्षिक आर्थिक वृद्धि र ४.४ प्रतिशतको न्यून मुद्रास्फीति दर हासिल भयो। एक दशक लामो बिद्युत् आपूर्तिको समस्याको समाधान, नयाँ संविधान जारी र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण जस्ता महत्त्वपूर्ण घटनाले बढाएको उच्च निजी तथा सार्वजनिक लगानीको कारण उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल भएको थियो।

कोभिडको कारणले पन्ध्रौँ विकास योजनाको (सन् २०१९/२०-२०२३/२४) पहिलो तीन वर्षमा दीर्घकालीन औसत आर्थिक वृद्धि दरको दाँजोमा मुलुकले ६.६ प्रतिशत आर्थिक उत्पादन गुमाएको छ। हुन त लगातार तीन वर्षको उच्च आर्थिक वृद्धि दरले गर्माएको अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धि दर कोभिड-१९ अगाडी नै मत्थर भैसकेको थियो। त्यसैले पन्ध्रौँ योजनाको उपलब्धि सम्भवतः हालसम्मकै विकास योजनाहरूमध्ये सबैभन्दा दयनीय हुनेछ| सो योजनामा समेटिएको दीर्घकालीन सोचअन्तर्गतका चीनले पनि विगत चार दशकमा हासिल गर्न नसकेको विकासका लक्ष्यहरू विसं २१०० सम्म हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

जुनसुकै दलले नवनिर्वाचित सरकारको नेतृत्व गरे पनि राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरू उनै हुन्। उपायहरू भनेको आयात र व्यापारमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने, अर्थतन्त्रलाई विश्व मूल्य शृंखलामा जोड्ने, देशभित्रै उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थमा आधारित औद्योगिकीकरण प्रवर्द्धन गर्ने, तौलरहित तथा सिमानारहित सेवा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने, शिक्षा प्रणाली रूपान्तरण गर्ने, भारतीय कामदारको आधिपत्य हटाएर नेपाली युवालाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने, अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरणलाई तीव्रता दिने, आपूर्ति शृंखलामा बिचौलियाको आधिपत्य अन्त्य गर्ने, उत्पादकत्व अभिवृद्धिको लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने, र सुशासन स्थापित गर्ने, इत्यादि हुन्।

अब बन्ने सोह्रौँ विकास योजना (सन् २०२४/२५-२०२८/२९) को तयारी नवनिर्वाचित सरकारले नै शुरू गर्नेछ। पन्ध्रौँ विकास योजनाको कार्यान्वयनबाट पाठ सिकेर सोह्रौँ विकास योजना यथार्थपरक बनाउने र दोस्रो चरणको संरचनात्मक आर्थिक सुधारमार्फत उच्च आर्थिक वृद्धि र दिगो विकासको आधार तय गर्नुपर्छ| यसअघिको दुई तिहाइको बहुमत सरकारले जस्तो राज्यको आवधिक विकास योजनालाई पार्टीको निर्वाचन घोषणापत्र जस्तो बनाउने मुर्ख्याइँ गर्नु हुँदैन। यसै प्रसङ्गमा नवनिर्वाचित सरकारले निम्न विषयहरूलाई मनन गर्दै संरचनात्मक सुधार मार्फत समावेशी तथा दिगो विकाससहितको उच्च रोजगारी र उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सके आमजनताको विकासको अपेक्षा केही हद सम्म पुरा हुने थियो।

१‍.अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार: अहिले मुलुकका लागि सबैभन्दा गम्भीर चुनौतीको विषय असन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बनेको छ। सन् २०१५/१६ सम्म विप्रेषणले थामेको व्यापार घाटा, त्यसपछिका वर्षहरूमा भने विप्रेषणको वृद्धि दरभन्दा व्यापार घाटाको वृद्धिदर उच्च दरले वृद्धि हुँदा चालु खाता निरन्तर घाटामा गएर शोधानान्तर घाटा पनि गम्भीर ढङ्गले बढ्दै गएको छ। कोभिड-१९ महामारीको कारण पहिलो १० महिना आयातमा उल्लेख्य गिरावट आएर शोधानान्तर बचत उच्च भए पनि त्यसपछिको महिनामा भने उच्च आयातको कारण शोधानान्तर स्थिति गम्भीर बन्दै गएको छ। यसैबीच मुलुक गम्भीर ढङ्गले परनिर्भर हुँदै गएको असर अहिले अर्थतन्त्रले भोगिरहेको छ। कृषिमा समेत मुलुक गम्भीर ढंगले परनिर्भर भैसकेको अवस्थामा अन्य क्षेत्र पनि स्वाभाविक रूपले झनै परनिर्भर भएको छ।

दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (साफ्टा) २००४ मा हस्ताक्षर हुँदा र सोही वर्ष नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य हुँदा जीडीपीको तुलनामा निर्यात १० प्रतिशत, आयात २५ प्रतिशत र व्यापार घाटा १५ प्रतिशत थियो। विगत अठार वर्षमा भने मुलुक बर्सेनि परनिर्भर हुँदै गत आर्थिक वर्ष २०२१/२२ सम्म आइपुग्दा, जीडीपीको तुलनामा निर्यात घटेर ४ प्रतिशत, आयात बढेर ४० प्रतिशत र व्यापार घाटा बढेर ३६ प्रतिशत भएको कहालीलाग्दो अवस्था छ। हाम्रा समकक्षी मुलुकहरूले औसतमा जीडीपीको तुलनामा ३२ प्रतिशत आयात गर्दा २२ प्रतिशत निर्यात गरी व्यापार घाटा १० प्रतिशतमा सीमित गरेका छन्। एकातिर मुलुकले आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात घटाउनु पर्छ भने निर्यातका नयाँ क्षेत्र पहिचान र प्रवर्द्धन गर्दै विदेशी मुद्रा आर्जनका नयाँ स्रोतहरू पनि पहिचान गर्नुपर्छ। मध्य तथा दीर्घकालीन लक्ष्य अनुरूप चालू खाता घाटालाई हालको करिब १३ प्रतिशतबाट घटाएर जीडीपीको ३ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।

२. कसिलो मौद्रिक नीति: मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा देखिएको चुनौतीबिच नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नेपालको मौद्रिक नीतिको इतिहासमा नै पहिलो पटक कसिलो मौद्रिक नीति लागु गरेको छ। लामो समयदेखि अवलम्बन गरिएको उदारवादी र विस्तारवादी मौद्रिक नीतिको कारण निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको बैङ्किङ कर्जा अर्थतन्त्रको आकार जति पुग्न लागे पनि चार दशकको उच्च कर्जा वृद्धिले आर्थिक वृद्धिलाई अर्थपूर्ण टेवा पुर्‍याएको देखिँदैन। विगत तीन दशकमा कर्जा बर्सेनि औसत २० प्रतिशतले वृद्धि हुँदा पनि आर्थिक वृद्धि दर भने केवल ४.४ प्रतिशतमा सीमित छ। कर्जा वृद्धिले आर्थिक कारोबार बढाए पनि कर्जाको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह भएकोले आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा प्रत्यक्ष योगदान दिन सकेको छैन। बरु, कर्जा वृद्धिको प्रत्यक्ष असर आयात वृद्धि र जग्गाको मूल्य वृद्धिमा देखिएको छ। 

एकातिर उच्च आयातले मुलुक बर्सेनि परनिर्भर हुँदै गएको छ भने अर्कोतिर जग्गाको अत्यधिक मूल्यले गर्दा भूमिलाई उत्पादनमा प्रयोग गर्न सकिने अवस्था क्षीण हुँदै गएको छ। उच्च आयातको कारण मुलुकले असीको दशकको मध्यतिर भोगेको बाह्य क्षेत्रको चुनौती पुनः दोहोरिएको छ। साथै कर्जा वृद्धिले मुद्रास्फीति बढाएको देखिन्छ। यही गतिमा कर्जा वृद्धिदर उच्च हुने तर आर्थिक वृद्धिदर न्यून हुने हो भने अर्को ११ वर्षमा मुलुकको बैङ्किङ क्षेत्रको आकार अर्थतन्त्रको आकारको दाँजोमा दुई गुणा ठूलो हुनेछ। कर्जा वृद्धिदरलाई नोमिनल जीडीपी वृद्धि दरमा सीमित गर्ने र अधिकांश कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने नीति कडाइका साथ तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

३. उत्तरदायी आर्थिक नीति: गणतान्त्रिक संविधानपछिका वर्षहरूमा सरकारी खर्चको आकार जीडीपीको २८ प्रतिशतभन्दा धेरै पुगेको छ। नयाँ संविधानअघिको पाँच वर्षमा सो खर्च करिब २० प्रतिशत मात्र थियो। पुँजीगत खर्च ३ प्रतिशतबाट बढेर ६ प्रतिशत पुगे पनि विगत चार वर्षमा पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन भने चालु खर्च बर्सेनि बढ्दै गएको छ। बढ्दो सरकारी खर्चले बाह्य क्षेत्रको व्यवस्थापनमा पनि चुनौती थपेको छ। एकाध अपवादबाहेक, सरकारी राजश्वले चालु खर्च वा साधारण खर्च धानेको इतिहास छ। तर अहिलेको असहज तथा चुनौतीपूर्ण आर्थिक अवस्थामा विगतमा जस्तो सरकारी राजश्व  लक्ष्य हासिल हुने सम्भावना न्यून हुँदा सम्भवतः यो आर्थिक वर्ष कुल राजश्वले चालु खर्च पनि धान्न सक्ने छैन। यस्तो अवस्थामा बजेट व्यवस्थापन गम्भीर हुने र वित्तीय श्रोतका लागि दातृ संस्था तथा ऋणदातामा थप परनिर्भर हुनुपर्नेछ। अहिलेको अवस्थामा सरकारी ऋणको आकार धेरै ठूलो नभए पनि आगामी दिनमा यो क्रम जारी रहे केही वर्षभित्रै सार्वभौम ऋण उल्लेख्य बढेर बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा नयाँ जोखिम थपिए मुलुकको अर्थतन्त्र नै सङ्कट उन्मुख हुने अवस्था नकार्न सकिँदैन। 

त्यसैले चालु खर्च व्यवस्थापनमा तत्कालै उच्च मितव्ययिता अपनाउँदै कसिलो आर्थिक नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र वित्तीय व्यवस्थापनलाई जिम्मेवार र चुस्त बनाउन वित्तीय घाटालाई ६.५ प्रतिशत बाट घटाएर ३ प्रतिशत मा सीमित गर्नुपर्छ। जीडीपिको १९ प्रतिशत चालु खर्च, ६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र ३ प्रतिशत वित्तीय खर्च भएको अहिलेको स्थितिमा क्रमशः १५:१०:५ गर्ने र राजस्व २२ प्रतिशतबाट बढाएर २७ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने मध्यकालीन लक्ष्य लिन सके पूर्वाधारमा सार्वजनिक लगानी उल्लेख्य बढ्न गई उत्पादनशील क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी भित्रिएर आर्थिक वृद्धिमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने छ।

धनी तथा मध्यम वर्ग केन्द्रित वृद्ध भत्ता तथा विद्युतीय सवारी साधनमा दिइएको गैर समानुपातिक विशेष सुविधाजस्ता प्रतिगामी श्रोत वितरण योजना तत्काल बन्द गर्नु पर्छ। सम्पूर्ण नेपालीले आफ्नो व्यक्तिगत आयमा आयकर बापत सरकारलाई बुझाउने करिब ७२ अरब रुपैयाँ वृद्ध भत्ता बाँड्न मात्र सकिँदो रहेछ भने प्रत्येक महिना बाँडिने वृद्ध भत्ताले हरेक महिना एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ५ सय शय्याको आधुनिक शिक्षण अस्पताल स्थापना गर्न पुग्छ। निम्न वर्गका परिवारलाई नि:शुल्क स्वस्थ उपचारको धेरै आवश्यकता छ भने स्वस्थ उपचारमा हुने असामान्य खर्चले अधिकांश नेपाली परिवारहरू गरिबीको रेखा मुनि धकेलिएका छन्। राज्यको सीमित आर्थिक श्रोत राजनैतिक स्वार्थको लागि खर्च गर्नभन्दा निम्न वर्गको उत्थानको लागि लगानी गर्न आवश्यक छ।

४. कृषिमा आयात प्रतिस्थापन रणनीति: अर्थतन्त्रको आकारको करिब ४० प्रतिशत आयात गर्ने कृषि प्रधान देशले कुल आयातको करिब २३ प्रतिशत कृषिजन्य वस्तु आयात गर्नु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो सङ्केत होइन। अर्थतन्त्रमा करिब २४ प्रतिशतको योगदान रहेको र ६० प्रतिशत भन्दा धेरै जनसङ्ख्या आधारित रहेको कृषि क्षेत्र स्वयम् अत्यधिक रूपले परनिर्भर हुनु प्रत्युत्पादक हो। सत्तरीको दशकसम्म निर्यात हुने धान चामल गत वर्ष रु. ४७ अरबभन्दा धेरै आयात हुँदा आठौँ धेरै आयात हुने वस्तु हुन पुगेको छ। जबकि आयात गरिने अधिकांश कृषिजन्य वस्तुहरू देशभित्रै उत्पादन गर्न सकिन्छ। धेरै खपत हुने चामल, गहुँ, मकै, दाल र तरकारीजस्ता पाँच प्रमुख कृषिजन्य वस्तुमा मुलुक सन् २०३० सम्म कुनै पनि हालतमा आत्मनिर्भर हुनै पर्छ।

सो सम्बन्धी रणनीति तय गर्ने क्रममा सिँचाई तथा भण्डारणजस्ता कृषिका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार, समयमै पर्याप्त रासायनिक मल र उन्नत बिउ बिजनको उपलब्धता, प्रभावकारी वितरण प्रणाली, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, यान्त्रिकीकरण तथा व्यावसायिकीकरण, वित्तीय तथा बजारको सहज पहुँच, अध्ययन तथा अनुसन्धानमा आधारित उत्पादन प्रणालीजस्ता कृषिका महत्त्वपूर्ण विषयमा राज्यले यथेष्ट लगानी गर्नु पर्छ। आपूर्ति शृंखलामा बिचौलियाको आधिपत्य अन्त्य गर्न सहकारी मोडेलको उच्चतम तथा सबैभन्दा प्रभावकारी प्रयोग हुन सक्ने कृषि क्षेत्रमै सो प्रणाली कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो। अहिलेको अवस्थामा कृषिको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने र कृषिमा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याई कृषिजन्य वस्तुको आयात उल्लेख्य घटाउने रणनीति नै सबै भन्दा प्रभावकारी, महत्त्वपूर्ण र दूरगामी सार्वजनिक नीति हुने छ। 

५. आन्तरिक स्रोतमा आधारित औद्योगिकीकरण: हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकले विदेशबाट आयातित कच्चा तथा अर्ध-प्रशोधित पदार्थमा आधारित औद्याेगिकरणबाट लाभ लिन सक्ने आधार न्यून छ। काठमाडौँको मुटुमा अवस्थित सबैभन्दा पुरानो बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका प्राय: व्यवसायहरू उद्योग कम, व्यापार प्रकृतिका बढी छन्। करिब एक दर्जन व्यवसाय त मूल्य अभिवृद्धिमा शून्य योगदान दिने गाडीका शोरुम र तिनका सर्भिस सेन्टर छन्। त्यस्तै गरेर निर्यात प्रवर्धन गर्न ल्याइएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (स्पेसल इकोनोमिक जोन) अर्थात् सेज अन्तर्गत ६० प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नुपर्ने अवधारणा नेपालको भौगोलिक तथा आर्थिक धरातलअनुरूप सम्भव छैन। भारत, बङ्गलादेश र चीनजस्ता छिमेकी मुलुकसँग तयारी सामानमा प्रतिस्पर्धा गरेर हामी निर्यात गर्न सक्दैनौँ। अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता नभएकाले जतिसुकै राम्रो र उदार नीति ल्याए पनि न वैदेशिक लगानी भित्रिन्छ, न स्वदेशीले नै लगानी गर्छन्। त्यसैले राज्यले सेज स्थापना गरे पनि लाभ लिन सकेको छैन। आन्तरिक खपतको लागि मुलुकभित्र कम्तीमा २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ भने पनि सो उद्योगलाई सेजसरह सुविधा दिई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र सो क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ।

गरिब मुलुक हुनुका नाताले उत्पादनका कारकहरूमध्ये ज्याला र भूमिको लागत कम भई प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमार्फत प्रविधि र पुँजी भित्र्याएर उत्पादन गरी लागतमा तुलनात्मक लाभ हासिल गरेर विश्व आपूर्ति शृंखलामा जोडिने सर्वमान्य अवधारणा हाम्रो सन्दर्भमा लागु हुन सकेको छैन। वास्तवमा तुलनात्मक लाभ लिन सकिने यी दुई मुख्य कारक (श्रम र भूमि) कै लागत अधिक छ। भूमिको अत्यधिक मूल्य, उच्च ज्यालादर, कमजोर मानव संसाधन, कमजोर पूर्वाधार, राजनैतिक तथा नीतिगत अनिश्चितताजस्ता विविध कारणले विदेशी लगानी भित्रन सकेको छैन। विगत ५ वर्ष भारतमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी औसतमा बर्सेनि जीडीपीको २.३ प्रतिशत भित्रिएको अवस्थामा हाम्रो मुलुकमा भने ०.४ प्रतिशत पनि भित्रिएको छैन।

त्यसैले हाम्रो औद्योगिकीकरण नीतिको खाका हाम्रो धरातलीय आधारमा कोरिनुपर्छ। मुलुकभित्र पाइने कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग नै हाम्रो औद्योगिकीकरणको प्रमुख आधार हुनुपर्छ। गत दश वर्षको दौरानमा मुलुकले सिमेन्ट उत्पादनमा प्राप्त गरेको आत्मनिर्भरता र रूपान्तरण नै यो अवधारणाको सर्वोत्तम उदाहरण हो। पानी, वनजंगल, खनिज र देशैभरि फैलिएको पहाडी माटो, ढुङ्गा, बालुवा नै हाम्रा औद्योगिकीकरणका प्रमुख आधार हुन्। हाम्रो औद्योगिकीकरणको मार्ग तथा लक्ष्य हाम्रै विशेषता र विशिष्टताभित्र खोज्नुपर्छ। राज्यले अनेकन् सुविधा दिएर पाँच प्रतिशत पनि मूल्य अभिवृद्धि नहुने, अधिकांश विदेशीले रोजगारी पाउने र मूल्य समायोजनमार्फत उपभोक्ताले कुनै सुविधा नपाउने ‘एसेम्ब्ली प्लान्ट’ थुपारेर मुलुक समृद्ध हुँदैन।

६. पर्यटन र बिद्युत् निर्यातभन्दा परको विकास: वर्षाै‌ंदेखि स्थापित भएको पर्यटन र विद्युत् उत्पादन मुलुकको समृद्धिको प्रमुख आधार हो भन्ने भाष्यलाई अहिलेको नयाँ आर्थिक परिवेश र भविष्यको आर्थिक गन्तव्य तथा लक्ष्यसँग जोडेर नयाँ शिराबाट समीक्षा गर्न आवश्यक छ। अपार सम्भावना भनिएका यी दुई क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान न्यून छ। परम्परागत रूपमा पहिचान भएका सम्भावनाका यी क्षेत्रले पनि धान्नै नसक्ने गरेर मुलुक गम्भीर ढङ्गबाट परनिर्भर भएको परिवेशमा पर्यटन र विद्युत् उत्पादनका साथसाथै अन्य सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गरेर आर्थिक विकास र समृद्धिको मार्गचित्र कोर्नु पर्छ।

व्यावसायिक हिसाबले विद्युत्‌मा हाम्रो उत्पादन क्षमता ४३ हजार मेगावाट प्रक्षेपण गरिएको सन्दर्भमा अर्को २०-२५ वर्षमा ४० हजार मेगावाट बिजुली नै निर्यात गर्दा पनि ९ देखि १० अरब डलर मात्र विदेशी मुद्रा आर्जन हुने देखिन्छ। अहिले नै व्यापार घाटा करिब १४ अरब डलर पुगेको स्थितिमा, राज्यको उच्चतम क्षमता अनुसार बिजुली निर्यात गर्दा पनि व्यापार घाटा थेग्न नसकिने अवस्था पुगिसकेको कटु यथार्थ हाम्रो सामु छ। विदेशिएका लाखौँ नेपालीले बर्सेनि पठाउने विप्रेषण अहिले सम्म ९ अरब डलर नपुगेको अवस्थामा विद्युत् निर्यातबाट भविष्यमा ९-१० अरब डलर वार्षिक आम्दानी गर्नु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि यही गतिमा आयात वृद्धि हुँदै गए २०-२५ वर्षको दौडानमा व्यापार घाटा पनि सोही गतिमा बढ्दै जाने र आम नेपालीले सोचेजस्तो र नीति निर्माताले सपना बाँडेजस्तो बिजुली निर्यात गरेर मात्र दिगो विकास गर्न सम्भव हुँदैन। साथै ४० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न करिब ८० अरब डलर अर्थात् नेपालको अर्थतन्त्रको आकारको दुई गुणा ठूलो लगानी जुटाउन पर्छ। त्यसैले तुलनात्मक लाभ भएका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन उल्लेख्य वृद्धि गर्ने र विदेशी मुद्राको स्रोत विविधीकरण गरी आर्थिक स्थायित्व र समृद्धि हासिल गर्ने रणनीति तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

७.आन्तरिक रोजगारी तथा सीप विकास: मुलुकको श्रम बजारमा बर्सेनि जुन सङ्ख्यामा युवाहरू भित्रिन्छन्। लगभग त्यत्तिकै सङ्ख्यामा नेपाली युवाहरू श्रमको खोजीमा विदेसिने गरेका छन्। नेपालभन्दा ४६ गुणा धेरै जनसङ्ख्या र विश्वमा सबैभन्दा धेरै प्रवासी पठाउने राष्ट्र भारतबाट पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि करिब नेपालबाट विदेशिने बराबरको सङ्ख्यामा विदेशिने गर्छन्। आन्तरिक उत्पादन तथा मूल्य अभिवृद्धि अत्यन्तै कम भएको कारणले रोजगारी सिर्जना न्यून भए पनि अधिकांश युवा विदेसिँदा अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा श्रम आपूर्तिको चरम अभाव छ भने केही क्षेत्रमा परम्परागत रूपमा भारतीय कामदारको आधिपत्य छ। निर्माण तथा सोसम्बन्धी व्यापार र रियल इस्टेटमा भारतीय कामदार र व्यवसायीको एकाधिकार भएकोले ज्याला धेरै भएको हुँदा भारतमा भन्दा नेपालमा निर्माण खर्च अत्यधिक छ। भारतीय कामदारले नेपालबाट अनौपचारिक माध्यमबाट अत्यधिक विप्रेषण पठाउने भएकोले अनौपचारिक क्षेत्र र अनौपचारिक विप्रेषण दुवै फस्टाएको छ। भारत बाहिरिने विप्रेषणलाई औपचारिकीकरण नगर्दासम्म राज्यले जतिसुकै प्रयास गरे पनि अनौपचारिक माध्यमबाट नेपाल भित्रिने विप्रेषण कम गर्न सकिँदैन।

निर्माण तथा सोसम्बन्धी व्यापार र रियल इस्टेट क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान रहेकोले भारतीय कामदारको व्यवस्थापन तथा औपचारिकीकरण र यी क्षेत्रहरूमा क्रमिक रूपले नेपाली कामदारको आपूर्ति बढाउन अत्यावश्यक छ। अल्पकालीन तथा मध्यकालीन उपाय अनुरूप बंगलादेशी कामदारलाई यी क्षेत्रहरूमा श्रम बजार खुला गर्न सके निर्माण लागत घट्ने र वैदेशिक कामदारको व्यवस्थापन तथा औपचारिकीकरण गर्न ठूलो टेवा पुग्ने छ। मध्यम तथा दीर्घकालीन उपाय बमोजिम मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम केन्द्र सञ्चालन गरी ती क्षेत्रहरूमा नेपाली युवाहरूको रोजगारी बढाउन प्रेरित गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।

८. गरिबी निवारणमा विप्रेषणको भूमिका: नेपालको गरिबी निवारणमा सबैभन्दा प्रभावकारी तथा प्रत्यक्ष भूमिका नै प्रवास (माइग्रेसन) तथा विप्रेषणको छ। सन् २००० मा कुल जनसङ्ख्याको ४२ प्रतिशत रहेको गरिबी हाल १८.७ प्रतिशतमा घटेको छ। साथै सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (सन् २००० - २०१५) प्राप्ति र दिगो विकास लक्ष्य (सन् २०१६-२०३०) अन्तर्गत भएका प्रगतिमा पनि विप्रेषणकै प्रमुख योगदान छ। नेपालबाट प्रवासिने क्रम लामो समयदेखि स्वतःस्फूर्त ढङ्गबाट विकास भए पनि माओवादी द्वन्द्व चरम बिन्दु तथा दोस्रो चरणको सुरुवात सन् २००० देखि द्रुत गतिले विस्तार भएको हो। यो क्षेत्रको प्रवर्धनमा सरकारको भूमिका न्यून रहेको छ।

विकास क्षेत्रमा विगत पाँच दशकदेखि एकाधिकार जमाएको वैदेशिक दातृ संस्थाको नेपालको गरिबी निवारण र विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा खासै महत्त्वपूर्ण भूमिका स्थापित हुन सकेको छैन। विगत १० वर्षमा सरकारी पुँजीगत खर्चको ७० प्रतिशत र सम्पूर्ण सरकारी खर्चको १३ प्रतिशत स्रोत वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट परिचालन भएको छ। तर दातृ संस्थाबाट प्राप्त वैदेशिक ऋण तथा अनुदान मुलुकको विकासको प्राथमिकता भन्दा दातृ संस्थाले नै तय गरेका एजेन्डामा परिचालन हुने, आवश्यकभन्दा अत्यधिक स्रोत विनियोजन गर्ने, स्रोतको अधिकांश हिस्सा परामर्शदाता तथा सामान आयात मार्फत पुनः विदेशिने, क्षमता अभिवृद्धिको नाममा अनावश्यक कार्यक्रममा खर्च गर्ने, सक्षम कर्मचारी भर्ना गर्नुको सट्टा क्षमता नै अभिवृद्धि गर्न नसकिने असक्षम तथा अयोग्य कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमा खर्च गर्नुपर्ने, वास्तविक लाभग्राहीले विनियोजित स्रोतको अत्यन्तै न्यून हिस्सा मात्र प्राप्त गर्ने, र वित्तीय प्रगति देखाउन अनावश्यक रूपले धेरै खर्च गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएकाले वैदेशिक स्रोतको प्रभावकारितामा ठूलो प्रश्न देखिने गरेको छ। यस्ता वैदेशिक दातृ संस्थाद्वारा सञ्चालित परियोजनाहरूको सान्दर्भिकता र प्रभावकारिताको न स्वतन्त्र र निष्पक्ष मूल्याङ्कन हुने गरेको छ, न प्राज्ञिक अध्ययनले गरिबी निवारण तथा विकासका लक्ष्य प्राप्तिको लागि प्रभावकारी भएको पुष्टि गरेको छ।

त्यसैले गरिब, सीमान्तकृत वर्ग र कुल जनसङ्ख्याको १४ प्रतिशत रहेको दलित परिवारको एक जना सदस्यलाई वैदेशिक रोजगारीको सुनिश्चितता राज्यले गर्न सके ती वर्ग तथा समुदायका परिवारको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणमा राज्यको प्रभावकारी योगदान रहने छ। यसका लागि स्थानीय सरकारको समन्वयमा वित्तीय संस्थाको स्थानीय शाखामार्फत सङ्घीय तथा स्थानीय सरकारको संयुक्त ग्यारेन्टीमा वैदेशिक कर्जा सुविधा दिने व्यवस्था गरे बिना कुनै स्रोत परिचालन गरेर राज्यले सीमान्तकृत वर्गको उत्थानमा अमूल्य भूमिका निर्वाह गर्ने छ। साथै विप्रेषणबाट प्राप्त हुने स्रोतलाई व्यक्तिगत लगानी तथा बचतमार्फत माइक्रो तहबाट परिचालन गरेर बृहत् आयोजनामा लगानी गर्ने राज्यको प्रयास विगतजस्तै सफल हुन सक्दैन। विप्रेषणमार्फत भित्रिने विदेशी मुद्रालाई राज्यले म्याक्रो तहबाटै सम्बोधन गरेर अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने पूर्वाधार विकासमा परिचालन गरी निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्ने रणनीति तथा योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

९. श्रम निर्यातबाट सेवा निर्यात: मुलुकलाई क्रमिक रूपले श्रम निर्यातबाट सेवा निर्यातको स्रोतको रूपमा रूपान्तर गर्दै लानुपर्छ। श्रम निर्यातको सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक लागत अधिक छ। आय आर्जनको लामो समय प्रवासिँदा घर परिवारबाट टाढिनु पर्ने बाध्यताको सामाजिक लागत र उपभोगबाट हुने योगदानबाट वञ्चित हुने आर्थिक लागत र नागरिकको मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने राजनैतिक लागत दूरगामी प्रकृतिका लागत हुन्। त्यसैले मुलुकलाई क्रमिक रूपले श्रम निर्यातमाथिको अत्यधिक निर्भरता घटाएर सेवा निर्यात गर्ने महत्त्वपूर्ण मुलुकका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। 

सेवा निर्यातमार्फत विश्व मूल्य अभिवृद्धि शृंखलामा जोडिने उपयुक्त उपाय अन्तर्गत हाम्रो अर्थतन्त्रलाई विश्व डिजिटल इकोसिस्टमको महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा जोड्ने रणनीति नै हाम्रोजस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकको लागि अत्यन्तै सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण हुनेछ। राज्यले सो सम्बन्धी पूर्वाधार तथा गुणस्तरीय जनशक्ति तयार गर्न आवश्यक लगानी तथा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। भारत र चीनजस्ता ठुला तर अनुदार छिमेकीद्वारा भू-परिवेष्टित  भएको अवस्थामा तौलरहित र सीमारहित सेवामार्फत विश्व मूल्य अभिवृद्धि शृंखलामा जोडिन सके मात्र नेपालले अर्थपूर्ण आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गर्न सक्छ।

१०‍.  विश्व हेरचाह अर्थव्यवस्था (केयर इकोनोमी): नेपालको दक्ष जनशक्ति विदेशिन नै दिनुहुन्न भन्ने अव्यवहारिक तथा राजनैतिक उपयुक्तताका आधारमा गरिने राष्ट्रवादी बयान बाजी (रेह्टोरिक)बाट माथि उठेर विश्व श्रम बजारको अवसरबाट राज्यले कसरी लाभ लिने भनेर मध्य तथा दीर्घकालीन रणनीति तय गर्नुपर्छ। श्रम निर्यात पूर्ण रूपले रोक्न सकिँदैन र रोक्नु पनि हुँदैन। यद्यपि हालको श्रम निर्यातको प्रकृति(डर्टी, डेन्जर, डिमिनिङ अर्थात् फोहोरयुक्त, जोखिमपूर्ण र अपमानजनक) लाई  विस्थापन गर्दै  विशिष्टीकरणमार्फत उच्चतम लाभ लिने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। स्वभावले नै आतिथ्य संस्कार गर्ने समाज भएकोले विशेष गरेर खाडी मुलुकको पर्यटन क्षेत्रबाट दक्ष नेपाली जनशक्तिले विगत केही वर्षयता लाभ लिने क्रम बढ्दै गएको छ। सम्भावनाको नयाँ क्षेत्र भने विकसित मुलुकको जनसाङ्ख्यिक संरचना बुढ्यौली हुँदै जाँदा वृद्ध समाजको हेरचाहको क्षेत्र पनि बढ्दै जाने र सोही अनुरूपको श्रोत तथा जनशक्ति चाहिने अवस्थाले सिर्जना गरेको छ। प्रविधिको विकाससँगै वृद्ध समाजको हेरचाहमा पनि रोबोटजस्ता विविध उपकरणको प्रयोगबाट केही सहज भए पनि व्यक्तिगत हेरचाहका लागि भने दक्ष जनशक्ति नै आवश्यक पर्नेछ। यस्तो परिवर्तित जनसाङ्ख्यिक विश्व परिस्थितिलाई अवसरको रूपमा लिँदै सोही अनुरूप बृहत् लाभ लिने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ र यो अवसरबाट विशेष गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रका नेपाली महिला जनशक्तिले बढी लाभ लिन सक्नेछन्। विकसित मुलुकमा मानव अधिकार तथा श्रमसम्बन्धी अत्यन्तै राम्रो नीति भएको र श्रमलाई उच्च सम्मान गर्ने भएकोले खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारको रूपमा जाने नेपाली महिलाले जस्तो यातना र अन्याय सहनुपर्ने अवस्था न्यून हुनेछ। साथै यो पेशा सम्मानित र व्यावसायिक भएकोले श्रम शोषण न्यून हुने छ।

११.  शिक्षा क्षेत्रको रूपान्तरण: मुलुकको सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था नाजुक छ। सबैभन्दा धेरै सरकारी कर्मचारी रहेको शिक्षा क्षेत्रले (२८ हजार सरकारी विद्यालयमा १.४७ लाख सरकारी शिक्षक छन्।) सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गरे पनि गुणस्तरीय शिक्षाको अभावमा समग्र विकासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक गुणस्तरीय मानव पुँजी निर्माण हुन सकेको छैन। एकातिर अधिकांश शिक्षकसँग गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने सिप र क्षमता छैन भने अर्कोतिर सरकारी कर्मचारीको अनुत्तरदायित्वको मनोवृत्ति शिक्षा क्षेत्रमा पनि व्याप्त छ। शिक्षकको अनुपस्थितिले गुणस्तरीय शिक्षा र विद्यार्थीको समग्र विकासमा गम्भीर आँच पुर्‍याएको छ। सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थीको समग्र विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञानजस्ता विषयहरूको अध्यापनको स्थिति दयनीय छ। विश्वका धनी मुलुकका युवाहरूको गणित र विज्ञानजस्ता विषय प्रति रुचि घट्दै गएको अवस्थालाई रणनीतिक अवसरको रूपमा लिनु पर्ने बेलामा हाम्रा विद्यार्थीहरूले भने इच्छ्याएर पनि राम्रो शिक्षकको अभावमा गुणस्तरीय शिक्षाको सो अवसर गुमाउनु राष्ट्र र युवाहरूका लागि दुर्भाग्य हो।

उच्च शिक्षा पूर्ण रूपले राजनैतिक अतिक्रमणको सिकार भएको छ। राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तनसँगै राजनैतिक अतिक्रमण थप झ्याङ्गिएको छ। सरकारी कलेज, शिक्षण संस्था र विश्वविद्यालयमा टाँगिने राजनैतिक ब्यानरले देशका युवाको अवस्था, शिक्षाको स्तर, सामाजिक संस्कृति र राजनैतिक व्यवस्थाको दुर्गतिको चित्रण गरेको हुन्छ। राजनैतिक दलको स्वार्थ र सीमित विद्यार्थीलाई राजनैतिक प्रशिक्षण दिने तथा नेता बनाउने खेलमा देशको सिङ्गो शैक्षिक क्षेत्र तहसनहस भएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधार नभएसम्म तथा शिक्षा क्षेत्रले राजनीतिकरणबाट उन्मुक्ति नपाएसम्म अर्को दुई दशकपछि पनि दैनिक पन्ध्र सय नेपाली युवाहरूले वैदेशिक रोजगारीका लागि मुलुक छोड्नुपर्ने बाध्यता यथावत् रहने छ। मुलुक विप्रेषणमै आश्रित हुने छ। अर्थतन्त्रले तुलनात्मक लाभ थप गुमाउँदै जाने छ र आयातमा परनिर्भर भइरहने छ। यस्तो आर्थिक अवस्थाको गम्भीर लागत आम-जनता, समाज र राष्ट्रले बेहाेर्नुपर्ने छ भने लाभ सीमित राजनैतिक तथा तरमारा वर्गमा निहीत रहने छ।

शिक्षा क्षेत्रमा यदि केही सुधार तथा प्रगति भएको छ भने निजी विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाको कारणले नै सम्भव भएको छ। यस्तो स्थितिमा निजी विद्यालय तथा शिक्षण संस्थालाई सार्वजनिकीरण गर्ने नीतिले मुलुकलाई निश्चित रूपमा उँभो होइन, उँधो लाने छ। देशको शिक्षा क्षेत्रको विकास र उत्थानमा निजी क्षेत्रलाई साझेदार र सकारात्मक प्रतिस्पर्धीका रूपमा स्वीकार गर्न आवश्यक छ। सह-अस्तित्व र स्वस्थ प्रतिस्पर्धीको सिद्धान्त अनुरूप सार्वजनिक तथा निजी शैक्षिक संस्थान एक अर्काका पूरकको रूपमा सहकार्य गर्न आवश्यक छ।

काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ तथा पोखराको गण्डकी आवासीय विद्यालयजस्ता सार्वजनिक विद्यालयहरू सात वटै प्रदेशमा विस्तार गर्दै गुणस्तरीय शिक्षामा सीमान्तकृत वर्गको पहुँच बढाउँदै लैजानुपर्छ। यसको अलावा प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी स्वामित्वमा एक मेडिकल कलेज र एक आइटी कलेज स्थापना गर्नुपर्छ। देशभर स्वास्थ्यसम्बन्धी जनशक्ति आपूर्ति गर्न मेडिकल कलेज र मुलुकलाई विश्व मूल्य अभिवृद्धि शृ‌ंखला (ग्लोबल भ्यालु चेन)सँग जोड्न चाहिने जनशक्ति आपूर्ति गर्न आइटी कलेज स्थापना गर्नुपर्छ।

१२. बिद्युत् प्रसारण तथा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग: पन्ध्रौँ विकास आयोजना अन्तर्गत सन् २०३० सम्म २५ प्रतिशत घरपरिवारमा खाना पकाउन बिजुलीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। बिजुलीको पहुँच ९३ प्रतिशत जनतामा पुगिसकेको र वर्षा यामको बेला देशको उच्च आवश्यकता (१७५० मेगावाट) भन्दा धेरै बिजुली उत्पादन (२२०० मेगावाट)  भएको अवस्थामा अर्को आठ वर्षमा २५ प्रतिशत घरपरिवारले मात्र बिजुलीबाट खाना पकाउने लक्ष्य राख्नु सान्दर्भिक होइन। सन् २०२५ सम्म २५ प्रतिशत र २०३० सम्म सत प्रतिशत घरपरिवारले बिजुलीबाट खाना पकाउने लक्ष्य अनुरूप प्रसारणसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ। साथै, भरपर्दो र नियमित बिद्युत् आपूर्तिको लागि ६४.४ प्रतिशत उत्पादनशील उद्योगले जेनरेटर पनि प्रयोग गर्नु परेको सन्दर्भमा (सीएनआइको सर्भेमा आधारित) पहिलो प्राथमिकता अनुरूप तत्कालै शतप्रतिशत उद्योगमा नियमित विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ। पूर्वाधार विकासका यो दशकको राष्ट्रिय प्राथमिकता भनेको गुणस्तरीय विद्युतीय प्रसारण लाइनको निर्माण हो।

५२ प्रतिशतभन्दा धेरै परिवार खाना पकाउन आज पनि दाउरामा आश्रित छन्। दाउराको प्रयोगले एकातिर प्रदूषण र कार्बन उत्सर्जन बढाउँछ भने अर्कोतिर वनजंगल मासेर वातावरणलाई प्रतिकुल असर पार्छ। खाना पकाउन ६७ लाख घरपरिवारले दिनको औसतमा तीन युनिट मात्र बिजुली खपत गर्दा पनि कम्तीमा १८५० मेगावाट बराबरको अतिरिक्त बिजुलीको विशाल माग सिर्जना हुन्छ। बिजुलीको प्रयोगबाट एउटा गरिब परिवारले प्रतिदिन २ युनिट बिजुली खपत गरे मासिक ४ सय रुपैयाँमा खाना पकाउन सक्छ। सोही अनुरूप मुलुकमा रहेको करिब साढे बाह्र लाख गरिब परिवारको खाना पकाउन बिजुलीमा हुने वार्षिक ५ अरब रुपैयाँ बराबरको खर्च सरकारी अनुदानमार्फत सहजै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।

धनी तथा मध्यम वर्ग केन्द्रित वृद्ध भत्ता तथा विद्युतीय सवारी साधनमा दिइएको गैर समानुपातिक विशेष सुविधाजस्ता फजुल सरकारी अनुदानको सट्टा गरिब परिवार लक्षित यस्ता अनुदानले सीमान्तकृत वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा प्रत्यक्ष र उल्लेख्य योगदान दिनेछ। खाना पकाउने ग्यासमा दिँदै आएको सरकारी अनुदान तत्काल बन्द गरी सो रकम खाना पकाउन बिजुलीको प्रयोग बढाउने संरचना, प्रसारण लाइन तथा पूर्वाधार निर्माण गर्न लगानी गर्नुपर्छ। साथै विद्युतीय चुल्होको आपूर्ति शृंखलाको अधिकांश प्रक्रिया मुलुकभित्रै प्रवर्धन गर्न सकिन्छ, जसबाट कम्तीमा पनि ३० अरब रुपैयाँको आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि हुनसक्छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रजस्ता संस्थालाई सोसम्बन्धी अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिएर देश सुहाउँदो विद्युतीय चुल्हो तथा भाँडा उत्पादन र मर्मत सम्भारको आपूर्ति शृंखला देशभित्रै स्थापना गर्न सकिन्छ। यस्तो आर्थिक रणनीतिले मुलुकले चाहेको उच्च आर्थिक वृद्धि दर र रोजगारी हासिल गर्न महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्‍याउने छ।

१३. कार्बन व्यापार: सन् १९६४ मा भएको पहिलो सर्भे अनुसार नेपालको कुल भूभागको ४५.५ प्रतिशत बनले ढाकेकोमा सन् १९८६ मा घटेर ४२.२ प्रतिशत र १९९९ मा ३९.६ प्रतिशत पुगेको थियो। तर २०१५ को सर्भे अनुसार बनले ओगटेको भूभाग बढेर ४४.७४ प्रतिशत पुगेको छ र पछिल्ला वर्षहरूमा बनले ओगटेको भूभाग बढ्दै गएको छ। बनले ढाकेको भूभागमध्ये ४० प्रतिशत भूभाग करिब ३० हजार स्थानीय बन उपभोक्ता समितिले सुरक्षा तथा व्यवस्थापन गरेको छ।

सन् २०२१ मा नेपालले विश्व बैङ्क र लिफ कार्यक्रम अन्तर्गत इमर्जेन्ट भन्ने संस्थासँग करिब ३४.५ करोड डलर बराबरको कार्बन व्यापारसम्बन्धी सम्झौता गरेको छ। यी दुई आशय पत्रमा प्रति टन कार्बन उत्सर्जनको मूल्य केवल पाँच र दश डलरको दरले सहमति गरिएको छ। यद्यपि आईएमएफजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले प्रस्ताव गरेको ७० डलर प्रति टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनलाई वास्तविक बजार मूल्य मान्ने हो भने सो सम्झौताको कुल रकम २.७ अरब डलर हुने थियो। जब कि मुलुकको गत वर्षको कुल निर्यात केवल १.५६ अरब डलर मात्र छ। कार्बन व्यापारको अन्तर्राष्ट्रिय बजार स्थापित हुने हो भने हाम्रोजस्तो मुलुकले कार्बन व्यापारबाट ठूलो लाभ लिन सक्नेछ। यो रणनीति पनि तौल र सीमारहित व्यापार अवधारणाको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। सन् २०४५ सम्म खुद शून्य (नेट जेरो) कार्बन उत्सर्जन र सन् २०५० सम्म खुद कार्बन उत्सर्जन ऋणात्मक (कार्बन नेगेटिभ) हुने लक्ष्य सहजै प्राप्ति गर्न सकिने प्रशस्त आधारहरू छन्। सन् २०३० सम्म सत् प्रतिशत घरपरिवारलाई  विद्युतीय चुल्होको प्रयोगको पहुँच पुर्‍याउन सके र सत् प्रतिशत उद्योगले बिजुलीको प्रयोग गरे सन् २०४० अगावै मुलुक खुद कार्बन नेगेटिभमा भएर कार्बन व्यापारबाट ठूलो लाभ लिन सक्नेछ। त्यसैले राज्यले कार्बन व्यापारबाट बृहत् लाभ लिने रणनीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसका अलावा काठ पनि आयात भएको अवस्थामा बनलाई महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा समुचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

१४. जग्गाको मूल्य नियन्त्रण: उच्च दरले कर्जा वृद्धि भएर पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसक्दा अधिकांश कर्जा जग्गा खरिद तथा लगानीमा प्रवाह हुँदा जग्गाको मूल्य लामो समयदेखि अस्वाभाविक रूपले बढेको छ। अहिलेको जग्गाको मूल्य र यसको वृद्धिको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने मुलुकले जमिनलाई स्रोतको रूपमा उत्पादन प्रणालीसँग जोड्न सक्ने आधार लगभग गुमाइसकेको छ। साथै जग्गाको बढ्दो मौद्रिकीकरणले स्रोत परिचालनलाई अवरुद्ध गरी लगानीको प्रक्रियालाई अवरोध पुर्‍याउँछ। स्रोत व्यवस्थापनको हिसाबले हाम्रोजस्तो विकासशील राष्ट्रको लागि यो अत्यन्तै प्रत्युत्पादक र गम्भीर अवस्था हो। अवैध धन तथा अनौपचारिक माध्यमबाट आर्जन गरेको आम्दानीलाई वैध तथा औपचारिक बनाउने सबैभन्दा सहज, सस्तो र प्रभावकारी माध्यम बनेको छ जग्गा कारोबार। यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ। त्यसैले जग्गासम्बन्धी सबै कारोबार अनिवार्य रूपमा बैङ्किङ माध्यमबाट गर्नुपर्ने, खरिद गर्ने व्यक्तिको आयस्रोत पेस गर्नु पर्ने र फरक प्रयोजनका लागि प्रवाह भएको कर्जा जग्गा खरिद गर्न प्रयोग भएको पाइए सो कर्जा तुरुन्त राफसाफ गर्नुपर्ने कडा प्रावधान तुरुन्त लागु गर्नुपर्छ।

१५. पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत: सन् २०३० सम्मको हाम्रो पूर्वाधारको प्रमुख प्राथमिकता भनेको क्रमशः पूर्वाधारको मर्मत तथा सम्भार, बिजुली प्रसारण लाइन, स्थल तथा हवाई यातायात, कृषिको उत्पादकत्व बढाउने पूर्वाधार (सिँचाई, भण्डारण) र इन्धन भण्डारण हो। यी सबै पूर्वाधारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो योगदान पुर्‍याउँछ। पूर्वाधार आयोजना शीघ्र तथा धेरै आर्थिक प्रतिफल दिने, विदेशी मुद्रा कम खर्च हुने र विदेशी मुद्रा बचत गर्ने वा आर्जन गर्ने हुनुपर्छ। चीन जोड्ने रेलमार्ग, बुढी गण्डकी जल विद्युत् र काठमाडौँ मेट्रोजस्ता अत्यन्तै महँगा तथा न्यून प्रतिफल दिने सेतो हात्ती आयोजनाहरू निश्चितै रूपले हाम्रा प्राथमिकता होइनन्। पूर्वाधार विकासका आयोजना चयन गर्दा बाह्य क्षेत्रलाई पार्ने प्रभावको विश्लेषणलाई अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्छ। वास्तवमा सबैभन्दा छिटो तथा धेरै आर्थिक प्रतिफल पूर्वाधार मर्मत तथा सम्भारबाट आर्जन हुन्छ भने नयाँ पूर्वाधार आयोजना सुरु गर्नुभन्दा निर्माणाधीन आयोजना पूरा गर्ने र थोरै अवधिमा सम्पन्न हुने पूर्वाधार योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

१६. इन्धन सुरक्षा: एक हप्तालाई मात्र पुग्ने इन्धन भण्डारण क्षमता हुनु एकातिर मुलुकको लागि अत्यन्तै जोखिमपूर्ण अवस्था हो भने अर्कोतिर इन्धनको लागि भारत प्रति अत्यधिक रूपले परनिर्भर भइरहनु पर्ने अर्थ राजनीति हो। वर्षमा ३०० अरब रुपैयाँ भन्दा धेरैको इन्धन आयात गर्ने मुलुकले तीसदेखि चालिस अरब रुपैयाँ लगानी गरेर तीन महिनालाई पुग्ने भण्डारण क्षमता निर्माण गरेर इन्धन सुरक्षण रणनीति अवलम्बन गर्ने नीति लागु गर्न नसक्नु वास्तवमै राजनैतिक अदूरदर्शिताको पराकाष्ठा हो। करिब तीन महिनाको भण्डारण क्षमताको उच्चतम प्रयोगले इन्धनको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अत्यधिक उतारचढाव हुँदा चुस्त व्यवस्थापन र रणनीतिक उपायमार्फत एकै वर्षमा उक्त लगानी उठाउने अवस्था पनि जुट्न सक्छ। इन्धनबाट चल्ने ४० लाख भन्दा धेरै सवारी साधन भएको अवस्थामा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्दै गए पनि मुलुकले कम्तीमा अर्को तीन दशक इन्धन आयात गर्नै पर्छ।

१७. भारत र चीनभन्दा परको सम्बन्ध र विकास: आर्थिक उदारीकरणमार्फत चीन र भारतले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै विश्वको क्रमशः दोस्रो र पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र बनेको छ। तर यी दुई छिमेकी मुलुकको वृहत् आर्थिक विकासबाट नेपालले कुनै ठोस लाभ लिन सकेको छैन। यी दुई राष्ट्रको मूल्य अभिवृद्धिको शृंखलामा जोडिने सम्भावना पनि अत्यन्तै न्यून छ। सानो देश भए पनि यी दुई मुलुकले भने नेपालबाट प्रत्यक्ष रूपमा ठूलो असमान आर्थिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भूराजनीतिक लाभ लिँदै आएका छन्।

 भारत र चीन दुवै ठुला राष्ट्रले आफ्ना साना छिमेकी राष्ट्रप्रति गर्ने व्यवहार तथा नीति त्यति सकारात्मक र उदार छैन। तर जे जे भए पनि छिमेकी परिवर्तन गर्न सकिँदैन। त्यसैले भारत र चीन हाम्रा लागि सधैँ महत्त्वपूर्ण छिमेकी राष्ट्र रहने छ। भूपरिवेष्ठित मुलुक, भारत र चीन जस्ता अनुदार छिमेकी राष्ट्र, तथा बिहार, युपी, पश्चिम बङ्गाल जस्ता पिछडिएका भारतीय राज्यहरूसँगको खुला सिमाना, विकट तिब्बतसँगको उत्तरी सिमाना, कमजोर भौतिक पूर्वाधार आदि हाम्रा वास्तविकता हुन्। हाम्रो देशको विकासको लागि नयाँ अर्थनीति र संरचनात्मक सुधारको खाका यी वास्तविकतालाई केन्द्रमा राखेर हामीले हाम्रै लागि कोर्नुपर्छ।

विश्व भू-राजनीति तथा सुरक्षामा युक्रेन-रसिया युद्ध र चीनको उदय तथा उसकाे अमेरिकासँगको बढ्दो टकराबले नयाँ चुनौती थपेको छ। छिमेकीसँगको सन्तुलित र सुमधुर सम्बन्धको व्यवस्थापन पनि जटिल बन्दै जाने छ। एकातिर चीन र भारतको आर्थिक विकासले यो क्षेत्रमा नयाँ जटिलता थपेको छ भने अर्कोतिर यी दुवै देशको सङ्कीर्ण तथा परम्परागत सोचको कारणले यी देशसँगको सम्बन्धमा अवसरभन्दा चुनौती बढेको छ। विगतको अनुभवका आधारमा समीक्षा गर्दा विकासका लागि भारत र चीनप्रति परनिर्भर हुने आर्थिक नीतिबाट मुलुकले विकास र समृद्धिको फड्को मार्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ। त्यसैले भारत र चीनभन्दा परको सम्बन्ध र विकासको मोडेल पहिचान गरेर मुलुकको आर्थिक संरचनालाई रूपान्तरण गर्दै समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्छ।

(डा. गौचन इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डिभेलप्मेन्ट स्टडिजका कार्यकारी निर्देशक तथा सेन्टर फर इकोनोमिक पोलिसीका निर्देशक हुन्।)


सम्बन्धित सामग्री