‘‘हल्लो सर…कस्तो हुनुहुन्छ?’’
भर्खर उठ्ने तर्खरमा थिएँ। आवाज नौलो थियो, त्यसैले जिज्ञासापूर्ण स्वरमा भनेँ।
‘‘ठीकै छु…!’’
मलाई फोन गर्ने मान्छेले अचम्म मानेझैं गरेर भन्यो।
‘‘तपाईं त फेसबुक हेर्नु हुँदैन कि क्या हो? के के लेखेको छ तपाईंबारे। मलाई त रातभर निन्द्रा लागेन। कस्तो रिस उठ्यो। लेख्नु पायो भन्दैमा…के हो त्यस्तो मनपरी? दुई कौडीको इज्जत नभएका नाथेहरू। चम्चागिरी गर्यो, नेताको पैताला चाट्यो…अरू त केही गर्ने हुत्ती भए पो!’’
एकाबिहानै यस प्रकारको फोन आउँदा छक्कै परेँ। आफूले केही कुरा बुझेको भए पो! रिस पनि उठ्यो, दिनको शुरूआत नै बिगारिदिएकोमा।
‘‘होइन के कुरा गर्नु भएको भाइले? कसले के भन्यो तपाईंलाई?’’
मेरो कुरा सुनेर उ झन् जंगियो।
‘‘सर पनि कुन दुनियाँमा हुनुहुन्छ हौ? मलाई त कसले के भन्छ र? भनी हालेको खण्डमा पनि म कहाँ तपाईंजस्तो चुप लागेर बस्ने मान्छे हो र? त्यसका बंगारासमेत भुइँमा नझारे त के!’’
‘‘अन्त, कसको कुरा गरेको त?’’
‘‘तपाईंको हो तपाईंको। तपाईंलाई के के भनेको छ। भन्ने नभन्ने सप्पै थोक। अन्त नदिने उत्तर? सुनिबस्ने त्यो झ्याउहरूको कुरा? त्यो कुन कुन पार्टीले पैसा ख्वाएर तपाईंको विरोधमा बोल्नु लगाएको बुझ्नु भो!’’
ककसले के के भने त्यो वृत्तान्त बताउने जोसमा थियो उ, तर मैले भनेँ, ‘‘भरे बजारमा भेटेर बात गरौँ न ल।’ यसो भनेर फोन राखिदिएँ।
दार्जिलिङ-कालेबुङको चुनावको समयमा उग्र हुने राजनीतिक माहोल यसबीच मनतातो मात्र थियो। तताउन आगो चाहिन्छ अनि त्यो सित्तै पाइन्न। सधैँभरी तताई राख्न ऊर्जा चाहियो। ऊर्जाका स्रोतहरू कलकत्ता र दिल्लीमा छन् अनि उनीहरू आफ्नै कराई तताउन व्यस्त। यस्तो समयमा सिक्किम-दार्जिलिङ एकीकरणको मुद्दा हठात् गरम भयो। साथीहरू पक्राउ परे अनि बयानबाजीको बजार गरम भयो। त्यसैको एउटा नमुनाको रूपमा मैले एक बिहानको फोनको घटनाको यहाँ चर्चा गरेँ। सिक्किम भारतमा विलय भएको अहिले ५० वर्ष पुग्यो, त्यसैले अब यो इतिहासको कुरा भयो भनेर विलयविरोधीहरूले आफ्नो तर्क राखे। त्यही कुरा केलाउँदा यो लेख बन्यो।
इतिहास त्यस समयको कुरा हो अनि राजनीति यो समयको कुरा। त्यसो भन्दैमा राजनीतिमा इतिहासको कुनै भूमिका नै छैन? के इतिहास राजनीतिमा हुनै हुँदैन? राजनीतिको कुरा शुरू हुनसाथ इतिहास सन्दर्भहीन भइहाल्छ? दार्जिलिङ-कालेबुङतिरको राजनीतिमा इतिहासको कुरा गर्यो कि छापामारहरू लड्नभिड्न आई पुगिहाल्छन्। फेरि राष्ट्रिय राजनीति त पूरै इतिहासलाई आधार बनाएर गरिँदैछ त!
३०० बर्सअघिको औरङ्गजेबको चिहान खन्ने कुरा हुँदैछ। त्रेता युगको रामको कुरा हुँदैछ। पवनपुत्रकै पछि लागेर बजरंग दलहरू खडा छन्। यो अलग कुरा हो कि सत्ताधारी दलहरू आफूलाई मन पर्ने अनि काम लाग्ने इतिहास पुरातत्त्व विभागको सहायता लिएर उत्खनन गरी गरी निकाल्दैछन्। काम नलाग्ने अथवा आफ्नो दलीय तर्कको विरोधमा भएको इतिहास नगरपालिकाको ढ्वाङमा हाल्दैछन्। इजरायलले इरानमा गरेको बमबारीका क्रममा पवित्र धर्मग्रन्थ गीता पाइएको भन्दै राष्ट्रिय च्यानलहरूले प्रमुख समाचार बनाएर हप्ता दिन जति फुकेको भर्खरै हो। आखिर उनीहरूलाई यस्तै मसला चाहिएको छ, अफवाह हो या तथ्य, मतलब भएन! मुगलपछि आएका अंग्रेजहरूको कतै चर्चा छैन, तर पाठ्यपुस्तकबाट मुगल शासन लोप भएर गएको छ। १६औँ शताब्दीको बाबरी मस्जिद राजनीतिको मुद्दा हुँदा वर्तमान समयको बेरोजगारी, महँगी अनि विकासका मुद्दाहरू राजनीतिक मञ्चबाट गायब छन्।
यस्तो समयमा, मुद्दाको अनिकाल लागेको दार्जिलिङको राजनीतिमा एकथरी ‘विकास नै हाम्रो मूल मुद्दा!’ भनिरहेछन् भने अर्कोथरी छैटौँ अनुसूची, ११ जातगोष्ठीलाई जनजातिको दर्जा अनि अझ अर्कोथरी ‘स्थायी राजनीतिक समाधान’ को भालेलाई ओथारा दिएर चिङना काड्ने प्रतीक्षामा छन्।
यस्तो अन्योलको राजनीतिक परिवेशमा दार्जिलिङको राजनीतिक मानचित्रमा सिक्किम-दार्जिलिङ एकीकरणको मुद्दा अचानक तात्तियो। मुद्दा त धेरै अघि देखि नै थियो, तर झण्डैझण्डै बौद्धिक व्यायामसम्म मात्रै सीमित। यो मुद्दाको उठान स्व. राम मोक्तानले तिनको जीवनकालमा उठाएका थिए, तर दुई चार लेख अनि पत्रकार सम्मेलनदेखि उँभो उकाल्न सकेका थिएनन्।
सामाजिक होस् या त राजनीतिक बारीमा सबैभन्दा ढिलो उम्रिने नै विचारको बोट हो। उदाहरण इतिहासका पानाभरि प्रशस्त छन्।
सन् १८४८मा कार्ल मार्क्सको दास क्यापिटल छापियो तर पुस्तकको पानादेखि राजनीतिको मैदानसम्म यात्रा गर्न त्यसलाई ६९ वर्ष लाग्यो। लेनिनले बोल्सेभिक क्रान्ति गरेर रसियामा साम्यवादी सरकार गठन गरेपछि त्यो एक हदसम्म 'म्याटरलाइज' भयो। इंग्ल्यान्डमा पनि प्रजातन्त्रको पहल गर्नेहरूले विलियम वर्ड्सवर्थको कवितामा त्यसको जरा भेट्टाएको कुरा कतै पढेको थिएँ। यी कुराहरूलाई एक छिन पर सारेर दार्जिलिङ-सिक्किमको हालको परिस्थिति हेरौँ।
बिक्रमादि राई अनि सुवासमणि सिंहहरूले गोर्खा सेवा सेना गठन गरेर विलयको माग आम मानिसको केही अंशमा चर्चामा ल्याए। सिक्किमले सधैँ भन्ने गरेको धारा ३७१ (एफ) को उपधारा (एच) मुताबिक सिक्किम बाहिर भएको सिक्किमको सम्पत्ति पनि संविधानको ३६औँ संशोधनको आधारमा सिक्किममै फर्कनुपर्ने कुरा गरे। सिक्किमबाहिर सिक्किमको सम्पत्ति भनेको दार्जिलिङ हो। १९५६ मा संविधानको सातौँ संशोधनअनुरूप ट्रान्सफर अफ् टेरिटोरी एक्टमार्फत बिहारको बंगालीभाषी इलाका बंगालमा अनि बंगालको हिन्दी भाषी इलाका बिहारमा स्थानान्तरण गरिएकै हो।
‘नेपालीभाषी दार्जिलिङलाई किन बंगलाभाषी बंगालमा राख्छौ? हामीलाई पनि हाम्रो भाषा, संस्कार-संस्कृति, इतिहास र भूगोल मिल्ने सिक्किममा हस्तान्तरण गर’ भनेर त्यस समय हाम्राहरूले आवाज उठाएको भए आज परिस्थिति अर्कै पो हुने थियो कि? तर हाम्रो देशको संविधान अमेरिकाको झैँ कठोर छैन। जनताको आकांक्षाअनुरूप यो समयमा समयमा संशोधन गरिएको छ। अरू त के तर आज चर्चामा उठेको ट्रान्सफर अफ् टेरिटोरी एक्टको १०० औँ संशोधन २०१५ मा वर्तमान सरकारकै समयमा भएको हो, जसको आधारमा भारतका १११ वटा गाउँ बांग्लादेशमा अनि बांग्लादेशका ५१ गाउँ भारतमा साटिएर आएकै हो।
सिक्किम-दार्जिलिङ विलयको विषयलाई पत्रकार सम्मेलन र प्यानल डिस्कसनसम्म सीमित नराखेर केही दिनअघि गोर्खा सेवा सेनाले दार्जिलिङको गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनमा आम बहसको पनि आयोजना गरेको थियो।
१९९३ साल, नेपाली दैनिक खबर कागज ‘सुनचरी’को प्रकाशन शुरू भएको केही महिनाभित्रै मैले पनि सिक्किम-दार्जिलिङ विलयको मुद्दालाई लिएर एउटा लामो लेख पत्रिकामा छपाएको थिएँ, ‘दार्खीम कि सिक्किलिङ?’ शीर्षकमा। मेरो उक्त लेख छापिएको केही महिनापछि स्व. इन्द्रबहादुर राईको लेख सुनचरीमा आयो, ‘सिक्किमले फर्काई माग्छ दार्जिलिङ।’
सन् १९९४ सालतिर म गोर्खा डेमोक्रेटिक फ्रन्टको महासचिव थिएँ। सभापति थिए मदन तामङ। समय समयमा ती सिक्किमसित दार्जिलिङ विलय नै दार्जिलिङको निम्ति सही समाधान हो भन्ने कुरा गर्थे।
‘‘हिलको मान्छेले जियो पोलिटिक्सको कुरा बुझ्दैन हर्क, बुझ्यौ? हामीले सोचेको जस्तो कहाँ सोच्छ सरकारले? हामी हाम्रो क्षेत्र मात्रै सोच्छौं, तर सरकारले त देश सोच्छ, बुझ्यौ? राम मोक्तानले यो कुरा उठाउनु त उठायो नि तर बिगार्यो’’ भन्थे उनी। तर तिनी आफैंले चाहिँ यो मुद्दा जनताको मञ्चमा कहिल्यै उठाएनन्। सुवास घिसिङको उदयपछि पहाडमा एक मात्र मुद्दा गोर्खाल्यान्ड भयो। २८ महिना लामो गोरामुमोको आन्दोलनले मानिसमा गोर्खाल्यान्ड एक मात्र विकल्पको रूपमा स्थापित भयो। स्वयं सुवास घिसिङले नफल्ने बनतरुल भनेर गोर्खाल्यान्डको मुद्दा त्यागेर छैटौँ अनुसूचीको मुद्दा उठाए पनि जनताचाहिँ गोर्खाल्यान्डबाहेक अरू कुनै कुरा सुन्न नमान्ने भए।
भर्खरै कालेबुङकी भूतपूर्व विधायक रेणुलीना सुब्बालाई जीटीएले 'सुवास घिसिङ श्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार' दिने घोषणा गरेपछि विधायिकाको घरबाटै विरोध सुरु भएको पनि हेरियो। देशभक्त सुब्बा (छोरा) ले आन्दोलन कालमा आफूले खप्न परेको सामाजिक बहिष्कार अनि आफूलाई गोरामुमोपन्थीहरूले अपहरण गरी मार्नसमेत लगेको कुरा चर्चामा ल्याउँदै आन्दोलनको अँध्यारो पक्ष जनतासामु राखे। पुरस्कार दिने पक्षकाहरूले तिनको खोइरो खन्ने काम गरे। देशभक्त यस प्रकारको अन्याय सहने पहिलो व्यक्ति थिएनन्। भाग्यवश तिनी त बाँचे पो! तर बमबस्तीका तारा तिवारी अनि ढुंगेना जेठा त्यति नै भाग्यमानी थिएनन्। केवल शंकाको आधारमा अनि प्रश्न गरेकै कारण उनीहरूको हत्या गरिएको थियो।
जुबली स्कुलका हेडमास्टर डी एस राय अनि पत्रकार निर्मल राईको टाउको डम्बर चोकमा पोलिथिनमा हालेर झुन्ड्याइएको थियो। यो आन्दोलन आफ्नै मान्छेहरू मारेर आफ्नैहरूको मनमा डर हाली सत्तामा कब्जा गर्ने आन्दोलन थियो। आज घिसिङलाई अतुल्य गोर्खे पिता भन्ने ९० प्रतिशत पार्टीका कार्यकर्ताहरू जन्मेकै थिएनन्। थिए भने पनि ती बालखै थिए, जसलाई न त आन्दोलनसित कुनै वास्ता थियो, न त उनीहरू केही बुझ्ने उमेरकै थिए। त्यो अँध्यारो पक्षलाई दबाएर राखे त्यस समयका नेता र आन्दोलनको सही मूल्याङ्कन कदापि हुनेछैन।
देशभक्तले त्यही कालो अनुहार देखाइदिए भनेर घिसिङलाई देख्दै नदेखेका अनि आन्दोलन कालको अत्याचारका सिकार नभएका तिनका समर्थकहरू देशभक्तमाथि खनिए। देशभक्तलाई सही ठहर्याउने कतिले सामाजिक सञ्जालमा मंगलसिंह राजपूतको कुरा पनि उठान गरे, जसले गोर्खाल्यान्डको निम्ति आत्मदाह गरे। साँचो शहीद मंगलसिंह। तर तिनको चर्चा आज कतै छैन। उसो त राजनीतिले दिने पुरस्कारहरू (नोबेल पुरस्कारलगायत) कहिले पो विशुद्ध छन् र? पाउनेलाई भन्दा दिनेलाई लाभ। नभए कहाँ दिइन्छ त पुरस्कार? तर रेणुलीना सुब्बा एक पुरस्कारकी योग्य हकवालाचाहिँ पक्कै हुन्। तिनको वास्तविक योगदानबारे अर्को लेखमा लेखौँला।
अनि डम्बरसिंह गुरुङपछि गोर्खाहरूको एउटा दह्रिलो संगठन खडा गर्ने श्रेय भने घिसिङलाई जान्छ नै। यस्तो परिवेशमा राजनीति गर्नेहरूको निम्ति गोर्खाल्यान्डको नाम मात्र राजनीतिमा बिक्री हुने दोकान भयो। त्यही दोकानको साइनबोर्ड टाँसेर दलहरू आआफ्नो मुद्दा जनतामा बेचिरहेछन्।
१९९६ सालमा म भोटाङे शरणार्थी आन्दोलनमा संलग्न थिएँ। मानव अधिकार संगठन ‘एसओबिइआर’ गठन गरेर दार्जिलिङ-सिक्किम साथै डुवर्स भेगमा जनचेतना जगाउने विषयमा संलग्न थिएँ। ठिक यस्तै समयमा भोटाङे शरणार्थीहरूको एउटा संगठन एएमसीसीले ‘थिम्पु चलो’ अभियान सुरु गर्ने निधो गर्यो। झापाको शरणार्थी शिविरदेखि पैदल यात्रा गरेर थिम्पु जाने अभियान।
हामीलाई पनि झापा गएर पैदल यात्रीहरूको मनोबल बढाइदिने अनुरोध आयो। मदन तामङसँगै झापा पुगें। सभा सकेर फर्किँदा भुटान राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टीका महासचिव डा. डीएन एस ढकालले तिनलाई पनि सिलगडीसम्म लगिदिने अनुरोध गरे। गाडी सिलगडीतर्फ लागेको केही समयपछि ढकालले तामङलाई सम्बोधन गर्दै भने, “पोहोर सालको गरम महिनामा म हावार्डमा टर्म लेक्चर दिन गएको थिएँ। एक दिन लबीमा मेरो भेट भारतका विदेश सचिव सलमन हैदरसित भयो। तिनी पनि त्यहाँ मजस्तै भिजिटिङ प्रोफेसर रहेछन्। मौकामा मैले तिनलाई सोधें–क्या हैदर साहब! गोर्खावों ने कितना बलिदान दिया है भारतके लिए! फिलहाल अलग पहचानके लिए लड रहे हैं। क्यो नहीं दे देते उनकी माग?’’
हैदरले मलाई आँखा फुकालेर हेर्दै भनेका थिए, ‘‘बेवकुफ है सारे। जो मिल सकता है वो तो मागते नहीं और जो हो नहीं सकता उसिके पिछे लगे हुए हैं।’’ तिनको कुरा सुनेर मलाई पनि जिज्ञासा भयो र सोधें, ‘‘क्या सम्भव है हैदर साहाब?’’
तिनले केही नसोची तत्काल जवाफ दिए, ‘‘सिक्किम के साथ मर्जर मागे तो कल हो जाएगा।’’
‘‘कुरा त त्यस्तो पो रहेछ त दाजु?’’
डा. ढकालको कुरा सुनेर गाडीभित्रै बुरुक्क उफ्रे तामङ अनि मतिर हेर्दै भने,
‘‘देख्यौ हर्क! म भन्थें नि तिमीलाई। तिमीले पनि पत्याएको थिएनौ होला?’’
आज तामङ छैनन्, तर डा. ढकाल छन्। सलमन हैदर पनि समय समयमा राष्ट्रिय समाचारपत्रहरूमा लेख लेखिरहन्थे। अचेल देखिँदैनन्।
केही महिनाअघि यिनै पृष्ठभूमिको आधारमा मैले कालेबुङ बजारमा पोस्टरिङ गरेँ। विलय पनि एउटा सम्भावना भएका कारण एउटा खुकुलो मञ्चमा विभिन्न मुद्दा लिएर अघि बढिरहेका साथीहरूलाई चर्चामा भाग लिने आह्वान गरेँ।
‘‘खुल्ला दिमाग लिएर चर्चा गरौं। निष्कर्ष जे निस्कन्छ, त्यसलाई लिएर एकसाथ अघि बढौँ।’’
तर विभिन्न दलका साथीहरू आफ्नै अडान ठिक भएको घोषणा गर्दै चर्चादेखि अलग बसे। त्यसपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सिक्किम भ्रमणको छेक पारेर एउटा टोली लिई म दार्जिलिङ-सिक्किमको विलयको सम्भावनाबारे प्रधानमन्त्रीलाई एउटा याददास्त पत्र बुझाउने उद्देश्यले सिक्किम हिडें। रम्फुमै रोकेर सिक्किम पुलिसले जान दिएनन्।
‘‘तपाईंलाई जान नदिनु, रोक्नु भन्ने माथिबाटै निर्देश छ सर…।’’
चेकपोस्टमा तैनाथ एक पुलिस अधिकारीले भनेपछि म रम्फुबाटै फर्कें। त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा रंगीत वारिपारि दुवैतिरका विभिन्न दलका समर्थकहरूको धारा प्रवाह गालीहरू आउन थाल्यो। कसैको नाम नलिई सिक्किमका मुख्यमन्त्रीको पनि विलय विरोधी बयान आयो। जबसम्म विलयका कुरा सिक्किम-दार्जीलिङसम्म सीमित थियो, कतै पनि कुनै प्रतिक्रिया थिएन तर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कुरा पुगेको थाहा पाएपछि सिक्किम आत्तियो। त्यसपछि भने एउटा आरटीआईको सुनवाइमा सिक्किम गएका गोर्खा शिवसेनाका सुवासमणि सिंह अनि बिक्रमादि राईलाई कालेबुङबाटै सिक्किम पुलिसले पक्राउ गर्यो। उनीहरूमाथि सिक्किमको लोगो आफ्नो सभामा बोलाउने पत्रमा प्रयोग गरिएको साथै आरटीआईको गलत व्याख्या गरिएको अभियोग लगाइएको थियो। थानामा २४ घण्टा राखेर खबरदार गरी छोडिदिन सकिने जाबो विषयको निम्ति उनीहरूलाई १४ दिनको पुलिस रिमान्डमा सेन्ट्रल जेल पठाउने काम भयो। सिक्किमका नोएल शर्मा पनि पक्रा परे त्यही मुद्दामा।
प्रत्येक दलको आज सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल आर्मीहरू छन्। उनीहरूको काम नै आफ्नो दलको मुद्दाबाहेक अरू मुद्दा उठाउनेको विरोध गर्नु हो। मलगायत विलयका समर्थकमाथि पनि ट्रोल खनियो। उनीहरूको मूल आरोप थियो,‘‘यिनीहरू सिक्किम-दार्जीलिङको सुमधुर सम्बन्धमा फाटो ल्याउने जाति र माटोविरोधी तत्त्व हुन्।’’
यो ‘सुमधुर सम्बन्ध’ बडो चाखलाग्दो शब्द छ। सम्बन्ध त ‘सुमधुर’ छ तर विलयका समर्थकहरूले ‘‘मिलेर बसौँ न त हामी एउटै राज्य बनाएर’’ भन्यो कि सुमधुरहरूको सम्बन्ध ‘मधुरो’ हुन थालिहाल्छ। मलाई त नारायण गोपालको गीत याद आयो-
ए मलाई माया गर्छु भन्नेहरू…कहिले माया पनि देखाउने गर…
तिम्रो टाढाको म्वाइँ पुगेन मलाई…बरु आई मलाई सताउने गर…
यो मधुर सम्बन्धको मधुरताको गुणवत्ता के छ? सिक्किमको मधुरताको जरा असुरक्षाको भावनामा छ। रम्फु तरेपछि गाडी सुरक्षित सिलगडी पुग्नुपर्यो। बाटोमा बन्द र हडताल हुनुभएन। दार्जिलिङको 'सुमधुर' अझ व्यापक छ। चुनावको समय चाहिने रशद खोला पारिबाटै आउनुपर्यो। विभिन्न संस्था संगठनहरू खोला पारिकै तेलको आसामा हुन्छन्। नयाँ दल गठन गर्यो कि पेट्रोल हाल्न खोला पारि नै पुग्छन् दार्जीलिङ्गेहरू। नयाँ पुस्तक छपाउनलाई कतैकतै लेखकहरू पनि सिक्किमकै पोखरीमा बल्छी थापेर बस्छन्। यो लोभको सुमधुर सम्बन्ध हो।
अनि विलयको कुरा गर्नेहरूको पछिल्तिर को छ? कसले चम्काउँदै छ यिनीहरूलाई? यो अर्को टड्कारो प्रश्न उठाउँछन् 'सुमधुर'का समर्थकहरू। यो लहराहरूको प्रश्न हो, जो बिना थाङ्ग्रा (टेको) उभिन सक्दैनन्। प्राय: दलहरूको पछिल्तिर कि राज्य कि त केन्द्र सरकारको थाङ्ग्रा स्पष्ट देखिन्छ। आफ्नै खुट्टामा उभिन सकिन्छ भन्ने कुरामा दलहरूलाई पटक्कै विश्वास लाग्दैन किनकि आफूले कहिल्यै यस्तो सम्भावनाको कल्पना गरेकै छैनन् उनीहरूले।
सुवासमणि मिर्गौलाका रोगी हुन्। हप्तैपिच्छे डायलिसिस गराउँछन्। तिनलाई जेल हालेर सिक्किम सरकारले ठुलो अपराध गरेको छ। सायद उनीहरूलाई जेल हालेर सिक्किमले विलयका पक्षधरहरूलाई भविष्यमा यस्तो आँट अरू कसैले नगरुन् भन्ने सन्देश दिन चाहन्छ। विलयको विरोध गर्नकै लागि यसबीच कति रशद् खोला तरिसक्यो होला। भर्खरै पनि सिक्किमका एक व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा सिक्किमका मुख्यमन्त्रीले कालेबुङको 'मे फेयर होटल'मा पैसा बाँडेको कुरा उठाए।
"हाम्रो मुख्यमन्त्रीचाहिँ कसरी भनेको कालेबुङकाहरूले गोले साहेबलाई? ममता ब्यानर्जी होइनन् र उनीहरूको मुख्यमन्त्री?"
अचेल सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग आआफ्नो सुविधाअनुसार प्रत्येक व्यक्ति र दलहरूले गरिरहेछन्। मदन तामङले आफ्नो समयमा विभिन्न विषयमा बोलेको भिडियोका टुक्राहरू अहिले सामाजिक संजालतिर भाइरल छन्। प्रतिक्रिया दिनेहरू पनि तामङलाई महान् अनि साँचो गोर्खे नेता भन्दै तिनको हत्यामा पाहाडले एक योग्य गोर्खे नेता गुमाएको भन्दै दुःख व्यक्त गरिरहेका भेटिन्छन्। तिनै मदन तामङलाई उनी जीवित हुँदा प्रत्येक सत्ताधारी दल अनि तिनका समर्थकले ‘बंगालको एजेन्ट’ नभनेका होइनन्। आज तिनको प्रशंसामा हुने ९० प्रतिशतभन्दा धेर सचेतहरू तामङ जिउँदो हुँदा तिनको विरोधमा थिए। मुद्दा अनि व्यक्ति सही हुन मृत्युसम्म पर्खनु पर्दोरहेछ।
एकथरी चाहिँ यतिखेर अजय एडवर्डको पछि लागेका छन्। ‘‘एडवर्डको दैनिक खर्च ३ लाख रुपैयाँभन्दा धेर छ। यत्रो पैसा उसले कहाँबाट ल्याउँदै छ? बंगालले अनि त थापाको विकल्पको रूपमा एडवर्ड खडा गर्दैछ।’’
यो ट्रोल आर्मीलाई अजयले गरेको कामसित वास्ता छैन, तर काम गरेर जनसमर्थन बढाउँदै गएकोमा आफ्नै दलको अस्तित्वमाथि आउन लागेको खतराको सुर्ता धेर छ।
‘‘हामीसित त व्यवस्था पनि छ। अजयले भन्दा धेर काम गरेर हामीले देखाउनु पर्छ…’’ भन्ने सकारात्मक धारणा छैन उनीहरूसित। अरूको सक्रियताको उज्यालोमा आफ्नो अकर्मण्यता छर्लङ्गै हुन्छ कि भन्ने डरले उनीहरू त्रस्त छन्। सिक्किम-दार्जीलिङको राजनीतिमा देखा परेको यो नयाँ समीकरणले कुन दिशा लिने हो, समयले बताउला।