Saturday, February 15, 2025

-->

‘एक्सिडेन्टल’ प्रधानमन्त्रीको उदारीकरण उडान

दशक लामो प्रधानमन्त्रीत्वकालका पछिल्ला दुई वर्ष सर्वत्र आलोचित डा. मनमोहन सिंहले अन्तिम पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए– ‘इतिहास मेरो मूल्यांकनमा मिडियाभन्दा दयालु हुनेछ।’

‘एक्सिडेन्टल’ प्रधानमन्त्रीको उदारीकरण उडान

“मनमोहन सिंहबारे फैलाइएको झूट सम्झिन चाहने हो भने ‘एक्सिडेन्टल प्राइमिनिस्टर’ फेरि हेर्नुस्,” भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री सिंह बितेको भोलिपल्ट पत्रकार वीर सांघवी सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म एक्समा पोस्ट गर्छन्, “यो हिन्दी सिनेमाकै बेहद घटिया सिनेमामध्येको एक त हो नै, एउटा असल व्यक्तिलाई सिध्याउन मिडियाको उपयोगको उदाहरण पनि हो।”

सांघवीको पोस्टमा सो सिनेमाकै ‘क्रिएटिभ डाइरेक्टर’ हंशल मेहताले ‘प्लस १००’ लेख्दै सहमति जनाएपछि पालो सिनेमामा डा. मनमोहन सिंहको भूमिका निभाएका अभिनेता अनुपम खेरको थियो। उनले क्रिएटिभ डाइरेक्टरका रूपमा शुटिङ अवधिभर सिनेमा युनिटसँगै रहेर सल्लाह–सुझाव दिई पारिश्रमिक लिएका मेहताले सांघवीको विचारमा सहमति जनाई दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप लगाए, घुमाएर ‘पाखण्डी’ नै भन्न भ्याए। “मेहता यति बेला वाहवाही बटुल्न लागेका छन्,” खेर लेख्छन्, “हंशल ग्रो अप।”

जवाफमा हंशल सिनेमामा संलग्न भएकोमा गल्ती स्वीकार गर्दै ‘गल्ती स्वीकार्न पाइँदैन?’ भनेर सोध्छन्। र सिनेमाको रक्षा गरिरहन आवश्यक नभएको लेख्छन्। आफूलाई पाखण्डी भनिएकोमा हंशल ‘तपाईंहरू अरूलाई त्यस्तै देख्नुहुन्छ, जस्तो आफूलाई’ भन्छन्।

सन् २००४ मा प्रधानमन्त्री बनेका मनमोहन सिंहको प्रेस सल्लाहकार भई चार वर्ष काम गरेका सञ्जय बारुले लेखेको किताब ‘एक्सिडेन्टल प्राइमिनिस्टर’ (अप्रत्याशित प्रधानमन्त्री) सन् २०१४ को चुनावअघि प्रकाशित गरिएको थियो। किताबले डा. सिंहलाई चिठ्ठा परे जसरी सर्वोच्च कार्यकारी बनेका एक कमजोर प्रधानमन्त्रीका रूपमा चित्रित गर्छ। 

सिंहलाई कमजोर साबित गर्न बारुले प्रधानमन्त्री–प्रेस सल्लाहकारको निजी संवादहरूसमेत प्रयोग गरेपछि सिंह मर्माहत भए। सामान्यतः अरूलाई कडा शब्द प्रयोग नगर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सिंहले बारुउपर आर्थिक फाइदाका लागि सम्बन्धको दोहन गरेको आरोप लगाउनुका साथै हुँदै नभएका कुरा पनि लेखेको भन्दै सचिवालयलाई विज्ञप्ति जारी गर्न लगाएका थिए। सिंहको परिवारले पनि प्रधानमन्त्री र प्रेस सल्लाहकारबीचको कुराकानी सार्वजनिक गरेकामा नैतिक प्रश्न उठाएको थियो। प्रधानमन्त्रीको रूपमा सिंहको अन्तिम दिनसम्मै प्रेस सल्लाहकार रहेका पंकज पचौरीका अनुसार त्यो किताबले सिंहलाई आघात नै पुर्‍याएको थियो। 

लोकसभा चुनावको दुई वर्षअघि (सन् २०१२) देखि नै डा. सिंहलाई कमजोर र भ्रष्टाचारमा लगाम कस्न नसक्ने लाचार प्रधानमन्त्रीको रूपमा चित्रित गरेका थिए, विपक्षी दलहरूका साथै मिडिया र नागरिक समाजसमेतले। बारुको किताबले त्यसैलाई बल प्रदान गर्‍यो। त्यही किताबकै आधारमा माथि उल्लेख गरिएको सिनेमा बनाइएको थियो। किताब सन् २०१४ को लोकसभा चुनावअघि बजारमा ल्याइएको थियो भने, २०१९ को लोकसभा चुनावअघि सिनेमा रिलिज भएको थियो।

पत्रकार सांघवीले ‘हिन्दी सिनेमामा घटियामध्येको एक’ भन्दा क्रिएटिभ डाइरेक्टरले धरी शतप्रतिशत प्लस सहमत भनेको एक्सिडेन्टल प्राइमिनिस्टर बास्तवमै घटिया छ। सिंहलाई अरूले कुर्सीमा बसाइदिएको कठपुतली प्रधानमन्त्री देखाउने क्रममा विद्वान ‘टेक्नोक्र्याट’ पृष्ठभूमि भएका सिंहलाई ‘बकलोल’ देखाउन केही बाँकी राखिएको छैन। खेरको अभिनयले सिंहको चरित्रहत्या गर्न खोज्छ। 

नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा सन् २०१४ मा भारतीय जनता पार्टी सत्तामा आएसँगै सत्ताको चाकरजसरी प्रस्तुत भइरहेका खेरले ‘रामलखन’ र ‘दिल’मा हिरोइनको बुवाको अभिनय गरेको पात्रकै रूपमा डा. सिंहलाई चित्रित गर्न प्रयत्न गरेका छन्। सिंहलाई उनको निधनसँगै आधुनिक भारत निर्माणको आधारशीला खडा गर्ने पात्रको रूपमा विश्लेषण भइरहँदा उनलाई ‘जोकर फाल्तु’ देखाउने दुष्प्रयत्न आलोच्य नै छ। कुनैदिन खुद खेरले माफी माग्नसक्छन्।

सिंहको निधनपछि अन्तरवार्ताकार बर्खा दत्तले एक्सिडेन्टल प्राइमिनिस्टर उच्चारण गर्नासाथ लेखक बारु ‘पाँच वटा किताब लेखिसकेको छु, त्यी किताबको मात्रै कुरा किन!’ भन्दै हल्का झर्किएको सुनिन्छ। (मोजो, युट्युब)   

अर्थमन्त्री पनि एक्सिडेन्टल
एक्सिडेन्टल प्रधानमन्त्री भन्नेहरूलाई सिंहको जवाफ थियो, “प्रधानमन्त्री मात्रै किन, म त अर्थमन्त्री पनि एक्सिडेन्टल।” विदेशयात्राबाट घर पुगेर सुतिरहेका बेला १९९१ जुन २० को राति अबेर पीसी अलेक्जेन्डर (इन्दिरा गान्धी र राजीव गान्धीको मन्त्रीमण्डलमा प्रधानसचिव)ले फोन गरी उनलाई अर्थमन्त्री बनाइन लागेको जानकारी गराएका थिए।

अलेक्जेन्डरको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक नलिई भोलिपल्ट बिहानै अफिस (त्यति बेला उनी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्ष थिए) पुगेका थिए। प्रधानमन्त्रीको सपथ लिने तयारीमा रहेका पीभी नरसिंह रावले ‘१२ बजे अर्थमन्त्रीको सपथ लिनुपर्छ, भाषणमा काम गर्नु छ, एक घण्टा छिटै आउनू’ भनेपछि उनी राष्ट्रपति भवनतिर लागेका थिए। (हाफ लायन, विनय सितापती)

अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा रहेको त्यसबखत अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) लगायत संस्थाले पत्याएका अर्थशास्त्रीलाई नै अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार दिने निधोमा पुगेका रावको पहिलो रोजाइमा सन् १९७७–१९८२ मा केन्द्रीय बैंक (आरबीआई)को गभर्नर रहेका आईजी पटेल थिए। त्यति बेला ‘लन्डन स्कुल अफ इकनोमिक्स’मा निर्देशक रहेका पटेलले भारत फर्किन अनिच्छा देखाएपछि दोस्रो रोजाइमा सिंह परेका थिए। यसैले ‘अर्थमन्त्री पनि एक्सिडेन्टल थिएँ’ भनेर जवाफ दिएका थिए।

त्यसो त, सिंहलाई अर्थमन्त्री बनाउने राव नै एक्सिडेन्टल प्रधानमन्त्री थिए। लामो राजनीतिक करिअर सिद्धिएको ठानेर उनले किताबको संकलन दिल्लीबाट हैदराबाद पठाइसकेका थिए। दिल्ली आउँदा बस्नका लागि उनले ‘इन्डिया इन्टरनेसनल सेन्टर’को सदस्यताका लागि निवेदन दिइसकेका थिए। (हाफ लायन, विनय सितापती) 

लोकसभा चुनाव प्रचारका दौरान मे २१ का दिन कांग्रेस नेता राजीव गान्धीको तामिलनाडुमा मानव बममार्फत हत्या गरिएपछि राव सान्दर्भिक हुन पुगेका थिए। राजीवपत्नी सोनिया गान्धीले कांग्रेसको नेतृत्व गर्न सबैभन्दा उपयुक्त पात्र को हुन सक्छ भनेर परमेश्वरनाथ (पीएन) हक्सरसँग सुझाव मागेकी थिइन्। 

इन्दिरा गान्धीकालीन समयमा प्रधानमन्त्रीका प्रधानसचिवका साथै नीति निर्माणमा निर्णायक मानिने हक्सरले तत्कालीन उपराष्ट्रपति शंकरदयाल शर्माको नाम सुझाए। सोनियाले शर्माको मन बुझ्न पठाएका दूतद्वय नटवर सिंह र अरूणा आसफ अलीलाई शर्माले ‘प्रधानमन्त्री भइयो भने १८–१९ घण्टा काम गर्नु पर्छ, म बूढो भइसकेँ, स्वास्थ्यले साथ दिँदैन’ भनेर फर्कादिएका थिए। 

सोनियाले नै पुनः ‘अब को’ भनेर सल्लाह मागेपछि हक्सरले रावको नाम सुझाएका थिए। अनि कांग्रेस सभापति हुँदै जुन २१ मा उनको प्रधानमन्त्री हुने साइत जुरेको थियो। 

एक्सिडेन्टल प्रधानमन्त्री 
सन् १९९६ मा सत्ताबाट बाहिरिएको कांग्रेस २००४ सम्म बाहिरै रह्यो। यसबीच एचडी देवगौडा, इन्दरकुमार गुजराल नेतृत्वको राष्ट्रिय मोर्चा–वाममोर्चाको गठबन्धन सरकारचाहिँ कांग्रेसको समर्थनमा बनेका थिए। अटलविहारी वाजपेयीको पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरी ‘शाइनिङ इन्डिया’को नारासहित सन् २००४ मा लोकसभा चुनावमा होमिएको भाजपा पराजित भयो। कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्ने भएपछि सोनिया गान्धी प्रधानमन्त्री बन्ने पक्कापक्की नै सुनिन्थ्यो। 

भाजपा सोनियालाई प्रधामन्त्री बन्न नदिन उनलाई विदेशी मूलकी भनेर राष्ट्रवादी नारा उरालिरहेको थियो। भाजपा नेता सुष्मा स्वराजले त सोनिया गान्धीलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्न नसकिने भन्दै उनी पदमा रहुन्जेल कपाल मुण्डन गरी चनाको सातु खाएर जीवनयापन गर्ने कसम खाएकी थिइन्। 

आक्रामक नेतृ साध्वी उमा भारती विवाह गरी भारत आएको सात वर्षसम्म भारतीय नागरिकता ग्रहण नगर्नेलाई कुनै हालतमा प्रधानमन्त्री स्वीकार्न सकिन्न भनिरहेकी थिइन्। यसैबीच गान्धीको निवास १०–जनपथबाट अप्रत्याशित घोषणा हुन्छ, सोनिया गान्धी प्रधानमन्त्री नबन्ने। घोषणासँगै निवासकैै एउटा रूखमा चढेर एक जनाले सोनियाले निर्णय फिर्ता नलिए हाम्फालेर आत्महत्या गर्छु भन्दै नौटंकी गर्छ। (उतिबेलै २४ घण्टे न्यूज च्यानलको प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिएको थियो।)

सोनियाले प्रधानमन्त्री पदमा अनिच्छा देखाउँदा सबैभन्दा स्वभाविक अनुहार प्रणव मुखर्जी थिए। इन्दिरा गान्धी सरकारमै प्रधानमन्त्रीपछि वरिष्ठ मन्त्री रहेका मुखर्जी असाधारण क्षमताका नेता मानिन्थे। तर श्रीमती गान्धीको हत्यापछि वरिष्ठतम् मन्त्रीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री दिने प्रचलन भएको भन्दै राजीव गान्धीको सट्टा आफै प्रधानमन्त्री ताकेको आरोपमा पार्टीबाटै बाहिरको बाटो देखाइएका र पछि राजीव गान्धीसँग मिलापत्र गरी पार्टी फर्किएका मुखर्जीलाई बनाउनु जोखिमपूर्ण देखेर सोनियाको पहिलो रोजाइमा सिंह परे। सन् १९९१ मा आफैले पार्टी सभापति बनाएका रावले प्रधानमन्त्री भएपछि समानान्तर शक्तिकेन्द्र बनाई सोनियाविरुद्ध मोर्चा खोलेकाले पनि मुखर्जीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर जोखिम मोल्न गान्धी परिवारले चाहेन।

डा. सिंह नायक, डा. महतचाहिँ खलनायक!
सिंहले सपथ लिएको दिन १९९१ जुन २१ (२०४८ असार ७)मा नेपालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेसको सरकार गठन भइसकेको थियो। राज्यमन्त्रीको रूपमा अर्थ मन्त्रालयको स्वतन्त्र कार्यभार सम्हालिरहेका महेश आचार्य र डा. रामशरण महत नेतृत्वको राष्ट्रिय योजना आयोगको टिम आर्थिक उदारीकरणसहितको बजेट पेश गर्ने तयारीमा थियो।

भारतमा मनमोहन सिंहलाई आधुनिक भारत निर्माणको आधारशीला राख्ने पात्रको रूपमा चर्चा भइरहँदा हाम्रामा उदारीकरणको अगुवा मानिने डा. रामशरण महतचाहिँ तारिफभन्दा आलोचनाकै अचानोमा छन्। अझ उनलाई खलनायकीकरणकै प्रयास हुनेगर्छ। किन त?

भारतमा संकटग्रस्त अर्थतन्त्र सुधार्न बाध्यतावश उदारीकरणको नीति लिइएको जस्तो हुन गयो। सन् १९९१ जनवरीमा भारतसँग डलरको भण्डार जम्माजम्मी सात दिनका लागि तेल आयात गर्न पुग्ने मात्रै थियो। स्वतन्त्रतापछि सम्भवतः सबैभन्दा मुश्किल समयबाट गुज्रिरहेको थियो। त्यति बेला डा. सिंह प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरका आर्थिक सल्लाहकार थिए, गभर्नर थिए एस बेंकटरमण। गभर्नरले सुन धितो राखेर डलर लिने उपाय सुझाए। सरकार तयार भएपछि २० टन सुन ‘बैंक अफ स्विट्जरल्यान्ड’मा धितो राखेर २० करोड डलर लिइएको थियो। फेरि ४७ टन सुन ‘बैक अफ इंगल्यान्ड’ र ‘बैंक अफ जापान’मा धितो राखेर थप डलर लिने निर्णय गरिएको थियो। सबै भन्सारले बरामद गरेका सुन थिए। (प्रधानमन्त्री, युट्युब)

संकटका संकेत राजीव गान्धी सरकारको उत्तराद्र्धतिरै (सन् १९८८/८९) देखिन थालेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमफ)ले संकट आउने चेताउँदै समयमै आर्थिक सुधारसहित सहायताको पहल गर्न सुझाएको पनि थियो। आईएमएफको सहयोगका लागि सरकारले अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार थाल्न पर्थ्यो। उद्योगबाहेक सबैमा लाइसेन्सराज थियो, उद्योगमा पनि कति उत्पादन गर्नेदेखि कसलाई बेच्नेसम्मको निर्णय सरकारले गर्थ्यो। विदेशी लगानी शून्य बराबर थियो। ऋण दिने आइएमएफ जस्तो निकाय अर्थतन्त्रको यस्तो ढाँचामा परिवर्तन नगरी पैसा दिन तयार हुन्थेनन्। तर आर्थिक सुधार गरी ऋण लिनेमा कांग्रेसमै विरोध भएपछि राजीव अघि सरेनन्।

यसैबीच लोकसभा चुनावमा कांग्रेस पराजित भई सत्ताबाट बाहिरिए पनि छोटो अवधिको विश्वनाथप्रताप सिंहको सरकारको प्राथमिकतामा आर्थिक सुधार परेन। सरकार मण्डल–कमण्डलमै सत्ता राजनीति घुमिरहेको थियो। यसक्रममा चन्द्रशेखर नेतृत्वको सरकार छँदा इराकले कुवेत कब्जा गर्‍यो, कुवेतलाई इराकबाट मुक्त गर्न अमेरिकाले आक्रमण गर्ने भयो। अमेरिकाले फिलिपिन्सको एयरबेसबाट इराकतिर उड्ने फाइटर विमानका लागि भारतको विमानस्थलमा तेल भर्ने सुविधा दिए आईएमएफमार्फत ऋण दिलाउने शर्त राख्यो। भारतले बम्बई (अहिले मुम्बई) अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थालमा त्यस्तो सुविधा दिई सुन धितो राख्नुअगावै १ अर्ब ३ करोड डलर ऋण पाएको थियो।

रावको बायोग्राफी हाफ लायनका लेखक विनय सितापतीका अनुसार सिंहले पहिलो बजेटको पहिलो मस्यौदा उति परिवर्तनकारी थिएन। नेहरूकालीन समाजवादी आर्थिक नीतिमा चलिरहेको भारतको राजनीतिक ‘रेडलाइन क्रस’ नगर्ने गरी डा. सिंहले बजेट मस्यौदा गरेका थिए। त्यो पढेपछि रावले नै ‘यत्ति नै गर्न त तपाईंलाई नै अर्थमन्त्री किन बनाउनु पर्‍या थियो र’ भन्दै राजनीतिको चिन्ता प्रधानमन्त्रीलाई छाड्दिएर नेहरूकालीन समाजवादी नीति उल्टाउन अह्राएका थिए।

भारतमा पनि कांग्रेसभित्रै उदारीकरणको विरोध नभएको होइन। मणीशंकर अय्यरजस्ता गान्धी परिवारनिकट मानिने नेताहरूले नै चर्को विरोध गरेका थिए। भलै, नेहरूले शुरू गरी इन्दिरा गान्धी, राजीव गान्धीले निरन्तरता दिएको आर्थिक नीतिलाई उल्टाउँदा उनीहरूले बजेटमा नेहरू, इन्दिरा र राजीवको नाम बारम्बार उल्लेख गरेका थिए। बजेटको कांग्रेसभित्रै चर्को आलोचना भयो। तर रावले ‘यो उदारीकरण नै होइन, नेहरूकै निरन्तरता हो’ भन्दै चित्त बुझाउने प्रयत्न गरिरहे। 

अर्थशास्त्री रामेश्वर खनालका अनुसार नेपालमा उदारीकरणको विरोध पार्टी पंक्तिको पनि ठूलो समूहले गर्‍यो। रामचन्द्र पौडेललाई प्रजातान्त्रिक समाजवादको नेपाली व्याख्याकार त मै हुँ भन्ने थियो भने, बीपीपछि कांग्रेसमा लेखपढ गर्ने विद्वान प्रदीप गिरि– सबैको निशानामा उदारीकरण पर्‍यो। भारतमा उदारीकरण शुरू गर्दा भारतीय जनता पार्टी बलियो बन्दै थियो, जो यसै पनि समाजवादी नीतिको खिलाफ थियो। 

अटलविहारी वाजपेयीको पालामा त सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्न विनिवेश (डिसइन्भेस्टमेन्ट) मन्त्रालय नै बनाई अरूण शौरीलाई मन्त्री बनाइयो, जसले विनिवेशको क्रमलाई तीव्र बनाए। कम्युनिष्ट पार्टीहरू झन्–झन् कमजोर हुनुले पनि उदारीकरणको खासै विरोध भएन। “नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी बलियो, विचार निर्माणमा पनि वाम विश्लेषकहरूकै बाहुल्य,” खनाल भन्छन्, “भारतमा विचार निर्माताहरूमा पनि वाम विश्लेषकहरू हाबी थिएनन्।”

हाम्रामा नीतिको अनवरत रक्षा गर्नेमा डा. रामशरण महत नै रहे। जबकि, उदारीकरण शुरू गर्दा अर्थ मन्त्रालयको कार्यभारमा रहेका महेश आचार्यले नै यसको रक्षा गर्न धेरै समय खर्चिएनन्। अर्थशास्त्री अच्युत वाग्लेका अनुसार भारतमा जस्तो नीतिको कार्यान्वयनमा निरन्तरता भएन, जसले गर्दा उदारीकरणबाट पाइने प्रतिफल पाउन सकिएन। “बैंकिङ क्षेत्रमा नीति कार्यान्वयनमा निरन्तरता पाउँदा त्यो क्षेत्र विस्तारित मात्र भएन, देखिने कमजोरीलाई दोहोरिन नदिन बलियो नियामक निकाय पनि बन्यो,” उनी भन्छन्, “सबै क्षेत्रमा यस्तो हुन सकेन।”

भारतमा सर्वस्वीकार्य भएको उदारीकरण (खासगरीकन निजीकरण) नेपालमा चर्को आलोचनाको विषय बन्नुको कारण गजेन्द्र बुढाथोकीको किताब ‘उदारीकरणका २० वर्ष’मा उल्लिखित तथ्य/तथ्यांकले पनि सघाउँछ। उदारीकरणपश्चात भारतले सन् १९९०–२००८ मा औसत ८ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्‍यो। नेपालमा चाहिँ सन् १९९१–१९९६ मा औसत साढे ५ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गरे पनि त्यसपछि ४ प्रतिशतमा खुम्चिदै २०६२/६३ को परिवर्तनपछि त साढे ३ प्रतिशतमै झर्‍यो।

विदेशी विनिमयको संकटले गर्दा भारतमा नीतिगत प्रस्थान अपरिहार्य भइसकेको थियो। जबकि, भारतमा सन् १९९१ मा आइपुगेको भुक्तानी सन्तुलनको समस्या नेपालले सन् १९८५ मै भोगिसकेको थियो। बुढाथोकीको किताबअनुसार सन् १९८५ मा नेपालको भुक्तानी सन्तुलन २५ करोड डलरले ऋणात्मक थियो। मुद्राकोषको संरचनागत सुधार कार्यक्रममा प्रवेश गरेपछि विदेशी मुद्रा सञ्चिति १३ करोड ६० लाख डलर पुगेको थियो।

“आर्थिक उदारीकरण शुरू गर्दा भारतमा जस्तो संकट नेपालमा थिएन,” खनाल भन्छन्, “कतिपय सार्वजनिक संस्थान घाटामा भए पनि जनकपुर चुरोट कारखाना जस्ता उद्योगले कुस्त मुनाफा नै गरिरहेका थिए,” दशक लामो प्रधानमन्त्रीत्वकालका पछिल्ला दुई वर्ष सर्वत्र आलोचित डा. सिंहले अन्तिम पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, “इतिहास मेरो मूल्यांकनमा मिडियाभन्दा दयालु हुनेछ।”

डा. महतको मूल्यांकनमा पनि इतिहास दयालु नै हुने दाबी गर्न सकिन्छ।


सम्बन्धित सामग्री