जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्या बनिरहँदा नेपालजस्ता अति कम विकसित देशहरू झन् बढी प्रभावित छन्। जलवायु परिवर्तनमा भने यी देशको भूमिका नगन्य छ। तर हामी चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन।  जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि अनुकूलन सम्बन्धित धेरै काम गरेर हामी योगदानमार्फत लाभ लिन सक्छौँ। त्यसमध्येको एक हो कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण।

औद्योगिक शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूले हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनको अधिकांश हिस्सा ओगटेका छन्। जलवायु परिवर्तन रोक्न ती राष्ट्रको कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन कटौती अनिवार्य छ। सन् १९९७ मा तयार भएको र २००५ देखि लागू भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी क्योटो अभिसन्धिले विश्वका ३८ वटा औद्योगिक राष्ट्रले सन् २०१२ सम्ममा कार्बन उत्सर्जन ५.२ प्रतिशतले कमी ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको थियो। 

जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण एवं कार्बन कटौतीको मुद्दा विश्वको अर्थतन्त्रसँग जोडिएकाले क्योटो अभिसन्धिको प्रावधान विवादरहित भएन। औद्योगिक अर्थतन्त्रमा आधारित धनी देशहरू कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योगहरू बन्द गर्न वा उत्पादन कटौती गर्न राजी भएनन्। किनभने कार्बन कटौती धनी देशहरूका लागि महँगो साबित हुने भयो। त्यसको विकल्पका रूपमा क्योटो अभिसन्धिले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण व्यापारिक रूपमा आदानप्रदान गर्न सकिने प्रावधान राख्यो जसलाई कार्बन व्यापार भनिन्छ। 

औद्योगिक देशहरूले तोकिएको सीमाभन्दा बढी निस्कासन गर्ने कार्बनबापत कम उत्सर्जन गर्ने र घटाउनेसँग उत्सर्जन गर्न पाउने अधिकार किन्न सक्ने भए। त्यसका लागि उनीहरूले कार्बन उत्सर्जन घटाउने राष्ट्रलाई पैसा तिर्नुपर्ने भयो। यो नै कार्बन व्यापारको अवधारणा हो।

जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न विश्वव्यापी प्रयासहरूको लागि ऐतिहासिक पेरिस सम्झौता पनि महत्त्वपूर्ण छ। यो सम्झौताले क्योटो ‘प्रोटोकल’लाई अंश मानेको छ। सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अन्तर्गत पेरिस सम्झौता भएर २०१६ मा लागू भएको हो। सम्बन्धित राज्यले स्वेच्छाले कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्ने लक्ष्य निर्धारण गर्नसक्ने यो सम्झौताको अवधारणा हो। प्रत्येक देशले आफ्नो सामर्थ्य र परिस्थितिअनुसार राष्ट्रिय लक्ष्य तथा योगदानहरू निर्धारण गर्छन्।

पेरिस सम्झौताले जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन एवम् ‘ग्लोबल वार्मिङ’लाई १.५ डिग्रीसम्म सीमित गर्न सबै देशलाई एकजुट बनाउने उद्देश्य राखेको छ। यस सम्झौतालाई जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावविरुद्ध लड्न विश्वका १९६ मुलुकबीच भएको कानूुनी रूपमा बाध्यकारी भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्झौता हो। यसले कार्बन बजार तथा व्यापारलाई थप व्यवस्थापन गरेको छ।

के हो कार्बन व्यापार?
कार्बन व्यापार हावाको किनबेच हो। हावाको व्यापार कसरी गर्न सकिन्छ र प्रक्रियाहरू के हुन्छन् त?

पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिमा हरितगृह ग्यासको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। विभिन्न हरितगृह ग्यासमध्ये कार्बनडाइअक्साइड एक हो। कार्बन उत्सर्जन कम गरी जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न सबैभन्दा सस्तो उपाय वन क्षेत्रको विकास तथा व्यवस्थापन हो। वन क्षेत्रमा ‘रेडप्लस’ संयन्त्रले कार्बन न्यूनीकरण अवधारणालाई अवलम्बन गर्छ। ‘रेड’लाई सामान्य अर्थमा वन विनाश र वन क्षयीकरण नियन्त्रणको माध्यमबाट कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्ने अवधारणाको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। वन विनाश नियन्त्रण वा हैसियत बिग्रिएको वनको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न चाहने विकासोन्मुख राष्ट्रलाई वन संरक्षण र सम्बर्द्धनमा प्रोत्साहन गर्न विकसित राष्ट्रहरूबाट आर्थिक एवं प्राविधिकलगायत सहयोग जुटाउन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएको सहमति नै रेडप्लस हो। वन विनास र क्षयिकरण हुनबाट संरक्षण गरेर हामीले तापक्रम वृद्धि न्यूनीकरणमा योगदान गर्न सक्छौँ।

कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जन उर्जा क्षेत्रबाट ३५ प्रतिशत, वन तथा कृषिबाट २४ प्रतिशत, उद्योगबाट २१ प्रतिशत, यातायातबाट १४ प्रतिशत, शहरी क्षेत्रबाट ६ प्रतिशत हुने तथ्यांक छ। हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा ०.०२७ प्रतिशत मात्र हो। तर वायुमण्डलीय तापक्रम वृद्धि, भौगर्भिक तथा भौगोलिक संवेदनशीलता जस्ता कारण नेपाल जलवायु परिवर्तनको असरबाट हुने जोखिमको उच्च स्थानमा छ। नेपालको कूल भू–भागको ४५.३१ प्रतिशत वन क्षेत्र भएकाले कार्बन व्यापारमार्फत वैदेशिक सहायता प्राप्तको सुनौलो अवसर रहेको छ।

नेपालमा प्रतिव्यक्ति ०.२७ हेक्टर वनक्षेत्र र १११ रूख पर्छन्। वनमा नेपाल सार्क राष्ट्रमा दोस्रो (प्रथम भुटान ७२.४९ प्रतिशत र अन्तिम पाकिस्तान १.८५ प्रतिशत) स्थानमा छ। नेपालको वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा सामुदायिक वन तथा समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धतिको योगदान महत्त्वपूर्ण छ। समुदाय तथा आदिवासी जनताको सहभागितामा वन संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनबाट काठजन्य वस्तुको पनि व्यापार गर्न सकिन्छ। 

वनस्पतीमा कार्बनको अधिक स्रोत रहने हुँदा वन फडानीबाट कार्बन उत्सर्जन हुन्छ। वनबाट हुने कार्बन उत्सर्जन सजिलोसँग घटाएर सञ्चिती बढाउन सकिन्छ। रुखहरूले प्रकाश संश्लेषण प्रकृयाबाट करिब १२० गिगाटन कार्बन सञ्चित गर्छन्। बिरुवाबाट हुने श्वासप्रश्वास प्रकृयाबाट करिब ६० गिगाटन कार्बन वायुमण्डलमा उत्सर्जन हुन्छ। बिरुवाले ‘फोटो सेन्टेथिस’ प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियाबाट कार्बनडाइअक्साइडलाई काण्ड, पात र जरामा भण्डारण गरेर कार्बनलाई संचित गर्छ जसलाई कार्बन सिंक भनिन्छ। 

फडानी र आगलागीबाट वन अतिक्रमण हुँदा कार्बन उत्सर्जन हुन्छ। हामीले त्यसलाई रोक्न सक्यौँ भने कार्बन उत्र्सजन कम हुन्छ। यो नै वनबाट हुने कार्बन उत्सर्जन घटाउने र सञ्चिती बढाउने उपाय हो।

वनबाट हुने कार्बन उत्सर्जनभन्दा सिंक दोब्बर हुन्छ। सन् २००५ को कोप–११ मन्ट्रियलमा विकासशील देशमा ‘वन विनाश कम गरी वा घटाइ कार्बनबाट उत्सर्जन घटाउने’ अवधारणा अगाडि सारिएको हो। यसैको बिस्तारित स्वरूप सन् २००७ को कोप–१३ बाली तथा सन् २०१५ को कोप–१५ कोपनहेगन सम्मेलनमार्फत वनको दिगो व्यवस्थापन कार्बन संरक्षण तथा सञ्चितीमा प्रवर्द्धनमा विकासशील देशलाई सामेल गराउन आर्थिक सहायताका लागि बनाइएको संयन्त्र नै रेड प्लस हो। यो अवधारणा कार्यसम्पादनमा आधारित छ।

रेडप्लसका प्राविधिक पक्षहरू स्थायित्व, चुहावट, अतिरिक्त उत्प्रेरणा, सुरक्षा, अनुगमन प्रेषण प्रमाणीकरण, कार्बन उत्सर्जन आधार रेखा मुख्य हुन्। सन् २००७ को कोप–१३ बाली सम्मेलनदेखि नेपाल रेडप्लसमा संलग्न छ। सन् २०१० मा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले नेपालमा रेडप्लसको लागि ‘रेड’को पूर्वतयारी प्रस्ताव तयार गरेको थियो। सो प्रस्ताव नै नेपालमा रेडप्लस रणनीति विकासको मार्गदर्शक दस्तावेज हो।

उक्त प्रस्तावले नेपालको सन्दर्भमा रेडप्लस कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय र भू–परिधि तहको समेत गरी मिश्रित तथा बहुसरोकारवाला संरचनाको परिकल्पना गरेको छ। मापन, अभिलेख र प्रमाणीकरणका लागि कार्बन उत्सर्जन तथा सञ्चितीको आधार रेखा (अवस्था) आवश्यक हुने भएकोले सो आधारमा उत्सर्जन, सञ्चिती र तथ्यांक व्यवस्थापनको अनुगमन तथा प्रेषण प्रमाणीकरण गर्ने सयंन्त्रको विकास गरिएको छ। शुरूमा सन् २००५–२००७ बीचमा वन विनास तथा क्षयीकरण रोकेर मात्र कार्बन उत्सर्जनलाई कम गर्ने योजना अघि बढायौँ। 

वन विनास तथा क्षयीकरण घट्यो भने कार्बन उत्सर्जन त्यत्तिकै घट्छ भन्ने अनुमान थियो। तर वनको गुणस्तर वृद्धि भएन वा दिगो व्यवस्थापन भएन भने रुखको वृद्धि तथा विकास नहुने हुँदा कार्बन उत्सर्जनमा कमी आउँदैन। राम्रो र गुणस्तरीय वनले मात्र धेरै कार्बन सञ्चिती गर्नसक्छ। कार्बन शोषण गरी भण्डारण गर्ने र वनबाट हुने उत्सर्जनमा कमी ल्याउने अवधारणा नै रेडप्लस हो।

यो अवधारणा नयाँ भए पनि यसभित्रका कृयाकलाप हाम्रा लागि नयाँ होइनन्। सामुदायिक वन तथा डिभिजन वन कार्यालयले गरिरहेका कृयाकलापहरू नै हुन्। यसका लागि कुनै थप काम गर्नुपर्दैन। समुदाय तथा आदिवासी जनजातिको सहकार्य तथा सहमतिमा राज्यको सामान्य सहयोगमा वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरे पुग्छ।

यसरी वन सुरक्षित गरेर नेपालले पनि कार्बन व्यापारको शुरूआत गरिसकेको छ। यसको पहिलो किस्ताबापत विश्वबैंकबाट करिव डेढ अर्ब रुपैयाँ छिटै आउँदैछ। त्यो रकमको कम्तीमा ८० प्रतिशत वन विकास कोषमार्फत समुदायले प्राप्त गर्ने सुनिश्चत गरिएको छ। किनकि समुदाय नै वन व्यवस्थापक हुन्।

सन् २००८ देखि रेड कार्यान्वयनमा आएको छ। वनको दिगो व्यवस्थापन मार्फत वन क्षयीकरण तथा वन विनासलाई रोकेर त्यसबाट हुने कार्बन उत्सर्जनको न्यूनीकरण गर्नुलाई सामान्य अर्थमा रेड भनिन्छ। नेपालले पनि रेड मार्फत सन् २००८ देखि विभिन्न क्रियाकलाप गर्दै आइरहेको छ। सन् २०१८ मा तयार भएको राष्ट्रिय रेड रणनीति कार्बन व्यापार तथा रेडप्लस कार्यक्रमको कोसेढुंगा हो। सरकारले वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रलाई नेपालको वन अनुगमन प्रणाली तथा एमआरभीको प्राविधिक निकायको रूपमा स्थापना गरेको छ।

यसरी हुन्छ किनबेच
हामीले वन हुर्कारहेका कारण पैसा पाउनुपर्छ भन्ने तर्क पनि यदाकदा सुनिन्छ। वन त हामीसँग पहिलादेखि थियो। वन भएर मात्र हामीले पैसा पाउने होइन। वन विनास र क्षयीकरण कसरी घटायौँ भन्ने मुख्य हो। निश्चित समयमा वनको विनास र क्षयीकरण कसरी भइरहेको छ, कार्बनको अवस्था के छ भनेर ‘रिफरेन्स लेभल’ नापजाँच गर्छौं।

उदाहरणका लागि पाँच वर्षको समयलाई हेरौँ। पाँच वर्षको शुरूमा हाम्रो वनको कार्बन सञ्चिती र उत्सर्जन कति थियो त्यसको नापजाँच हुन्छ। त्यसपछि कार्बन सञ्चिती कति बढाउने र उत्सर्जन कति घटाउने लक्ष्य निर्धारण गर्छौं। उक्त लक्ष्य पूरा गर्न वन समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने, दिगो वन व्यवस्थापन गर्ने, वृक्षरोपण गर्ने, डढेलो र चरिचरणलाई कम गराउने लगायत क्रियाकलाप गर्छौं।

हामीले निर्धारण गरेका लक्ष्य र ‘पारामिटर’ले काम गरेपछि वन क्षयीकरण र विनास घट्छ। पाँच वर्षपछि हाम्रो क्रियाकलापका कारण वनबाट हुने उत्सर्जन कति घटायौँ अनि सञ्चिती कति बढायौँ भनेर स्याटलाइट तस्वीर र ‘फिल्ड भेरिफिकेसन’मार्फत अध्ययन गर्छौं। ‘मनिटरिङ रिर्पोटिङ’ र ‘मनिटरिङ भेरिफिकेसन’ गरिसकेपछि हामीले कस्तो नतिजा निकाल्न सफल भयौँ भन्ने जानकारी हुन्छ। यति गरेपछि हामीले कति कार्बन उत्सर्जन घटाएछो भन्ने जानकारी अनुगमन‍ प्रतिवेदनले दिन्छ।

त्यो प्रतिवेदन आइसकेपछि विश्व समाजले स्वीकार गरेका मापदण्डअनुसार छ कि छैन भन्ने जाँच हुन्छ। स्वतन्त्ररूपमा रहेको निकायले प्रमाणित गरेपछि कार्बन ‘क्रेडिक्ट सर्टिफिकेट’ दिन्छ। एक कार्बन क्रेडिट बराबर एक टन कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन कटौती भएको मान्ने प्रचलन छ। एक कार्बन क्रेडिट खरिद गर्ने पक्षले एक टन कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन गर्न पाउने अधिकार पाउँछ। त्यो कार्बनको मात्रा बजारमा बिक्रीयोग्य हुन्छ।

नेपालले पहिलो चरणमा बागमतीदेखि पश्चिम तराईका १३ जिल्लामा विश्व बैंकको सहयोगमा काम गरेको थियो। तर यो काम नेपाल आफैले आफ्नो क्षमता विकास गरेर तयार भएका मापदण्डअनुसार कार्बनको नापजाँच गर्न सक्छ। हामी स्वतन्त्र बजारमा गएर कार्बन बिक्री गर्न सक्षम हुन्छौँ। यस्ता क्रेता विश्वमा धेरै छन्। हरेक देशले कति कार्बन घटाउने भन्ने तय नै छ। त्यसका लागि उनीहरूले हाम्रो कार्बन किन्न सक्छन्। 

हाम्रो कार्बनको दरभाउ आफै तोकेर इच्छुक क्रेतासँग पुग्नसक्ने बाटो हामीसँग छ। यसमा दोहोरो गणना भने हुँदैन। हामीले कुन समयको कति कार्बन कसलाई बिक्री गरेको हो त्यसको प्रतिवेदन जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धी  (युएनएफसीसीसी)मा बुझाउनुपर्छ। दोहोरो गणना गर्दा हाम्रो विश्वसनियता र नैतिकतामा प्रश्न उठ्छ।

(वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवम् रेड कार्वान्यन केन्द्र प्रमुख पुडासैनीसँग मुकेश पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित)