भविष्यका पुस्ताको आवश्यकतासँग सम्झौता नगरी वर्तमान पिँढीका आवश्यकता परिपूर्ति गर्नु दिगो विकास हो। भएभरका सबै स्रोत दोहन गरेर अहिल्यै सबै खालका सुविधा लिऊँ भन्ने ‘अगस्ति सोच’को सट्टा यो धर्ती भविष्यका अगणित मानव, जीव र वनस्पतिको हो भन्ने ठान्दै प्राकृतिक स्रोतसाधनको विवेकपूर्ण उपयोग नै सारमा दिगो विकास हो। पारिस्थितिक पद्धति, वातावरण र सम्पदाको संरक्षणसँगै जनसंख्या व्यवस्थापन र संरक्षण मूल रूपमा दिगो विकासको ध्येय हो। पृथ्वीको बहन क्षमताभित्र रही प्राकृतिक स्रोतसाधनको मितव्ययी प्रयोग र संरक्षण दिगो विकासका थप ध्येय हुन्। 

प्राकृतिक स्रोतसाधन, वातावरण, जनसंख्या र विकास गतिविधिबीचको उचित एवं सन्तुलित तालमेल नै दिगो विकास हो। वर्तमान पुस्तालाई वातावरण नबिग्रने गरी आफ्नो जीवनस्तर उकास्न सहयोग पुर्‍याउन यसले मार्गनिर्देश गर्छ। दिगो विकासको ध्येय पृथ्वीका स्रोतसाधन नास नगरी आर्थिक र सामाजिक विकास गर्नु हो। सम्पूर्ण जीवित मानिसको कल्याणमा दिगो विकास केन्द्रित हुन्छ। विकास निर्माण सञ्चालन गर्दा वातावरण विनाश गरिए तत्कालका लागि विकास त हुन्छ, तर वातावरण विनाशले भोलिका दिनमा कष्टसाध्य दुःख झेल्नुपर्ने हुन्छ। 

सामान्य उदाहरण नै लिऊँ: गाउँमा जसरी पनि बाटो पुर्‍याउने होडमा वातावरणीय क्षति र त्यसको दीर्घकालीन असर ख्याल नगरी डोजर चलाइयो। हतार–हतार गाउँसम्म बाटो पुर्‍याइयो, तर सडक खन्दा त्यहाँ धेरै जीवको गुँड र आवास नष्ट भए। जंगल हुँदै बाटो लैजाँदा कतिपय जीव पलायनै भए होलान्। त्यस जंगलवरपर रहने र त्यस जीवमा आश्रित अरू जीवन पनि नासिएलान्। सडक जाँदा बीचमा पर्ने कतिपय पानीका मूल सुक्लान्। मूल सुक्दा फेरि त्यस पानीमा आश्रित जीवन नै नासिएलान्। बाटोकै कारण भल र पहिरो निम्तेला। त्यसले थप पर्यावरणलाई हानि गर्ला।

सन् १९८३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा गठित वातावरण र विकाससम्बन्धी विश्व आयोग ब्रुन्टल्यान्ड आयोगले सन् १९८७ मा ‘हाम्रो साझा भविष्य’मा सर्वप्रथम ‘दिगो विकास’ शब्द प्रयोगमा ल्याइएको थियो। नेपालका सन्दर्भमा दिगो विकासको अवधारणा तथा लक्ष्य र यथार्थ कार्यान्वयनबीच निकै ठूलो अन्तर छ। राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गतको उच्चस्तरीय दिगो विकास लक्ष्य निर्देशक समितिले सन् २०१६ मा सार्वजनिक गरेको दिगो विकास लक्ष्य (वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र २०१६-२०३०) मा सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको सापेक्षिक सफलतामा आधारित रही दिगो विकासका लक्ष्यलाई सन् २०३० सम्म अवलम्बन गर्न र हासिल गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ।

लक्ष्य हासिल गर्न संघीय र प्रादेशिक तहका सरकारसँगै गैरसरकारी, निजी र सामुदायिक क्षेत्रसँग रणनीतिक साझेदारी गर्ने उल्लेख छ। सन् २०३० सम्म नेपालमा दिगो विकास लक्ष्यका उपलब्धि हासिल गर्ने कार्यलाई गति प्रदान गर्न समन्वित प्रयासको एउटा विशाल गठबन्धनमा हातेमालो गर्नसमेत सबै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारलाई आह्वान गरिएको छ। तर प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको झन्डै आठ वर्षपछिको यथार्थ के छ, अलि गहिरिएर बिचार्दा हामी त्यो बुझ्न सक्छौँ। यस्ता अध्ययन-अनुसन्धान प्रतिवेदन समयमा सार्वजनिक नै नहुने तथा सार्वजनिक भइहाले पनि कार्यान्वयनमा आलस्य सिर्जना हुने समस्या नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रको दशकौँयताको परम्परा हो। 

देश संघीयतामा गइसकेपछि पर्याप्त कानूनी व्यवस्थाको अभावका बाबजुद पनि स्थानीयस्तरका सरकार चलायमान छन्। विकास निर्माण प्रत्यक्ष रूपले सर्वसाधारणसँग जोडिने विषय हो। त्यसो हुँदा स्थानीय तहका सरकारका कामकारबाहीको वातावरण संरक्षण तथा दिगो विकासको अवधारणासँग तालमेल मिल्न जरुरी छ। दुःखको कुरा, गाउँपालिका र नगरपालिकाबाटै आन्तरिक स्रोत बढाउने बहानामा कतिपय प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन भइरहेको छ। दीर्घकालमा त्यसको असर के पर्छ भन्नेबारे अध्ययनै नगरी थालिएको गिटी, बालुवा, रोडा, ढुंगा उत्खनन कार्य रोक्न जरुरी छ। त्यस्तै, पर्याप्त अध्ययन–अनुसन्धानबिना थालिएका सडक निर्माणका अपरिपक्व आयोजनाको समेत गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

नदी र नदीजन्य खानीको अव्यवस्थित उत्खननले प्राकृतिक कुरूपता मात्रै बढाएको छैन, भूक्षय र अन्य प्राकृतिक विपत्तिलाई पनि सहज आमन्त्रण गरिरहेको छ। त्यसमाथि पहिले नै सामाजिक र आर्थिक विभेदको चपेटामा गुज्रिरहेको निम्न मध्यम वर्गीय नेपाली समाज मानव सिर्जित प्राकृतिक विपत्तिको मारमा पर्न विवश छन्। 

भावी पुस्ताका लागि जोगाएर राख्नुपर्ने स्वच्छ हावा, पानी, माटोलगायत प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण र संवर्द्धनतिर सर्वसाधारणलाई सचेत गराउनुपर्ने कर्तव्य सरकार र सरोकारवाला निकायको हो। तर विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन र योजनामा चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने सरोकारवाला निकाय नै यसतर्फ उदासीन देखिँदै आएका छन्। 

विषादीरहित खेतीप्रणाली र ‘पर्मा कल्चर’ यस्तो स्थिर कृषि र जीवन प्रणाली हो, जसले दिगो, स्वच्छ र प्राकृतिक वातावरणसँग अनुकूल हुने चेस्टा गर्छ। सीमित खेतीप्रणालीको अभ्यासबाहेक माटो जोगाउने प्रयत्नहरू नेपालको कृषि क्षेत्रमा नगण्य छ। अत्यधिक रासायनिक मल र किटनाशक औषधिको प्रयोगले अल्पकालीन रूपमा उत्पादकत्व त बढ्छ तर कालान्तरमा त्यसले माटोको उत्पादन क्षमतामा पक्कै ह्रास पुर्‍याउँछ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आजभन्दा ३२ वर्षपहिले निर्माण शुरू भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनादेखि निर्माण हुने बताइएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत विभिन्न २२ वटा भौतिक निर्माणका परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गरेको छ। यस्ता परियोजना निर्माण गर्दा वनजंगललगायत प्राकृतिक स्रोतको शून्य विध्वंस सम्भव हुँदैन। यद्यपि, यसलाई के कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र यसको बदलामा के कति भरणपोषण गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ भने गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी हुन्छ। 

नेपाली सेनाले जिम्मा पाएको निजगढ–काठमाडौँ द्रुतमार्ग निर्माणका क्रममा यस क्षेत्रमा पर्ने करिब ३८ हजार ६६४ रूख काटिने उल्लेख छ। वातावरणीय मापदण्डअनुसार एक रूख काट्दा २५ रूख रोप्नुपर्छ। त्यसमध्ये करिब पाँच हजार बिरुवा रोपिएको र एक लाख ५० हजार बिरुवा उत्पादन भइसकेको नेपाली सेनाले जनाएको छ।

यसैगरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको क्रममा झन्डै २४ लाख रूख काट्नुपर्ने गरी निर्माण परियोजना तयार भएको छ। यति ठूलो संख्यामा रूख काट्ने गरी निर्माण हुने विमानस्थल निर्माणस्थलको विकल्प खोजिनुपर्ने पक्षमा वकालत गर्नेहरूलाई विकासविरोधीको आरोप लाग्ने गरेको छ। तर विकासको नाममा यति ठूलो मात्रामा वनजंगल फडानी गरिनु प्रथम दृष्टिमै गलत अभ्यास हो। 

विकासको बाटोमा बिस्तारै पाइला चाल्दै गरेको नेपालजस्तो देशको निमित्त सडक, पुल, सुरुङमार्ग, विमानस्थल, जलविद्युत‍्जस्ता ठूला परियोजनाको निर्माण अत्यावश्यक हुन्छन्। तर दिगो विकासको अवधारणा र प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षणबिना यस्ता परियोजना निर्माण गर्दा दीर्घकालमा विपत्ति निम्तन सक्छ। यी परियोजना नै विपत्तिमा प्रमुख कारण बन्न सक्छन्। यसै पनि भैरहवा र पोखराका दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएको यत्तिका समयसम्म पनि विविध कारणले गर्दा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। 

पछिल्ला वर्षमा नेपालले भोग्दै आएका विविध प्राकृतिक विपत्तिका पछाडि कहीँ न कतै अव्यवस्थित र अपरिपक्व तवरबाट गरिएको प्राकृतिक दोहन तथा निर्माण परियोजना कारक हुन्। अर्कोतर्फ, लोकप्रियताका पछाडि दौडिरहेका राजनीतिक दल/नेताले दीर्घकालबारे अलिकति पनि नसोची विकासको झिलिमिली देखाउन खोज्दा थुप्रै ग्रामीण क्षेत्रमा यथार्थमा विकास होइन, विनाश निम्तेका छन्। 

हरेक क्षेत्रको असफलता र अस्तव्यस्तताको प्रमुख जड हाम्रो राजनीतिक अस्थिरतालाई मानिन्छ। दिगो विकासका लागि हामी प्रतिबद्ध हुन नसक्नुमा पनि पक्कै अस्थिरता कारक हो। प्राकृतिक स्रोतसाधन सावधानीमूलक प्रयोग नहुनु, प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनमा गम्भीर नहुनु या प्रभावकारी पूर्वतयारी नहुनु, ग्रामीण भूभागमा जनसंख्या टिकाउन नसक्नु र शहरी क्षेत्रमा अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि हुनु, कृषियोग्य जग्गा जमिनमा अव्यवस्थित शहरीकरण गरिनुलगायत कारण नेपालको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता र वास्तविकताबीच निक्कै ठूलो अन्तर देखिएको छ।

दिगो विकासका चुनौती छन् तर यी समस्या समाधान गर्न पनि सकिन्छ। सामाजिक समानता, राजनीतिक स्थिरता, संसाधनको प्रभावकारी प्रयोग, प्राकृतिक प्रकोपको व्यवस्थापन तथा विपद् पूर्वतयारी, शिक्षा-स्वास्थ्यमा सुधार र प्रशासनिक सुधारका पहलले नेपाललाई दिगो विकासको लक्ष्यमा पुग्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छन्।

यस्ता सुधार र पहलको संयोजनले नेपाललाई समृद्ध र दिगो भविष्यतर्फ अघि बढ्न मद्दत पुर्‍याउनेछ। तर त्यसको निमित्त सरकार र सरोकारवाला निकायको इच्छाशक्ति प्रमुख हो। कुनै मुखे या उच्च गुणस्तरको कागजमा छपाइएका योजना तथा प्रतिवेदनले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त हुँदैनन्।