बेचन झालाई भारतले वास्तवमै किन नेपाललाई बुझायो भन्ने ‘अनुमानकारिता’ अन्त्य भइसकेकै थिएन। कोही केपी ओलीसँग कांग्रेसको खुसुरफुसुर शुरू भएपछि नाखुश भारतले वार्ता ब्रेक गर्न ‘बेचन कार्ड’ प्रयोग गरेको अनुमान गरिरहेका थिए। भलै बेचन भित्र्याउने जस जति डीआईजीपी मनोज केसीलाई दिई उनको सरुवालाई ‘राष्ट्रिय महत्त्वको मुद्दा’ बनाएर सरुवाकर्ताको खलनायकीकरण पनि भएकै थियो। अनुमानकारहरूबीच एमालेसँग वार्ता ब्रेक गर्न बेचन दिए पनि यही कारणले देउवा दम्पती बेचैन भई कांग्रेस–एमाले गठबन्धन अनपेक्षितरूपमा छिट्टै टुंगोमा पुगेको चर्चामा कमासम्म लागेको थियो, पूर्णविराम लागिहालेको थिएन। 

बेचन दिएर तनावमा पारिदिने ठानिएको भारतले आशातीत, अझ अनपेक्षित मान–मनितो दिएपछि परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवाको भारत भ्रमण यतिबेला चर्चामा छ, अनुमानको अर्को बजार गर्माएको छ। खासमा डा.आरजुको दिल्ली भ्रमण ‘म्याक्स हस्पिटल’मा जारी स्वास्थ्य उपचारको ‘फलोअप’का लागि थियो। फलोअपमा पुग्नैपर्ने बेलामा भ्रमणलाई औपचारिक बनाउने प्रस्ताव गरियो, जसलाई भारतले सहर्ष स्वीकार गरिहाल्यो। 

समकक्षी एस जयशंकरसँग द्विपक्षीय वार्ता तय नै थियो, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै उच्च महत्त्व दिएको देखिने घटनाक्रमले चाहिँ नेपाली पक्ष आश्चर्यचकित भयो। परराष्ट्रमन्त्री दिल्ली ओर्लिंदासम्म प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेटघाट हुने–नहुने निश्चित थिएन। भेटवार्ता भयो मात्रै होइन, नेपालका लागि ‘ऐतिहासिक’ नै भइदियो। परराष्ट्रमन्त्रीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री मोदी र सहयोगी मात्रै होइन विदेशमन्त्री, विदेशसचिव, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारसहितको पूरै टिम थियो। वैदेशिक मामिलामा निर्णायक मानिने पूरै टिम सामान्यतया नेपालका प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भ्रमणमा मात्र जुर्ने जो गथ्र्यो। अनि अनुमानको बजार गर्माउन के चाहियो!

अनुमान १ः केपी ओलीका कारण सत्ता गठबन्धनसँग भारत असन्तुष्ट भनिराखिएको बेला परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणलाई दिएको उच्च महत्त्वले गर्दा अनुमानकारहरूले बजार तताएका छन्। परराष्ट्रमन्त्रीलाई दिएको महत्त्वसँगै ओलीको कारण असन्तुष्ट भनिएको भारतले गठबन्धनलाई स्वीकार गरेको अनुमान गरिएको छ। यस्ता अनुमानकारहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री हुने सुनिश्चित भएलगत्तैदेखि ओलीले गरिरहेको भारत मिलाउने प्रयत्न सफलीभूत भएको छ। यसको मतलब अब विपक्षीहरूले आशा गरेअनुसार गठबन्धन चाँडै टुट्नेवाला छैन। २०८४ को चुनावसम्मै सरकार सरासर जाने छ।

अनुमान २ः भारतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘देखाइदिन’ परराष्ट्रमन्त्री देउवालाई उच्च सम्मान दिएको हो। अनुमानकारहरूका अनुसार एमालेलाई सत्ताबाट बेदखल गरी कांग्रेस–माओवादी सरकार बनाउने खेलको  अभ्यास खेल हो। पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त परराष्ट्रमन्त्री देउवालाई भारतले महत्त्व दिएपछि एमाले बिच्किएको दाबी नै ठोकिसकेका छन्। एमाले बिच्काउने नियतले ‘स्टोरीहरू’ बुनिएका पनि छन्, भलै देश खाएर शेष नेताहरूलाई पत्रकारका यस्ता बच्कना हर्कतले बिच्किने हदका बुद्धु ठान्नु चाहिँ सही होइन। मोदीको सपथग्रहण कार्यक्रममा जाँदा दिल्लीमा प्राप्त रोडम्यापअनुसारै कांग्रेसलाई सरकारमा सम्मिलित गर्न ‘उछलकुद’ गर्न थालेर एमालेलाई बिच्काएको ठानिएका प्रचण्ड सम्भवतः भारतकै ‘सत्प्रयास’मा सरकारमा पुनश्चः सहभागी भइने आश पालेर बसेका छन्। प्रचण्डको पुनः सत्तारोहण चाहने अनुमानकारहरूले डा.आरजुलाई दिएको महत्त्वले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सशंकित र खिन्न बनाएको छ। 

अनुमान ३ः कांग्रेस पार्टीको १५औँ महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवाले कसलाई सभापति उम्मेदवार बनाउलान् भन्ने चासो र अडकलबाजीबीच भ्रमणको भव्य महत्त्वलाई कतिपयले भारतले देउवाको उत्तराधिकारीका रूपमा देउवापत्नी डा.आरजुलाई नै स्वीकार गरेको अनुमान गर्न भ्याइसकेका छन्। दुईभन्दा बढी कार्यकाल सभापति बन्न नपाइने कांग्रेसको विधानअनुसार देउवा आगामी महाधिवेशनमा उम्मेदवार हुने छैनन्। चाहेको बेला विधान संशोधन गरी पुनः सभापति उम्मेदवार बन्न असम्भव नभए पनि उमेर र स्वास्थ्यको कारणले देउवा उम्मेदवार बन्ने छैनन् भन्ने नै अनुमान छ। यस्तोमा उनको समर्थन कसले पाउला भन्ने चर्चामा डा.आरजुलाई पनि सम्भावित उत्तराधिकारी ठान्नेको संख्या उनी परराष्ट्रमन्त्री बनेसँगै बढेको छ। अझ भारतको उच्च महत्त्वले यस्ता अनुमानकारलाई अझ बल प्रदान गरेको छ। यस्तै अनुमानबीच देउवा इतरका नेताहरूलाई सशंकित बनाएको छ भने देउवा परिवारका बफादारहरूको मनमा लड्डु फुटाएको छ। देउवाको गुटमा पनि मोहनबहादुरहरूलाई मत्याएको छ भने उत्तराधिकारीका आकांक्षी पूर्णबहादुरलाई अत्ताएको हुनुपर्छ। सरकारमा कांग्रेस प्रकाशमान सिंहको नेतृत्वमा भनिए पनि उनको अवस्था ‘डि–जुरे’ नेतृत्वकर्ताको रही ‘डि–फ्याक्टो’ नेतृत्वकर्ता डा. देउवा नै छन्।

अनुमान ४ः उच्च सम्मान देउवाको विरासतका साथै डा.आरजुको पुरानो सम्पर्क र मेहनतको फसल हो भन्ने चाहिँ उहाँलाई ‘भाउजू’ सम्बोधन गर्न रुचाउनेहरू हुन्। तिनका अनुसार यसमा डा.आरजुले विगतमा गरेको ‘राखी कूटनीति’ले पनि काम गरेको छ। तर अनुमानकारहरूले थाहा नपाएको चाहिँ डा.आरजुका राखी बाँधेका भाइ विजय चौथाइवालेको भारतको नेपाल नीतिमा भूमिका शून्यबराबर नै हो। उनलाई कुनै पगरी दिई पार्टीले गर्ने मान्छे व्यवस्थापन नीतिअन्तर्गत भारतीय जनता पार्टीले नेपाल मामिला हेर्न मुकर्रर गरेको हो। नेपालमा पार्टीहरूले विदेश विभाग बनाई नेता व्यवस्थापन गरे पनि विदेश नीतिमा कुनै भूमिका नभएजस्तै हो। नेपालसहित सार्क देश मामिलामा मोदी प्रधानमन्त्री भएदेखि नै राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल नै निर्णायक ठानिन्छन्। तीन वर्षअघि राखी बाँध्ने डा.आरजु यसपालि रक्षाबन्धनको दिन दिल्लीमै हुँदा भाइ चौथाइवाले गुजरातमा थिए। राखी बाँध्ने साइत नमिलेपनि भोलिपल्ट दिदी–भाईको भेटचाहि भएको थियो।     

परराष्ट्रमन्त्री देउवालाई भेट्न जुन टिमसहित भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी थिए त्यही टिमले ठिकअघि जापानी विदेश मन्त्री कामीकावा योको र रक्षा मन्त्री किहारा मिनोरुसहितको प्रतिनिधि मण्डलसँग भेटवार्ता गरेको थियो। भेटवार्ताका लागि निस्केको नेपाली टोली जापानी टोली नबाहिरिँदै पुग्ने अवस्था भएपछि गाडी स्लो गरी निर्धारित समयभन्दा १० मिनेटपछि पुगेको थियो। जापानी प्रतिनिधि मण्डलसँग बसेको भारतीय टोलीका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह रक्षासम्बद्ध अधिकारीबाहेकको सर्लक्कै नेपाली टोलीसँग भेटवार्तामा बसेको थियो। यसैले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसमेतको उपस्थिति जापानी प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटवार्ताले गर्दा जुरेको हो भन्ने अनुमान दिल्लीस्थित दूतावासतिर छ।       

बांग्लादेशमा शेख हसिनाको ‘तख्तापलट’ पश्चात ‘नेबर फर्स्ट’ नीतिमा पूरै विफल भन्दै मोदी यतिबेला काफी आलोचित छन्। पाकिस्तानसँग त भारतको जाति दुश्मनी नै भइहाल्यो, गलवान उपत्यकामा चिनियाँ फौजद्वारा सन् २०२० मा २० जना भारतीय सैनिक मारिएपछि चीनसँग सम्बन्ध चिसिएको चिसियै छ। अरुणाचल प्रदेशलाई आफ्नो भू–भाग समेटेर नक्सा जारी गरेको थियो। राजापक्षे बन्धुहरूको तख्तापलटपछि बनेको श्रीलंकाली सरकारसँग ठिकठाक सम्बन्ध रहेकोमा प्रधानमन्त्री मोदीले तामिलनाडुनेर कच्छथिबु द्विप कांग्रेसको सरकारले श्रीलंकालाई दान गरेको भनेर भाषण गरी बिच्काएका थिए। 

माल्दिभ्समा मोहम्मद मुइज्जु भारतविरोधी नाराका साथ गत वर्ष राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए नै, त्यसपछि उनी भारतभन्दा चीनसँग सम्बन्ध सुधारिरहेका छन्। म्यान्मारमा सन् २०२१ मा सत्ता हत्याएको सैनिक सरकारसँग पनि भारतको न्यानो सम्बन्ध छैन। भारतको ठूलै चासो र लगानी रहेको अफगानिस्तानसँग पनि तालिबानको वापसीसँगै सम्बन्ध चिसिएको छ। 

भारतीय मिडियाहरूले त प्रधानमन्त्री ओलीलाई चीन निकट र उनको नेतृत्वमा सरकार बन्नु पनि ‘मोदी सरकारको विफलता’ भनिरहेका छन्। मोदी सरकारसँग भूराजनीतिक दूरदर्शिताकै कमी भएको भनेर आलोचना भइरहेका बेला भारत मिलाउन प्रयत्नरत नेपालको सत्तालाई मख्ख पार्ने रणनीति अख्तियार गरिएको अनुमान गर्न त भू–राजनीतिक विज्ञकै पगरी नभिरे पनि हुन्छ। मोदीलाई गाह्रो–साह्रो परेको यो बेला ओलीलाई सम्बन्ध सुधार्ने सुवर्ण मौका हो। भारतले वर्तमान गठबन्धनसँगै सहकार्य गर्न चाहेको हो वा उच्च महत्त्वमार्फत कांग्रेसलाई उचालेर ओलीलाई पछार्न खोजेको हो यकिन गर्न चाहिँ उनले भारत भ्रमणको निम्तो कति चाँडै पाउँछन् भन्नेबाट सटिक अनुमान गर्न सकिएला।