भुटानी शरणार्थी आजसम्म स्वदेश फर्किन सकेका छैनन्। आजसम्म एउटा पनि शरणार्थी भुटान फर्कन अधिकारसम्पन्न र योग्य भएको पाएनन् भुटानी राजाले। यहाँसम्म कि शिविरमा बसोबास गर्दै गरेका व्यक्तिको छानबिनका लागि नेपाल–भुटानबीच संयुक्त समिति समेत बन्यो। समितिले ‘वास्तविक भुटानी’का लागि मानकहरू तय गर्यो। तर, यति गर्दा पनि राजाले भुटान फर्किने व्यक्ति फेला पार्न सकेनन्। वास्तवमा उनी देश निकाला गरिएका कसैलाई पनि आफ्नो नागरिक मान्न तयार थिएनन्।
जहाँसम्म भारतको कुरा छ, ‘‘यो नेपाल–भुटानको द्विपक्षीय मामिला हो’’ भन्दै भारत पन्छियो। यतिमात्र होइन, भारतका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रणव मुखर्जीले यतिसम्म भने– यी शरणार्थीलाई भुटानको सीमाभित्र जान दिने हो भने यसले त्यहाँको ‘जनसंख्याको सन्तुलन’ (डेमोग्राफिक ब्यालेन्स) बिग्रने छ। भुटानी नागरिक आफ्नो सीमा नाघेरै भारतसम्म आएका थिए र उनीहरूलाई भारतले नै नेपाल पुर्याएको थियो। भारतले जति–जतिबेला शरणार्थी मुद्दा ‘‘नेपाल र भुटानको द्विपक्षीय मामिला हो’’ भनिरह्यो, त्यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय आश्चर्यचकित भई भारतलाई रोषपूर्ण नजरले हेरी रह्यो
भुटानी शरणार्थीहरूको समस्या त समाधान हुन सकेन, तर यस प्रकरणले भारतीय राज्यको पाखण्डलाई पूर्ण रूपमा उजागर गरिदियो। दुनियाँको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भएको दाबी गर्ने देशले आफ्नो छिमेकी मुलुकको सबैभन्दा सडेगलेको राजतन्त्रलाई ‘जिओ–पोलिटिकल कम्पल्सन’को नाममा समर्थन दिइरहनु आफैँमा अकल्पनीय थियो। अनि यो समर्थन पनि कसको मूल्यमा? त्यस देशका २२ प्रतिशत जनताको मूल्यमा! आखिर त्यही भारत जसले विगतमा तिब्बत, बर्मा र अफगानिस्तानसहित अनेकौँ देशका शरणार्थीलाई आफ्नो देशमा शरण दिइरहेको थियो। भुटानी शरणार्थीहरूप्रति भारतको नीतिमा एक्कासि त्यस्तो परिवर्तन किन भयो र भुटानी शरणार्थीप्रति भारत पूर्ण रूपले उदासीन देखिनुका पछाडि के कारण हुन सक्छन्?
भारतको सत्ताधारी वर्गले छिमेकी देशको सम्प्रभुतालाई आफ्नो सम्प्रभुताभन्दा न्यून आँकलन गर्ने परिपाटीमा अभ्यस्त भइसकेको छ। पहिले पनि मैले कयौँ पटक यो कुरा भनेको छु, लेखेको छु। भारतले छिमेकी मुलुकको सम्प्रभुतालाई उसको भौगोलिक आकार र आर्थिक हैसियतका आधारमा व्यवहार गर्नेगर्छ: सानो देश, कम सम्प्रभुता। तर, वास्तविकता के हो भने कुनै पनि मुलुकको सम्प्रभुता त्यस देशको क्षेत्रफल र आर्थिक हैसियतले मापन गर्न सकिँदैन। नेपाल र भुटानका सन्दर्भमा त के पनि भन्न सकिन्छ भने यी दुवै देश कहिल्यै कसैको उपनिवेश भएनन्, जबकि भारत दुई सय वर्षसम्म अंग्रेजी शासनको उपनिवेश थियो। शायद, सोही कारण भारतका शासकहरूको मनमा औपनिवेशिक मानसिकता खँदिलो गरी भरिएको छ। त्यसैले सम्प्रभुताबारे उनीहरूको दृष्टिकोण 'रतन्धोग्रस्त' छ। मैले भारतको कुनै पनि एउटा राजनीतिक दलको बारेमा भनिरहेको छैन, सबै यो रोगले ग्रस्त छन्।
भुटानकै सन्दर्भमा हेर्नुहोस्। सन् १९९० मा शरणार्थी समस्या शुरू भयो। सन् २००८ मा आएर उनीहरूलाई अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, डेनमार्क, नेदरल्याण्ड, न्युजिल्याण्ड, नर्वे र न्यून संख्यामा ब्रिटेनमा बसोबास गराइयो। ९० हजारभन्दा धेरै मानिसलाई अमेरिकाले आफ्नै भूगोलमा बसोबासको व्यवस्था मिलायो। तर यी १८ वर्षमा भारत सरकारले भुटानसँग एक पटक पनि शरणार्थीलाई आफ्नो देश फर्किन देऊ भनेर भनेन। त्यति मात्र होइन, जब अत्यन्त निराश भएर झापाका शिविरबाट शरणार्थी सन् २००६ तिर भुटान जान भनेर शान्ति यात्रा गर्दै अघि बढ्न थाले, नेपाल–भारत सीमामा तैनाथ भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले उनीहरूलाई मरणासन्न हुने गरी कुटेर जेलमा कोचे। दुई जना शरणार्थीलाई गोली हानियो, जसमा एक जनाको मृत्यु भयो। यी १८ वर्षमा भारतका सबै राजनीतिक दल सत्तामा रहे। तर, कसैले पनि शरणार्थी समस्यालाई आफ्नो अजेन्डामा स्थान दिएनन्। यिनमा वामपन्थी, मध्यमार्गी र दक्षिणपन्थी सबै पार्टी पर्छन्।
संसारमा कहीँ स्वर्ग छ भने भुटानमै त्यो छ भन्दै ‘कुल राष्ट्रिय आनन्द//खुशी’ (ग्रस नेसनल ह्याप्पिनेस) को अवधारणा विश्वभर प्रचार गर्नु भुटानी सत्ताको धूर्तता र पाखण्डको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो। जुन देशको १/६ जनसंख्याले न्यूनतम मानवअधिकारको माग गरेकै कारण भीषण दमन र उत्पीडनको सिकार हुनुपर्यो, देशबाटै लखेटिनुपर्यो, तिनको जमिन र सम्पत्ति सरकारले कब्जा गर्यो, त्यस देशले आफूलाई कुल राष्ट्रिय खुसी भएको मुलुक भनी प्रचार गर्नुभन्दा ठूलो पाखण्ड के हुन सक्छ? नेपाली पत्रकार सिके लाल र अनुराग आचार्यले ‘ग्रस नेसनल मिजरी’ र ‘ग्रस नेसनल सेम’ भनेको ठिकै हो।
मार्च १९९८ मा भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी देशको प्रधानमन्त्री बनेर गृहमन्त्रीको पदमा लालकृष्ण आडवाणी आइपुगे। यसअघि पनि वाजपेयी प्रधानमन्त्री बनी सकेका थिए। त्यति बेला उनी १६ मे १९९६ देखि जून १९९६ सम्म जम्मा १६ दिनका लागि प्रधानमन्त्री पदमा थिए। तर, यस पटक भने उनीसँग राम्रो बहुमत थियो। यो एनडीएको सरकार थियो र यसको संयोजक जर्ज फर्नान्डीज थिए। यस सरकारमा फर्नान्डीज रक्षामन्त्री थिए। स्वाभाविक रूपमा भुटानी शरणार्थीको नेतृत्वले यो सरकारसँग आस गरेको थियो। नेतृत्व वर्गको ठूलो हिस्सा हिन्दू हुनु नै आशाको ठूलो कारण थियो।
उतिखेरको नेतृत्व हिन्दूत्वको पनि कट्टरपन्थी मानसिकताबाट ग्रस्त थियो। भाजपा सत्तामा आएसँगै शरणार्थीहरूलाई लाग्यो, अब शरणार्थी समस्या समाधान भयो। यिनका नेताहरूले भाजपाको शीर्ष नेतृत्वदेखि विश्व हिन्दू परिषद्का अध्यक्ष अशोक सिंघलसम्मलाई कयौँचोटी भेटे। केही नेताहरूले त यतिसम्म भने कि शरणार्थी शिविरमा सहायता पुर्याउने नाममा आएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले धर्म परिवर्तन गराइरहेका छन्। त्यसो त दक्षिणी भुटानमा हिन्दू आबादीलाई प्रताडित गरिएको सूचना उनीहरूले पहिलेदेखि नै पाइरहेका थिए।
सन् १९९६ मा भाजपाको सरकार गठन भएको पाँच दिनपछि, २१ मेमा विश्व हिन्दू परिषद् (विहिप) को एउटा प्रतिनिधि मण्डलले राजधानी थिम्पुमा भुटानका राजासँग भेट गर्यो, तर यसमा शरणार्थीको विषयमा केही कुरा भएन। प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व विश्व हिन्दू परिषद्का कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंहलले गरेका थिए। प्रतिनिधि मण्डलमा संगठनका उपाध्यक्ष श्रीशचन्द दीक्षित र आचार्य गिरीराज किशोर सामेल थिए। सन् १९९० मा पनि विहिपको प्रतिनिधि मण्डलले भुटानी राजासँग भेट गरेको थियो। दक्षिणी भुटानका केही क्षेत्रमा सञ्चालित संस्कृत पाठशाला बन्द गरेर त्यसको ठाउँमा सेनाको ब्यारेक बनाइएको छ भन्ने सूचना प्रतिनिधि मण्डललाई थियो। अनेकौँ गाउँका नाम फेरिएका थिए। त्यसमा पनि संस्कृत अथवा हिन्दू संस्कृतिको गन्ध आउने गाउँका नाम फेरिएका थिए।
लामिडाँडा गाउँमा पहिले एउटा संस्कृत पाठशाला थियो, तर हाल त्यसको सांस्कृतिक परिचय कतै भेटिदिन्थ्यो। लामिडाँडाको नाम फेरेर मण्डेय राखियो र त्यहाँबाट अधिकांश नेपाली मूलका भुटानीलाई गाउँ छाड्न बाध्य बनाइयो। अशोक सिंहल यिनै मुद्दामा भुटानका राजासँग कुरा गर्न चाहन्थे, तर उनले केही भन्नुअगावै शाही सरकारका तर्फबाट राजाले अयोध्यामा प्रस्तावित राम मन्दिरका लागि चाँदीको एउटा अलङ्कृत इँट्टा उनलाई उपहारस्वरूप दिए। प्रतिनिधि मण्डलका सदस्य आफ्नो गुनासो दर्ज नगराई गदगद भावका साथ फर्किए।
सन् १९९६ मा पनि यस टोलीले भुटान नरेशसँग भेट्ने औपचारिकता पूरा गर्यो। मृत्युभन्दा केही महिना अघि ९ सेप्टेम्बर २०१५ मा अशोक सिंहलले अमेरिकाको वर्सेस्टर (म्यासाच्युसेट्स) मा ‘हिन्दू सनातन सेवा समाज’ को एउटा समारोहमा भाग लिए। कार्यक्रमको आयोजना अमेरिकामा बसेका भुटानी शरणार्थीले गरेका थिए। त्यहाँ सम्बोधनका क्रममा उनले भने, ‘‘नेपालीभाषी भुटानी नागरिकलाई हिन्दू धर्मको पालना गरेकै आधारमा उनीहरू देशबाट निकालिएका हुन्।’’
त्यसपछि उनले नेपालस्थित शिविरमा शरणार्थीले सामना गर्नु परेको अप्ठेरोबारे वर्णन गरे। त्यसपछि उनले ‘अनेकौँ कठिनाइका बावजुद आफ्नो संस्कृतिलाई जोगाएको र हिन्दू धर्मको मार्ग नछोडेको’ भन्दै नेपालीभाषी भुटानीको प्रशंसा गरे। उनलाई शरणार्थीमध्ये कसैले ६ वर्षसम्म (सन् १९९८ देखि २००४ सम्म) उनकै विचारधारामा चलेको वाजपेयीको सरकार हुँदाहुँदै पनि शरणार्थीलाई भारत सरकारले सहयोग किन नगरेको भनेर सोध्यो।
भारतका हिन्दूवादी नेताहरूलाई प्रभावित पार्नका लागि टेकनाथ रिजालको १०२ पृष्ठको पुस्तकसमेत प्रकाशित भयो, जसको शीर्षक थियो–विश्व हिन्दू जगतले ध्यान देओस्: लोकतान्त्रिक दक्षिण एशियामा भुटानी राजाको बर्बरता। आवरण पृष्ठको तल्लो भागमा टेकनाथ रिजालको तस्वीरभन्दा माथि लेखिएको थियो– भुटानबाट निष्कासित १० वर्ष जेल यातना भोगेका हिन्दू सांसद। पुस्तकमा अन्य विषयका साथै हिन्दूहरूमाथि भइरहेको अत्याचारलाई विशेष गरी उल्लेख गरिएको छ। तर, भारतका हिन्दुवादी नेतालाई यसले खासै प्रभाव पार्न सकेन। भुटानमा उनीहरूको रुचि राजासम्म मात्रै सीमित थियो। भुटानकै कारण ‘दुस्मन कम्युनिस्ट चीनसँग भारत जोगिएको छ’ भन्ने त्यसको मुख्य भाष्य हो।
सन् २००८ सम्म शरणार्थी समस्या लगभग समाप्त भयो। शिविरमा मुस्किलले ६ देखि सात हजारबाहेक अन्य सबै विदेश स्थानान्तरित भए। तर एक जना शरणार्थी पनि भुटानद्वारा 'वास्तविक भुटानी'को परिभाषामा पर्न सफल भएनन्। सन् २०१४ मा भारतमा नरेन्द्र दामोदर दास मोदी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री अमित शाह भएको बेला खुबै जोसका साथ भारतको नागरिकता कानून संशोधन गरियो।
यसअन्तर्गत पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशका हिन्दू, बौद्ध र सिख धर्मका व्यक्तिलाई भारतमा नागरिकता दिइने उल्लेख गर्दै कानून बनाइयो। तर, यसमा भुटानको कतै पनि उल्लेख छैन, जबकि उनीहरूकै परिभाषाअनुसार एक लाखभन्दा धेरै हिन्दूलाई भुटानका राजाले जबर्जस्ती देशबाट लखेट्दै तिनको नागरिकता समाप्त पारेका र तिनले विदेशमा शरण लिनु परेको थियो। यहीँनेर ‘हिन्दूहरूलाई हित–रक्षा’ गर्ने मोदी–शाहको पाखण्ड पनि छताछुल्ल हुन पुग्छ। वास्तवमा यो ‘हिन्दू हित रक्षा’को पर्दा पछाडि मुसलमानप्रति घृणा फैलाउने राजनीतिले काम गर्ने गर्छ।
तर यस ‘हित–रक्षा’ षडयन्त्रमा कुन हदसम्म मुसलमान समुदायको भर्त्सना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई मात्र प्राथमिकता दिइन्छ। भुटानका असहाय नागरिकलाई प्रताडना गर्ने सत्ता यदि कुनै मुसलमानको हातमा हुन्थ्यो भने शरणार्थीलाई भारतमा राख्नुको फाइदा पनि हुन्थ्यो होला। त्यसो हुँदा, भुटानी नागरिक हिन्दू हुनुसँग वर्तमान भारतीय सत्ताधारीलाई कुनै सरोकार छैन। उनीहरूको खास सरोकार यिनीहरूबाट हिन्दुत्वको मुस्लिम विरोधी एजेन्डालाई बल पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने नै हो। त्यसो हुँदा भुटानी शरणार्थी, जो आजपर्यन्त आफ्नो देश फर्किन सकिन्छ कि भन्ने आसमा शिविरमा छन्, उनीहरूले फेरि एक चोटि आफ्ना नेताहरूसँग भविष्यका लागि तिनका के योजना छ र अबको संघर्षको मार्गचित्र के हो भनेर सोध्नुपर्ने हुन्छ।
हिन्दू भएकै आधारमा भारतले कुनै न कुनै दिन सहयोग गर्छ भन्ने भ्रमबाट जबसम्म भुटानी शरणार्थी मुक्त हुन सक्दैनन्, त्यतिन्जेलसम्म उनीहरूले संर्घषको नेतृत्व गर्न सक्ने छैनन्। यसै कारण भुटानी जनताको संघर्षमा रोङथोङ किन्ले दोर्जीको प्रासंगिकता झनै बढ्न जान्छ। यसै कारण भारतका सत्ताधारीले पहिले नै उनलाई 'थ्रेट' महसुस गरिसकेका थिए। भारतका हिन्दूलाई अरूसँग भन्दा धेरै खतरा दोर्जी नामक व्यक्तिसँग थियो। र, उनैसँग धार्मिक पन्थ र कर्मकाण्डभन्दा उन्नत दृष्टिकोण थियो। संसारको जुनसुकै फासिस्ट सत्तालाई कुनै पनि कालखण्डमा तपाईं विचारधाराशून्य हतियारले पराजित गर्न सक्नु हुन्न किनभने फासिवाद आफैमा एउटा विचारधारा हो। र, त्यसको सामना विचारधाराले नै गर्न सक्छ।
(‘समकालीन तिसरी दुनियाँ’का सम्पादक वर्मा 'भुटान सोलिडारिटी इन्डिया'का संस्थापकसमेत हुन्। यो आलेख लेखक एनबी गिरीको ‘जनरव फिराद’ कृतिमा वर्माको प्राक्कथनको साभार र सम्पादन हो।)