प्रमुख दुई दल कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता साझेदारी गर्ने समझदारीमा सोमबार राति त्यही घरमा सहीछाप भयो जुन घरबाटै महिना दिन अघि यसबारे ‘सिरियस संवाद’ शुरू भएको थियो। शीर्ष नेताहरूबीच गोप्य संवादका लागि बेलाबखत ‘न्यूट्रल भेन्यू’ बनिरहने काठमाडौँको चपली हाइटस्थित क्याप्टेन रामेश्वर थापाको घरमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीले दुईपल्ट वार्ता गरेपछि शनिबार ओलीको ‘होमग्राउन्ड’ बालकोटमा भएको वार्ताले सत्ता साझेदारीलाई टुंगोमा पुर्याएको देखिएको छ।
देउवा दम्पती बालकोटमा ‘दही–चिउरा खान’ पुगेसँगै शुरू भएको (एमाले–माओवादी) सत्ता गठबन्धन मोडिएर कांग्रेस–एमाले सत्ता साझेदारी हुने चर्चाले आइतबार बजार गर्माए पनि सोमबार बिहानै केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको होमग्राउन्ड बालुवाटारमा पूरै इनिङ खेल्ने समय बिताएपछि हल्का संशय पनि पैदा भएको थियो।
अघिल्लो साँझ गृहमन्त्रीसहितलाई ‘सन्ध्याकालीन बैठकी’मा बोलाएर ‘सरकार त गिर्यो’ भनेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मा देखिएको हल्का आशावादीपन र छोरी कम प्रमुख स्वकीय सचिव गंगा दाहालले गरेको गठबन्धन झन् कसिकसाउ बनाउने सहमति भएको भन्ने फेसबुक पोस्टको चर्चाबीच कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजाल चाहिँ आशंकामुक्त सुनिए। “यो त ओलीको पुरानै सपना हो नि, ब्याक हुने नसोचे हुन्छ,” सोमबार दिउँसो रिजाल भन्दै थिए, ‘शेरबहादुर दाइ त प्रचण्डसँग आजित भएरै एमालेसँग साझेदारी गर्नेमा पुगेका हुन्, दायाँ–बायाँ हुन्नन् क्या।”
पछिल्लो घटनाक्रम महिना दिनअघि शुरू भए पनि कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार बनाई माओवादीलगायत ‘उथलपुथलवादीको दोकान’ बन्द गर्ने ओलीको सपना उहिल्यैको हो। साकार हुने लेनमा छिरेको मात्र अहिले हो। पछिल्लो आमचुनाव (२०७९) मा कांग्रेस र एमाले दुवैले कम्तीमा माओवादीसँग गठबन्धन नगर्ने भद्र सहमतिको प्रस्ताव ओलीले डा. रिजालमार्फतै चुनावभन्दा केही महिनाअघि देउवासमक्ष पुर्याएका थिए। देउवाको ‘किचेन क्याबिनेट’ ले प्रस्तावमा असहमति व्यक्त गरिहाल्यो।
त्यसबखत प्रधानमन्त्री रहेका देउवा पूर्वसहमतिअनुरूप आमचुनावपछि प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री बन्ने/बनाउने कुरामा कुनै अलमलमा थिएनन्। आमचुनावपछि प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा उनी विश्वासपात्रहरूलाई सुनाउँथे, सम्झाउँथे। त्यसैले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री बन्ने सपना देखिरहेकाहरूको कुरा नसुनी ठण्डा दिमागले सोच्न रिजालले उनका देउवा दाइलाई अनुरोध पनि गरे।
तर वचन दिइसकेको कुरामा ठूलै आन्तरिक/बाह्य दबाब नआई हत्पति टसको मस नहुने देउवाले ओलीको प्रस्ताव स्वीकारेनन्। बरु तर्कपूर्ण कुरामार्फत् प्रस्ताव लत्याए। ‘माओवादी कमजोर हुँदा त्यसको लाभ कसलाई हुन्छ? एमालेलाई हुने होइन? नेपालमा एउटै कम्युनिष्ट पार्टीमा शक्ति केन्द्रित हुँदा गाह्रो कांग्रेसलाई हुने होइन? हुँदैन, हुँदैन, माओवादी दोकान बन्द गर्ने कुरा गर्न हुँदैन,’ देउवाले यस्तै तर्कसाथ कुरा टुंग्याएका थिए।
कांग्रेस–एमाले दुवैले गठबन्धन नगरी एक्ल्याएर माओवादी दोकान बन्द गर्ने ‘भद्र सहमति’ त्यसअघि पनि भएको थियो। संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन गर्ने बेला देउवा नेतृत्वको सरकारमा साझेदार माओवादीले निहुँ खोजेपछि एमसीसी अनुमोदनमा सघाएबापत माओवादीलाई सत्ताबाट बेदखल गरी आगामी चुनावमा दुवैले माओवादीसँग गठबन्धन नगर्ने सहमति कांग्रेस–एमालेबीच बालुवाटारमै भएको थियो (१४ फागुन २०७८ मा)।
त्यसबेला एमाले तत्कालै सरकारमा नगई सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गर्ने, माओवादीले कांग्रेससँग गठबन्धन गरेसँगै बेदखल भएका एमाले नेतृत्वका प्रदेश सरकारहरू चाहिँ तत्कालै बन्ने वातावरण बनाउने सहमति गरेर राति बालुवाटारबाट कांग्रेस र एमालेको टोली छुट्टिएको थियो। भोलिपल्ट बिहानै बालुवाटार पुगेका प्रचण्ड नै एमसीसी अनुमोदन गरी गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन तयार भएपछि अघिल्लो रातिको भद्र सहमति स्वतः निष्क्रिय भयो। त्यही साँझ एमसीसी अनुमोदन भयो।
२०७९ को आमचुनावपछि दुई ठूला दलको छेउछाउमै नपुग्ने तेस्रो दल माओवादीले कांग्रेस–एमालेलाई बिरालाले मुसा खेलाएझैँ खेलाउँदै सरकारको नेतृत्व गर्न थालेपछि चाहिँ डा. शेखर कोइराला, गगन थापाले पनि एमालेसँग गठबन्धन गरी संविधान संशोधनमार्फत् निर्वाचन प्रणाली फेरबदल गर्नुपर्ने बताउन थालेका हुन्। अघिदेखि नै एमालेसँगको गठबन्धनका पक्षधर डा. रिजालले त फुर्सत्को समय (कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यबाहेक जिम्मेवारी नभएका रिजाल आफूलाई स्वघोषित बेरोजगार नेता भन्ने गर्छन्) सदुपयोग गर्दै निर्वाचन प्रणाली परिमार्जनको गृहकार्य पनि गरिरहेका छन्।
त्यसबीचमा एमाले अध्यक्ष ओलीले कुनै बेला शेखर र गगन, मिनेन्द्रसँग बिहान कुखुरा बास्ने बेलासम्म लामा लामा गफगाफ गरे नै, अनिल रुंगटा (कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य) सम्मले कांग्रेस–एमाले मिल्नुपर्ने पाठ पढेर फर्के।
माओवादी साह्रै सानो हुँदा प्रतिस्पर्धी एमाले नै झन् बलियो हुने देउवाको विश्लेषण छँदै थियो, ओलीसँग इगो पालेर बसेको दक्षिणको कारण पनि उनले यो प्रस्ताव मानेका थिएनन्। तर अकारण कांग्रेससँग छुट्टिएर एमालेसँग गठबन्धन गर्न बुर्कुसी मारेपछि देउवा प्रचण्डसँग दिक्क भए नै, बढ्ता बठ्याइँ गर्न थालेपछि दक्षिण पनि दाहिना भइराखेन। आफैले बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौताको तयारी गर्न अह्राई दक्षिणलाई स्याँस्याँ फ्याँफ्याँ हुनेगरी दौडाएर अन्तिममा रोक्न लगाई ‘देख्यौ त मैले आखिरमा रोक्दिएँ नि’ भन्ने उनको बठ्याइँले बुमर्याङ गर्यो।
सम्भवतः महाशक्तिलाई पनि झस्कायो। अन्ततः देउवा नै कस्सिएपछि ओली तयार नहुने कुरै थिएन। प्रचण्डबाट धोका खाएर चारतारा देखिरहेका बेला प्रतिनिधिसभामा ‘धोका खाएकाहरू सबै एकै ठाउँ हुने हो भने तपाईंको हालत के होला?’ भन्ने रमेश लेखक नै यसपालि देउवाको दूतका रूपमा एमालेसँग कुरा मिलाउन सबैभन्दा बढी खटिए।
एमालेसँग साझेदारी शुरू हुने सुनिश्चित भएपछि साझेदारीका पक्षधरहरू नै निश्चिन्त चाहिँ छैनन्। निर्वाचन प्रणाली परिमार्जनका लागि मात्र संविधान संशोधन चाहे पनि भोलि देशी/विदेशी खेलमा संविधानको मूल मर्ममा प्रहार हुनेगरी संशोधनको अवस्था आउने त होइन भन्ने त्रास छ। फेरि सत्ता हस्तान्तरणमा ओलीको रेकर्ड देउवाको जति पनि अड्कोरहित छैन। त्यसकारण देउवाको पनि नेकपा सरकारकालीन प्रचण्डकै हालत हुने त होइन भन्ने आशंका पनि छ।
संविधान संशोधनको फाइलै नखुली समय बित्ने हो कि भन्ने अर्को शंका पन्छिएको छैन। उमेरको पाकोपन प्रष्ट देखिइसकेका देउवाले ओलीलाई कसरी ट्याकल गर्लान् भन्ने चिन्ता पनि सामुन्ने छ। “कांग्रेस यसै पनि मन्द विषपान गरिरहेको थियो,” रिजाल थप्छन्, “सरकार र पार्टी संगठन पुरानै पाराले चलाइरहे एमालेसँगको साझेदारी हाराकिरी हुन पनि सक्छ।” माओवादीलाई दुई ठूला पार्टीसँग गठबन्धन गर्नबाट रोकेर आउने चुनावमा कमभन्दा कम सिटमा रोक्ने ओलीको सपना पूरा हुन्छ कि यही संसद्बाटै प्रचण्ड पुनश्चः प्रधानमन्त्री बन्छन् भन्ने ठोकुवा गर्न त हजार जिब्रा भएका शेषनागले पनि नसक्लान्!