Monday, June 17, 2024

-->

अन्तर्वार्ता- उकालो विशेष
गिरीबन्धु टी–इस्टेट राज्यको सम्पत्ति होइन : सञ्चालक छत्रबहादुर गिरी

‘हामीलाई राज्यले ‘तिमीहरू जग्गा नकिन, हामी हदबन्दी छुट दिँदैनौँ’ भनेको भए हुन्थ्यो नि त। खोला होइन, नाला होइन, ऐलानी–पर्ती होइन, जंगल होइन, हामीले जमिनमै पैसा हालेका थियौँ। सरकारले हामीलाई फसाएकै हो।’

गिरीबन्धु टी–इस्टेट राज्यको सम्पत्ति होइन  सञ्चालक छत्रबहादुर गिरी

चियाबगानका लागि दर्ता छुट दिइएको झापास्थित गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा  सट्टापट्टा गर्न सरकारले स्वीकृति दिए पनि सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएपछि यसका प्रमुख संचालक छत्रबहादुर गिरी चर्चामा छन्। बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धुको ३४४ बिघा जमिन सट्टापट्टा गरेर उक्त स्थानमा स्मार्ट–सिटी बनाउने योजना असफल भएपछि उनी झापादेखि काठमाडौँसम्मका सानाठूला उद्यमीबाट उठाइएको करोडौं रूपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने दबाबमा छन्। उनी सञ्चारमाध्यमको सम्पर्कमा विरलै आउँछन्। गत साता काठमाडौँ आएका बखत संचालक गिरीसँग व्यवसायी दीपक मलहोत्रा, नवीन गिरी (शेयरधनी कृष्णकुमार गिरीका छोरा) एकसाथ भेटिए। टी–इस्टेटका प्रमुख सञ्चालक गिरीसँग व्यवसायी मलहोत्राको कार्यालय ज्ञानेश्वरमा उकालोका लागि देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी :

तपाईं त धेरै उद्यमी, व्यवसायी र सर्वसाधारणका लागि मिथकको पात्रझैँ बन्नुभएको छ। गिरीबन्धुका नाममा यत्रो हल्ला चलिरहँदा तपाईं के गरिरहनुभएको छ?
म सिम्पल मानिस हुँ, सिम्प्लिसिटी रुचाउँछु। कतै भाग्न चाहेको वा जिम्मेवारीबाट भागेको छैन। हिजो मात्रै चियाबगानमा मजदुरसँग वार्ता थियो, उनीहरूको आन्दोलन थियो। फेरि अहिले गिरीबन्धुबारे अनेकन हल्ला चलेका छन्, अनेकखालका कुरा सुनिदिनैपर्‍यो। यो सबै कारणले अलिक व्यस्त बनेको छु। 

तपाईंको पिता खलकले गिरीबन्धु चियाबगान थालेको ६० वर्षपछि चर्चा र विवादमा आएको छ, के भन्नुहुन्छ?
मुख्य कुरा, गिरीबन्धु राज्यको सम्पत्ति होइन भन्नेमा त सर्वोच्चको फैसलाले पनि भनेको छ, २०६५ सालमा। मालपोत तिरेका छौँ, हामीसँग सबै रसिद छन्। रजिष्ट्रेसन तमसुक, धनीपुर्जा सबै छन्। त्यस्तै कुरा गर्ने हो भने त हाम्रो जिउधन नै राज्यको हो, भोलि उसलाई चाहिएमा दिनैपर्छ। राज्यले चाहेमा गिरीबन्धु लगेर हामीलाई क्षतिपूर्ति दिन सक्छ। तर अहिले उत्पन्न विषय यत्तिमै सीमित छैन।

२०२१ सालमा पाँच वटा चियाबगान चलाउन हामीलाई राज्यले अनुमति दिएको हो। आज आएर हाम्रोजस्ता झापा, इलाम, पाँचथरका ५० वटा चियाबगान घाटामा छन्। हल्दिबारी, सतिघट्टा, डाँफे, सोक्तिम सबैको हालत उही छ। त्यस बेला आफ्ना गाडीघोडा, जायजेथा बेचेर जग्गा किन्ने र बगान लगाउने समय थियो, निजी सम्पत्तिका रूपमा। सकिन्जेल चलाउँछु, नसकेको दिन बिक्री गरेर कतै जान्छु भन्ने थियो। हदबन्दी छुट दिने बेलामै सरकारले ‘तिमेरुले किनेको जग्गा जफत गरिनेछ’ भनेको थियो र? यसकारण हामीलाई सरकारले जानाजानी फँसाएको छ। हदबन्दी छुटको कुरामा फँसाएर हामीलाई घुँडा टेकाउने काम भएको छ। चियाबगान चलाउन दिएको छ, बिरुवा ल्याउन पाइँदैन। हामीसँग एउटा रिर्सोस सेन्टर छैन, चिया परीक्षण गर्ने ल्याब छैन, चिया–प्रयोगशाला छैन। केहीँकतै आडभरोस नदिएको ठाउँमा हाम्रो गुनासो र आँसु तपाईं (मिडिया)हरूले बुझिदिनुपर्छ।

के एउटा नेपालीले आफ्नै बलबुतामा नेपाली चिया उद्योगलाई यहाँसम्म ल्याएर आत्मनिर्भर बनाएको स्थितिमा हामीलाई जस दिन मिल्दैन? वनस्पति घिउ मलेशियाबाट ल्याइन्छ, ‘मेड इन नेपाल’ ट्यागमा बेचिन्छ। इन्डियाबाट आएको दाल ‘मेड इन नेपाल’ भएर बंगालादेश जान्छ। उतैबाट आएको पोष्तादानामा यहाँको लेभल लाग्छ। हामीले त यहाँको माटोमा स्थानीय श्रम पसिनाबाट चिया फलाएर विदेशमा बेच्दै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने ठाउँमा पुगेका छौँ, यो के सामान्य कुरा हो? यसमा हामीले किन जस पाउँदैनौँ?

अब त संवैधानिक इजलासले नै गिरीबन्धु जग्गा सट्टापट्टा र बैनाबिक्रीमा रोक लगाइसकेको छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ?
आश्चर्य लागेको यही छ कि हामीले के अपराध गरेका थियौँ र संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला दिनुपर्‍यो? न्यायाधीश यो मुलुकको नागरिक होइनन् र? एउटा न्यायाधीशका कारण मुलुक बन्छ भने एउटा नागरिकबाट पनि बन्छ। हामीसँग यति नकारात्मक किन? सट्टापट्टामा एउटै ठाउँमा, एउटै प्लटमा जग्गा चाहिन्छ भनिएको छ, यो भनेको त काम गर्न नदिइएको हो नि। अहिले एउटै ठाउँमा ४०० बिगाहा जमिन पाइँन्छ कतै? पाइँदैन नि। 

मोलकै कुरा हेरौँ। सिंगो गिरीबन्धु बेच्नुपरे १ अर्ब रूपैयाँ आउला–नआउला, तर यहाँ न्यूरोडको एक रोपनीको १० अर्ब रूपैयाँ पर्न सक्छ। अब यो समानुपातिक हिसाबमा साट्न मिल्छ कि मिल्दैन? यसकारण कानून, भूमिसम्बन्धी ऐन र हाम्रो व्यवहारिक धरातलमा अलगअलग स्थिति छ। हो, तपाईंले भनेको कतिपय ठाउँमा हामीले सच्चिनु पनि पर्छ। तर यथार्थ हेरिदिनुपर्छ। 

प्रकारान्तरले तपाईं आधा शताब्दी पुरानो भूमि ऐनको कुरा गरिरहनुभएको छ। अदालतले समयानुकूल र परिवर्तित अवस्थाअनुसार व्याख्या गर्न नपाउने हो र? तपाईं पनि आज आएर बगानको जमिनमा चिया उत्पादन भएन भन्दै सट्टापट्टा र बिक्रीमा लाग्नुभएको हो?
तपाईंले भनेको कुरा कहाँ मिल्छ भने, २०/२२ सालतिरै हामीलाई राज्यले ‘तिमीहरू जग्गा नकिन, हामी हदबन्दी छुट पनि दिँदैनौँ’ भनेको भए हुन्थ्यो नि त। खोला होइन, नाला होइन, ऐलानी–पर्ती होइन, जंगल होइन, हामीले जमिनमै पैसा हालेका थियौँ। सरकारले हामीलाई यसकारण फसाएकै हो। 

आज हामीले जग्गा स्थानान्तरण गर्दा नयाँ ठाउँमा त किन्नुपर्‍यो त। सट्टापट्टामा ३४४ बिघा जमिन किन्न पैसा कोसँग छ? पैसा निकाल्ने कहाँबाट त? लु, तपाईंले स्रोत देखाइदिनुपर्‍यो कि त! कसैले विदेशी लगानी ल्याउला, कसैले अरू स्रोत खोज्ला। अहिले बैंकबाट पैसा लिन नि जोखिम छ। फेरि गिरीबन्धुकै चिया उत्पादन, आयस्ताबाट केही भएर कतै जग्गा किन्ने वा साटफेर प्रकृयामा अघि बढ्न पनि सम्भव छैन। मजदुरलाई ज्यालाधरी तिर्न नसकेको अवस्था छ। बैंकको ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा थियो बगान। त्यही बेला आएको भिजन (बैनाबट्टा)ले काम गर्न थालेको हो।

त्यही बैना उठाएर झण्डै १० करोड रूपैयाँ बैंकको ऋण तिरिएको छ, अनि कालोसूचीबाट मुक्ति मिलेछ। महँगो गाडी किन्ने, छोराको बिहा गर्ने आदि काम पनि सम्पन्न भएछ। कुनै प्रयोजन र आधार स्पष्ट नभैकन जनसाधारणबाट उधारो रकम उठाएर आफ्नो हिसाब मिलान गर्न मिल्छ र?
त्यसरी नबुझौँ न। हामीले रकम उठाएर कम्पनीकै लागि खर्च गर्‍यौँ, बगानलाई कालोसूचीबाट बाहिर निकाल्यौँ। अब अहिले उब्जिएको बैनाबट्टा रकम र हिसाबकिताब चाँडै मिलाउने पक्षमा छौँ। सबै पक्षसँग कुरा भइरहेको छ। 

२०७३ सालदेखि पैसा उठाइएको रहेछ, बैंकिङ कारोबार प्रमाण पनि बाहिर आएको छ त?
खोइ, कसले उठायो होला र? यो त थाहा भएन। हुन पनि सक्छ।

एउटा सन्दर्भमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई तपाईंको समूहले भर्खरै यहाँ ‘भिजनरी लिडर’ भनिरहँदा भूमि ऐन/नियमावली संशोधनमा मिलेको माहोल, देखिएको दौडधुप र त्यसको परिणाम सार्वजनिक भैसकेको छ। त्यही भरमा उठाइएको रकमको हिसाब पनि बाहिर आएको छ नि? 
मैले भनिसकेँ— हामीले पैसा उठाएर कम्पनीमाथि नै खर्च गरेका छौँ। बैंकको कालोसूचीबाट गिरीबन्धुलाई उकास्ने काम गर्‍यौँ। तपाईंले भनेजस्तो त्यो पैसाबाट गाडी किन्ने वा छोराको बिहे गर्ने काम भएको छैन हउ।  

कमाइ होइन्जेल सबै कुरा ठीकठाक छ भन्ने तर बगानको उत्पादन र आम्दानी धरासायी हुन थालेपछि इतिहासलाई गाली गर्दै बस्ने त?
इतिहास पनि स्मरण गर्नैपर्छ। पञ्चायतकालमा गिरीबन्धुसहित नक्लबन्दा, बुधकरण, सतिघट्टा गरी पाँच वटा बगान हामीलाई दिइएको थियो। हदबन्दी छुटमा ५०० बिघासम्म जमिन दिने कुरा सरकारकै अफर हो, हाम्रो माग थिएन। तर सरकारले त्यस बेलै किन भनेन कि भोलि गएर चिया उब्जिएन भने जमिन जफत गर्नेछौँ भनेर? त्यसो भनिएको भए शायद चियाको साटो अरू उद्यम गरिन्थ्यो होला।

मुलुकको चिया उद्योगलाई योगदान दिनेमा गिरीबन्धुसहित झापाकै सम्पूर्ण चियाबगान हुन्। हिजो भारतबाट चिया ल्याउनुपर्ने स्थितिमा नेपालकै चियाले नामकाम बनाएको हो। यही चिया उद्योगले नेपालको आन्तरिक माग/क्षमतालाई पूरा गरेर निर्यात गर्दै विदेशी मुद्रासमेत आर्जन गरेको अवस्था हो। यस अर्थमा एउटा नेपाली नागरिकका हैसियतमा तपाईंले पनि हामीलाई धन्यवाद दिनैपर्छ। मुलुकलाई योगदान दिएको हिसाबमा राज्यले पनि हामीलाई हेर्नैपर्ने हो। तर राज्यले हामीलाई सामन्तीका हिसाबमा हेरेको छ।

हामी वातावरणमैत्री छौँ, मजदुरमैत्री छौँ। हजारौँ मजदुरले आज पनि काम पाएकै छन्। प्रतिकूल स्थितिमा पनि बगानले काम गरेकै छ। हामीले कमाएको पैसा विदेश लगेका छैनौँ, यहीँ मजदुरलाई र चियालाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ खर्चिएका छौँ। चिया उद्योगको यत्रो योगदानलाई किन इग्नोर गरिँदैछ? बिडम्बना, नेपालको चिया विश्वप्रसिद्ध भएर माग बढेपछि भारतले गिद्धेदृष्टि राखेर नेपालको चिया बाहिर लान दिएको छैन, यसतर्फ बहस गर्ने यहाँ कोही छैन। 

अहिले आएर अदालतले तपाईंहरूको चलखेल (सट्टापट्टा, खरिदबिक्री) नरोकेको भए त वर्षौंदेखि भित्रभित्रै चलेको धन्दा सकारिने अवस्थामा पुगेको रहेछ। के गिरीबन्धु पनि नक्कली शरणार्थी प्रकरणजस्तै ‘गिरोह’ संचालित थियो? 
त्यसरी हेर्न मिल्दैन भन्या। पहिले पनि यस्ता चियाबगानहरू विभिन्न रूपमा सट्टापट्टामा परेकै थिए। ऐन–कानूनले इजाजत दिएरै बैनाबट्टाको काम अघि बढेको हो। त्यसअघि गिरीबन्धुअन्तर्गत हदबन्दी छुटकै ५१ बिघा जमिन २०६० सालमा बिक्रीबितरण भएकोबारे सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको र २०६५ कात्तिक ७ मा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट खारेजी फैसला भएको नजिर पनि थियो नै। यसकारण यत्तिकै आरोपित गर्न मिल्दैन।

बीचैमा दीपक मलहोत्राको जवाफः विगतमा गिरीबन्धुकै ५१ बिघा जमिन बिक्रीको नजिरले हामीमा आशा पलाएको हो। त्यो फैसलामा एक पटकका लागि सट्टापट्टा दिएर अब उप्रान्त ऐन संशोधन गर्न भनिएको थियो। त्यहीअनुसार ऐन संशोधन भएर अरू प्रकृया अघि बढेको हो। अब पैसा उठाउने एउटै आधार भनेको समस्याग्रस्त छ उद्योग, त्यसलाई बचाउन पनि केही त गर्नुपर्‍यो भन्ने मात्रै हो। फेरि यो नितान्त व्यक्तिगत सम्पत्ति हो। उद्देश्य परिवर्तन गर्न पाइँदैन भन्ने प्रावधान पहिले पनि थियो, अहिले पनि छ। एउटै कुरा, गिरीबन्धु जमिनमा स्मार्ट–सिटी बन्छ भन्ने भएपछि लगानी आएको हो, मान्छेले पैसा हालेका हुन्। दुर्भाग्यबस्, यो योजना नरहेको अवस्थामा अब जो–जसको हो, पैसा फिर्ता गर्नैपर्छ। 

यत्ति हो कि तत्काल पैसा फिर्ता दिन सकिन्छ वा सकिन्न— बुझ्नैपर्छ। नत्र निश्चित समय राखेर भए पनि, कागज गरेर पैसा फिर्ता गर्नैपर्छ। फेरि मेरा हकमा मैले ३० लाख रूपैयाँ कठ्ठामा जग्गा बिक्री गरेको भन्दै तपाईंले जे जिज्ञाशा राख्नुभयो, मैले कसैलाई पनि मेरो जग्गा लिइदेउ भनेर गएको छैन। जो–जसले मबाट जग्गा लैजानुभयो, उहाँहरूले आफैँ सोर्सफोर्स लाएर र अनेक दबाब दिएरै जग्गा लानुभएको हो। यो कुरा म उहाँहरूसामु बोल्न तयार छु।   

समस्याग्रस्त छ उद्योग, बैंकबाट पैसा निकाल्ने अवस्था छैन। त्यही भएर समझदारीमा पैसा उठेको हो, उठाइएको हो। गिरीबन्धु बचाउन यो उपाय गरिएको हो, कि त खण्डहरै हुने अवस्था आउँथ्यो। यो बुझ्नु जरुरी छ कि, गिरीबन्धु भनेको नितान्त निजी सम्पत्ति हो। साथीभाइ मिलेर पैसा उठाएर म्यानेज गरिएमा कमसेकम बैंकको ब्याज त तिर्नुपरेन भन्दै सहमति भएको, यही हो।

गिरीबन्धुका नाममा जानी–नजानी जालसाजी/ठगी भएको कुरा मान्नुहुन्न त? 
बीचैमा नवीन गिरीको जवाफ: यो न जालसाजी हो, न ठगी। हिजो स्मार्ट सिटीका नाममा पैसा उठाए होलान्, काम नभएपछि पैसा फर्काउनु दायित्व हो। बीचमा कोही दलाल बनेर गिरीबन्धुमा पैसा उठाएको छ भने त्यसको जिम्मेवारी हामीले कसरी लिन्छौँ र? तपाईंले के बुझिदिनु जरुरी छ भने, हिजो २०२० सालको गिरीबन्धुले आज बिर्तामोड यस्तो बनेको छ भने अथवा त्यो हिजोको हिमालय टी–गार्डेनका कारण दमक बनेको छ भने, अब नयाँ ठाउँमा स्थानान्तरण हुनासाथ त्यो ठाउँको विकासमा पनि गिरीबन्धुको भूमिका रहन्छ नै। तपाईंले लेख्दा यो कुरालाई पनि हाल्न जरुरी हुन्छ। 

हामीले बैना लिँदाको उद्देश्य के मात्रै थियो भने अब नयाँ ठाउँमा जग्गा खरिद गरेर त्यो जग्गा गिरीबन्धुका नाममा आएपछि मात्रै सट्टापट्टा गर्न मिल्छ। अब एउटा कालोसूचीमा परेको कम्पनीले पैसा कहाँबाट ल्याउने त? त्यसपछि हामीले दीपक मलहोत्रा, विष्णुबहादुर राईजस्ता दाइहरूसँग सहयोग मागेकै हो। उहाँहरूको बोली बिक्ने र ‘गुडविल’का आधारमा मान्छेहरूले पैसा हालेका हुन्। यसै बाटोमा हिँड्ने मान्छेलाई त (पैसा) कसले दिन्छ र?

त्यसो भए अहिलेसम्म भएगरेका सबै कामहरू जायज थिए, यसरी पैसा उठाएर जग्गा किनौँला, साटफेर गरौँला, अनि स्मार्ट–सिटी बनाउँला भन्ने तहको योजना सर्वथा ‘भिजनरी’ थियो भन्ने लाग्छ, हैन त?
बीचैमा दीपक मलहोत्रा: यत्ति हो, कुनै ठगी वा जालसाजी होइन यो। यहाँ केही बैना बुझाउनेहरूलाई पछाडिबाट उचालेर ठगी वा जालसाजीमा मुद्दा हाल भन्ने केही दुःखी आत्माहरू छन्, तिनै आत्माको काम हो यो। एक पटक ठगीमा मुद्दा हालिदिन पाए तहल्का मच्चिने थियो भनेर हेर्न चाहने रमितेहरूको इच्छा हो यो।

अनेक सपना देखाएर, डिजिटल नक्साका भरमा भरोसा बाँडेर पैसा उठाइएको छ। तपाईंजस्ता ठूला र सफल उद्यमीबाहेक जनसाधारणबाट पनि ५/१० लाख रूपैयाँको हिसाबमा पैसा उठेको प्रमाण हातैमा छ। योबेला तिनलाई ‘दुःखी आत्मा’ भन्न मिल्छ त?
दीपक मलहोत्रा: होइन, मैले यसरी सामान्यीकरण गरेर दुःखी आत्मा भनेको होइन। जसले पैसा पनि हालेको छैन, लिनुदिनु केही छैन तर बाहिरबाट उचालिरहेका छन् नि, ती चैं दुःखी आत्मा नै हुन्। 

अझै नबुझेको कुरा के हो भने सट्टापट्टा भएको खण्डमा, स्मार्ट–सिटी बनेको खण्डमा अथवा यो खण्डमा, त्यो खण्डमा भन्दै पैसा उठाइएको अवस्था जायज हो?
दीपक मलहोत्रा र नवीन गिरी: होइन, यो त निजी सम्पत्ति हो, प्राइभेट डिल हो नि त। यसलाई पब्लिक बनाउने जरुरत थिएन। यो निजी कुरा हो।


सम्बन्धित सामग्री