बाध्यताका कारण म ऊबेला विदेश गएको थिइनँ। कम्प्युटर विज्ञान पढ्ने रहर थियो। छिट्टै बिहे हुने सम्भावनाबाट मुक्त हुनु पनि थियो। बुवा बित्नु भयो, आमा र भाइबहिनीप्रतिको जिम्मेवारी मेरो काँधमा आइपुग्यो। सोही कारण पढाइ सकिनेबित्तिकै स्वदेश फर्किने योजना पारिवारिक कारणले मिलेन। सन् २०१८ मा बिस्तारै चाँजोपाँजो मिलाउँदै फर्किने योजना मिल्दैगयो। उत्साहका कारण हामीले नेपाल फर्कौं महाअभियानसमेत शुरू गर्यौँ, तर त्यस्तो अभियान सफल हुन सम्भव भएन। आफ्नै भोगाइका कारण पनि म नेपाल नछोड भन्न सक्ने अवस्थामा थिइनँ, पछि नागरिकता विधेयकको निम्ति केही वर्ष लड्दा देशको विकराल अवस्था बुझ्ने मौका पाइयो। त्यसपछि भने कसैलाई नेपाल नछोड वा फर्केर आऊँ भन्ने नैतिकता हिम्मत ममा रहेन।
हुन त यस्ता 'फर्कने अभियान'हरू पहिले पनि नेपालमा चलेका हुन्। ०२४ सालमा राजा महेन्द्रले 'गाउँ फर्क' अभियान शुरू गर्दै मन्त्री र उच्चस्तरीय सरकारी कर्मचारीलाई श्रमदानका लागि वर्षमा १५ दिन अनिवार्य रूपमा गाउँ जानुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए। तर यथार्थभन्दा भावनामा टेकेर चलाइएको सो अभियानको उद्देश्य पूरा भएन, तर पञ्चायतले त्यसको गीत र गाथा धेरै गायो।
त्यसैगरी, अहिलेकै सत्ता नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले गत साल सम्पन्न उसको आठौँ अधिवेशनमा गाउँलक्षित ‘कृषि क्रान्ति’लाई पार्टीको दस्ताबेजमा समावेश गर्यो। जसअनुसार प्रत्येक नेता वर्षमा १५ दिन गाउँ फर्कनुपर्ने, हरेक पालिकामा अनिवार्य रूपमा कम्तिमा ५० जना संलग्न गरी एक कृषि उद्यम ६ महिनाभित्र स्थापना गर्ने, हरेक पार्टी कार्यकर्ताले वर्षमा १५ दिन ती स्थापित कृषि फार्म या उद्योगमा श्रम गर्नुपर्नेजस्ता 'मन छुने' कुरा ल्याए। तर माओवादीको त्यो महत्त्वाकांक्षी दस्ताबेजअनुसार कति काम भइरहेको होला, स्वयं त्यसबारे प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्डलाई आज कति थाहा होला?
हामीले के भुल्नुहुन्न भने यस्ता योजना र अभियान सुन्नमा प्रिय भए पनि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक कारणले गर्दा विफल हुन्छन्।
राजनीतिक अवरोध
प्रतिभा या युवाले देश छाड्ने अभ्यास आजका दिनमा संसारभर व्याप्त छ। हरेक विकसित देशले आफ्ना प्रतिभा बिदेसिनबाट रोक्न वा विदेशबाट नयाँ प्रतिभा देश भित्र्याउन विभिन्न नीति नियम बनाउँछन् र प्रोत्साहनका प्रावधान तयार गर्छन्। उदाहरणका लागि शहरबाट गाउँमा डाक्टर लग्न पर्यो भने आर्थिक अनुदानदेखि अन्य आकर्षक सुविधा दिइन्छ। नेपालभित्रै पनि शहरी क्षेत्रबाट दुर्गम भेगमा काम गर्ने विभिन्न सरकारी अधिकारीलाई पनि प्रोत्साहनका कार्यक्रम छन्। उच्च योग्यतायुक्त विशेषज्ञलाई जर्मनी ल्याउन जर्मन सरकारले ब्लुकार्डको शुरूआत गर्यो, जसअन्तर्गत मैले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा जर्मनीमा कामको शुरूआत गरेँ।
नेपालमा कुनै निश्चित क्षेत्रको प्रतिभा मात्र विदेशिएका होइनन्। सबै वर्ग, क्षेत्र वा उमेर समूहमा यो प्रवृत्ति देखिन्छ। दुर्भाग्यवश, राज्यको तर्फबाट न यसलाई रोक्ने प्रयास भएको छ, न फर्किने र फर्किएकालाई प्रोत्साहन गर्ने नै।
एउटा प्रसंग जोडौँ, सन् २०१९ मा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले 'ब्रेन गेन सेन्टर' सञ्चालन गर्यो। मैले सन् २०१९ मे १० मा फारम भरेँ। त्यतिबेला ७६० जना शैक्षिक र व्यावसायिक विशेषज्ञले नाम दर्ता गरेको भन्ने इमेल आएको थियो। अहिले त्यो वेबसाइटको लिंक (www.mofa.gov.np/bgc) नै चल्दैन। उतिखेर स्टार्टअप कम्पनीको लागि सुलभ कर्जा दिइने भनिएको थियो। मैले पनि आईटी कम्पनी दर्ता गरेँ र दुई दिन लगाएर सबै कागजपत्र बुझाएँ। त्यो कार्यक्रमबाट न इमेल पाइयो, न एक कल फोन। समय–समयमा यस्तै योजना आएको थाहा पाइन्छ, तर त्यसको टुंगो लागिँदैन। कसैले सहयोग पाएको जानकारी पनि छैन।
आर्थिक अवरोध
पहिले र अहिले पनि नेपाली बिदेसिनुको मुख्य कारण अर्थोपार्जन हो। धेरै जना विद्यार्थी भिसामा बाहिर गए पनि तिनको ध्येय पैसा कमाउने हो। प्राय: ऋण लिएर नै विदेश जाने भएकोले ऋण तिर्नकै निम्ति पनि काम नगरी सुख छैन। अन्ततः आर्थिक स्थितिकै कारण अधिकांश नेपाली विदेश पुगेपछि चाहेर पनि फर्कन सक्दैनन्। पढाई र कामसँगै गर्दा पढाई सक्काउन सामान्यतया पाँचदेखि आठ वर्ष लाग्छ। पढाई सकिनेबित्तिकै कोही व्यक्ति स्वदेश फर्किएन भने व्यक्तिले आफू बसेको ठाउँमा जागिर पाउँछ, घर या अपार्टमेन्ट किन्छ। साथीभाइदेखि लिएर परिवार बन्दै जान्छ, सामाजिक क्रियाकलाप जम्दै जान्छ र फर्कन झन् गाह्रो हुन्छ।
अलि लामो समय उतै बस्दा बच्चा पनि जन्मिसकेका हुन्छन्। साना बालबच्चा लिएर देश फर्कने आँट थोरैले गर्छन्, किनकि नेपालमा राम्रो शिक्षाको निम्ति धेरै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै जनाको काठमाडौँमा घर पनि हुँदैन। विकसित देशमा स्वास्थ्य सेवा राम्रो हुन्छ र त्यसमा सबैको पहुँच हुने गर्छ, सो सुविधा नेपालमा छैन। पैसा हुनेले पनि जटिल रोगको उपचार र शल्यक्रियाका लागि प्राय: विदेश नै जानु पर्ने अवस्था छ। विशेष गरी विकसित देशमा पानी, बिजुली, बाटोघाटो, इन्टरनेटलगायत भौतिक सुविधा प्राप्त हुन्छन् र त्यसमा सबै वर्गको पहुँच हुने गर्छ। यस्ता अत्याधुनिक भौतिक सुविधा नेपालमा धनीको मात्र पहुँचमा हुन्छ।
सामाजिक अवरोध
सीप र 'डिग्री' भएर पनि काम नपाइने र काम पाउन कि केही उपहार दिनुपर्ने, भनसुन गर्नु पर्ने वा 'ठाउँमा आफ्नो मान्छे चाहिने' अवस्था अहिले पनि नेपालमा लगभग कायम छ। परियोजनाको लागि जतिसुकै टेन्डर हाले पनि चिनेको मान्छे छैन वा पैसाको चलखेल छैन भने काम बन्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीमा बाहेक नातावाद र कृपावाद नभएसम्म नेपालमा टिक्न कठिन छ। अझै ठुलै योजना छ भने राजनीतिक संरक्षण पनि चाहिन्छ। नेपालमा कुनै पनि काम तोकिएको समयमा हुँदैन। धेरै ठाउँ धाउँदा धाउँदै विदेशमा कमाएको पैसा सकिन्छ र फर्केकाहरूमध्ये पनि उल्लेखनीय नेपाली फेरी विदेश जान बाध्य हुन्छन्।
तसर्थ, जो आर्थिक, शारीरिक र मानसिक रूपमा अब्बल छन्, र जसको सही सामाजिक सम्बन्ध (सामाजिक र आर्थिक पुँजी) नेपालमा अहिले पनि छ, तिनलाई मात्र नेपाल फर्केर 'सेटल' हुन सजिलो छ। यी सबै भएकाहरूले नै नेपाल फर्कने विषयलाई 'रोमान्टिसाइज' गर्छन्। पढ्नका लागि विदेश जाँदा त्यहाँ पुगेर पढाइसँगै काम गर्नु नपर्ने नेपाली अत्यन्त थोरै छन्। यो समूहका लगभग सबै खसआर्य वर्गभित्र पर्छन् र/वा धनी परिवारमा जन्मेका छन्। जंगबहादुर राणाको मुलुकी ऐनले कानूनी मान्यता दिएको सामाजिक विभाजन र विभेदले समाजलाई अझै सामूहिक रूपमा अघि बढ्नबाट रोकेको छ।
समाधानका उपाय
समस्याको जड समावेशी र उदार नीति नियमको अभाव भएकोले समाधानको शुरूआत पनि नीतिगत हुनु पर्ने देखिन्छ। सर्वप्रथम, देशले आफ्ना नागरिकलाई नागरिकजस्तो व्यवहार गर्नु अपरिहार्य छ। जीवन यापन गर्न आवश्यक कागजात बनाउने – चाहे त्यो नागरिकता होस् या सवारीचालक अनुमतिपत्र – सहज व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ। नेपाली नागरिकसँग बिहे भएको गैरनागरिकलाई र तिनको सन्तानलाई नेपालमा परिवारसरह व्यवहार गरी नेपालमा बस्न र काम गर्न सहज हुनुपर्छ। आवश्यकताअनुसार विशेषज्ञलाई नेपालमा ल्याउन भिसा र अन्य सुविधाको नीतिगत प्रावधानको बाटो खोलिनुपर्छ।
सरकारले अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्न रणनीति र दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्छ। नेपाली नागरिकहरू नेपाल फर्कन चाहन्छन् भने उनीहरूलाई सरकारले विशेष सुविधाहरू दिनुपर्छ। जस्तै: एक कन्टेनर सामान नि:शुल्क ल्याउन मिल्ने, व्यवसाय शुरू गर्दा वा जागिर खाँदा पहिलो दुई वर्ष कर नलाग्ने, विदेशी डिग्री तथा कार्य अनुभवले सहजै नेपालमा मान्यता पाउने इत्यादि। नेपालमा गर्न सकिने अनेकन् कामहरू हुँदाहुँदै पनि सम्भावनाले मात्र पुग्दैन। राज्यले उपलब्ध गराउने सबै सुविधा र अवसरमा सबैको समान पहुँच हुनुपर्छ।
यससँगै, समाजले देशमै बस्ने, देश छोड्ने या फर्कने विषयलाई गर्व या हेयको दृष्टिकोण बनाउन छोड्नुपर्छ। कोही विदेश जान सक्ने भएता पनि नेपालमा कर्म गरेर सन्तुष्ट छन्। नेताकै छोराछोरी विदेश गए पनि त्यो तिनको व्यक्तिगत निर्णय हो। साथै, जो नेपाल फर्के पनि ‘यति उति तलब छोडेर आएको’ भन्दै अहंकार प्रदर्शन गर्नु जरुरी छैन। देश बनाउनकै लागि आफू फर्केको भन्ने गफ त झनै नदिएकै बेस्। कुन देशमा कुन पेसामा कति कमाइन्छ र कति खर्च हुन्छ, त्यो सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ। पैसा कमाउन होस् वा पढाई, जुनसुकै कारण विदेश जाने वा नेपाल फर्कने व्यक्तिको निजी मामला र छनौटको कुरा हो।
नेपाली समाजमा रहेको साँघुरो धार्मिक र सांस्कृतिक सोचकै कारण पनि कतिपय मान्छे विकसित भनिएका देश पुगेपछि आफूलाई झनै उन्मुक्त महसुस गर्छन् र देश फर्कन चाहँदैनन्। आजकलका युवा विवाह बन्धनमा बस्न रुचाउँदैनन् वा बिहे गर्नुअघि 'लिभिङ टुगेदर'मा बस्न चाहन्छन्। यस्तो अवस्थामा हाम्रो समाजमा बढ्दै गरेको धार्मिक अतिवाद, सामाजिक दबाब र दोगलापन कसैलाई असह्य हुन जान्छ। सोही कारण पनि उनीहरूले नेपाल छाड्न चाहेका हुन सक्छन्। तिनलाई नेपालमै राख्ने हो भने कतिपय राजनीतिक व्यवधानसँगै सामाजिक मान्यता पनि हामीले खुकुलो बनाउन आवश्यक छ।
समग्रमा, आफू र आफ्नो परिवारको निम्ति सहज जीवन बिताउने अवसरको खाजीमा मानिस विदेश जान्छन्, त्यो जो कसैको अधिकार हो। अतः आजको युगमा आफ्नो मर्जीअनुसार कुनै व्यक्ति विश्वको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा "देश रित्तियो" भनेर रोइ कराई गर्नुको अर्थ छैन। देशमा बस्ने वा विदेशबाट फर्कने नीति र वातावरण हुँदा धेरै नेपाली स्वदेशमै बस्नेछन्, किनकि सबैलाई आफ्नो बाल्यकाल बिताएको ठाउँ मन पर्छ। आफ्नो खाना, संस्कृति पनि आफू जन्मेकै ठाउँमा बढी अभ्यास हुनेहुँदा मान्छे त्यहीँ बस्न नै बढी रुचाउँछ। तर राम्रो आम्दानी र आत्मसम्मान सबैको पहिलो सर्त हो।
तामाङ कम्प्युटर वैज्ञानिक र राजनीतिशास्त्री हुन्।@karmatamang