‘प्रेसलाई सत्ताले झुक्नु भनेको थियो, उनीहरू त घिस्रिए नै’– संकटकाल (सन् १९७५–७७) को दौरान भारतीय पत्रकारिताबारे नेता लालकृष्ण आडवाणीले गरेको यो टिप्पणी झन्डै पाँच दशक पुग्न लाग्दा पनि निकै उद्घरणमा आउने गर्छ। यो सम्झिँदै गर्दा आडवाणी त्यसबखत विपक्षमा रहेको भारतीय जनसंघ (सन् १९८० मा भारतीय जनता पार्टी) का नेता थिए भने सत्तामा चाहिँ  कांग्रेस थियो। अहिले अवस्था ठ्याक्कै विपरीत छ, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सत्तामा छ, कांग्रेस विपक्षमा। 

संकटकालबेगर नै अवस्था झन्डै उस्तै छ, मिडियाको तथाकथित मूलधार सत्तारुढ बीजेपीप्रति उतिबेला आडवाणीले भनेझैँ घिस्रिरहेको छ, सत्ताको आरती उतारिरहेको छ, उतिबेला आडवाणीले भारतीय प्रेसप्रति गरेझैँ कटाक्ष गर्ने कित्तामा कांग्रेससहितका विपक्षी छन्। सत्ताको भक्तिगानमा लिप्त मिडियालाई आलोचकहरूले ‘गोदी मिडिया’ भनेर न्वारन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री मोदीको गोदी (काख) मा विराजमान भएको भन्दै यस्तो नामकरण गरिएको बुझिन्छ। विपक्षी नेताहरूले पछिल्लो समय ‘चरणचुम्बक’ भनेर सत्ताप्रति बफादार पत्रकारहरूलाई अर्को पगरी गुथाइदिएका छन्। चरणचुम्बक अर्थात् सत्ताको चरण (पाउ) चुम्बन गर्नेहरू।   

नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी अगुवाइको गठबन्धनले सन् २०१४ मा सत्ता सम्हालेयता त्यहाँ मिडियाबारे बहस जारी छ, सायद हरेक दिन। विपक्षीहरू आफूलाई ‘मिडियापीडित’ महसुस गरिरहेका छन्। विपक्षीहरूको गठबन्धन भारतीय राष्ट्रिय विकास समावेशी गठबन्धन (इन्डिया) ले चौधजना समाचार प्रस्तोतालाई बहिष्कार गर्ने निर्णय नै गरेपछि बहस तीव्र र चर्को छ। ‘म्यागासेसे’ विजेता पत्रकार रविशकुमारको भनाइमा ‘बहिष्कारको निर्णय सार्वजनिक भएसँगै तीव्र प्रतिक्रिया भइरहेका छन्, जसमा निर्णयलाई दुर्भाग्यपूर्ण भन्नेदेखि अभूतपूर्व ठान्नेहरूसम्म छन्।’ 

निर्णयसँगै सत्ताधारी गठबन्धन र विपक्षी गठबन्धन सामाजिक सञ्जालरूपी दंगलमा ‘मुर्गायुद्ध’ भिडिरहेका छन् नै, मिडिया पनि तदनुरूप नै बहसमा उत्रिएको छ। जस्तै, विपक्षी गठबन्धनको बहिष्करणका परेकी अदिती त्यागीले ‘देशको लागि प्रश्न सोध्नेको सूचीमा मेरो नाम पहिलो नम्बरमा, त्यागी डराउँदिन’ लेखेर गरेको ट्विटमा ‘न्युज लन्ड्री’ का कार्यकारी सम्पादक अतुल चौरसियाले ‘आमाबुवाले जंडूबाम नाम नराख्दिएकोमा धन्य ठान्नुस्, नत्र म्याडम निकै तल पुग्नुहुन्थ्यो’ भनेर ‘कोट ट्विट’ गरेका छन्। ‘समाजमा नफरत फैलाउने धन्दाबाट मुक्त नहुने भएपछि यिनीहरूकहाँ प्रवक्ता पठाइरहनुपथ्र्यो र, तपाईहरू नै भन्नुस्,’ रविशकुमार प्रतिप्रश्न गर्छन्। 

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेणाले शुक्रबार गठबन्धनको निर्णय सार्वजनिक गर्दै भनेका थिए, ‘हरेक साँझ ५ बजेपछि नफरतको एउटा बजार सजाउने क्रम नौ वर्षदेखि चलिआएको छ। अलग–अलग पार्टीका प्रवक्ता, विशेषज्ञ/विश्लेषक जान्छन्– सबै जना नफरतको बजारमा ग्राहक बनेर। हामीलाई नफरतविरुद्ध कदम उठाउनु थियो।’ नेताको निन्दा, फेक न्युजसँग लडेको र लडिरहने भन्दै समाजमा नफरत फैलाउने अस्त्र बन्नचाहिँ तयार नभएको उनले बताएका थिए। गहन अनुसन्धान गरी सूचीमा नाम समावेश गरिएको उनको दाबी थियो। ‘उनीहरूको सामाजिक सञ्जाल पोष्टसमेत हेरिएको थियो,’ खेणाले भनेका छन्, ‘बीजेपीले ह्वाट्स एप कारखानाको प्रवर्द्धन नै गरेको पाइयो।’ 

पत्रकार राजदीप सरदेसाईका अनुसार कांग्रेसभित्रै दुई धार थियो, घोषणा गरेरै बहिष्कार गर्ने कि अनौपचारिक तवरले बहिष्कार गर्ने भन्नेमा। गठबन्धनका साझेदार क्षेत्रीय पार्टीहरूले चाहिँ आफ्नो प्रान्तमा बहिष्कार गर्ने गरेको बताउँदै घोषितरूपमै अघि बढ्न जोड दिएका थिए। आखिरमा ‘नेम एन्ड शेम’ गर्ने पक्षमा बहुमत रह्यो। उनका अनुसार कांग्रेसले पहिले पनि यस्ता तथाकथित बहसमा प्रवक्ता नपठाउने निर्णय गरिसकेको हो, समीक्षा गरी पछि फेरि पठाउन थालेको थियो। 

सूचीमा परेका समाचार प्रस्तोताभन्दा चर्को प्रतिक्रिया सत्तारुढ बीजेपीले व्यक्त गर्‍यो। ‘यो बोइकटको लिस्ट हो कि टार्गेट लिस्ट हो,’ प्रवक्ता सम्बित पात्रा प्रश्न गर्छन्, ‘चौध जनालाई बोइकट गर्ने भनिएको हो कि टार्गेट गर्न सूची जारी गरिएको हो?’ ‘मैले त यसलाई हिट लिस्ट नै मानेको छु।’ उनले नफरती पत्रकार भनेर सूची जारी गरिएका कारण भोलि तिनका कार्यकर्ता/समर्थकले ती पत्रकारमाथि हमला गरे भने जिम्मेवार को हुने भनेर प्रश्न गरेका छन्।

जवाफमा पत्रकारिताबाट राजनीतिमा हामफालेकी कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत लेख्छिन्ः  

नब्ज यहाँ दबाओ 

दर्दा वहाँ हो रहा है 

एंकर बैन हुए है 

दिक्कत भाजपाको है 

(अब सम्झिनुस् बहिष्कार कसलाई र किन गरियो) 

‘पत्रकारले जुन दिन पत्रकारिता गर्न थाल्छन्, सत्तासँग आँखा जुधाएर प्रश्न गर्न थाल्नेछन्, बेरोजगारी र महँगाइबारे, अडानीको महाघोटालाबारे, जलिरहेको मणीपुरबारे बहस चलाउन थाल्नेछन्,’ तपाईं पत्रकारलाई चरणचुम्बक भनेर किन अपमान गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनै श्रीनेत जवाफ दिन्छिन्, ‘अन्यथा सरकारको तालमा नाच्नेहरू, पीएमको चपरासीको ह्वाट्स एपबाट चल्ने न्युजरुमप्रति मेरो मनमा लेसमात्र पनि इज्जत छैन। ती चरण चुम्बन गर्नेहरू चरणचुम्बक नै कहलाइन्छन्।’ 

‘चोट लगे मोदीजीको दर्द मुझे होता है’ शैलीमा टेलिभिजन प्रस्तुति दिँदै आएका ‘आजतक’ का सम्पादक सुधीर चौधरीले आफूसमेतका १४ जना बहिष्कार गरिनेको सूचीमा परेपछि ‘विपक्षी गठबन्धनले उनीहरूको चरणचुम्बक बन्न इन्कार गरेकै कारण सूचीमा परेको भन्दै ‘भारतीय पत्रकारिताले यसको कस्तो जवाफ दिने छ हेर्नुछ’ भनेर ट्विट गरेका छन्। जवाफमा सत्ताप्रति आलोचनात्मक भएको कारण मूलधारबाट युट्युब च्यानलमा पुगेका अजित अन्जुम भन्छन्, ‘तिमीले नौ वर्षमा नरेन्द्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथसँग प्रश्न सोध्यौ जसको हातमा सत्ता छ? अनि सबै मिसाइलजति विपक्षीप्रति?’ 

सन् २०१२ मा भएको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई प्रवर्द्धन गरेको भारतीय पत्रकारिताको तथाकथित मूलधार सन् २०१४ को चुनाव (जसबाट नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बने) अघिदेखि नै बीजेपी गठबन्धनको पक्षधर देखिन थालेको थियो। चुनावको प्रचारको अन्तिम अन्तिमतिर इन्डिया टिभीको मालिकसमेत रहेका रजत शर्माको चर्चित टेलिभिजन शो ‘आपकी अदालत’ मा नरेन्द्र मोदी आउँदा कार्यक्रमको दर्शकदीर्घामा रहेकाहरूले मोदी–मोदीको नारा लगाएका थिए। मोदीको पक्षमा माहोल बनाउन प्रायोजित दर्शक ल्याएर टेलिभिजन स्टुडियोमै यस्तो नौटंकी गराइएको आरोप आलोचकहरूले लगाएका थिए।  

बीजेपी नेतृत्वको गठबन्धनले बहुमत ल्याई मोदी प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतीय पत्रकारिताको मूलधारले आत्मसमर्पण त गर्‍यो नै, हिन्दू–मुस्लिम फाटो ल्याउने भरमग्दूर प्रयत्न पनि गर्‍यो। ती च्यानलहरूले ‘प्राइम टाइम’मा हिन्दू–मुस्लिमका साथै राष्ट्रवादको तथाकथित  बहस चलाइरहे, जसले दुई सम्प्रदायबीच फाटो बढोस्। बहिष्कारको शुरूआत बीजेपीले गरेको थियो, कुनैबेला ‘एनडीटीभी’ लाई बहिष्कार गरेको थियो भने, त्यहीँ ‘प्राइम टाइम’ नाममा कार्यक्रम चलाउने रविशकुमार त बहिष्करणको बहिष्करणमै परिरहे। यस्तै बहिष्करणमा परेका थिए, अभिसार शर्मा आदि। 

अहिले रविशकुमार, शर्मासहितका सत्ताप्रति आलोचनात्मक चेत राख्ने पत्रकारहरू त्यहाँको तथाकथित मूलधारबाटै बाहिरिएका छन र युट्युब च्यानल खोलेर सत्ताको आलोचना गरिरहेका छन्। जबकि ‘चौध भाइ/बहिनामध्येका सुधीर चौधरीले २०१२ मै ‘जिन्दल ग्रुप’ का मालिक तथा कांग्रेस नेता नविन जिन्दलसँग ५० करोड रुपैयाँको बिजनेश मागेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो। जबर्जस्ती असुली गर्न खोजेको आरोपमा उनी जेलकै हावा खान पुगेका थिए। तैपनि जेलबाट निस्केपछि ‘जी न्युज’को प्रधानसम्पादक रहिरहे, सत्ताप्रति वफादारी र विपक्षप्रति भ्रम फैलाउने गरी प्रचार गरिरहे। 

गत वर्षदेखि ‘आजतक’ को सम्पादक रहेका उनले हालै कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगमले मुस्लिमसहित अनुसूचित जाति र जनजातिलाई भाडाको सवारी (कमर्सियल भेहिकल) मा घोषणा गरिएको ५० प्रतिशत अनुदानलाई हिन्दूले नपाउने तर मुस्लिमले पाउने अनुदान भनेर दुष्प्रचार गरेका थिए। त्यसविरुद्ध कर्नाटक सरकारले एफआईआर दर्ता गरी पक्राउ पुर्जी नै जारी गरेको थियो। त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा कर्नाटक उच्च न्यायालयले चौधरीलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने नदेखिएको भने पनि चौधरीले गरेको दुष्प्रचारलाई अनुसन्धानलायक ठहर्‍याएको छ। आजतकले उक्त दुष्प्रचारको भिडियो युट्युबबाट ‘डिलिट’ गरे पनि माफीसमेत नमागेको भनेर आलोचना भइरहेको छ।    

अर्कोतिर सत्ताप्रति आलोचनात्मक देखिएको एनडीटीभीलाई तह लगाउन जाँच एजेन्सीलाई निरन्तर पछि लगाइयो। सीबीआईले एनडीटीभीमा त्यतिबेला सबैभन्दा बढी शेयर भएका राधिका राय र प्रणय रायविरुद्ध बैकिङ जालसाजीको आरोप लगायो, छापा मारियो। २०१६ मा एनडीटीभीमाथि एक दिनको प्रतिबन्ध लगाइएको थियो, राष्ट्रिय सुरक्षाको मुद्दा उठाएर। अन्तमा गत वर्ष एनडीटीभीको व्यवस्थापनलेधरि थाहै नपाउने (होस्टाइल टेकओभर) गरी अडानी समूहले एनडीटीभी किनिदियो। 

एनडीटीभीमा सबैभन्दा बढी २९ प्रतिशत स्वामित्व रहेका संस्थापकद्वय राधिका राय र प्रणय रायको ‘आरआरपीआर होल्डिङ’ ले सन् २००९ र २०१० मा  विश्वप्रधान कमर्सियल कम्पनी (भीसीपीएल)सित निब्र्याजी ऋण लिएको थियो। शर्तअनुसार ऋण दिएबापत भीसीपीएलले आरआरपीआरको ९९.९ प्रतिशत शेयर लिनसक्ने प्रावधान थियो। अडानी समूहले भीसीपीएल नै किनिदियो।

ऋण दिँदाको शर्तनामाअनुसार भीसीपीएलल आरआरपीआर होल्डिङको ९९.९ प्रतिशत स्वामित्व लिइदियो। राय दम्पत्तीको शेयर आरआरपीआरकै नाममा रहेकाले एनडीटीभीको सबैभन्दा ठूलो शेयरधनी अडानी समूह हुनपुग्यो। भारतको कानूनअनुसार कम्पनीमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर किन्ने पार्टीले थप २६ प्रतिशत शेयर खरिद गर्ने अफर दिनुपर्छ अरू शेयरवालाहरूलाई। अडानीले तदनुरूप २९४ भारु प्रतिशेयरको अफर दिएर थप शेयर किन्यो। अहिले एनडीटीभीको व्यवस्थापन अडानी समूहको हातमा छ।  

पत्रकार निधि शर्माका अनुसार मोदीको सत्ता आउनुअघि पनि मिडिया/पत्रकारप्रति असहिष्णु व्यवहार हँदै नभएको चाहिँ होइन, तर त्यस्ता व्यवहार दीर्घकालीन हुँदैनथे र वार कि पारको अवस्थामा पुग्दैनथे। उत्तर प्रदेशकी मुख्यमन्त्री मायावतीले सन् २००२ मा खेलमा पनि आरक्षणको निर्णय लिँदा चौतर्फी आलोचना खेप्नुपर्‍यो। तब उनी निर्णयबाट पछि मात्र हटिनन्, अघिल्ला सचिवले गरेको निर्णयलाई आफूले वापस लिएको जिकिर गरिन्। तर मिडियामा मायावतीको बाहुलीदस्तखत सहितको निर्णयको ‘कपी’  सार्वजनिक भएपछि उनले संलग्न पत्रकारलाई बहिष्कार गरेकी थिइन्। 

अलि पछि बहिष्कारमा परेका पत्रकारलाई बोलाएर उनले लामो अन्तर्वार्ता दिइन् पनि। राजदीप सम्झिन्छन्, ‘सन् १९९० को दशकको शुरूमै भारत–पाकिस्तान क्रिकेट म्याच तय भएको मुम्बईको वानखेडे स्टेडियम खन्ने काम शिव सेनाको निर्देशनमा भयो। त्यसको मिडियामा काफी आलोचना भएपछि ‘शिव सैनिकहरू’ मिडियामाथि खनिए, ‘महानगर’ को कार्यालयमै उनीहरूले धावा बोले। धेरैलाई धम्क्याइयो। मुम्बई प्रेस क्लबको बैठक बस्यो। शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरेलाई बहिष्कार गर्ने प्रस्ताव पनि आयो। लामो बहस भयो। शिव सेना भवन, दादरमा दिनभर अनशन गर्नेमै मामला टुंगियो।’

यस्तै, मिडिया हाउसलाई विज्ञापनमा नाकाबन्दी लगाइदिने अस्त्र सत्ताले पहिलेदेखि प्रयोग गरिआएको छ। पत्रकार निधिका अनुसार अहिले कांग्रेस प्रवक्ता रहेका खेणा शिला दीक्षित दिल्लीको मुख्यमन्त्री रहँदा उनको राजनीतिक सल्लाहकार हुने गर्थे। एकपटक उनलाई पूर्वाग्रही लागेको एउटा मिडिया हाउसको विज्ञापन खेणाकै आदेशमा रोकियो। थाहा पाएपछि दीक्षितले बोलाएर खेणालाई हकारेपछि यो अस्त्र प्रयोग भएन। खेणाले नै अहिले १४ जना समाचार प्रस्तोतालाई बहिष्कार गर्ने निर्णयपछि नसुध्रिए विज्ञापनमा नाकाबन्दी गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन्। ‘११ राज्यमा विपक्षी गठबन्धनको सरकार छ, विज्ञापनमा ताल्चा लगाइन सक्छ,’ उनले भनेका छन्। 

बहिष्करणको सूचीमा परेका समाचार प्रस्तोताहरूका साथै सत्ता गठबन्धन पक्षधरहरूले विपक्षीको गठबन्धनको अघोषित आपात्काल भनेर चर्को आलोचना गरिरहेका बेला सत्ताका आलोचक पत्रकारहरूले चाहिँ यसलाई स्वाभाविक ठानेका छन्। त्यहाँको मिडिया, सामाजिक सञ्जाल त्यसैगरी विभाजित भएका छन्, जसरी सत्ताको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएका थिए। मोदीको सत्ता, हिन्दू राष्ट्रवाद पक्षधरहरू ‘चौध भाइबहिना’ बहिष्कारको विरोधमा उत्रिएका छन्, सत्ताप्रति आलोचनात्मक चेत राख्ने, मिडियालाई गोदी मिडिया भन्दै कुरीकुरी गर्नेहरू बहिष्करणको बचाउमा सुनिन्छन्। 

आफ्नो युट्युब च्यानलमा रविशकुमार भन्छन्, ‘बहिष्कार गरेपछि यी एंकरहरू पत्रकारिताको त्यही मूल्यमान्यताको कुरा गर्न थालेका छन्, जसलाई कुल्चिन उनीहरूले कहिल्यै असजिलो ठानेनन्।  पत्रकारितामाथि निर्मम धावा बोल्नेहरू आज पत्रकारिताको रोना रोइरहेका छन्। २०१४ पश्चात् जब जब पत्रकार र पत्रकारितामाथि हमला भयो, तब यी एंकर काम गर्ने च्यानलहरू हमलावरको पक्षमा उभिए।’ 

पत्रकारिताबाट राजनीतिमा हामफालेर पुनः पत्रकारितामा फर्किएका आशुतोष पनि कसैले तिम्रो शोमा आउँदिन भन्दैमा पत्रकारिताको प्रतिकूल नहुने तर्क गर्छन्। ‘सत्तासँग प्रश्न गर्नु पत्रकारिताको आधारभूत धर्म भए पनि सत्ताको तरफदारी गर्न कुनै पत्रकार वा मिडिया हाउस स्वतन्त्र छन्,’ उनी थप्छन्, ‘तर नफरत फैलाउने काम गर्न स्वतन्त्र छैनन्।’ नफरती ठहर्‍याइएका प्रस्तोताको कार्यक्रममा नजाँदैमा वाक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता जोखिममा पर्ने कुरा उनी इन्कार गर्छन्। 

अरू त अरू, एन राम (द हिन्दूका पूर्व प्रधानसम्पादक एवं सञ्चालक) जस्ता गम्भीर उच्च कोटीका पत्रकार पनि ‘पत्रकारितामा पूर्वाग्रह राखेर भेदभाव गर्न पाइन्न। तपाईं साम्प्रदायिक हुनुहुन्छ, अरूलाई होच्याउन उद्यत हुनुहुन्छ भने त्यहाँ ग्रे एरिया निर्माण हुन्छ है’ भन्दै समाचार प्रस्तोता बहिष्कारलाई गलत मान्न सकिराखेका छैनन्। भारतको सत्ताले शुरू गरेको बहिष्कारको क्रम ‘बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी’ भनेझैँ बकाइदा निर्णय नै गरेर बहिष्कार गर्नेसम्मको अवस्थामा विपक्षी गठबन्धन पुगेको छ। चुनाव (सन् २०२४ लागेपछि जुनसुकै बेला हुनसक्ने) सम्म पुग्दा ‘आगे आगे देखिए है होता है क्या।’