नेपालमा सवारी दुर्घटनाको अवस्था कहालीलाग्दो छ र सवारी दुर्घटनाका कारण पीडित हुनेको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ। सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि कुनै पनि सरकारी निकाय गम्भीर देखिँदैनन्। विभिन्न तहका सरकारले पनि यसप्रति चासो देखाएका छैनन्। सवारी प्रयोगकर्ता पनि गम्भीर छैनौँ।
सवारीसाधनमध्ये हामीकहाँ ८०–८२ प्रतिशत मोटरसाइकल छ। बाँकी १८ प्रतिशतमा सम्पूर्ण सवारीको २–३ प्रतिशत सार्वजनिक सवारीसाधन हुन आइपुग्छन्। सवारी दुर्घटनापश्चात् हुने चोटपटक, अंगभंग, मृत्यु र अपांगताको दरचाहिँ सार्वजनिक सवारीको धेरै छ।
सन् २००० यता नेपाल बैंकिङ प्रणालीमा केही परिवर्तन आए। बैंकहरूले मोटरसाइकल र गाडीका लागि ऋण दिने प्याकेजहरू ल्याए। त्यसपछि थोरै–थोरै पैसा जोहो गरेर भए पनि मान्छेहरूले सवारीसाधन किन्न थाले। हातमा पैसा नभएका या सवारीसाधनमा लगानी गर्न नसक्नेहरूले चाहिँ सार्वजनिक सवारीसाधन चढ्न बाध्य छन्। निजी सवारी हुँदाहुँदै पनि लामो दूरीको यात्रामा त केही हदसम्म सार्वजनिक सवारी आवश्यक पर्न जान्छ।
निम्न वर्ग मारमा
सवारी दुर्घटनामा परिसकेपछि मृत्यु हुने, चोटपटक लाग्नेहरूचाहिँ मूल रूपमा निम्न मध्यम वर्ग या निम्न वर्गका हुने गर्छन्। मध्यम या उच्च वर्गका मान्छे परे भने तिनको आर्थिक अवस्था र पहुँचका कारण तुलनात्मक रूपमा तिनको उपचार छिटो र सहज हुन्छ।
सवारी दुर्घटनापछि सरकारले दिने बीमा प्रणाली पहिलेभन्दा बलियो छ। तर सवारी दुर्घटना हुनेबित्तिकै व्यक्ति आफैँले खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्। सवारी दुर्घटनामा परेको व्यक्तिलाई तत्कालै खर्च जुटाउनेबारे राज्यको कुनै नीति छैन, तर भर्खरै आएको एउटा स्वास्थ्य नीतिले कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या आएर अस्पतालमा पुर्याएको बिरामीसँग यदि पैसा छैन भने पनि अस्पतालले प्रारम्भिक उपचार गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ।
सवारी दुर्घटनामा परेको बिरामीको एक चरणमा मात्रै उपचार सकिँदैन। लामो समयसम्म उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। उपचारका लागि व्यक्ति आफैँले पैसा जुटाउनुपर्ने हुन्छ। सरकारले दिने बीमा प्राप्तिको लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने झन्झटले गर्दा त्यो पैसा पर्खँदा बिरामीको उपचार हुनै भ्याउँदैन।
अर्कोतर्फ, यस्ता दुर्घटनामा पर्ने घाइते वा पीडित राज्य वा सत्तानिकट या पहुँचवाला हुँदा राज्यमार्फत सहयोग पाएको देखिन्छ। एउटा उदाहरण पेश गरौँ, दुर्घटनाका क्रममा बाइक बिग्रेका एक व्यक्तिले बीमाबाट प्राप्त हुने रकम पनि सहजै पाए, नयाँ बाइकसमेत पाए। तर दुर्घटनामा परेका अर्का दलित व्यक्तिले उपचारका लागि सबै जायजेथा बेच्दा पनि उपचार सकिएन। धन्न सबै समुदाय मिलेर बल्लतल्ल तिनको उपचार भयो।
सवारी दुर्घटनाबाट परिवारमा पर्ने बज्रपात त छँदैछ, त्यससँगै यसले पार्ने आर्थिक असर साह्रै जटिल र कष्टकर छ। एउटा व्यक्ति सवारी दुर्घटनामा परेपछि खर्चले धान्न नसकेर त्यस परिवारका बच्चाबच्चीलाई स्कुलबाट समेत झिक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएका उदाहरण छन्। सवारी दुर्घटनामा धेरैजसो भर्खरका युवायुवती पर्ने गर्छन्। तिनको उपचारमै धेरै खर्च लाग्दा त्यस घरका बालबालिका र वृद्धवृद्धाले पाउने सेवासुविधा, खानपिन र औषधि उपचारसमेत खोसिन पुगेका छन्।
बीमाको सकस
सवारी दुर्घटनामा मृत्यु हुने व्यक्तिको परिवारले पाँच लाख बीमाबापत पाउँछ। घाइतेले औषधोपचारबापत पाउँछन्। सार्वजनिक सवारीमा दुर्घटना हुँदा तत्तत् समितिबाट पनि घाइतेले केही सहयोग पाउँछन्। तर माथि नै भनियो, दुर्घटना हुनेबित्तिकै त पैसा आउँदैन, जसका कारण आफ्नै गोजीबाट घाइतेले खर्च गर्नुपर्छ। आफैँ पैसा हाल्न नसक्ने बिचल्लीमा पर्छन्। घटना हुनेबित्तिकै रोईकराइ गरेर आफन्तले पैसा जुटाउलान्, तर त्यसपछि प्रमुख शल्यक्रिया आदि गर्नुपर्यो पैसा अभावले त्यो रोक्नुपर्ने अवस्था आउँछ।
एउटा उदाहरण बताऊ, बीमाबापत व्यक्तिले केही लाख रुपैयाँ पाउँछ, तर व्यक्ति आफैँ ढाड भाँचिएको अवस्था छ भने उस/उनले के गर्ने? ढाडमा बोकिएर या ह्विलच्येयरमा कति ठाउँ धाउने? हाम्रा सरकारी कार्यालय आफैँमा शारीरिक रूपमा अशक्तमैत्री छैनन्। त्यस्तो बिरामी बोकेर तल्लो-माथ्लो कोठामा धाउन साह्रै असहज छ। त्यसमाथि, हाम्रा शौचालय प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्थामा छैनन्। मैले कुराकानी गरेका त्यस्ता एक स्पाइनल इन्जुरी भएका बिरामी छन्, जसले सारा कष्ट सहेर भए पनि २० पटक धाएर बीमा रकम लिइछाडे।
यस्तै प्रकारको दुर्घटनामा परेका अर्को व्यक्तिसँग पनि मैले कुरा गरेको छु, जो सार्वजनिक सवारीसाधन चढ्दा दुर्घटनामा परेका थिए। तिनले बताएको कथाले हाम्रो बेथिति र भ्रष्टाचारको अवस्था दर्साउँछ। उनले भने, ‘बिमाबापत पाँच लाख पाइने रहेछ, तर एउटा एजेन्ट आयो। तिम्रो लागि म सबै मिलाइदिन्छु। तिम्रो ढाड भाँचिएको रहेछ, जहाँसुकै जान तिमीलाई असहज छ। सबै धाउनु पर्ने ठाउँमा मै जान्छु र तिमीलाई दुई लाख दिन्छु। म सबै ठाउँमा बारम्बार धाउन असमर्थ भएका कारण मैले उसको प्रस्ताव स्विकारेँ।’
दुर्घटनाका कारण
लगभग दुई सय वर्षयता विश्वमा सडक र सवारी दुर्घटना हुन थालेका हुन्। विभिन्न देशमा भएका अध्ययनबाट सडक सुरक्षाको व्यवस्थापन सरकारले नै गर्ने हो। सडक, सवारीसाधनको अवस्था, सडक प्रयोगकर्ताको बानी–ब्यहोरा दुर्घटनाका कारक हुन्।
सवारी व्यवस्थापन नहुनु, सडकको अवस्था गतिलो नहुनु, सवारीसाधन प्राविधिक पक्ष गतिलो नहुनु र सडक प्रयोगकर्ता सडक सुरक्षाबारे सचेत नहुनु सवारी दुर्घटनाका प्रमुख कारण हुन्। अहिलेचाहिँ सवारीको गतिलाई सबैभन्दा बढी जोड दिन थालिएको छ। अर्थात् सवारीसाधनको गतिका कारण धेरै सवारी दुर्घटना हुने गरेका छन्। मान्छेले गल्ती गर्न सक्छ, तर दुर्घटनापश्चात् अपनाइने 'पोस्ट क्रयास् रेस्पोन्स' शीघ्र र व्यवस्थित हुन जरुरी छ।
धादिङको दुर्घटना
धादिङमा पछिल्लो पटक भएको दुर्घटनाबारे मिडियामा आएका समाचारअनुसार चालकले पहिलो पटक त्यो सवारीसाधन चलाएका थिए। गाडीमा स्थायी नम्बरसमेत राखिएको थिएन। सवारी दुर्घटनामा परेको स्थानमा पहिले पनि दुर्घटना भएको थियो। पहिले सवारी दुर्घटना भएको ठाउँलाई 'ब्ल्याक स्पट' भनिन्छ। दुर्घटना भएको ठाउँको अध्ययन गरेर सो ठाउँमा बार राख्ने लगायतका व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो। तर त्यसो भएको देखिएन।
अर्को कुरा, दुर्घटना भएको ठाउँनजिक सडकमा ठूलो खाल्डो थियो। त्यो खाल्डोलाई छल्ने क्रममा दुर्घटना भएको हो। लेन परिवर्तन गर्ने क्रममा चालकले नियन्त्रण गुमाएको देखिन्छ। म आफैँसमेत दुई महिनाअघि त्यही बाटो हुँदै घुम्न निक्लेको थिएँ।
सडक सुरक्षाका सम्पूर्ण नियम पालन गरेर सवारी चलाए पनि अन्य विषयले सवारी दुर्घटना हुन जान्छ। सवारी दुर्घटना पूर्ण रूपमा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। अहिले हामीले भोगिरहेको व्यापक सवारी दुर्घटना विकसित देशमा ६०/७० को दशकमा नै थियो, तर उनीहरू कानमा तेल हालेर बसेनन्, न्यूनीकरणमा लागे। अहिले युके, स्विडेनजस्ता विकसित मात्र नभई मलेसिया र थाइल्यान्डजस्ता देश पनि सवारी दुर्घटनाबाट हुने मृत्युलाई शून्यमा झार्न लागिपरेका छन्।
सडक सुरक्षा परिषद् आवश्यक
सवारी दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, तर यसमा दत्तचित्त भएर लाग्ने निकाय चाहियो। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, प्रहरी, स्थानीय सरकारजस्ता निकायलाई सही रूपमा परिचालन गर्न एउटा शक्तिशाली निकाय चाहियो। त्यस्तो निकायले सबैलाई सडक सुरक्षाका लागि दिनरात निगरानी गर्नुपर्यो। त्यसको लागि शक्तिशाली सडक सुरक्षा परिषद् आवश्यक देखिन्छ।
छनलाई अहिले त्यस्तो खालको एउटा निकाय अहिले पनि छ। विश्व बैंकले समेत लगानी गरेको त्यस्तो समिति सहसचिवको मातहत छ। त्यसले पनि केही प्रयत्नहरू गरेको होला, तर त्यो प्रभावकारी छैन। मलेसिया, थाइल्यान्ड र भारतका विभिन्न प्रदेशमा सडकसम्बन्धी त्यस्तो निकायले राम्रोसँग काम गरेका छन्। हाम्रोमा पनि त्यस्तो निकाय बनोस्, जसले सडक र सवारी सुरक्षाबारे २४सै घण्टा काम गरोस्।
अहिले त हाम्रोमा बाटो बिग्रियो भने सडक विभागलाई कारबाही गर्ने निकाय छैन। प्रहरीले राम्रोसँग काम गर्यो कि गरेन भनेर निगरानी गर्ने निकाय छैन। समाजमा सडक सुरक्षाबारे पर्याप्त सचेतना दिने गरी काम गर्ने गतिलो निकाय छैन। सबैले 'हामीले गरेकै छौँ' भन्छन्, तर काम र त्यसको परिणाम साह्रै कमजोर छ। त्यसकारण गतिलो निकाय चाहिएको हो। त्यस्तो निकायले सडक र सवारी सुरक्षासँग सम्बद्ध सबै निकायलाई समेटेर काम गर्नुपर्छ।
चार पाँच वर्ष पहिले 'सडक सुरक्षा ऐन' बनाएर हामीले संसद्मा पठायौँ, तर संसद्ले त्यसलाई फिर्ता पठाइदियो किनभने त्यस्तो ऐन पास गरेपछि सडक सुरक्षाअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, सडक विभाग र प्रहरीलगायत अन्य निकाय आउने भए, जबकि उनीहरू कोही पनि अर्को बलियो निकाय मातहत रहन चाहेनन्।
यदि म त्यस्तो सवारीसम्बन्धी निकायको नेतृत्व गर्न पाउँथे भने सार्वजनिक सवारी नीतिलाई बलियो बनाई कार्यान्वयनमा लाग्ने थिएँ। सार्वजनिक सवारी व्यक्तिले चलाएर हुँदैन, राज्यले सञ्चालन गर्नुपर्छ। विकसित देशमा सार्वजनिक सवारीको एउटा टिकट काट्नेबित्तिकै त्यसैले बस, ट्राम र रेल चढ्न मिल्छ। त्यसको मतलब राज्यले सार्वजनिक सवारी चलाउने प्रचलन छ त्यहाँ। तर नेपालमा प्रत्येक सवारीमा छुट्टै भाडा तिर्नुपर्छ।
नेपालमा हुने सार्वजनिक सवारी दुर्घटनाका सन्दर्भमा भर्खरै 'नेपाल डेमोग्राफिक हेल्थ सर्भे' भएको छ। यसमा पहिलो पटक नेपालको सवारी दुर्घटनाको राष्ट्रिय तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ, जसले ६८ प्रतिशत मोटरसाइकल दुर्घटना भएको देखिन्छ। धेरै दुईपांग्रे सर्वसाधारणले चढ्नुले के बुझिन्छ भने हाम्रो सार्वजनिक सवारी यात्रीमैत्री छैन। सार्वजनिक सवारीको उचित व्यवस्थापन गरियो भने धेरै मान्छेले निजी सवारीसाधन चढ्दैनथे होला। त्यसो हुँदा दुर्घटना पनि घटेर जान्छ। त्यसो हुँदा सार्वजनिक सवारीको प्रवर्द्धनको विस्तार र प्रवर्द्धनमा म काम गर्थें।
अर्को कुरा, हामीले विद्यालय वा क्याम्पसमा सडक सुरक्षाबारे बिरलै सिक्यौँ। मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने बाल्यकालमा त सडक छेकेर हिँड्थे। त्यसो हुँदा बालबालिका र किशोर किशोरीलाई केन्द्रित गरेर सडक सुरक्षा कार्यक्रम लैजानु आवश्यक छ। अहिले केही ठाउँमा चालकको मादक पदार्थ सेवन परीक्षण गरिए पनि देशभर पर्याप्त परीक्षण हुने गरेको छैन। देशभर प्रभावकारी मापसे परीक्षणसँगै सवारीमा 'स्पिड डेटेक्टर' यन्त्रसमेत राख्ने थिएँ।
विद्यालय र विश्वविद्यालयमा पुगेर सडक सुरक्षाको तालिम दिने र तालिम दिइसकेपछि तिनलाई सडक सुरक्षाको 'ब्रान्ड एम्बसडर' बनाउँदै स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्न सकिन्छ। मोटरसाइकल दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमध्ये धेरैको कारण टाउकोको गम्भीर चोट हो। त्यसो हुँदा मोटरसाइकल चलाउनले मात्र होइन, पछाडि बस्नेलाई अनिवार्य हेलमेट लगाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन आवश्यक छ। हेलमेट लगाएर मात्रै भएन, त्यसलाई कसरी सही रूपमा लगाउने भन्ने जान्नुपर्छ। हेलमेटको निर्माण र गुज्रने मितिबारे समेत कडिकडाउ गराउन आवश्यक छ। म त्यसमा लाग्थेँ।
हरेक स्कुलमा सडक सुरक्षाबारे बहस चलाउन सकिन्छ। स्कुले बालबालिकालाई परिचालन गरेर तीमार्फत तिनको छरछिमेकिलाई सडक सुरक्षाबारे चेतना दिलाउन लगाइयो भने पनि धेरै हदसम्म दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। त्यस प्रयासले बालबालिकामा सामाजिक विकाश र व्यक्तित्व विकाशमा समेत मद्दत पुग्छ।
अर्को छुटेको कुरा, प्रहरीको तथ्यांकअनुसार सवारी दुर्घटनामध्ये ट्र्याक्टर दुर्घटनामा धेरैको मृत्यु हुन्छ। बस दुर्घटनामा १०/१२ जना घाइते हुँदा एक जनाको मृत्यु हुन्छ भने ट्र्याक्टर दुर्घटनामा दुई जनामा एकको मृत्यु हुन्छ। प्रहरीको तथ्यांकमा यो आर्थिक वर्षमा २३२० जना सवारी दुर्घटनाबाट मृत्यु भए। जसमा धेरै व्यक्तिको ट्र्याक्टर दुर्घटनाबाट मृत्यु भएको छ। बारी खन्न र सामान बोक्न प्रयोग हुने ट्र्याक्टर मान्छे बोक्न प्रयोग भएपछि त्यसले मान्छेको ज्यान लिने नै भयो। यस्ता कुरामा समेत म ध्यान दिने थिएँ।
पद्मकन्या क्याम्पसमा जनसंख्या विषय अध्यापनरत सेढाईं सडकसुरक्षा विज्ञ हुन्।