अहिले म ८५ वर्षको भएँ। मैले राणा शासन, राजतन्त्र र पञ्चायत, प्रजातन्त्र र अहिलेको वर्णशंकरतन्त्र भोगिरहेको छु। राणातन्त्रमा जमिनदारी प्रथा थियो, बेठ बिगारी थियो। मोहीले कुत बुझाउन सकेन भने मोहीलाई बाँधेर ल्याएर काममा लगाइन्थ्यो। अहिले पनि भक्तपुरमा मोही थुन्ने छिँडीहरू छन्। त्यो व्यवस्था किसान र गरिबका लागि चरम अन्यायपूर्ण थियो। पहाडमा जिम्मावालहरू थिए। ती जमिनदार र जिम्मावालहरूले राणा र राजा महाराजाहरूका रक्षक र सेवकका रूपमा काम गर्थे। दुनियाँलाई कजाएर शोषण गर्थे।
श्री ३ महाराज तथा अन्य राजा महाराजाहरूले खुशी भएर नै जिम्मावाल र जमिनदारहरूलाई बिर्ता दिन्थे। त्यो मध्ययुगीन शासन थियो, त्यहाँ न न्याय थियो न कानून। जिम्मावाल र जमिनदारहरूले जनतामाथि अत्याचार गर्दा त्यसको कहीँ सुनुवाइ हुँदैनथ्यो। आज दलित भनिने समुदायको व्यक्ति बाटोमा हिँड्दा कोही अन्य जातको आयो भने उसका लागि बाटो छोडिदिनुपर्थ्यो। पञ्चायतसम्मै त्यो अभ्यास थियो। उनीहरू कसैको घरभित्र मात्र होइन, पिँढीमा समेत जाने कुरा कल्पना बाहिरको थियो। कुनै दलित भरिया सामान राखेर ढोकाबाहिर नै रोकिन्थ्यो।
महिलाहरूको अवस्था त झनै कहालीलाग्दो थियो। राणा शासनको प्रारम्भताक पनि सती प्रथा कायम नै थियो। पछि चन्द्र शम्सेरको पालामा मात्र सतीप्रथाको अन्त्य भयो। यद्यपि, अहिले पनि महिलाको हालत उति राम्रो छैन। उतिबेलाको जमाना साह्रै खराब थियो। पश्चिम नेपालमा छाउपडी प्रथा कायम छ। महिनावारीका नाममा घरघरमा छुवाछूतको अभ्यास कायमै छ।
उतिखेर सतीप्रथाको अन्त्य भारतबाट शुरू भएको हो र पहिले त्यो काम ब्रिटिस गभर्नर जनरल विलियम बेन्टिंगले गरेका हुन्। मरेको लोग्नेसँगै उसको स्वास्नी जलाइदिने कुरा देखेर उनले भारतको बंगालबाट सतीप्रथा प्रतिबन्धित गराए। कुनै भारतीय या कुनै धार्मिक व्यक्तिले त्यो प्रतिबन्ध लगाएको होइन। कुनै राजा रजौटाले पनि प्रतिबन्ध लगाएका थिएनन्। तुलसीदासले नै 'ढोल गँवार शूद्र पशु नारी, सकल ताडना के अधिकारी, होला।' (दमाहा/ढोलक, शूद्र, पशु र नारी, यी सबै यातनाका लायक छन्) भनेर श्लोक लेखे। रामचरितमानस् लेख्ने त्यत्रा कविले समेत त्यति विभेदपूर्ण कुरा लेखे। भन्नुको अर्थ त्यस समय नेपाल र सिंगो दक्षिण एशियामै महिलाको अवस्था कहालीलाग्दो थियो।
राणाको १०४ वर्षे पारिवारिक शासनकालमा धीर शम्सेर राणाका १७ भाइलाई 'सात खुन माफ' थियो। एक व्यक्तिले सात जनासम्म मार्दा माफी पाउँथे। दरबारभित्र अनेक हत्या हुन्थे। रणोद्दीप शम्सेरलाई चन्द्रशमशेर आदि आफ्नै भाइहरूले मारे। उत्तराधिकारी बन्लान् भन्ने शंकामा जंगबहादुरका सन्तानहरूमध्ये कैयौँ छोरा नातिहरू मारिए। अतः राणाशासन क्रूर र पाशविक शासन थियो। उसो त जंगबहादुर आफैँ कोतपर्वमा, एकै ठाउँमा ३१ जना मारेर उदाएका थिए। राणाशासन मध्ययुगीन सामन्ती शासन थियो।
जंगबहादुरले जनताको धनसम्पत्ति आफ्नो एस आरामका लागि खर्च गरे। 'बुक अफ लिस्ट'को विश्व रेकर्डमा सबैभन्दा ठूलो वेश्यावृत्तिका रूपमा जंगबहादुरले गरेको वेश्यावृत्ति उल्लेख छ। उनले लौराबेल नामकी बेलायती नगरबधूलाई आफ्नो समयको अत्यन्त महँगो 'फिस' तिरेर भोग गरेका थिए। हरिकंगाल देशको प्रधानमन्त्रीले जनताको पैसामा गरेको लुट थियो त्यो। तर लुटिने जनता भने साह्रै निमुखा थिए। उनीहरूमध्ये शायद कसैलाई पनि आफ्नो पैसा कहाँ खर्च हुन्छ भन्ने थाहा थिएन।
मुलुकी ऐनसमेत जंगबहादरको पालामा बनेको थियो। त्यसअघि मौखिक आदेश नै कानून थियो। पण्डित र पुरेतलाई राख्यो, शास्त्रले के भन्छ भनेर सोध्यो। त्यसकै मनगढन्ते व्याख्याका आधारमा न्याय निसाफ हुन्थ्यो। जंगबहादुर बेलायत लगायतका देश गएर आएपछि मात्र पहिलो मुलुकी ऐन बनाइएको थियो।
पञ्चायत/राजशाही
राजतन्त्रमा देशलाई राजाको निजी सम्पत्तिका रूपमा लिइन्थ्यो। राजाले जे बोल्यो, त्यही कानून हुन्थ्यो। २०४६ को संविधानमा समेत राजा र राजपरिवारबारे अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था थियो। २०१५ देखि २०१७ सालसम्म जम्मा डेढ दुई वर्ष मात्र संसदीय प्रजातन्त्रको अभ्यास भयो। अभ्यास के भन्नु, शुरू पनि हुन पाएको थिएन, निमोठियो। देशी विदेशी सामन्ती षड्यन्त्रहरूले अन्ततः प्रजातन्त्र मासियो।
महेन्द्रको शासनमा खासखास मान्छेले जागिर खान पाए। टाठाबाठा कांग्रेसीहरूलाई समेत प्रधानपञ्च हुने बाटो मिल्यो। कतिले जिल्ला पञ्चायतको गाडी चढ्ने सुविधा पाए। यसरी पञ्चायत टिकाउनेतर्फ लागियो। महेन्द्रका पालामा एउटा कुराचाहिँ भयो। त्यो हो, भूमिसुधार कार्यक्रम। त्यो कार्यक्रम पनि अमेरिकनहरूको दबाबमा भएको थियो। 'भूमिसुधार हुनुपर्छ' भनेर हामीसमेत भनिरहेका थियौँ, तर पञ्चायतका मन्त्रीहरूले भूमिसुधार गर्ने कुराको विरोध गरे। 'नेपालमा त शासनको आधार नै सामन्त हुन्' भने। अमेरिकनले महेन्द्रलाई सहयोग गर्नुमा तिनको स्वार्थ्य पनि थियो। मुस्ताङमा नेपाली नागरिकलाई समेत छिर्न नदिएर सीआईएको अखाडा राख्न दिइएको थियो।
त्यसको मतलब पञ्चायती व्यवस्था आफैँमा विदेशीद्वारा संरक्षित थियो। पश्चिमा साम्राज्यवादीहरूको आडमा टिकेको थियो। अन्य देशहरूसँग पञ्चायती शासकहरूको स्वार्थको लेनदेन थियो। 'हामीलाई खम्पा अपरेसनको क्याम्प बनाउन देऊ, तिम्रो पञ्चायती शासनको हामी विरोध गर्दैनौँ' भन्यो। संसारभर आफूलाई प्रजातन्त्रको हिमायती र 'फ्रि वर्ल्ड'को नेता भन्थ्यो तर नेपालमा संसदीय प्रजातन्त्र लुटिँदा उ चुइँक्क पनि बोलेन। उल्टो भित्रभित्रै पञ्चायतको स्वागत गर्यो। 'शाही टेकओभर'का सन्दर्भमा अमेरिकाले केही पनि बोलेनन् भित्रभित्रै सहयोग गरे।
डिसेम्बरमा महेन्द्रले 'कू' गरेका थिए, एक–डेढ महिनापछि नेपाल आएकी बेलायतकी महारानी काठमाडौँ आएर खुलेआम 'नेपालमा बडो राम्रो भइराखेको छ, तपाईंको नेतृत्वबाट हामीले धेरै आशा राखेका छौँ' भनेर बोलिन्। चीनविरोधी गतिविधि गर्न सुविधा दिएका हुनाले पञ्चायतले पश्चिमाहरूको समर्थन पाएको हो। उनीहरूले महेन्द्रलाई सहयोग मात्रै गरेनन्, उचाले पनि। कू गर्न अमेरिकनहरूले उचालेका हुन्।
पञ्चायतको विकाश!
पञ्चायतमा नेपालमा छाला जुत्ता कारखाना चीनले बनाइदियो। रुसले वीरगन्ज चीनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना र जनकपुर चुरोट कारखाना बनाइदियो। अमेरिकनहरूले पनि स्वाभाविक रूपमा अन्य सहयोग गरे। त्यतिखेर रसियनले नेपालमा कारखाना बनाउनुमा स्वार्थ थियो। जुत्ता बनाउने काँचो छाला नेपालबाट जान्थ्यो, सँगै रुस पनि नेपालमा आफ्नो प्रभाव बनाउन चाहन्थ्यो। पञ्चायतका सारा कलकारखाना विदेशीले सित्तैमा बनाइदिएका थिए। ति अनुदान थिए, पञ्चायतले गरेको छुट्टै विकास थिएन, तर पछि त्यसलाई मासेर खाइयो।
उतिखेर नेपालको पुँजीले बनेको एउटै संरचना थियो, 'स्टेनलेस स्टिल फ्याक्ट्री।' त्योचाहिँ नेपालका पुँजीपतिहरू रामलाल गोल्छा र तोलाराम दुगड र मदनलाल चौधरीलगायतले बनाएका थिए।
राजशाहीमा भ्रष्टाचार र अत्याचार
पञ्चायतकालमा राजाका भाइ भतिजा र दरबारियाहरूको हिस्सा नराखीकन कुनै पनि व्यवसाय खोल्ने अनुमति पाइँदैनथ्यो। यहाँका पुराना व्यापारीलाई सोध्दा पनि सो कुरा थाहा हुन्छ। पहिले विदेशबाट आउँदा जोकोहीलाई सुन ल्याउन प्रतिबन्धित थियो। हिमालपारिको जिल्ला भनेर अहिले पनि मनाङ र मुस्ताङलाई चिनिन्छ। त्यहाँका स्थानीयहरूको नेपाल र भोटबीच आवतजावत थियो। त्यहाँका स्थानीयहरूले पूर्वमन्त्री खगेन्द्रजंग गुरुङमार्फत दरबारमा 'अप्रोच' गरेर 'हामी एक करोड रुपैयाँ दिन्छौँ, एयरपोर्ट छिर्दा निश्चित परिमाणमा सुन बोक्न अनुमति दिनुहोस्' भनेर अनुरोध गरे। तत्काल त्यो काम बनेन। पछि दरबारलाई तीन करोड दिएर त्यो 'डिल' भएछ। त्यसपछि मनाङे र मुस्ताङेहरूले एयरपोर्टबाट प्रतिव्यक्ति तीन तोला सुन ल्याउने अनुमति पाए।
यसरी, कुनै व्यक्तिलाई व्यवसायको अनुमति दिन दरबारको सचिव या कुनै दरबारियालाई नजराना बुझाउनै पर्थ्यो। पञ्चायतको खुला चलन थियो त्यो। पञ्चायतको शुरूका २ वर्ष जति, १९ सालको प्रारम्भसम्मचाहिँ डरका कारण उति भ्रष्टाचार हुन सकेन। 'राजाले के गर्छ गर्छ' भनेर मान्छेहरू डराएका थिए। त्यस बीचमा कांग्रेसको आतंक पनि चल्यो। पञ्चायतको तथ्यांक हेर्दा मात्रै पनि थाहा हुन्छ कि पञ्चायतकालमा आर्थिक प्रगतिको दर कति नाजुक थियो। केबल दरबारिया र आसेपासेहरूका लागि मात्र स्वर्ग थियो सो व्यवस्था।
त्यसो हुँदाहुँदै पनि पञ्चायत एकदमै ठीक थियो भन्ने केही मान्छे अझै छन्। उतिखेर 'राजदरबारको अपराध' भनेर कुख्यात घटना थियो नमिता–सुनिता हत्याकान्ड। यो ३८ सालको घटना हो। फाट्टफुट्ट अखबारहरूले उतिखेर सो हत्याकाण्डबारे लेखे, जसमा ३ जना किशोरीहरूको बलात्कारपछि हत्या गरिएको थियो। पत्रकार किशोर श्रेष्ठले यसबारे पूरै किताब लेखेका छन्। सरकारी उच्चपदस्थ कर्मचारीका छोरीहरू थिए, नमिता र सुनिता। एक जना किशोरी अर्कै परिवारकी थिइन्। त्यस समयका स्मार्ट केटीहरू। हत्तपत्त काठमाडौँमा अरूले साइकल नचढ्दा साइकल चढेर हिँड्ने उनीहरूले आधुनिक शिक्षादिक्षा पाएका थिए।
राजदरबारका परिवारका मान्छेहरूको निमन्त्रणामा उनीहरू पोखरा गएको कुरा सबैलाई पछि थाहा भयो। नमिता र सुनिताको बलात्कार र हत्यामा राजपरिवारको संलग्नता भएको कुरा आरोपित व्यक्तिहरूको नामहरूबाटै प्रष्ट थियो। तर तत्कालीन राजाले यसमा कसैलाई कारबाही गरेनन्। एउटा पनि अपराधी पक्राउ परेनन्। पीडितका बाआमासमेत चुप लाग्न बाध्य भए। त्यो घटना स्वयं देख्ने बनपालेको समेत गोली हानेर हत्या भयो। चोट हेर्दा तत्कालीन शाही सेनाको 'थ्री नट थ्रि'कै हो भनेर अनुमान गर्न सकिन्थ्यो। ती नानीहरूको जंगलमा हत्या भएको थियो। लास भेट्दा त्यो घटना बलात्कार नै हो भन्ने प्रस्टिन्थ्यो।
विनोद चौधरीको आत्मकथामा समेत दरबारमा पञ्चायतकालमा हुने भ्रष्टाचारबारे उल्लेख छ। सर्पको छाला र मयुरको प्वाँखको निर्यात र कालोबजारी नेपालबाटै हुन्थ्यो। त्यसमा खुलम् खुल्ला अनुमति दिइयो। जबकि नेपालमा व्यवसाय गर्ने गरी सर्पको छाला र मयुरको प्वाँख थिएन। सबै भारतबाट ल्याएर यहाँबाट कारोबार चल्थ्यो।
भूमिगत गिरोह
पञ्चायतभित्रै पनि द्वैध शासनको अभ्यास थियो, जसलाई 'भूमिगत गिरोह'को नामले चिनिन्थ्यो। ३८ सालपछि पञ्चायतमा समेत प्रत्यक्ष चुनाव हुन थाल्यो, राष्ट्रिय पञ्चायतको। २५ प्रतिशत राजाले मनोनीत गर्ने र बाँकी प्रतिस्पर्धामार्फत चुनिएर आउने गरी। तर त्यसपछि राजाका निजी सचिव तथा राजपरिवारका सहयोगीहरूले शासनको अभ्यास गर्न थाले। धिरेन्द्रको निजी सचिवले मन्त्रीहरूलाई फोन गर्थे। 'को बोलिबक्सेको?' भनेर सोध्दा 'तेरो बाउ बोलेको' भनेर उत्तर दिन्थे रे। पञ्चायतमा मन्त्रीको हैसियत त्यस्तो थियो।
अर्को प्रसंग, सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा कुनै स्थानीय निर्माण र सहयोगका लागि मोरङका स्थानीयहरू काठमाडौँ आएछन्। 'हामीलाई कतिसम्म सहयोग दिन सकिन्छ?' भनेर उनीहरूले सोधेछन्। थापाले 'एक लाखसम्म दिन सकिन्छ' भनेछन्। उनीहरूले 'त्यतिले त नपुग्ला' भनेपछि 'त्यसमा एक लाख थप्न सकिन्छ' भनेछन्। तर त्यसबीचमा राजाले 'अरू दिनु नि' भनेर कड्केछन्। त्यसपछि प्रधानमन्त्री डराएर लगलग कामेछन् र थापाले बोकेको फाइलले टेबल नै छोएछ। दरबारमै भएको घटना हुनुपर्छ यो। त्यसपछि थापा निक्लँदै गर्दा बाहिर ढोकामा उभिएको कुनै पहरेदारले 'सरकारको सामु पनि टेबलमा फाइल छुवाउने हो?' भनेर हकारेछ। पञ्चायतमा प्रधानमन्त्रीको समेत त्यो हालत थियो। त्यसपछिलाई 'सूर्यबहादुर थापालाई आफूले केही गर्न पाउँछु' जस्तो लागेनछ।
कतिपय व्यक्तिहरूले पञ्चायतका बारे राजाका आसेपासे र चम्चेहरूले लेखेका गाथा पढे होला। मैले त खुद पञ्चायत देखेको र भोगेको हुँ। पञ्चायतमा अञ्चलाधीश शक्तिशाली हुन्थे। तिनले न्यायाधीशलाई 'फलानो मुद्दामा यसरी फैसला गर्नु' भनेर सुझाव दिन्थे। न्यायाधीशहरू डराएर देवानी मुद्दामा समेत अञ्चलाधीशले भने अनुसारको 'न्याय' दिन्थे।
अहिले ठीक, तर प्रणालीमा फेरबदल आवश्यक
पञ्चायतमा त्यस्ता गैर न्यायिकहरू भए। वीरेन्द्रकै पालामा जेल सार्दा काठमाडौँमा मान्छे मारिए। प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि पनि गायक प्रवीण गुरुङ मारिए, तर कमसेकम त्यस हत्याकान्डविरुद्ध दरबारमा हस्ताक्षर बुझाइयो। पछि पैसामा मुद्धा मिलाइए पनि कमसेकम मुद्दा त खडा भयो।
पञ्चायतमा नै पदम ठकुराठी नामका पत्रकारलाई गोली हानियो र उनको एउटा आँखाको ज्योति नै गुम्यो। मन्त्रीहरूसमेत निरिह हुने सो व्यवस्थामा राजा र उनका भाइका सचिवहरूको हुकुम चल्थ्यो। भरत गुरुङ वीरेन्द्र शाहका भाइ धिरेन्द्रका निजी सचिव थिए। ठकुराठी भुईँ तलाको कोठामा सुतेका बखत झ्यालको जालीसमेत काटेर उनैले गोली हान्न लगाएछन्। धन्न, ठकुराठीको उपचार बैंकक लगेर गरियो र उनी बाँच्न सफल भए।
पञ्चायतमा भ्रष्टाचारको धेरै विकेन्द्रीकरण भएको थियो। पञ्चायतभन्दा अहिलेको वर्णशंकरतन्त्र तुलनात्मक रूपमा ठीक छ। कमसेकम मान्छेले बोल्न पाएका छन्। कतिपय विषयमा राम्रा कामकारबाही पनि हुने गरेका छन्। भ्रष्टाचार आज पनि छ, त्यो राणाशाही र पञ्चायती शासनकै परम्पराको निरन्तरता हो।
केही व्यक्तिहरू जहिले पनि पुरानो समय र व्यक्तिको गुणगान गाउँछन्। पुरातन पन्थीहरूलाई जेसुकै कुरा पनि पुरानै मन पर्छ। विशेष गरी बुढा र अलि पुराना मान्छेहरूमा त्यस्तो स्वभाव हुन्छ। सामन्ती पृष्ठभूमिबाट आएकाहरूमा विशेष गरी त्यस्तो हुन्छ। भ्रष्टाचार गर्न पाएको कर्मचारीहरूले पुरानो समयको महिमा गाउँछन्। राणातन्त्र र पञ्चायत राम्रो थियो भन्नु त फलानो बेलामा त दूध र महको नदी बग्थ्यो भनेजस्तै कुरा हो। राणाशाही राम्रो थियो भने किन सात सालको क्रान्ति हुन्थ्यो? पञ्चायती व्यवस्था राम्रो भएको भए किन जनआन्दोलनहरू हुन्थे?
राणातन्त्र र पञ्चायत कुनै सुन्दर शासकीय अभ्यास थिएनन्। तर अहिले पनि केही मान्छेहरू राजतन्त्र ठीक थियो भन्नेहरू छन्। राजेन्द्र लिङ्देनहरू आएका छन्। तर राजतन्त्र कुनै पनि हालतमा फर्किँदैन। २०औँ शताब्दीमा जम्मा दुई ठाउँमा मात्र फर्केको छ: स्पेन र कम्बोडियामा। त्यो अपवाद हो। बुल्गेरियामा राजपरिवारको मान्छे चुनाव लडेर प्रधानमन्त्रीका रूपमा फर्केको हो।
तर त्यसो भन्दैमा अहिलेको व्यवस्था ठीक छ भन्न खोजिएको होइन। अहिलेको व्यवस्थामा पर्याप्त परिमार्जन आवश्यक छ। हाम्रो चुनाव पद्धति नै संसदीय प्रजातान्त्रिक खालको छैन। पार्टीले भन्ने गरिए पनि ४० प्रतिशत सांसद केबल पार्टीका ठालुहरूले मनोनीत गर्छन्। व्यवहारमा त्यही भइरहेको छ। मुसहरलाई भनेर आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ तर खुलेआम मारवाडीले सांसद पद किन्छ। यस्तो पनि प्रजातन्त्र हुन्छ? जनताको बीचमा जानै नपर्ने, मतै माग्न नपर्ने, चुनाव लड्नै नपर्ने, सिधै किन्न पाइने! यो प्रणालीमा पनि आधारभूत रूपले त्रुटि छ। २०६३ को अन्तरिम अन्तरिम संविधानदेखि नै यसमा गडबडी भएका छन्। यसमा सुधार आवश्यक छ।
(कुराकानीमा आधारित।)