क्षतिग्रस्त संरचनाः कसरी जुट्ला पुनर्निर्माणको स्रोत?

काठमाडौँ– जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरूको सपथ क्षतिग्रस्त राष्ट्रपति भवनको चौरमा पाल टाँगेर भयो। सपथग्रहण समारोह भइरहँदा पछाडि आगजनीबाट कालै भएको भित्तो देखिइरहेको थियो।

यता, सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय रहेको सिंहदरबारमा कार्यभार सम्हाल्ने अवस्थै थिएन। धन्न गृह मन्त्रालयका लागि निर्माण गरिएको भवन तयार भइसकेकाले त्यसैलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय बनाइएको छ।

मन्त्रालय र विभाग मात्र होइन, जिल्ला र पालिका तहसम्मका धेरै संरचना ध्वस्त वा क्षतिग्रस्त छन्। यी संरचना पुनः उभ्याउनु मात्र छैन, सरकारले ६ महिनाभित्र आमनिर्वाचन पनि गराउनुपर्ने छ।

तर आन्दोलनका कारण देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का पुगेको विज्ञहरू बताउँछन्। अर्थविद् डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठका अनुसार, आन्दोलनले अर्थतन्त्रलाई २०७२ सालको भूकम्प र २०७७ सालको कोभिड महामारी हाराहारीकै धक्का दिएको छ।

“कोभिड महामारीले बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाबबाट अर्थतन्त्र क्रमशः लयमा फर्किंदै थियो,” श्रेष्ठ भन्छन्, “दुई दिनको उथलपुथलपछि अर्थतन्त्रले पुनः गम्भीर धक्का खेपेको छ, भौतिक क्षतिको आकार ठूलो छ।”

आर्थिक गतिविधि अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेकाले राजस्व संकलन  सन्तोषजनक छैन, आन्तरिक स्रोतको दबाब छ। बदलिँदो विश्वपरिवेशमा पुनर्निर्माणका लागि स्रोत परिचालन झन् कठिन रहेको उनी औँल्याउँछन्।

भूकम्पका बेला अन्तर्राष्ट्रिय सहानुभूति थियो, भूराजनितिक स्थिति अहिलेजस्तो जटिल थिएन। अहिले सबै संरचना एकैचोटि पुनर्निर्माण गर्न स्रोत पर्याप्त नहुने भएकाले क्षतिको यथार्थ मूल्यांकन गरी प्राथमिकता तोक्नुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन्।

सरकारको आम्दानीले साधारण खर्चसम्म धान्न मुस्किल परेको अवस्थामा सरकार स्रोतको चरम दबाबमै थियो। चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) को दुई महिनामा १ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यभन्दा ६० अर्ब रुपैयाँ कम हो। यो अवधिमा भएको राजस्व संकलन गत आर्थिक वर्षमा भन्दा कम हो। गत आर्थिक वर्ष १ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको थियो।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, भदौ मसान्तसम्म सरकारको आम्दानी १ खर्ब ५९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ छ। यसमा राजस्वबाहेक वैदेशिक अनुदान र अन्य आम्दानी पनि समावेश छ। यो संकलन वार्षिक लक्ष्यको १०.६४ प्रतिशत हो।

यसबीच सरकारको खर्च भने १ खर्ब ८० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ छ। दोस्रो महिनामै आम्दानीभन्दा खर्च माथि पुगेको छ। अपुग रकम परिपूर्तिका लागि सरकारले सार्वजनिक ऋण लिने गर्छ।

आन्तरिक र बाह्य ऋणको साँवाब्याज, कर्मचारीको तलबभत्ता, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतको अनिवार्य दायित्वमा वार्षिक बजेटको ६० प्रतिशतभन्दा माथि छुट्याउनैपर्ने अवस्था छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १८ खर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये १२ खर्ब ३७ अर्ब अनिवार्य दायित्व थियो।

राजस्व संकलनले साधारण खर्च धान्न पनि मुस्किल परेको अवस्थामा पुनर्निर्माणका लागि खर्च कटौती र कामको बाँडफाँट स्पष्ट गर्न आवश्यक  रहेको अर्थविद् श्रेष्ठ बताउँछन्। “संघीयतामा दोहोरोपन हटाई स्थानीय तहले गर्न सक्ने काम केन्द्रले नगर्दा पनि केही स्रोत जुट्छ,” उनको सुझाव छ।

जेन–जी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटले चुनावी बजेटको परिकल्पना नगरेको हुँदा बजेटबाटै स्रोतको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने अवस्था छ।

यसरी हुनसक्छ स्रोतको जोहो
सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगकी सदस्य समेत रहिसकेकी अर्थशास्त्री डा. कल्पना खनाल पनि चुनावका लागि स्रोतको जोहो गरी पुनर्निर्माणका कामलाई प्राथमिकीकरण गर्नु पर्ने बताउँछिन्।

बाह्य ऋण र उच्च प्रतिफल दिने परियोजनामा विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंक (एडीबी) जस्ता प्रमुख ऋणदाताबाट सहयोग लिन सकिने सम्भावना पनि रहेको खनालको भनाइ छ। “चालु योजनाहरू रोक्न हुँदैन, तर नेताले भोटका लागि राख्न लगाएका टुक्रे परियोजनाहरू रद्द गर्न हच्किन पर्दैन,” उनी भन्छिन्।

भूकम्पपछिको ‘टास्क फोर्स’ले गरेको अध्ययन र अनुभवलाई आधार बनाएर अहिले पनि व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाउन सकिने उनी बताउँछिन्। यसो गरिँदा स्रोतको दबाबबीच पनि पुनर्निर्माण सहज हुने उनको भनाइ छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा साढे ४ खर्ब हाराहारी खर्च भएको थियो। त्यति बेला सरकारी संरचनाभन्दा निजी घरहरूमा धेरै क्षति थियो।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार, भूकम्पमा सार्वजनिक संरचनामध्ये सात हजार ५०० विद्यालय, ५४४ स्वास्थ्य संस्था, ११४ सरकारी भवन र १०६ वटा प्रहरी कार्यालयहरूमा क्षति पुगेको थियो। दुईदिने जेन–जी आन्दोलनमा सिंहदरबार, संसद् भवन, प्रधानमन्त्री निवास र कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, संघ र प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय, प्रहरी कार्यालयहरू, विभाग, प्रदेश सरकारअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालय, नगरपालिका, वडा कार्यालयलगायतका सरकारी संरचना क्षतिग्रस्त भएका छन्।

पाँचतारे हिल्टन होटल, भाटभटेनीलगायत निजी क्षेत्रका संरचनामा पनि ठूलो क्षति भएको छ। तर यी बीमाको दायराभित्र छन्। नेपालका सार्वजनिक संरचनाहरू बीमाको दायराभित्र नरहेकाले सरकारले आफै स्रोतको जोहो गर्नुपर्नेछ। सार्वजनिक पूर्वाधारको जोखिम हस्तान्तरणका विषयमा पनि अब नीति बनाएर जानुपर्ने डा. खनालको सुझाव छ।

अर्थविद् डा. रेशम थापा स्रोत दबाब कम गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारले खर्च गर्न नसकेको बजेट परिचालन गर्न सकिने बताउँछन्। त्यसैगरी वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति पनि उपयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति यथेष्ट रहेको अवस्थामा त्यसलाई पनि पुनर्निर्माणमा परिचालन गर्न नसकिने होइन।”

डा. थापाका अनुसार, सातदेखि ९ महिनालाई पुग्ने वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त हुन्छ। अहिले १८ महिनालाई पुग्ने विदेशी विनिमय छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)बाट रकम झिक्ने विशेष अधिकार (स्पेसल ड्रइङ राइट-'एसडीआर') हुन्छ, जुन आईएमएफले सदस्य मुलुकलाई दिने अन्तर्राष्ट्रिय रिजर्भ सम्पत्ति हो। नेपालले चाहेमा विदेशी मुद्रा साटासाटमार्फत त्यसलाई पनि प्रयोग गर्न सक्ने थापाले बताए।

“डे–टु–डे खर्च वा तलबभत्ता बाँड्नका लागि होइन, तर पुँजीगत खर्च तथा विकास निर्माणका लागि यस्तो स्रोत सदुपयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैले वित्तीय धरातलका हिसाबले नेपाल कमजोर छैन,” थापाले भने।

अर्थविद् डा. श्रेष्ठ भने राष्ट्र बैंक स्वतन्त्र निकाय भएकाले त्यसको सञ्चिति सिधै प्रयोग गर्न नमिल्ने बताउँछन्। “राष्ट्र बैंकको आफ्नै अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट हुन्छ। कुनै पुनर्निर्माण कम्पनी खडा गरेर केन्द्रीय बैंकलाई शेयर हाल्न लगाउने कुरा हो भने एउटा विकल्प हुन सक्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्था स्थापना गर्न १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न अनुमति दिएको छ” उनले भने।

राष्ट्र बैंकसँग भएको सञ्चितिको ठूलो भाग रेमिट्यान्सबाट आएको श्रेष्ठको भनाइ छ। रेमिट्यान्स आएसँगै त्यसबापतको करेन्सी बाहिर गइसकेको हुनाले उक्त रकम सिधै निकालेर पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिँदैन। “तर अप्रत्यक्ष रूपमा भने पुनर्निर्माणका क्रममा आयात गर्नुपर्ने सामानका लागि विदेशी मुद्रा सहजै उपलब्ध हुन्छ। त्यसरी हेर्दा पनि सरकारलाई फाइदा पुग्ने अवस्थामै छ,” उनले भने।

नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आएको दुई महिनामात्र भएको छ। नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पूरक बजेट नल्याउने बताइसकेका छन्। 

अहिलेको सरकारको प्रमुख लक्ष्य नै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हो। यसअघि तीन तहको चुनाव गराउन २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यसपटक त्योभन्दा कम बजेट खर्च हुनसक्ने आकलन छ। गत असोज २ गते नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको नवनिर्वाचित कार्यसमितिसँगको भेटमा अर्थमन्त्री खनालले संघीय संसद्को चुनावलाई आवश्यक स्रोत कार्यान्वयनमा रहेको बजेटबाटै व्यवस्थापन गरिने बताएका थिए।

उनले चालू बजेटमार्फत आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नगरेका १३ सयभन्दा बढी आयोजना फेला परेको र त्यसका लागि विनियोजित करिब १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ भेटिएको जानकारी दिए। त्यस्तै, चालू बजेटमा राखिएका गोष्ठी, बैठकलगायत विभिन्न शीर्षकको करिब १२ अर्ब रुपैयाँ निकाल्न सकिने पनि उनले बताए।

निर्वाचनका लागि विनियोजन भएर बाँकी भएको रकम सरकारले पुनर्निर्माणमा लगाउने अर्थमन्त्री खनाल बताउँछन्। “विशेषगरी त्यस्ता योजनाको बजेट निकालिँदै छ, जुनमा बजेट राखेपछि खर्च हुँदैनथ्यो,” उनी भन्छन्।

पुनर्निर्माणका लागि समिति गठन
आन्दोलनका कारण क्षति पुगेका सरकारी संरचना पुनर्निर्माणका लागि अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति गठन भएको छ। सरकारले असोज ७ गते भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति (गठन) आदेश जारी गर्दै पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।

समिति सदस्यमा गृहमन्त्री, शहरी विकासमन्त्री र मुख्यसचिव छन्। समितिको सदस्यसचिवमा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव छन्। समितिले भौतिक संरचना पुनर्निर्माण कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाएर स्वीकृतसमेत गर्ने छ। पुनर्निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी तोक्ने कामसमेत समितिले गर्ने छ।

उक्त आदेशअनुसार, समितिले एउटा कोष बनाउने छ। त्यसबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माण, राहत र पुनर्स्थापनासम्बन्धी काम हुनेछ। कोषमा रकम जम्मा गर्न स्रोत पहिचान र परिचालन समितिले नै गर्ने छ। 

कोषमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले प्रदान गरेको, स्वदेशी वा विदेशी व्यक्तिले प्रदान गरेको र गैरआवासीय नेपालीले प्रदान गरेको रकम जम्मा हुनेछ। विदेशी सरकार वा संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था वा दातृ निकायबाट प्राप्त वा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले दिने सामाजिक उत्तरदायित्व बापतको रकम पनि सोही कोषमा जाने छ।