सिथाबिलेको आत्मसम्मानको लडाइँ र हाम्रो नागरिकता कानून

सिथाबिले पाउलिन मथे बोत्स्वानामा जन्मिइन्। सानो छँदा उनी ठान्थिन्–बोत्स्वानास्थित सानो गाउँ नै सारा संसार हो। स्कुल जाने साँघुरो गोरेटो बाटो, गाउँको धूलोमैलो, आमाबुबाको मायालु काख, निर्दोष साथीहरूसँग खेलिएका सरल खेलकुद, यी सबै बिस्तारै उनका जीवनका अमूल्य सम्झना बने। हुर्कँदै गर्दा, भविष्यले उनलाई संसारको अर्कै कुनातिर तान्नेछ भन्ने उनलाई कहाँ थाहा थियो र!

पढाइको सिलसिलामा उनी बोत्स्वानाबाट टाढा गइन्। नयाँ देश, नयाँ भाषा, फरक मौसम, फरक संस्कार, तर सपनाहरू भने उस्तै। त्यसै क्रममा उनले नर्वेमै त्यहाँको युवकसँग बिहे गरिन्। त्यसपछि सुरु भयो उनीहरूको नयाँ जीवन, जुन दुई भिन्न संस्कृतिहरूको संगममा आधारित थियो। उनीहरूले नयाँ घर बसाले। जब उनका दुई सन्तान जन्मिए, सिथाबिलेलाई त्योभन्दा ठूलो खुसी केही लागेन। सन्तानका साना खुट्टाले घरभरी दौडिँदा, सिथाबिले आफ्नो बाल्यकाल झलझली सम्झिन्थिन्। ती नानीहरूका उज्याला आँखामा उनलाई आफ्नै देश बोत्स्वानाको झल्को आउँथ्यो। बाल्यस्मृति जगाउन बेलाबेलामा उनी आफ्ना बच्चाहरूलाई बोत्स्वाना लैजान्थिन्। हजुरबा–हजुरआमाको माया, गाउँघरको संस्कृति, स्थानीय खाना र रीतिरिवाज देखाउन पाउँदा उनलाई गौरव लाग्थ्यो।

एक दिन उनले एउटा सरकारी कागजमा लेखिएको सानो कानुनी प्रावधान पढिन्, जसले उनको सम्पूर्ण सपना हल्लाइदियो। बोत्स्वानाको तत्कालीन कानुन अनुसार विदेशमा जन्मेका सन्तानहरूले २१ वर्ष पुगेपछि एउटा मात्र देशको नागरिकता रोज्न पाउँथे–या त आमाको देश (बोत्स्वाना) या बाबुको देश (नर्वे) देशको नागरिकता। यो विकल्पले सिथाबिलेलाई गहिरो पीडा दियो। उनी निरन्तर दुई प्रश्नले पिरोलिरहिन्। छोराछोरीलाई तिनकी आमा जन्मेको माटो छोड्न लगाउने? सन्तानले आफ्नी आमाको मौलिकता गुमाउनुपर्ने?

उनलाई सोध्न मन लाग्यो–कसरी एउटा सानो कागजले दुई देशको प्रेमलाई टुक्र्याउन सक्छ? उनी अनेकौँ रात निदाउन सकिनन्। अन्ततः उनले चुप लागेर नबस्ने निर्णय लिइन्। त्यसपछि सिथाबिले कानुनी लडाइँ थालिन्। कागजपत्रहरू जम्मा गरिन्, वकिलहरू भेटिन्, अदालत गइन् र न्याय मागिन्। उनले अदालतमा भनिन्, “मेरा छोराछोरी जन्मिँदै दुई देशका हुन्। उनीहरूले कुनै गल्ती गरेका छैनन्। देशको माया कागजको आधारमा नापिँदैन।”

सरकारी पक्षले पुरानो कानुन देखाउँदै भने, “एक देश, एक नागरिकता। नत्र देशभक्तिमा प्रश्न उठ्छ।” तर सिथाबिलेले जवाफ दिइन्,  “देशभक्ति कागजमा होइन, रगत र मायामा हुन्छ।” उनको सो सङ्घर्ष केवल आफ्ना बच्चाका लागि मात्र थिएन, बरु ती सबै सन्तानको लागि थियो, जो दुई संस्कृतिमा जन्मन्छन् र दुवैलाई माया गर्छन्।

उनले अन्ततः संसारलाई देखाइन्–कहिलेकाहीँ एउटा आमाले बोलेको शब्द, एउटा आमाले लडेको सङ्घर्ष नै कानुनभन्दा ठूलो हुन्छ। सन् २०२२ को अप्रिल २९ मा बोत्स्वानाको उच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला सुनायो, जसले हजारौँ–लाखौँ बोत्स्वानी नागरिकहरूको भविष्य र पहिचानसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्थ्यो। फैसला सिथाबिले पाउलिन मथे नामकी महिलाले आफ्ना छोराछोरीको नागरिकता र मौलिक अधिकारका लागि दायर गरेको मुद्दासँगै जोडिएको थियो।

अदालतको सो फैसलाले बोत्स्वानाको पुरानो नागरिकता ऐनका केही कडा प्रावधानलाई असंवैधानिक ठहर गर्‍यो। विशेषतः त्यहाँको नागरिकता ऐन १९८२ अन्तर्गतको दफा १५(१) र दफा १५(४) अनुसार कुनै व्यक्तिले बोत्स्वानाको नागरिकता राख्दै अन्य कुनै देशको नागरिकता पनि लिएको अवस्थामा अनिवार्य रूपमा २१ वर्ष पुग्नासाथ आफ्ना दुईमध्ये एक नागरिकता त्याग्नुपर्ने प्रावधान थियो। यदि त्यस्तो नगरिए व्यक्तिको बोत्स्वानियन नागरिकता खारेज गर्ने अधिकार सरकारमा रहन्थ्यो।

राष्ट्रप्रतिको एकल निष्ठा सुनिश्चित गर्न, स्पष्ट पहिचान कायम राख्न र सुरक्षा दृष्टिकोणले अन्य देशप्रतिको प्रतिबद्धता हटाउन यस्तो प्रावधान राखिएको बताइन्थ्यो। तर व्यवहारमा भने धेरै बोत्स्वानाका नागरिकहरू विदेशमा अध्ययन, रोजगारी वा विवाहका कारण अन्तर्देशीय परिवेशमा बसिरहेका थिए/छन्। उनीहरूका छोराछोरी स्वतः दुई देशको नागरिक थिए, जुन उनीहरूको नियन्त्रण बाहिरको अवस्था हो।

सिथाबिले यस्तै परिस्थिति भोग्दै थिइन्। बोत्स्वानाकी उनले नर्वेका नागरिकसँग विवाह गरेकी थिइन्। छोराछोरी नर्वेमा जन्मिएकाले जन्मसिद्ध रूपमा तिनले नर्वेको नागरिकता प्राप्त गरे र आमामार्फत बोत्स्वानाको नागरिकता पनि पाए। यसरी ती बच्चाहरू स्वतः द्वैध नागरिक भएका थिए।

तर बच्चाहरूको उमेर बढ्दै जाँदा सिथाबिलेले बोत्स्वानाको कानुनी जटिलता थाहा पाइन्। उनका छोराछोरीले २१ वर्ष पुगेपछि अनिवार्य रूपमा एउटा देशको नागरिकता त्याग्नुपर्ने कुराले उनलाई विचलित तुल्यायो। उनीहरूले नर्वेको नागरिकता छोड्न नमान्दा आमाको देश बोत्स्वानाको नागरिकता गुमाउनुपर्ने थियो। सिथाबिलेलाई यो विषय केवल कानुनीमात्र लागेन, आफ्नो र सन्तानको पहिचान, भावना, संस्कार र सांस्कृतिक जरासँग गाँसिएको महत्त्वपूर्ण विषय थियो सो।

त्यसै कारण सिथाबिलेले बोत्स्वानाको नागरिकतासम्बन्धी कानुनी प्रावधान असंवैधानिक छ भन्ने दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। उनले अदालतसमक्ष तीन महत्त्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत गरिन्। पहिलो, उनका छोराछोरीले पाएको द्वैध नागरिकता उनीहरूको रोजाइ होइन, जन्मसिद्ध प्राप्त हो, त्यसैले जबरजस्ती छोड्न लगाउनु पूर्णतः अन्यायपूर्ण हो। दोस्रो, यस्तो कानुनी व्यवस्था विदेशमा बसोबास गर्ने वा अन्तर्देशीय विवाह गरेका परिवारहरूप्रति विभेदपूर्ण व्यवहार हो, जसले तिनीहरूको सांस्कृतिक र सामाजिक पहिचानमा प्रत्यक्ष असर गर्छ। तेस्रो, उक्त प्रावधान बोत्स्वानाको संविधानले सुनिश्चित गरेका समानताको हक (धारा ३) र विभेदविरुद्धको हक (धारा १५) को स्पष्ट उल्लङ्घन हो।

सिथाबिले पाउलिन मथेले अदालतसमक्ष भावुक तर साहसी प्रश्न उठाइन्, “कसरी एउटा बच्चालाई जबरजस्ती २१ वर्ष पुगेपछि आफ्नो आमाको पहिचान वा बाबुको देश छोड्न लगाइन्छ? जन्मसिद्ध अधिकार उसले किन गुमाउनुपर्छ?” उनी केवल कानुनी न्याय माग गरिरहेकी थिइनन्, बरु मातृत्व, पहिचान र मानवीय अधिकारको पक्षमा बोलिरहेकी थिइन्।

लामो कानुनी प्रक्रिया र बहसपछि बोत्स्वानाको उच्च अदालतका न्यायाधीश इतुमेलेङ सेगोपालोले सन् २०२२ को मेमा ऐतिहासिक फैसला सुनाए। उनले नागरिकता ऐन १९८२ अन्तर्गतका दफा १५ (१) र १५ (४) लाई असंवैधानिक घोषणा गर्दै स्पष्ट रूपमा भने, “यी प्रावधानले जन्मसिद्ध नागरिकतालाई विभेदकारी रूपमा नियन्त्रण गर्छन् र संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हकको उल्लङ्घन गर्छन्।” अदालतले थप प्रस्ट पार्‍यो कि “द्वैध नागरिकता ती बालबालिकाले रोजेका होइनन्, उनीहरूले आफ्ना बाबु वा आमाको नाताबाट पाएका हुन्। त्यसलाई जबरजस्ती छोड्न लगाउनु न्यायसंगत होइन।”

ऐतिहासिक फैसलासँगै अब बोत्स्वानामा कुनै पनि दुई नागरिकता भएका व्यक्तिलाई २१ वर्ष पुगेपछि एउटा नागरिकता त्याग्न बाध्य पार्न मिल्ने छैन। सरकारले पनि यस्तो अवस्थामा नागरिकता खारेज गर्ने अधिकार गुमाएको छ। यस निर्णयपछि गृह मन्त्रालयले कानुनी संशोधन र नयाँ प्रक्रिया थालेको छ, जसले हजारौँ बोत्स्वानियन परिवारलाई राहत दिएको छ।

विशेषतः विदेशमा बसोबास गर्ने, अन्तर्देशीय विवाह गर्ने वा विदेशी भूमिमा सन्तान जन्माएका बोत्स्वानाका नागरिकहरूका लागि यो निर्णय एउटा नयाँ आशाको किरण बनेको छ। अब उनीहरूका सन्तानलाई आफ्नो आमाको देश र संस्कार छोड्न बाध्य पारिने छैन। यो केवल कानुनी निर्णय मात्र नभई, पहिचान, संस्कृति र परिवारप्रतिको निष्ठा तथा सम्मानको विजय हो।

बोत्स्वानामात्र होइन, अन्य केही अफ्रिकी देशहरूमा अझै पनि द्वैध नागरिकता निषेध छ। तर व्यवहारमा लाखौँ अफ्रिकी नागरिकले अध्ययन, रोजगारी वा वैवाहिक सम्बन्धका कारण दुई देशसँग गहिरो सम्बन्ध गाँसेका छन्। पुराना कानुनहरूले यस्ता नागरिकहरूको पहिचानलाई मान्यता नदिई कानुनी अन्योल कायम राखेका छन्। सिथाबिले मथेको मुद्दाले अब यस्ता देशहरूले कानुन र यथार्थबीचको दूरी घटाउने समय आएको प्रमाणित गरेको छ।

सो फैसला एउटा सानो परिवारको जित मात्र होइन, बोत्स्वानाको कानुनी इतिहासमा समानताको पक्षमा लडिएको निर्णायक क्षण हो। फैसला संविधान, परिवारको एकता र बालबालिकाको जन्मसिद्ध अधिकारको संरक्षणको पक्षमा आएको सशक्त सन्देश हो।

फैसलाको आधारमा बोत्स्वाना सरकारले सन् २०२४ मा नागरिकतासम्बन्धी ऐन १९८२  लाई संशोधन गर्दै पुराना प्रावधानहरू हटाएको छ र नयाँ कानुनी संरचना तयार पारेको छ, जसले अन्तर्देशीय परिवारहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्छ। अब सिथाबिले र उनका छोराछोरीले कहिल्यै आफ्नो आमाको माटो त्याग्नुपर्दैन। उनीहरूले बोत्स्वाना र नर्वे दुवै देशको भाषा, संस्कृति र परिवारप्रतिको माया सम्मानसाथ बोकेर बाँच्न पाउनेछन्।

एउटी आमाले आफ्नो सन्तानको लागि लडेको सो मुद्दा सम्पूर्ण अफ्रिकी महादेशका लागि नागरिकताको बहसमा एउटा नयाँ ढोका खोल्ने प्रेरक उदाहरण बनेको छ, जहाँ पुरानो कानुन मानवताको पक्षमा झुकेको छ।

बोत्स्वानाको ऐतिहासिक नागरिकतासम्बन्धी फैसलाले नेपालका लागि विशेषतः जन्मसिद्ध अधिकार, अन्तर्देशीय परिवार र द्वैध नागरिकताको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण पाठ दिएको छ। सिथाबिले मथेको मुद्दामा अदालतले प्रस्ट रूपमा भन्यो कि जन्मसिद्ध रूपमा प्राप्त नागरिकता कुनै व्यक्तिको रोजाइ होइन, त्यो उसको अस्तित्वसँग जोडिएको अधिकार हो, जसलाई जबरजस्ती छोड्न लगाउनु अन्याय हो। नेपालमा पनि हालसम्म विशेष गरी आमाको नामबाट नागरिकता पाउने सन्तान, विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपाली महिलाका छोराछोरी वा विदेशमा जन्मेका नेपाली मूलका सन्तानको हक अधिकारमा विभेद देखिन्छ।

यस्तो अवस्थामा बोत्स्वानाको फैसलाले नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा संविधानको मूल मर्महरू समानता, गैर-विभेद र पहिचानको संरक्षण अनुसार लचिलो र यथार्थमैत्री दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने देखाउँछ। नेपालमा द्वैध नागरिकता निषेध गर्ने प्रावधान अझै कडा रूपमा कायम छ, तर वर्तमान समय र समाजको परिवर्तित जटिल संरचनाले यो नीति पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।

लाखौँ नेपालीहरू विदेशमा काम, अध्ययन वा विवाहका सिलसिलामा बसिरहेका छन्। दुई देशको पहिचान बोकेर जन्मिएका छन् तिनका सन्तान। यस्तो अवस्थामा कुनै एक देशको नागरिकता त्याग्न लगाउनु उनीहरूको मौलिक पहिचानमाथि आँच पुर्‍याउनु हो। बोत्स्वानाको न्यायालयले संविधानको रक्षा गर्दै कानुनमा आवश्यक सुधारको मार्ग देखाएको छ, जुन नेपालले पनि प्रेरणादायी रूपमा ग्रहण गर्न सकोस्।

नेपालकै कुरा गर्दा, मुलुकमा अनेकन् परिवर्तनहरू भइसके पनि झन्डै ७३ वर्ष अगाडि बनेको नागरिकता कानुनको एउटा दफालाई निरन्तरता दिनु नागरिकको सार्वभौम अधिकारलाई आत्मसात् गर्न नसक्नु हो। नेपाली राष्ट्रियता र पहिचान विश्वव्यापी भइसकेको समयमा सात दशकअघिको संकुचित प्रावधान बोकेर कसरी जोडिएलान् नेपाली भावना? आफ्नै सन्तानहरूलाई विदेशी करार गरेर कसरी समृद्ध र विकसित होला नेपाल?

(उकालोको विचार खण्डमा छापिएका सामग्री लेखकका निजी हुन्।)