बाफिया विधेयकः बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन पर्याप्त समय दिने तयारी

काठमाडौँ– बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने व्यवस्थासहितको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) बन्ने निश्चित भएको छ। बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने सवालमा सहमति जुटे पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि दिने समयमा सहमति भइसकेको छैन।

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा विचाराधीन विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएका व्यक्तिले कुनै पनि बैंकबाट व्यवसायिक ऋण लिन निषेध गरिएको छ। आफ्नै मुद्दती रसिद, सरकार वा राष्ट्र बैंकको ऋणपत्रको धितोमा सम्बद्ध व्यक्तिका रूपमा वा राष्ट्र बैंकले तोकेको घरायसी कर्जा प्रदान गर्न भने सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ। 

विधेयकमा समेटिएका यस्ता प्रावधान पूर्ण कार्यान्वयनका लागि बैंकका लगानीकर्तालाई शेयर बिक्री गर्न समय दिनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमाले १० वर्षको समय दिनुपर्ने पक्षमा छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने तीन वर्षको समय पर्याप्त हुने अडानमा छ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले २०८० चैत ५ गते संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधेयक प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि २०८१ असार १७ गते अर्थ समितिमा पठाएको थियो। विधेयकमा समितिले वैशाख २१ गतेदेखि असार अन्तिमसम्म छलफल गरे पनि त्यसयता रोकिएको छ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले विधेयकका केही प्रावधानमा छलफल गर्न समय मागेपछि समिति अन्य विधेयकतिर लागेको छ। एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि समितिमै रहेको विधेयकमा दफावार छलफल सकेर डेढ महिनाभित्र पारित गरिने अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसे बताउँछन्।

यसबीच, सभापति चालिसेले समितिका सदस्यहरूसँग छलफल गरेका छन्। सांसदहरूले तीन वर्षदेखि बढीमा १० वर्षसम्मको समय दिनुपर्ने विचार व्यक्त गरेको उनी बताउँछन्। पूर्वगभर्नर, कार्यकारी निर्देशक, पूर्वबैंकरसहितका सरोकारवालाले पनि प्रावधान पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सात वर्षसम्मको समय दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

बाफिया विधेयकमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने भनिए पनि यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कति समय दिने भन्ने उल्लेख छैन। “बैंकहरूमा १८/१९ जना व्यवसायीकै ठूलो लगानी रहेको अवस्थामा उनीहरूलाई निस्किन पर्याप्त समय दिनुपर्ने रायको बहुमत छ,” सभापति चालिसे भन्छन्, “अर्कोतर्फ विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्ने वातावरण बनाउनेगरी कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने सुझाव भएको छ।” 

गभर्नर पौडेलले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालक समितिका अध्यक्षहरूसँग बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बाहिरिन दिने समयबारे गत साउन १३ र १४ गते छलफल गरेका थिए। छलफलका क्रममा बैंकरहरूले व्यवसायीहरूलाई बाहिरिन १० देखि १५ वर्षसम्म समय दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। गभर्नर स्वयं भने १० वर्ष दिनुपर्ने पक्षमा रहेको स्रोत बताउँछ।

विधेयकको दफा ५२ (१) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूसँग सम्बद्ध व्यक्ति वा कुनै बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा दिन नपाउने उल्लेख छ। वर्तमान कानूनमा दुई प्रतिशतभन्दा बढी शेयर भएकोलाई ‘उल्लेख्य स्वामित्व’ भनिएकोमा प्रस्तावित विधेयकमा भने एक प्रतिशतभन्दा बढी शेयर भएको अवस्थालाई उल्लेख्य स्वामित्व मानिएको छ।

वर्तमान कानूनअनुसार दुई प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व भएको बैंकबाट कर्जा लिन नपाए पनि अन्यत्रबाट कर्जा लिन रोकटोक छैन। यस्तो खुकुलो प्रावधानको दुरुपयोग भई आफूले लिन नपाउने संस्थाबाट अर्को बैंकको लगानीकर्तालाई ऋण दिलाई आफूलेचाहिँ अर्को बैंकबाट कर्जा लिने प्रवृत्ति छ।

यो पनि- बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने बाफिया : व्यावहारिक नभएको बैंकरको प्रतिक्रिया, वित्तीय सुशासन दिने विज्ञको दाबी

व्यवसायीले बैंक चलाउने र त्यही क्षेत्रबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्दा स्वार्थ बाझिने निष्कर्षसहित सरकारले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने स्पष्ट प्रावधान बाफिया विधेयकमा गरेको हो। विधेयकमा वित्तीय संस्थाबाट चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिएको व्यक्ति सोही संस्थाको सञ्चालक हुन नपाउने प्रावधान छ। यस्तै, सञ्चालकको योग्यतामा थप कडाइ गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले बाफियाको मस्यौदा तयारीका क्रममा गरेको अध्ययनअनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक प्रतिशतभन्दा धेरै शेयर हुने शेयरधनीको संख्या ३७३ थियो। अर्थ समितिको बैठकमा जेठ १९ गते गभर्नर पौडेलले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रस्ताव पारित हुँदा भूकम्पै आएजस्तो  हुनसक्ने भए पनि सबै पक्ष तयार हुनुपर्ने बताएका थिए।

बैंकका १९ लाख ४० हजार ऋणीमध्ये ०.०१ प्रतिशतले ३ प्रतिशत ऋण लिएको भन्दै गभर्नर पौडेलले बैंक चलाउने मान्छे र व्यवसायी फरक हुनुपर्ने प्रष्ट पारेका थिए। विधेयकमा बैंकबाट कर्जा कसले पाउँछ कसले पाउँदैन भन्ने स्पष्ट पार्न खोजिएको गभर्नरको भनाइ थियो। अर्थमन्त्री पौडेल पनि बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्ने पक्षमा देखिन्छन्।

विज्ञ एवं सरोकारवालासँगको छलफलका क्रममा विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएपछि अर्थ समितिले जेठ १९ गते अर्थ मन्त्रालयको जवाफ मागेको थियो। पुनर्लेखन आवश्यक रहे/नरहेको र भएमा राष्ट्र बैंक र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको समन्वयमा परिमार्जन गर्नुपर्ने व्यहोरासमेत स्पष्ट खुल्ने गरी दफावार विवरण पेश गर्न अर्थलाई समितिले निर्देशन दिएको थियो।

अर्थमन्त्री पौडेलले विधेयकमा पुनर्लेखन आवश्यक नभएको निष्कर्षसहित जवाफ पठाएका थिए। विधेयकउपर परेको संशोधनमा दफावार छलफल सकेर पारित भएपछि समितिले प्रतिनिधिसभामा पठाउने छ। विधेयकमा ३० सांसदले १२७ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।