रेडियो नेपालको जग्गा २ अर्ब ६२ करोडमा बिक्री, कर्मचारीका लागि खर्च गर्न दबाब

काठमाडौँ– गोठाटारका गोविन्दप्रसाद चापागाईं (७५) रेडियो सुन्ने सोख राख्थे। तर घरघरमा रेडियो थिएन। साहु महाजनहरूले बिहानैदेखि अरूले पनि सुन्नेगरी रेडियो बजाइदिन्थे।

गोविन्दले पहिलो पटक गीत सुनेको रेडियोबाटै हो। उनी भन्छन्, “रेडियो नेपालबाट बजेका गीतमा लय मिलाएर गाउँदै मानिसहरू कामधन्दा गर्थे। बाटोमा आउजाउ गरिराख्दा पनि एकछिन अडिएर रेडियो सुन्थे। बेग्लै रमाइलो थियो।”

उनको घरमा २०३० सालमा रेडियो भित्रियो। त्यस बेला उनको खुशीको ठेगानै रहेन। अनि, रेडियो उनको दैनन्दिनको अभिन्न हिस्सा बन्यो। बिहान भजनबाट दिनको शुरूआत हुन्थ्यो। त्यसपछि आउने समाचारले देश र दुनियाँका गतिविधि अवगत गराउँथ्यो।

हातमा घडी नहुनेले रेडियोबाट प्रसारण हुने कार्यक्रमको आधारमा समय थाहा पाउँथे। शुरूमा सिंहदरबारबाट सर्टवेभमार्फत रेडियो प्रसारण हुन्थ्यो। पछि ‘खुमलटारबाट भइरहेको मिडियम वेभ प्रसारण तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ’ भन्न थालेको गोविन्द सम्झिन्छन्।

संगीत, समाचार र समयको पर्याय बनेको रेडियो नेपालका लागि सरकारले लगानी मात्र गरेको थिएन, प्रशस्त जग्गा पनि दिएको थियो। सरकारी अभिलेखअनुसार, रेडियो नेपालको जग्गा काठमाडौँ उपत्यकामा ३०० रोपनी र उपत्यकाबाहिर मुख्य शहरहरूमा करिब ६७ बिघा थियो।

, काठमाडौँको खुमलटारमा रहेको १६० रोपनीमध्ये ४० रोपनी २ आना २ पैसा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बिक्री गरिएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ अनुसार रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन एकापसमा गाभेर बनेको सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालले जग्गा बिक्री गरेको हो। गत असार ३१ गते मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट प्राधिकरणको नाममा जग्गा पास गरिएको छ।

जग्गाको पैसा केमा हुन्छ खर्च?
सार्वजनिक सेवा प्रसारणका अनुसार रेडियो नेपालमा ५०० भन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी छ। अहिले बहालमा ३३० जना रहेको रेडियो नेपाल केन्द्रीय कार्यालयको तथ्यांक छ। चालक र कार्यालय सहयोगी नै ६२ जना छन्।

२०० भन्दा बढी कर्मचारीले २० वर्षभन्दा बढी सेवा गरिसकेका छन्। अवकाश भएर पेन्सन लिनेको संख्या करिब १५० छ।

ठूलो संख्यामा महत्त्वपूर्ण दरबन्दी खाली छन्। करार र ज्यालादारीमा काम गर्ने पनि धेरै छन्। हालै रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति (रेडियो नेपाल) ले ३८ कर्मचारी भर्नाका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ।

अवकाशप्राप्त र निकट भविष्यमा अवकाश पाउने कर्मचारीहरूको संख्या धेरै रहेकाले जग्गा बिक्रीबाट आएको रकम कर्मचारीकै सेवासुविधा र निवृत्तिभरणमा खर्च गर्नुपर्ने लबिइङमा कर्मचारी छन्। कर्मचारीहरूको यस्तो माग भए पनि केमा खर्च गर्ने टुंगो लागिनसकेको सार्वजनिक सेवा प्रसारणका अध्यक्ष महेन्द्र विष्ट बताउँछन्। 

उक्त पैसा खर्च गर्न आफूहरू योजना बनाउने चरणमै रहेको विष्टको भनाइ छ। मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिअनुसार नै जग्गा बेचिएको र मन्त्रिपरिषद्ले पुँजीगत खर्चकै लागि स्वीकृति दिएको उनले जानकारी दिए। “निर्णयभन्दा अन्त जानु परेमा क्याबिनेटकै स्वीकृतिमा जान्छ। क्याबिनेटले पुँजीगत खर्च भनेको छ, त्यसपछिको बोर्डले पुँजीगत खर्चलाई व्याख्या गरिसेकको छैन,” उनी भन्छन्।

कर्मचारीहरूले आफूहरूको सेवासुविधाका लागि खर्च गर्नुपर्ने भने पनि त्यसरी नजाने विष्ट बताउँछन्। “सरकारको स्वीकृति भएर कसरी आउँछ त्यसमा भर पर्छ, स्वैच्छिक अवकाश योजना पनि आउने कुरा छ,” उनले भने।

रेडियोको ७५ वर्षको यात्रा
७५ वर्षअगाडि २००७ चैत २० गते रेडियो नेपालको स्थापना हुँदा, सानो क्षमताको ‘टेलवार’ ट्रान्समिटरको सहायताबाट प्रसारण शुरू भएको थियो। पछि २०३४ सालमा अमेरिकी सहयोगमा सर्टवेभ प्रविधिको १०० किलोवाटको ट्रान्समिटर दियो।

२०४६ सालमा जापान सरकारको सहयोगी संस्था जाइकाले रेडियो नेपाललाई मिडियम वेभ ट्रान्समिटर विस्तारमा सहयोग गरेको थियो। जाइकाको सहयोगमा धरान, बर्दिबास, पोखरा, भैँसेपाटी, सुर्खेत र दिपायलमा मिडियम वेभ ट्रान्समिटिङ केन्द्रहरू स्थापना भए। 

यिनै केन्द्रमार्फत २०५० सालदेखि रेडियो नेपालले क्षेत्रीय प्रसारण (तत्कालीन पाँच विकास क्षेत्रबाट) थालनी गरेको थियो। २०५२ सालपछि रेडियो नेपाले एफएम रिले केन्द्रहरूको स्थापना गर्‍यो। अहिले देशभर १५ वटा एफएम रिले केन्द्र संचालनमा छन्।

अध्यक्ष विष्टका अनुसार मिडियम वेभ प्रविधिका लागि जमिनमुनि तार ओछ्याउनुपर्ने भएकाले पनि रेडियोलाई धेरै जग्गा चाहिएको थियो। अहिले सबै जग्गा स्वतः सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालको स्वामित्वमा आएको छ। जग्गा संरक्षण र पूर्वाधार तथा प्रविधि विकासका लागि योजना निर्माणकै चरणमा रहेको उनी बताउँछन्।

पुरानो प्रविधि विस्थापित भइसकेर नयाँमा गइसकेकाले रेडियोमा थप लगानी आवश्यक रहेको विष्टको भनाइ छ। “सर्टवेभ बन्द नै छ, त्यो सुन्ने प्रविधि पनि अब छैन। अर्को टेक्नोलोजीमा जानुपर्ने छ। मिडियम वेभ पनि देशका तीन ठाउँबाट मात्र प्रसारित छ,” उनी भन्छन्, “जापानले दिएका मिडियम वेभ मेसिन अब विस्थापितसरह भए। अहिले भने एफएम माध्यम र डिजिटल प्लेटफर्मबाट प्रसारण भइरहेका छन्।”

दीर्घकालीन योजना बनाउन र रेडियोको प्रविधि परिष्कृत गर्न छलफल चलिरहेको छ। रेडियो नेपालका भवन पुराना भएकाले अधिकांश चुहिने भइसकेको विष्ट बताउँछन्। त्यसैले प्रविधि र संरचना मर्मतका लागि बजेट आवश्यक छ। रेडियोको उपयोगिता अझै रहेको उनको दाबी छ।

रेडियो नेपालका पूर्व कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार कार्की आफूले २०७३ सालमै प्राविधिक र भौतिक सुधारको आवश्यकता देखेको बताउँछन्। देशैभर रहेका जग्गाहरूको संरक्षण पनि जरुरी रहेको आफूले देखेको उनले बताए।

अर्थले स्वीकृति नदिए पनि खरिद
दूरसञ्चार प्राधिकरणले असार ३१ गते आफ्नो स्वामित्वमा आएको जग्गामा भौतिक संरचना निर्माण गरिने जनाएको छ। प्राधिकरणले पेश गरेको जग्गा किन्ने बजेटको मागलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको थिएन। अहिले प्राधिकरणले आफ्नै आयबाट उक्त जग्गा किनेको हो।

सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटबाट प्राधिकरणले जग्गा खरिदको प्रयास शुरूदेखि गरेको थियो। पछिल्लो पटक गत जेठ ६ मा पत्र लेख्दै प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले जग्गा खरिदका लागि अपुग रकम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग माग गरेका थिए।

उनले यो वर्ष कार्यक्रम संचालन खर्चबाहेक करिब ३४ करोड ६ लाख मात्र प्राधिकरणसँग बाँकी रहने हुँदा आफ्नै भवन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्त गर्न बजेट नपुग्ने जनाएका थिए। सार्वजनिक प्रसारण सेवा (रेडियो नेपाल) को जग्गा खरिदका लागि करिब २ अर्ब ६२ करोडसम्म आवश्यक पर्ने देखिएकाले प्राधिकरणलाई २ अर्ब २८ करोड नपुग बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा गराई दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई लेखिएको पत्रमा उल्लेख गरेका थिए।

अर्थ मन्त्रालयले असार १३ गते उक्त जग्गा खरिदबिक्रीका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग राय माग्दै बजेट दिन कानूनी र सैद्धान्तिक स्पष्टता खोजेको थियो। अर्थमा प्रक्रिया अलमलिएपछि प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल र नेपाल टेलिकमबाट प्राप्त भएको लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरको पैसाबाट जग्गा खरिद गरेको हो।

जग्गा खरिदको प्रक्रिया धेरै पहिलेदेखि नै शुरू भएको र अहिले आफ्नै आयस्रोतबाट किनेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “लाइसेन्स नवीकरणमा लाग्ने शुल्क हाम्रो आम्दानी हो, त्यो हाम्रो खातामा आउँछ। त्यही खाताको पैसाले खरिद गरिएको हो।”

लाइसेन्स नवीकरणमार्फत आउने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र सरकारको राजस्वको पैसाबाहेक नवीकरण दस्तुरको पैसा पनि जग्गा किन्न उपयोग गरिएको प्राधिकरणका निर्देशकसमेत रहेका अर्यालले जानकारी दिए। अब त्यहाँ प्राधिकरणले आफ्नै कार्यालय भवनलगायत संरचना बनाउने उनको भनाइ छ।