राष्ट्रपतिको भैपरी आएको भ्रमण, आफ्नै छोरी ‘प्रिन्सिपल प्राइभेट सेक्रेटरी’

नेपालीको विशेषता के छ भने हामी हिजो चटक्कै भुलिजान्छौँ। भुइँचालोले छिन्नभिन्न बनाएको घरको आँगनमा उभिएर त्यही भुइँचालो बिर्सिन्छौँ। चोभारको गल्छी नै निसासिने गरी बाढीपहिरो, भूस्खलन र प्राकृतिक विपत्ति आइपरेको रन्कोमाझ लेले र नल्लुका डाँडा खुर्किनेको अनुहार बिर्सिन्छौँ। 

कोरोना महामारीका माझमा मास्क, पीपीई वा र्‍यापिड टेस्ट किटमा समेत चलखेल गर्ने ओम्नी अनुहार पनि चाँडै भुलिजान्छौँ। चुच्चे रेलदेखि पानीजहाजका सपना बाँड्दै र संविधान संशोधनदेखि ‘२०८४ मा भेटौँला’ भन्दै आलोपालो हैकमराज थेग्नेहरू पनि कति चाँडै विस्मृतिमा गइजान्छन्। आश्चर्य त यो छ कि, अस्ति भर्खरै मात्रै जेन–जी विद्रोहका कारण उलटपुलट भएको सत्ता–शक्तिको हुँकार पनि कति चाँडै भुलेजत्तिकै हुन थालेको छ। जेन–जीभित्र पलाएको असन्तोष र आक्रोशको कारण सर्वविदित भइसकेको थियो। नातावाद, कृपावाद, परिवारवाद, भाउजू–भतिजवाद र ‘एनिमल फार्म’ शैलीमा हुने आफ्नो–पराइको माखेसांलोमाझ जेन–जी विद्रोह पलाएको थियो। यो निराशाको झिल्कोमा एउटा सलाई–काँटी बनेको थियो– नेपोबेबी ट्रेन्ड।

गुची ब्यागदेखि रोलेक्स घडीसम्म! तारे होटलमा नातिनातिनाको बर्थडे पार्टी मनाउने सर्वहारा नेताको चमकदेखि हनिमुनमा बैंकक (पटाया) पुगेका छोरा–बुहारीको मनमौजी सामाजिक सञ्जालसम्म! त्यो भिन्न जगतको उदाहरण जोडेर बनाइएको नेपोबेबी ट्रेन्डले नेपाली समाजलाई उद्वेलित बनाउनमा जोडबल दियो नै। विशेषतः शीर्षस्थ नेताले जनसाधारणलाई ‘इग्नोर’ गरेको र हेपाहा व्यवहार देखाएकोमा प्रतिकात्मक आक्रोश थियो— नेपोबेबी ट्रेन्ड। यो ट्रेन्डको मारमा अनाहकमै पूर्वमिस नेपाल शृंखला खतिवडा परेको देखियो, साँढेको जुधाइमा मिचिए जस्तै। उनले सप्रमाण प्रतिवाद पनि गरिन्। तर, कथाको सार–निचोड अन्यत्रै बहकिएका बेला शृंखलाको प्रतिवाद रोइलो मात्रै साबित भयो।

⁎⁎⁎
जेन–जी विद्रोहसँग जोडिएका घटना सेलाएकै छैनन्। त्यो विद्रोहमा परेर ज्यान गुमाउने परिवारमा आँसु थामिएकै छैन। घटनामा परेका घाइते र बिरामी अझै अस्पतालमा छन्। तर, त्यही नेपोबेबी ट्रेन्डलाई सम्झाउने गरी अहिले फेरि सत्ताशक्ति निकटस्थ उम्दा पात्र उदाएका छन्– पत्याउनै हम्मे पर्नेगरी। 

यो साता कतारमा हुन लागेको सामाजिक विकासका लागि दोस्रो विश्व शिखर सम्मेलन (कात्तिक १८–२०) मा विशिष्ट अतिथि बनेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल दोहा जाने टुंगो भइसकेको छ। यो टोलीमा अटाएका १७ सदस्य (दोहास्थित दूतावासका ३ प्रतिनिधिसहित) मा को, किन र कुन हैसियतमा शिखर सम्मेलनमा जाँदै छन् भन्ने कारण महत्त्वपूर्ण छ। स्वाभाविक छ कि राष्ट्रपति पौडेलका साथमा अर्धांगिनी सविता पौडेल कतार यात्रामा जानु रितपूर्वक प्रबन्ध होला नै। मुख्य निजी सहायक (द प्रिन्सिपल प्राइभेट सेक्रेटरी टु द प्रेसिडेन्ट) को रूपमा राष्ट्रपति पौडेलसग छोरी अवज्ञा जादैछन्।

देशमा ३६ घण्टाभित्रै उथलपुथल ल्याउन भूमिका खेल्नेमध्येको एउटा थियो, ‘नेपोबेबी’– राष्ट्रपति कार्यालयले नै त्यसलाई देखेको नदेख्यै गरेको देखियो। प्रचण्डले नै प्रमुख स्वकीय सचिवबाट छोरीलाई राजीनामा गराइसके। परराष्ट्र मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको प्रतिनिधिमण्डलको सूचीमा राष्ट्रपतिका निम्ति खटिएका सञ्चार विज्ञ किरण पोखरेल, परराष्ट्रमा राष्ट्रसंघ महाशाखासमेत हेर्ने सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकाल, शिष्टाचार महापाल कुमारराज खरेल, राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव दीपक काफ्लेसमेत समेटिएका छन्। यस्तै, दोहास्थित राजदूत रमेशचन्द्र पौडेल (घरफिर्ता बोलाइएका) र न्यूयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय नियोगका स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापासमेत दोहा सम्मेलनमा जान तम्तयार देखिन्छन्।

त्यसमाथि समाचारमा आइसकेको कुरा हो, झन्डै एक दर्जन सल्लाहकार (मन्त्री सरह सुविधासहित) ले यो घडीमा राष्ट्रपतिलाई दिने सल्लाह के–कस्तो रहेछ जहाँ राज्यसत्ताको उलटपुलटपछि बेहोस अवस्थामै रहेको सिंगो प्रणालीलाई ब्युँताउन एक/दुई ठोस रायसुझाव यिनले दिन सकेका हुन्। मौकापरस्त हैसियतमा दुई देशमा पटके राजदूत बनेका डा.सुरेशराज चालिसेदेखि पार्टीपंक्ति हेराफेरि हुँदै मन्त्रीबाट विज्ञ बनेका सुनिलबहादुर थापा, पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालदेखि कानूनी सल्लाहकारमा बाबुराम कुँवर र आफ्नै ज्वाइँ परमेश्वर पोखरेल (वातावरण तथा जलस्रोतवितज्ञ)सम्मको सल्लाहका बुँदा राष्ट्रपतिले कसरी थेग्न सकेका होलान् ? 

⁎⁎⁎
गजब त के छ भने एक महिनाअघि मात्रै सम्पन्न भएको राष्ट्रसंघीय ८०औँ शिखर सम्मेलनको पनि मुलुकभित्रको असहज र संकटोन्मुख राजनीतिक स्थितिका कारण त्यति चर्चा भएन। त्यो सम्मेलनमा विगतमा जस्तो चार दर्जनभन्दा बढी सरकारी अधिकारी, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र स्वकीय लर्को लाग्दै न्युयोर्क जान नपाएको खबर यसपटक चर्चामै आएन। न्युयोर्कस्थित नियोगका प्रमुख लोकबहादुर थापा भर्खरै राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् (इकोसक)मा अध्यक्ष चुनिएको खुशीयाली जस्तो समाचार बरु नेपाली मिडियामा छाइरह्यो तर, राष्ट्रसंघीय महासभाका अजेन्डा र नेपाल सरोकार योबेला कहीँकतै बहसमा आएनन्। यतिसम्म कि स्थायी प्रतिनिधि थापाले यसबारेमा राखिएको जिज्ञासाको जवाफसमेत फर्काउन आवश्यक ठानेनन्। प्रश्नोत्तर प्राथमिकतामा रहेन।  

तर, कतारमा हुन लागेको सामाजिक विकासको समिटको यति चर्चा छाइसक्यो कि यसकारण पनि समिटमा सहभागी हुने १८० देशका प्रतिनिधिको खोजखबर गर्नैपर्ने भयो। शुरू गरौँ, छिमेकी निकटस्थ भारतले राखेको दृष्टिकोण र ‘पोजिसन’बाट। भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोबलले हालै राखेको एक मन्तव्यमा भनेका छन्– “नेपाल, श्रीलंका र बांग्लादेशमा कमजोर सरकार रहेकाले सत्ता हेरफेर भइरहेको हो।”

डोबलको यो मुखबोली मात्रै थियो कि? होइन रहेछ। सुरक्षा सल्लाहकारले यति भनिरहेका बेला समिटमा सहभागी हुन भारतबाट श्रम तथा रोजगारमन्त्री डा.मनसुख एल मन्डाभियानको टोली जान लागेको रहेछ। अफगानिस्तानले सहभागिता नजनाउने भएको छ। बांग्लादेशले विदेश मन्त्रालयका सहसचिवलाई समिटमा पठाउँदै छ। भुटानले समेत मन्त्री तहको प्रतिनिधित्व पठाउँदै छ। खाडी मुलुकमध्ये कुवेतबाहेक सबैले मन्त्री तहकै सहभागिता जनाउनेछन्। विश्वका १०० भन्दा बढी मुलुकले मन्त्रीसरह र ५० जतिले त कूटनीतिक कर्मचारीलाई पठाउँदै छन्। एक त सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री तहमा आएको निम्तो ‘बाइपास’ गर्दै राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको थियो। यो ‘भइपरी विशिष्ट भ्रमण’मा हुने २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्चको हिसाब पनि अब कतारमा आँसु–पसिनाको दैनिकी गुजारिरहेका नेपाली श्रमिकले बेहोर्नुपर्ने हो? 

सामाजिक र राजनीतिक पृष्ठभूमिमा आलोपालो शासन पद्धति तथा नातावाद–कृपावादको ‘चेन अफ कमान्ड’ले हत्तु हैरान बनेका सर्वसाधारणलाई शायदै राष्ट्रपति कार्यालयले योपटक पनि जवाफ दिनेछ– द प्रिन्सिपल प्राइभेट सेक्रेटरी टु द प्रेसिडेन्ट आफ्नै खर्चमा कतार जान लाग्नुभएको हो, यसमा नेपोबेबी जोड्नुको अर्थ छैन। जस्तो विगतमा, राष्ट्रपति पौडेलका सुपुत्र चिन्तन पौडेल जर्मनीको जंगलमा नांगै भेटिएको समाचार बाहिर आएपछि स्वकीय सचिवालयले विज्ञप्ति जारी गर्नुपरेको थियो– दुराशययुक्त समाचार, अनर्गल समाचार, भ्रमपूर्ण समाचार आदि!

सुशासन के हो? कमजोर शासन प्रणाली के हो? हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री तहदेखि उपराष्ट्रपति र गृह, ऊर्जा, सिँचाइ मन्त्रालय तथा कूटनीतिक नियोगमा आफ्ना छोरा–छोरी, भाइ–भतिज, साली–ज्वाइँ, भाउजू–देवरलाई ‘रङ म्यान इन रङ प्लेस’ गर्दा हविगत के भएथ्यो? आक्रोश र असन्तुष्टिको झिल्को के–कहाँबाट कसरी सल्किएथ्यो? आज पनि नक्कली शरणार्थीदेखि सुन कारोबारसम्मको काण्डमा सन्ततिहरू कोकति पुर्पक्ष थुनामै छन्? कोकति भगौडा बनेर हिँडिरहेका छन्? यसको हिसाब हिजोका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल वा माधवकुमार नेपाललाई सम्झाइरहन नपर्ला। यतिले मात्रै पुगेन, विद्यमान राजनीतिक र कानूनी विपत्तिमाझ जेनतेनको पद्धति थेग्न लागिरहेको मुलुकका प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशसमेत बांग्लादेशको विशिष्ट भ्रमणमा गएको यो घडीमा राष्ट्रिय संकट सम्झिने कसले? सम्झाइदिने कसले?

अहिले सबैभन्दा बल्झिएको सरोकार भनेको जेन–जी विद्रोहपछि पनि हाम्रा अग्रज नेतामा पलाउन नसकेको चेतना अर्को ‘डरलाग्दो विद्रोहको छनक’ हो। अझै पनि राजनीतिक दल तेरोमेरोको कित्तामा छँदै छन्। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जति हक्की र पद्धतिवादी भएर शासन सम्हाल्न खोजे पनि वरपर झाँगिएको धमिराको गुँड यसरी बाक्लिएको छ, छोपीसाध्य छैन।

आश्चर्य यो छ कि आवरणमा सादगी, गान्धीवादी, किसुनजीका भक्त र ‘सादा जीवन–सादा बिचार’का हिमायती भन्ने राष्ट्रपति पौडेलले छोरी–ज्वाइँको गुँडमा किन ओथारो बसिरहनुपरेको हो? अब त जनजनले सोध्नेछन्— तपाईं (आवरणमा) राष्ट्रवादी चिन्तनसहित देश बनाउने अभिभाराको प्रमुख पात्र त बन्नुभएको छ, तर छोराको नाममा (जर्मनीदेखि लन्डनबाट) किन बरोबर प्रष्टीकरण दिइरहनुपरेको हो? नेपोबेबीको अहिलेको ट्रेन्डिङ हाकाहाकी देखिने गुची ब्याग र रोलेक्स घडीमा मात्रै अडिएको (थामिएको) हुन्न भन्ने चेतना (पाठ) राष्ट्रपतिलाई दिलाउन किन नसकेका यी दर्जनौँ सल्लाहकारले ? कि सल्लाहभन्दा बढी चाटुकारिताका कारण यो सबै भइरहेको हो?

लोक सेवा आयोगमा एउटा कबुलियतनामा हुन्छ– आयोगमा रहने सदस्य वा कर्मचारीकै एकाघरका नातावालले लोक सेवाको परीक्षामा भाग लिन पाउने छैन। न्यायिक प्रणालीमा कुनै नातेदार न्यायाधीशले आफन्तको मुद्दा निरूपण गर्न पाउने छैन। अर्थात्, स्वार्थको द्वन्द्व जेजहाँ छ, त्यो गर्नै पाइन्न, मिल्दैन पनि। तर, कुनै उत्तरदायित्व नरहने र नियमन हुनै नसक्ने निजी सहायक भने आफ्नै छोरा, छोरी, ज्वाइँ, भतिज, सालीलाई राख्ने यो पद्धतिमा पनि अब अर्को विद्रोह खोजिएको हो? अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले यस्ता नियम–कानूनको घेरामा बाँधिन नसक्ने नाताकृपाका निजी सहायकको उछितो काढिसकेका छन्, बोलेरै भए पनि। 

अब त कम्तीमा विवेक देखाइदिनुस् महामहिम राष्ट्रपतिज्यू!