सुरक्षाकर्मीलाई ‘घरदास’बाट मुक्त गराउन सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ– सुरक्षाकर्मीलाई बहालवाला र पूर्व उच्चपदस्थको घरमा दासको रूपमा काममा खटाइएको भन्दै त्यसलाई रोक्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।

संविधानको धारा २९ को शोषण विरूद्धको हकमा कसैलाई पनि दासका रूपमा राख्न नपाउने व्यवस्था गरे पनि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग संवैधानिक निकाय र कर्मचारीतन्त्रका बहालवाला एवं अवकाशप्राप्त उपल्लो तहका पदाधिकारीले सुरक्षा निकायका तल्लो दर्जाका कर्मचारीलाई ‘घरकाज’का नाममा नोकरसरह काममा लगाएकाले त्यसलाई रोक्न रिटमा माग गरिएको छ। सत्तामा बहाल रहेका र पूर्व पदाधिकारीले समेत यस्तो सुविधाको नाममा सुरक्षाकर्मीको दुरूपयोग गरेर गैरकानूनी रूपमा सुखभोग गरिरहेका भन्दै यस्तो प्रथा रोक्न भनिएको छ।

उकालोले मंसिर १४ गते नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त र कार्यरत उच्चपदस्थले ब्यारेकमा बस्नुपर्ने सैनिकलाई घरेलु काममा लगाउने गरेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो।

समाचार छापिएलगत्तै नेपाली सेनाका पूर्वसुवेदार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा त्यसरी घरेलु कामदारका रूपमा खटाइएको सुरक्षाकर्मीलाई तुरून्त मुक्त गरेर राष्ट्रसेवामा खटाउन माग गरिएको छ। रिटकर्ताले बारम्बार यसरी घरेलु दास बनाइएका सुरक्षाकर्मीको विवरण सम्बन्धित निकायमा माग गर्दा उपलब्ध नगराएको भन्दै सर्वोच्च अदालतबाट आकस्मिक निरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गरेर प्रमाणका रूपमा बुझ्नुपर्ने समेत माग गरेका छन्।

मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाईको मिति मंसिर १९ गते तोकिएको छ। सेनामा मात्रै बहालवाला एवं अवकाशप्राप्त सैनिक अधिकृतहरूको घरमा तीन हजारदेखि चार हजारको संख्यामा तल्लो तहका सैनिकलाई खटाइएको उकालोको खोजले देखाएको थियो। प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीलाई कानून विपरीत बढी खटाएको भन्दै सरकारले बेलाबेला फिर्ता गर्ने गरे पनि सेनाको यस्तो जनशक्तिबारे भने सरकार मौन रहँदै आएको छ।

यस्तो सुविधा पाउने कानूनी व्यवस्था नभए पनि सरकार र सुरक्षा निकायले आन्तरिक नियम बनाउँदै गैरकानूनी रूपमा शक्तिको आडमा ‘दासप्रथा’ चलाएको आरोप छ। २०६८ मै सर्वोच्च अदालतले सुरक्षाका नाममा राज्यको सम्पत्ति निजीसरह उपभोग गर्न नपाउने भन्दै कानून बनाउन भनेको थियो। तर यस्तो कानून हालसम्म बनेको छैन।

सुरक्षाकर्मीलाई भने आफ्ना हाकिम, पूर्वहाकिम र पूर्व एवं कार्यरत पदाधिकारीको घरेलु कामदारको रूपमा खटाइने गरेको छ।

“राष्ट्र सेवकलाई मानव इतिहासको कलंकको रूपमा रहेको एक मानिसले अर्को मानिसलाई आफ्नै स्वामित्व र कब्जामा राख्ने, जबर्जस्ती श्रम गर्न लगाउने, उसको सामाजिक र पारिवारिक प्रतिष्ठा गुमाई सम्मान, समानता र स्वतन्त्रता खोस्ने कार्य गरी घरपालुवा जनावरसरह घरदास, घरनोकर, घरकाज र घरेलु कामदार बनाउने जस्ता घृणित कार्य संविधान, राष्ट्रसंघीय बडापत्रविपरीत छ,” रिटमा भनिएको छ।