सामाजिक अविश्वास र ध्रुवीकरणको चक्रव्यूहमा नेपाली समाज

विश्वासका संरचना र तिनका भ्रम बीचको तीव्र संघर्षमा छ नेपाली समाज। समाजले आत्मविश्वास गुमाएको छ। भ्रम र अतिरञ्जनाको उपभोग नियति बनिरहेको छ। सत्यसम्म पुग्ने बाटो जति नजिक देखिन्छ, त्यति नै दुरूह अनुभूति हुन थालेको छ। सामाजिक मूल्य फेरिन थालेका छन्। हामीले बाँचेको समयमा विचार निर्माण तथ्य होइन, कुनै सनसनी शीर्षक पढेर हुन थालेको छ।

विषयको गहिराइमा नपुगी सतहको आकर्षणमा विचार जन्मन थालेको छ। हाम्रा धारणा अस्थिर हुँदै गएका छन् र हाम्रा हरेक निर्णय क्षणभंगुर आवेगमा आधारित हुँदै गएका छन्। 'कसलाई पत्याउने? कति पत्याउने र किन पत्याउने?' यी प्रश्न हाम्रो सामूहिक चेतनाको स्थायी गुञ्जन बनेका छन्। सामाजिक सञ्जालले सुलभ सूचना त दिएको छ, तर त्यसले सत्य र असत्यको सीमारेखा धुमिल बनाइदिएको छ। हिजो विवेकले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा आज 'ट्रेन्ड'ले निर्धारण गर्छ। युवा वयको बहुसङ्ख्यक संरचना अनियन्त्रित दुर्व्यसन (धुवाँ) मा अल्झिरहँदा, डिस्इन्फमेसन र मिसइन्फमेसन हाम्रो विचारको केन्द्रमा छ। विचारहरू वैचारिक मतभेद होइन, शत्रुतामार्फत प्रकट हुन थालेका छन्। असहमत विचार बोक्ने व्यक्तिलाई शत्रु ठान्ने प्रवृत्तिले संवादको संस्कृतिलाई नै निष्क्रिय बनाइदिएको छ।

आज हामी पूर्ण रूपमा कसैलाई पत्याउन सक्दैनौँ। न व्यक्तिलाई, न संस्थालाई न त सूचनाका स्थापित माध्यमलाई नै। यो स्थिति केवल सामाजिक विघटन होइन, नैतिक विचलनको पूर्व संकेत हो। यसको कारक हामी आफैले निर्माण गरेको सामाजिक संरचना हो। फेरिएको सामाजिक प्रवृत्ति र संस्कृति हो। बदलिँदो सामाजिक बहसमा हरेक कुरा अराजकतामा व्याख्या हुन थालेका छन्। यहाँ असान्दर्भिक विषयहरूलाई प्रश्नका रूपमा उचालिन्छ र त्यसकै आधारमा अर्थहीन आरोपहरूलाई गौरवको प्रतीक बनाइन्छ। जनमतलाई तथ्यभन्दा भावना र भ्रमले निर्देश गर्न थालेको छ। यही नै हाम्रो लोकतान्त्रिक समाज र चेतनाको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो। अब खोजिनुपर्ने विषय रहेन सत्य, कसले बोलेको हो भन्नेमा निर्भर हुन थाल्यो। यो यथार्थ हाम्रो पुस्ताको लागि गम्भीर चेतावनी हो। 

तर हामी के कुरामा सचेत रहन जरुरी छ भने सत्यको खोज केवल विरोध होइन, जिम्मेवारी पनि हो। अर्थहीन कुरा र अतिरञ्जनाको भीडमा विवेकको आवाज हराउन नदिनु नै नवपुस्ताको न्यूनतम कर्तव्य हो। हामी समयको यस्तो परिवेशमा छौँ, जहाँ निमेषभरमै औचित्यहीन कुरा सार्वजनिक खपतको विषय बन्छ र सत्य अतिरञ्जनामा विलीन हुन्छ। त्यसैले अब आवश्यक छ, विश्वास पुनः स्थापना गर्ने अभ्यास, सामाजिक विवेक पुनर्जागृत गर्ने प्रयास र सत्यसँगको सम्बन्ध पुनः परिभाषित गर्ने सशक्त जागरूकता।

जेनजी विद्रोह र अपेक्षित राजनीतिक बहाव
भदौ २३ र २४ को ‘जेनजी आन्दोलन (विद्रोह) ले नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा पृथक् आयाम थपेको छ। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध सुरु गरिएको आन्दोलनले सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताको नारा अंगीकार गर्दै व्यापक सामाजिक–राजनीतिक चेतनाको रूप ग्रहण गरिसकेको छ।

त्यो आन्दोलन केवल डिजिटल स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि गरिएको क्षणिक प्रतिक्रिया मात्र नभई नवपुस्ताको राज्यप्रतिको असन्तुष्टि, उत्तरदायित्वको स्वाभाविक माग र राजनीतिक चेतनाको पुनर्जागरणको प्रतीक हो। नेपालको नवपुस्ता अब निष्क्रिय दर्शक वा मतदातामात्र होइन, राजनीतिक विमर्श र परिवर्तन प्रक्रियाका ‘अर्थपूर्ण हिस्सेदार’ का रूपमा स्थापित हुँदै छन् भन्ने कुरा जेनजी विद्रोहले स्पष्ट सङ्केत गर्छ।

परम्परागत राजनीतिक वृत्तले लामो समययता नवपुस्तालाई केवल उपभोक्तामुखी, वैयक्तिक स्वार्थ केन्द्रित र सामाजिक मुद्दाप्रति निर्लिप्त समूहका रूपमा चित्रण गर्दै आयो। युवापुस्ताको परिवर्तित उर्वर चेतनालाई कमसल मूल्यांकन गर्ने यही प्रवृत्तिले राज्य र नागरिक बीचको दूरी अझ फराकिलो बनाइरहेको थियो। यसको प्रामाणिक पुष्टि तत्कालीन सरकार प्रमुखका अर्थहीन राजनीतिक अभिव्यक्तिहरूबाट पनि स्पष्ट देखिन्थ्यो, जसले नागरिक मनोविज्ञान प्रतिको असंवेदनशीलता प्रकट भयो। र, आजका मितिसम्म तत्कालीन सरकार प्रमुखका हैसियतले न्यूनतम आत्मग्लानि उनमा देखिँदैन। 

परिवर्तित वैश्विक र आन्तरिक परिवेश, ग्लोबल कनेक्टिभिटी, फेरिएको पुस्तागत आकांक्षा, प्रविधिको बढ्दो बहुआयामिक प्रयोग प्रतिको अवचेतना  नै तत्कालीन सरकार र सत्तापक्ष दलहरूको रहस्यमयी कमजोरी हो। 'डिजिटल पुस्ता' पनि भनिने यो (सन् १९९७ देखि २०१२० को बीचमा जन्मिएको युवा समूह) नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासका संवेदनशील चरणहरूसँगै विश्व सामाजिक-राजनीतिक र आर्थिक परिवर्तनहरूसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार छ।

तर यही सन्दर्भमा यो पुस्ता आफ्नो देशको विकृत राजनीतिक यथार्थको निरीह साक्षी बनिरह्यो, जहाँ सत्ता परिवर्तन भए पनि शासन र शासकीय पात्रहरूको चरित्र परिवर्तन भएन। नीति बने पनि कार्यान्वयन भएन र सुशासनको मधुर वाचा भए पनि पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको सुसूचित अभ्यास देखिएन। यही राजनीतिक विरोधाभासले नवपुस्तामा आशा र अपेक्षा भूमिगत थियो। राज्य अवसरको स्रोत नभई अक्षमताको प्रतीक बन्न थालेको थियो। त्यही अवस्थामा भदौ १९ गते तत्कालीन सरकारले कुनै विकल्प वा नीतिगत औचित्यबिना करिब दुई दर्जनभन्दा बढी सामाजिक सञ्जालमाथि हठात् प्रतिबन्ध लगायो। यो निर्णयले नवपुस्ताको आत्म–अभिव्यक्तिको अधिकारमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्‍यो।

बहुसङ्ख्यक युवाको प्रविधि प्रेरित सामाजिक संजालनिहित रोजगारी गुम्यो। फलस्वरूप  डिजिटल स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको माग केन्द्रमा राख्दै नवपुस्ताले आन्दोलनको रूपरेखा बनायो। यसर्थ, भदौ २३ को आन्दोलन केवल तत्कालीन सरकारको अप्रत्याशित निर्णयको प्रतिक्रिया मात्र नभई राज्य र नागरिक बीचको सम्बन्धमा भएको गहिरो दूरीको स्वतःस्फूर्त अभिव्यक्ति हो। ‘डिजिटल सिभिक स्पेस’ खोजिरहेका नवपुस्ताको संयम प्रतिरोध हो। कसैले भनेजस्तो, कुनै बाह्य शक्तिको कथित् खेल थिएन र होइन।

अन्तरिम सरकार र यसको वास्तविक म्यान्डेट 
अन्तरिम सरकारको आधारभूत र प्राथमिक जिम्मेवारी फागुन २१ को आमनिर्वाचन निष्पक्ष, पारदर्शी र भयरहित ढङ्गले सम्पन्न गर्नु हो। तर सुशासन र विश्वास पुनर्स्थापनाको सन्दर्भ निर्वाचनभन्दा पनि गहिरो छ। सरकारले हालको राजनीतिक परिस्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्दै सबै राजनीतिक दलसँग निरन्तर संवाद, समन्वय र सार्थक सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न विशेष प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य छ। भदौ २३ को सामूहिक नरसंहार र भोलिपल्ट भएका सार्वजनिक उपद्रवका घटना केवल एउटा दिनको विस्फोट मात्र होइनन्, तिनले दशकौँसम्म चलिरहेको सामाजिक आक्रोश, राजनीतिक बेथिति र संस्थागत विकृतिको रूपान्तरणको संकेत दिएका छन्।

तर, हिंसा र विध्वंस कुनै पनि हालतमा न्यायको माध्यम हुन सक्दैन। तसर्थ, वास्तविक आन्दोलनकारी र तरल परिस्थितिको दुरुपयोग गर्ने घुसपैठियाबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउन सक्नु नै निष्पक्षताको पहिलो सर्त हो। नेपालको संवैधानिक संरचनाका तीन स्तम्भ संस्था—कार्यपालिका (सिंहदरबार), विधायिका (संसद् भवन) र न्यायपालिका (सर्वोच्च अदालत)—आज निरीह छन्, भौतिक जर्जरताका दृष्टिले। संस्थागत संस्मरण खाक भएको छ। यी संस्था राष्ट्रका आत्मा हुन्, जसको अस्तित्व र विश्वसनीयता कमजोर भयो भने लोकतन्त्रको सम्पूर्ण ब्लुप्रिन्ट जोखिममा पर्छ। आक्रमण चाहे भौतिक होस् वा प्रतीकात्मक, त्यो केवल संरचना माथिको आक्रमण होइन। नेपालको संविधान माथिको हस्तक्षेप हो। कुनै पनि कारणले यस्तो अपराध क्षम्य हुन सक्दैन।

नागरिक असन्तुष्टि र राजनीतिक विरोध अभिव्यक्तिको अधिकार हो, तर विध्वंस र आतंक त्यसको औचित्य कदाचित् होइन।

त्यसैले, राज्यले कठोरता र संवेदनशीलताको सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। न अपराधी बचुन्, न निर्दोष डराओस्–यो मान्यता राज्यले अवलम्वन गर्नुपर्छ। पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको छानबिन आयोगले यो संक्रमणको ऐतिहासिक जिम्मेवारी बोकेको छ। आयोगको प्रभावकारिता यसको स्वायत्तता, निष्पक्षता र पारदर्शितामा निर्भर रहनेछ। राज्यले आयोगलाई कानूनी र प्राविधिक सहयोग पुर्‍याएर, त्यसको निष्कर्षलाई राजनीतिक निर्णयबाट मुक्त राख्नुपर्छ। यदि आयोगले तथ्यगत प्रमाणमा आधारित ठोस सिफारिस गर्न सक्यो भने राज्य पुनर्निर्माणको कोसेढुङ्गा बन्नेछ त्यो। अनुसन्धानको निष्पक्षतामा कुनै सम्झौता हुनु हुँदैन।

प्रगतिशील ऐतिहासिक संविधान र आवश्यक संशोधन
नेपालको संविधानका आधारभूत स्तम्भ; लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशितालाई अक्षुण्ण राख्दै संविधान संशोधन गर्नु सामयिक देखिन्छ। संविधानमा संरचित कतिपय प्रावधानले व्यवहारमा गतिरोध सिर्जना गरिरहेका छन्। जब कुनै संवैधानिक प्रावधानको संरचनामै राजनीतिक प्रधानता रहन्छ, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष राजनीतिक प्रभावबाट पूर्णतः निरपेक्ष रहँदैन।

न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद् यसका प्रमुख उदाहरण हुन्। नियुक्तिको सिफारिस गर्ने निकायमा राजनीतिक पदाधिकारीहरूको बहुमत रहेको अवस्थामा नियुक्त गरिएका व्यक्तिहरूको कार्यसम्पादन राजनीतिक प्रभावबाट कसरी मुक्त हुन सक्छ? त्यसैगरी, संघीयताको मर्मविपरीत शक्ति र स्रोतहरू अत्यधिक रूपमा संघमा केन्द्रीकृत गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहहरू शक्तिहीन बनाइएका छन्, जसले संविधानद्वारा प्रत्याभूत संघीय सन्तुलनमा क्षति पुर्‍याएको छ। जसका कारण प्रदेश सरकारहरूको अस्तित्वमै प्रश्न उठेको छ। यथास्थितिमा प्रदेश संरचनाको कुनै शासकीय सान्दर्भिकता देखिँदैन।

नैतिक प्रश्नको कसीमा नागरिक
नेपाली समाजमा आत्म समीक्षाको संस्कार दुर्लभ छ। जबसम्म 'म नागरिक हुँ' भन्ने पहिचानलाई अधिकार र उत्तरदायित्वको सम्मिश्रणको रूपमा हामी ग्रहण गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो खास स्वतन्त्रता अपुरो रहन्छ। निर्वाचनको समयमा हामी मताधिकार प्रयोग गर्छौँ, तर त्यस मतसँगै अनुचित स्वार्थको अपेक्षा जोड्छौँ। कुनै राजनीतिक उम्मेदवारलाई मत दिएपछि मतको सट्टा अनुचित लाभ वा व्यक्तिगत स्वार्थ खोज्ने नागरिक चेतना नैतिक दृष्टिले कमजोर हुन्छ। 

यसरी मताधिकारको माध्यम नभएर चुनाव साटासाटको माध्यम बनिदिन्छ। परिणामस्वरूप, नागरिक र सत्ताबीचको सम्बन्ध नीतिगत भन्दा बढी लेनदेनपूर्ण बन्छ। नागरिक हैसियतमा प्रश्न गर्नु शासनलाई चुनौती दिनु मात्र होइन, आफूलाई निरन्तर सचेत राख्नु पनि हो। नागरिकका रूपमा आफ्नो उत्तरदायित्व वहन गर्न हामी असमर्थ छौँ, तर निरन्तर प्रश्न गर्ने अभ्यासमा अग्रसर देखिन्छौँ। यसले नागरिक चेतनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ र सत्ताको निगरानी गर्ने नैतिक बल हामीसँग रहँदैन। आफै स्वतन्त्र नागरिक हैसियतमा रहन नसक्ने अनि अरूमाथि प्रश्नका चाङ थोपर्ने? आफैले आफैँलाई चाहिँ प्रश्न गर्नु पर्दैन? आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकारमा स्वार्थ खोज्न अभ्यस्त हामीलाई नैतिक ऐँठनले घेर्छ की घेर्दैन? 

यसैले, यो प्रश्न हरेक नागरिक र प्रत्येक पुस्तासँग सम्बन्धित छ—के हामी राज्यप्रति गहिरो सरोकार राख्ने सच्चा नागरिक हौँ? जसको अपेक्षा अनुचित व्यक्तिगत लाभ हो, उसले शासनसँग नैतिक दूरी कसरी कायम गर्न सक्छ?

उपसंहार
हामी यस्तो राजनीतिक अस्तव्यस्ततामा पुगेका छौँ, जहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ सर्वथा बलियो छ र प्रणाली कमजोर छ। राजनीति विधि, थिति र पद्धतिभन्दा माथि रहँदा, देशको मूल संरचना नै लरखराएको छ। जब संस्थाहरू कमजोर हुन्छन् र व्यक्ति बलियो हुन्छ, तब राष्ट्र दिशाहीन बन्छ। त्यसैले अब यो चक्रको अवसान अपरीहार्य छ। आगामी राजनीति व्यक्तिको जीत होइन, संस्थागत प्रणालीको पुनर्जीवनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यसैगरी, हाम्रो अर्थतन्त्र लामो समययता रेमिट्यान्समा भर परिरहेको छ। यो स्थायी समाधान होइन। बाह्य आम्दानीले केही समय राहत दिन्छ, तर दीर्घकालीन विकास सम्भव हुँदैन। त्यसैले अबको लक्ष्य उत्पादनमुखी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनु हो। अहिलेको चुनौती आर्थिक नियन्त्रण होइन, आर्थिक प्रेरणा हो। त्यसैले, सरकार नियामक मात्र होइन, प्रोत्साहनकर्ता बन्नुपर्छ।

संवैधानिक जटिलता र अराजकता बढ्दै जाँदा राष्ट्रलाई गृहयुद्धमा जानबाट जोगाउनु अहिले हामी सबैको दायित्व हो। यो केवल भावनात्मक आग्रह होइन, वर्तमान यथार्थको जिम्मेवार अभिव्यक्ति हो। जिम्मेवारीको आह्वान हो। सामाजिक आक्रोश र प्रणालीगत सुधारलाई संस्थागत आत्मसात् नगरेसम्म नेपाल बारम्बार अस्थिरतामा फसिरहनेछ। हाम्रो संस्थापन राजनीति लामो समययता विकृतिको एउटा कुनै 'घटना' मा सीमित नभएर 'संस्कृति'मा रूपान्तरण भइसकेको छ। यसले सांस्कृतिक स्वरूप ग्रहण गरेको छ। त्यस कारण, प्रणालीगत सुधार, संस्थागत जबाफदेहिता र पारदर्शिता तथा कर्मचारीतन्त्रको संरचनागत पुनर्संरचनातर्फ सुसंगत, प्रवाहपूर्ण र साझा सक्रियता नै अबको प्रमुख राजनीतिक कार्यभार हुनुपर्छ। जेनजी आन्दोलन केवल असन्तुष्टि होइन, समग्र सुधारको संकेत हो। युवाले उठाएको यो आवाज राजनीतिक सुधारको माग हो। त्यसैले, यो आन्दोलन समग्र प्रणाली सुदृढीकरणको 'प्रस्थान बिन्दु' बन्नुपर्छ।

देश आफ्नो राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणको क्रममा इतिहासको अत्यन्त संवेदनशील, जटिल र निर्णायक समय संरचनामा उभिएको छ। हामीले अहिले नै आत्मसमीक्षा गरी वास्तविक समावेशी राजनीति र नेतृत्व, राजनीतिक-सामाजिक सदाचारिताको संस्कार, जनकेन्द्रित लोकतान्त्रिक प्रणाली, लचिलो र सेवामुखी प्रशासनयन्त्र, उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र, न्यायिक निष्पक्षता र राज्य-नागरीकबीच रुग्ण सम्बन्ध पुनः स्थापित गर्न सक्यौँ भने नयाँ नेपालको सुरुवात हुनेछ सो।

(लेखक स्नातकमा अध्ययनरत छन्। उकालोको विचार खण्डमा छापिएको सामग्री लेखकका निजी हुन्।)