लिपुलेकमा भारत–चीनबीच फसेको नेपाल

गत भदौ ५ गते (२० अगस्ट २०२५) मा नेपालले मौनता तोड्यो। नेपालको नक्सामा समेटिएको भूभाग लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने भन्दै भारत र चीनले गरेको द्विपक्षीय सहमतिप्रति नेपालले विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध जनायो। विज्ञप्ति छोटो थियो, तर खरो र अर्थपूर्ण थियो। त्यसको तीन दिनपछि, नेपालले भारत र चीन दुबैलाई औपचारिक पत्राचार गरेर (कूटनीतिक नोट पठाएर) यो सहमतिमा आपत्ति जनायो। भारत–चीनबीचको सम्झौताले आफ्नो सार्वभौमसत्ता उल्लंघन गरेको नेपालको ठहर थियो।

दुई विशाल छिमेकी राष्ट्रका बीचमा अवस्थित भूगोलमा सानो मुलुक नेपालले यस्ता अपमान विगतमा पनि भोगेको हो। सन् २०१५ मा भारत र चीनले नेपाललाई जानकारी नै नदिएर लिपुलेकबारे यस्तै सम्झौता गरेका थिए। त्यतिबेला भारतविरुद्ध नेपालको दाबीलाई चीनले समर्थन गरेको थियो। तर यो पटक चीन फरक कित्तामा उभिएको देखिन्छ। उसले आफ्नो रणनीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांघाई सहयोग संगठनको शिखर सम्मेलनमा पुगेर पनि लिपुलेकको मुद्दा उठाएका छन्। उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको औपचारिक वार्तामै लिपुलेकबारे चीनले भारतसँग गरेको सहमतिमा आपत्ति जनाए। उत्तरी छिमेकमा औपचारिक रूपमै व्यक्त भएको नेपालको यस्तो विरोधलाई चीन र भारतले कुन रूपमा लिन्छन् भन्ने चाहिँ प्रस्ट भइसकेको छैन। 

लिपुलेकको महत्त्व 
नेपालले जारी गरेको पछिल्लो नक्सामा लिपुलेक मात्र होइन, पश्चिम लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूमि समेटिएको छ। यही नै नेपालको सुदूरपश्चिमी सिमाना हो। त्यहीभित्र पर्ने लिपुलेक नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय विन्दु हो। नेपालले सन् १८१६ मा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको सुगौली सन्धिका आधारमा आफ्नो भूभाग दाबी गर्दै आएको छ जसले काली (महाकाली) नदीलाई आफ्नो पश्चिमी सिमाना मानेको छ। अर्थात् नदीको पूर्वतर्फ पर्ने सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो।

भारतले सन् १९६२ मा चीनसँग लडेको युद्धको बेलादेखि नै यो क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्दै आएको छ। उसले यसलाई उत्तराखण्ड राज्यको एउटा भाग मानेको छ।
सन् २०१९ मा भारतले नेपाली भूभाग कालापानीलाई समेत समावेश गरेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी ग¥यो। त्यसको एक वर्षपछि, नेपालले पनि आफ्नो भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। यो नक्सा नेपालको संविधानमै लिपिबद्ध गरिएको छ जसमा विवादित भनिएका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका सबै भूभाग समेटिएका छन्। तर एउटा सत्य के हो भने नक्साले मात्र सबथोक परिवर्तन गर्दैन। नेपालसँग भारतलाई नेपाली भूमिबाट हटाउने सैन्य शक्ति छैन। चीनलाई आफ्नो दाबीलाई सहयोग र सम्मान गर्न लगाउने कूटनीतिक सामर्थ्य पनि नेपालले देखाउन सकेको छैन। 

भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने भनेर गरेको सहमति सांकेतिक र अर्थपूर्ण छ। यसले उक्त भूमिमा भारतको नियन्त्रण देखाउँछ जसमा चीन पनि अप्रत्यक्ष रूपमा असहमत देखिँदैन। नेपालले त्यसको विरोध गरेर विज्ञप्ति जारी गरेको छ, कूटनीतिक नोट पठाएको छ। तर ती विरोध पत्र र बयानमा नेपालको सार्वभौमिकता झल्किए पनि तर त्यसले तत्कालै तात्त्विक परिवर्तन ल्याउने सम्भावना भने देखिन सकेको छैन। 

अनौठा छिमेकी–मित्र
लिपुलेक मामिलामा चीनले अप्रत्यक्ष रूपमा भारतको पक्ष लिँदा राजनीतिको कठोर वास्तविकता प्रत्यक्ष देखिन्छ। पाँच वर्ष अघिमात्र उनीहरूका सैनिकहरूले गलवान उपत्यकामा लडाईं लडेका थिए। त्यसले उनीहरूबीच अविश्वास जन्माएको थियो, त्यो अहिले पनि यथावत् छ। तर यतिबेला दुवै देशले तनाव कम गरेर सहकार्य गर्दा बढी फाइदा हुने देखेका छन्। चीनले अमेरिकी व्यापार र प्रविधिको मुद्दामा संघर्ष गरिरहेको छ, डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बनेपछि अमेरिकाले ‘ट्यारिफ’ बढाएको छ। भारतले रुसी तेल खरिद गर्ने दबाबको सामना गरिरहेको छ।

उनीहरूका निम्ति यतिबेला लिपुलेक एउटा सानो सम्झौता हो जसले ठूला रणनीतिक लाभ दिन्छ। नेपाल अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, दुई विशाल मुलुकका बीचमा अड्किएको छ। यो दुई हात्ती मुनिको घाँस जस्तै भएको छ, हात्तस्हरू मिलून् वा लडून्– घाँस त मासिन्छ। भारत र चीनको लडाईं होस् वा मिलाप, नेपाललाई चैन छैन।

इतिहासले पनि चेतावनी र विडम्बना दुवै दिएको छ। सन् १९६४ मा राजा महेन्द्रले बेइजिङको भ्रमण गर्दा ‘तटस्थ’ शैली अवलम्बन गरेर नेपालले भारतलाई चित्त नदुखाई चीनसँग काम गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण पस्किएका थिए। सावधानीपूर्वक अपनाइएको उक्त कदमबाट नेपालले विश्वसनीयता आर्जन गरेको मानिन्छ। यतिबेला नेपालले सिमानाको मुद्दामा विरोध गरिरहेको छ। यो असल मनसायका साथ गरिएको हो भन्नेमा शंका छैन। तर यहाँ दीर्घकालीन योजना अभाव देखिन्छ।

अर्को कुरा, संसारमा नेपालले मात्र यस्तो अवस्था भोग्नु परेको होइन। अरू मुलुक पनि यस्तै संकटमा छन्। विश्वभरका साना देशहरू– जस्तै रुस र नेटोबीचको सिकार भएका पूर्वी युरोपेली राष्ट्रहरू वा चीन र अमेरिकाबीचका प्रशान्त टापुहरूले पनि यस्तै समस्या सामना गरिरहेका छन्। यहाँनेर हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने कुनै पनि देशको सार्वभौमिकता तब मात्र बलियो हुन्छ जब राज्य यसको संरक्षक बन्छ।

सीमित विकल्प
हो, नेपाल सरकारसँग अहिले यो मामिलामा विकल्प सीमित छन्, तर विकल्प नै नभएको अवस्था चाहिँ होइन। नेपालसामु रहेका विकल्पलाई बुँदागत रूपमा यसरी हेर्ने सकिन्छ: 
१. चुस्त कूटनीति: नेपालले यतिबेला नीतिगत रूपमा परिपक्वता देखाउने, नीतिहरूमा एकरूपता देखाउने, यो मामिलामा गरिने द्विपक्षीय वार्तामा प्रशिक्षित वार्ताकारहरू राख्ने र दलीय राजनीतिको सट्टा देशको हितमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला हो। द्रुत र प्रतिक्रियात्मक पत्रहरूले त्यसलाई जटिल बनाउँछन्, बरु कमजोरी मात्र उजागर गर्छन्। 
२. धेरै देशहरूसँग सहकार्य: संयुक्त राष्ट्रसंघ वा सार्क जस्ता साझा मञ्चहरू यसका उपयुक्त ठाउँ हुन् जहाँ नेपालले आफ्नो यथार्थ सुनाउन सक्छ। यस्ता फोरममार्फत धेरै मुलुकलाई नेपालले आफ्ना मुद्दाबारे अवगत गराउन सक्छ। त्यो अवस्थामा ठूला देश, त्यसमा पनि भारत र चीनले आफ्नो प्रतिष्ठाको ख्याल राख्ने अवस्था बन्छ। 
३. आफ्नो भूभागमा राज्यको उपस्थिति: नेपालले आफ्नो भूभागमा सडक, विद्यालय र प्रहरी चौकीहरू निर्माण गर्न सक्यो भने त्यसले नेपालको सार्वभौमिकताको पनि संकेत गर्नेछ। किनभने हातमा नक्सा मात्र बोक्नु पर्याप्त होइन, हुँदैन।
४. घरेलु एकता: देशको भूगोल र सीमाको मुद्दा पार्टीगत स्वार्थ वा झगडा भन्दा माथि हुनुपर्छ। किनभने आन्तरिक सहमति छैन भने वाह्य कूटनीति फितलो हुन्छ। नेपालले यो हेक्का राखेर यो मुद्दामा आन्तरिक एकता कायम गर्नुपर्छ।

सन् २०२५ मै भारतसँग भएको नेपालको सीमा समस्याबारेको वार्ताले आशा जगाएको छ। २०१९/२० मा नेपाल र भारतले आ–आफ्ना नक्सा जारी गरेपश्चात् निम्तिएको विवादपछि यसबारेमा कुराकानी हुन सकेको थिएन। वर्षौंपछि पुनः एकपटक छलफल शुरू भएको छ। तर लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने भारत–चीन सम्झौताले त्यो प्रगतिलाई असर पुर्‍याउने देखिन्छ। यसले के पनि देखाउँछ भने शक्ति राष्ट्रहरूको प्राथमिकतासामु नेपालका आन्तरिक प्रयास अर्थहीन बन्न सक्ने जोखिम हुनसक्छ।

विद्वान थुसिडाइड्सले एक पटक पेलोपोनेसियन युद्धको समयमा भनेका थिए, “बलियाहरूले जे गर्न सक्छन्, त्यही गर्छन् र कमजोरहरूले जे भोग्नुपर्छ त्यो भोग्छन्।”

लिपुलेकको मुद्दाले यो कुरा अझ स्पष्ट रूपमा देखाएको छ। भारतले आफ्नो सेना उभ्याएर उक्त क्षेत्र नियन्त्रणमा लिएको छ। चीनको आफ्नै रणनीति छ र त्यसै अनुसार उसले कदम चालिरहेको छ। नेपालले विरोध गरे पनि दुई देशले गरेको निर्णयको परिणाम भोग्नुपर्ने निश्चित छ।
सबैतिर लागु हुने एउटा सत्य के हो भने नैतिकता, ऐतिहासिक न्याय र विरोध पत्रहरूले राष्ट्रको स्वार्थ र राजनीतिको अगाडि फरक पार्दैन। साँचो र बलियो शक्ति केवल कूटनीतिमा मात्र टिकेको हुँदैन, त्यसका निम्ति बलिया संस्थाहरू, जमिनमा आफ्नो उपस्थिति र रणनीतिक योजना पनि हुनुपर्छ।

विरोधभन्दा अगाडिको बाटो
नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय नाका लिपुलेक पहाडको बाटो मात्र होइन। बरु यसले नेपालका लामो समयदेखिका कमजोरीहरू पनि उजागर गरेको छ। जस्तो: 
– राजनीतिक अस्थिरताका कारण विदेश नीति अस्पष्ट र छिटोछिटो परिवर्तन भइरहन्छन्, भइरहेका छन्। 
–राजनीतिक दलले प्रायः देशको हितमा भन्दा देखावटी कुरामा बढी ध्यान दिन्छन्।
–सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले स्पष्ट रणनीति पालना गर्नुको सट्टा प्रायः राजनीतिक दबाबमा काम गर्छन्।
लिपुलेकको मुद्दामा नेपालले स्पष्ट शब्दमा विरोध जनाएको छ। असन्तुष्टि पोखेको छ। तर मुख्य चुनौती भनेको त्यसबाट ठोस परिणाम निकाल्नु हो। यसको अर्थ नेपालले आफ्नो दाबी गरेका तर विवादित बनाइएका भूभागमा पूर्वाधार निर्माण गर्नु, धेरैभन्दा धेरै देशसँग सहकार्य गर्नु र विदेश नीतिलाई एकरूप राख्नु हो। यदि नेपालले सावधानीपूर्वक काम गरेन भने यसले २०१५ को जस्तै परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यतिबेला नेपालको आवाजलाई कसरी बेवास्ता गरिएको थियो भनेर हामीले बिर्सिएका छैनौँ।

नेपालको संकट परिचित छ। समस्या गम्भीर छ र तत्काल ध्यान दिन आवश्यक छ। लिपुलेक मुद्दाले नेपालसँग स्पष्ट योजना छैन र सार्वभौमसत्ता कमजोर छ भन्ने देखाउँछ। यतिबेला नैतिकता वा मित्रतामा भर पर्नु पर्याप्त छैन। इतिहासले भन्छ– साना देशहरूले हरेक उपकरण प्रयोग गर्नुपर्छ–कूटनीति, घरेलु एकता, धैर्यता र निरन्तर वार्ता। यसका अतिरिक्त, आफ्नो भूभागमा राज्य उपस्थिति हुनु पनि जरुरी छ।

यी उपाय प्रयोग नभएसम्म नेपाल हात्ती मुनिको घाँस जस्तै रहनेछ, भारत र चीनले निर्णय गर्दा कुल्चिइनेछ। तैपनि आशा छ– इतिहासबाट पाठ सिकेर, कूटनीतिलाई अझ चुस्त बनाएर र आफ्नो आन्तरिक तथा बाह्य रणनीतिलाई मजबुत बनाएर नेपाल सक्रिय खेलाडी बन्न सक्छ।
यतिबेला नेपालका निम्ति लिपुलेक एउटा ठूलो परीक्षा हो।

(लेखक नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी हुन्।)